नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनालले यही माघ २९ गते अवकाश पाउँदै छन्। २०७४ चैत २९ देखि यो जिम्मेवारी सम्हालेका उनको कार्यकालमा केही उदाहरणीय काम भए पनि धेरै मुद्दा अधुरै छन्। सर्वाधिक जनचासोमा रहेका निर्मला पन्त र ३३ किलो सुन प्रकरणलाई आइजिपी खनालले टुंगोमा पु-याउन सकेनन्। यही सेरोफेरोमा नागरिककर्मी शिवहरि घिमिरेले उनीसँग गरेको कुराकानीः
आफ्ना कामको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने कोसिस गरें। मेरा कार्यकालमा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी धेरै काम भएका छन्। नयाँ प्रहरी ऐन बन्दै छ। केही हदसम्म भ्रष्टाचार तोड्ने काम पनि भएका छन्। विप्लव समूहका १२ सय जनालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरियो। सिके राउत, श्याम परदेशी, रामबाबु, रूपज्योति, मोहम्मद अफताब आलमजस्ता ठूलाबडा भनाउँदालाई पनि हामीले छाडेनौं।
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने पनि प्रहरी नै हो। बाँकैका दीपक हेमकारको परिवार हत्यामा संलग्न पक्राउ, पूर्वराजदूत केशव झाको हत्या अनुसन्धान, जबर्जस्ती करणीका फरार प्रतिवादी १९ वर्षपछि अमेरिकाबाट पक्राउ, बैंक एटिएम ह्याकिङ घटना अनुसन्धानलगायत धेरै काम भएका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा गुण्डागर्दी गर्नेलाई तह लगाइएको छ।
नाराजुलुस, -यालीजस्ता कार्यक्रममा प्र्रहरीले लाठीचार्ज, कुटपिट, अश्रुग्यास तथा पानीको फोहरा प्रहार गरिहरेको हुन्छ, नारामा लचिलो हुने प्रहरी व्यवहारमा किन कठोर ?
कहिलेकाहीं शान्त भनेर सुरु गरिएका कार्यक्रम अशान्त हुन्छन्। त्यहाँ उपस्थित नागरिक नै असुरक्षित हुन्छन्। त्यसकारण अलि बढी हुन थाल्यो, भिड कानुन/नियमभन्दा बाहिर जान थाल्यो भने नियन्त्रणमा लिनैपर्छ। अराजकता भइरहेको ठाउँमा प्रहरी मुकदर्शन हुन सक्दैन र मिल्दैन।
–मेरो कार्यकाल केही दिन त बाँकी नै छ। अझै आशा छ– निर्मला पन्तका हत्यारा समातिन्छ भन्ने।
–हिजो छाती फुलाएर खुलेआम हिँड्ने गुण्डाहरू आज प्रहरीले मार्ला कि भन्ने डरले ‘साइज’मा आएका छन्।
गुण्डागर्दी तह लगाउने निहुँमा प्रहरीले व्यक्तिको बाँच्न पाउने र मानव अधिकारै मिचेर हत्या ग¥यो भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् नि ?
त्यसरी पनि नबुझौं। प्रहरीको उद्देश्य नै समाजलाई शान्त र सुरक्षित राख्नु हो। प्रहरीलाई नै गोली चलाएपछि आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले प्रतिकार गरेको हो। एकजना गुण्डा मर्दा कैयौं नागरिकले शान्तिसँग बाँच्न पाउँछन् भन्नेतिर पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ। हिजो छाती फुलाएर खुलेआम हिँड्ने गुण्डाहरू आज प्रहरीले मार्ला कि भन्ने डरले ‘साइज’मा आएका छन्। अराजकता फैलाउने, गुण्डागर्दी गर्नेविरुद्ध प्रहरी जहिले जाइलाग्छ।
‘इन्काउन्टर’का नाममा गोली चलाउन मिल्छ ?
प्रहरीले सीधै गोली चलाएको होइन, जवाफी कारबाही गरेको मात्रै हो। मानव अधिकार भनेर दानवलाई जोगाएर राख्न भएन नि ! प्रहरीले यसो गरेको विध्वंस मच्चाउनेलाई मात्रै हो। नत्र जस्तोसुकै मान्छेको पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ नै। प्रहरीले सबै गुण्डालाई मारेको छैन। केहीलाई सुध्रिने मौका पनि दिएको छ। कतिपय अहिले कारागारमा छन्। कसैलाई पनि बिनाकारण मार्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन।
तपाईं प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि केही ठूला र जघन्य अपराध भएका छन्, सामान्य घटनामा प्रहरी सफल देखिए पनि ठूला घटनाका अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिँदैन नि ?
भन्नेबित्तिकै प्रहरीले सबै अनुसन्धान गर्न कहाँ सक्छ र ! प्रहरीले आफूसँग भएका स्रोत÷साधन प्रयोग गरेर न्याय दिने काम गरिरहेकै छ। कतिपय घटनाको अनुसन्धान गर्न समय लाग्छ र कठिन पनि हुन्छ। जस्तै ः ३३ केजी सुन प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान त गरिरहेकै छ, कमिटी पनि बनेको छ। तर अनुसन्धानका लागि आवश्यक भौतिक प्रमाण पर्याप्त थिएनन्।
अझ कतिपय घटना त प्रहरीमा नआउँदै ढिसमिस डिसमिस पार्न खोजिन्छ। अलि अलि राजनीति पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न असहज भएको हो। निर्मला हत्यकाण्डमै पनि पर्याप्त अनुसन्धान आधार अर्थात् प्रमाण पुगेनन्। सकिने र छिटो हुने काम त प्रहरीले गरिरहेकै छ। जस्तै: तेजाब छ्याप्नेलाई हेटौंडाबाट समात्यो। चिनियाँ गिरोह पक्राउ ग-यो।
निर्मला पन्त बलात्कार/हत्या घटना तपार्इंकै कार्यकालमा टुंगो लाग्छ भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए, तर यसमा तपाईं ‘फेल’ भएकै हो ?
योचाहिँ मलाई पनि असन्तोष भइरहेको विषय हो। अझै पनि मेरो कार्यकाल केही दिन त बाँकी छ। आशा छ– निर्मला पन्तका हत्यारा समातिन्छ भन्ने। मैले सबैभन्दा बढी चासो दिएको ‘इस्यु’ नै यही हो। तर पर्याप्त प्रमाण नहुँदा सफल हुन सकिएको छैन। निर्मलाले न्याय नपाउँदा मलाई आफ्नो कार्यकाल नै कता–कता खल्लो लागेको छ। तर प्रयास जारी नै छ।
यति गम्भीर घटनाप्रति प्रहरी बेलैमा संवेदनशील नभएको तथा चुकेको पाइयो नि ?
प्रहरी चुकेको होइन। वास्तविकता बाहिर ल्याउन विभिन्न तरिका अपनाइएको थियो। खासमा प्रमाण नै नष्ट भएका कारण प्रहरीले कारबाही गर्न नसकेको हो। अझै पनि गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको छ। शवमा भएका चोटपटक, प्राप्त प्रमाण, घटनास्थलको मुचुल्का, डिएनए परीक्षणलगायत धेरै पक्षमा प्रहरीले अति ध्यान पु-याएको छ।
३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?
यो म आउनुभन्दा अघिकै घटना हो। यसको अनुसन्धान र छानबिन गर्न समिति बनेको छ। त्यसले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा शंका लागेर कतिपय व्यक्ति समातेर निर्दोष पाइएपछि प्रहरीले छाडेको छ। प्रहरीले नगरेको होइन, सबै निकायले अनुसन्धानमा सहयोग गरेका भए अझ सहयोग पुग्ने थियो। सकेसम्म यसको अनुसन्धान पनि छिट्टै सकिन्छ।
पछिल्लो समय वित्तीय अपराध बढ्दो छ। प्रविधि प्रयोग गरी यस्तो अपराध गर्ने विदेशी गिरोह नै नेपालमा सलबलाइरहेको अवस्था छ। यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीसँग कानुन तथा तयारी कस्ता छन् ?
अहिले प्रविधिमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्न अलि चुनौती नै भइरहेको छ। प्रहरीले जुन क्षेत्रमा बढी अपराध भएको भेट्टाउँछ, त्यसमा तयार भएरै बस्छ। जस्तै ः पछिल्लो समय कृषि विकास बैंकको एटिएम ह्याक प्रकरण। कारागारमा हेर्ने हो भने २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी छन्। प्रहरीले अपराध गर्ने नेपाली होस् वा विदेशी, कसैलाई छाड्दैन।
परस्पर कानुनको कुरा गर्दा कतारसँग सम्झौता भएको छ। यसबाहेक खाडी मुलुकको सुरक्षा र नेपालसँग जोडिएको अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन अभाव देखिएको छ। यो प्रस्ताव पनि मैले गरेको छु। प्रविधि विकाससँगै अपराध गर्ने शैली फेरिएका कारण प्रहरीले पनि त्यससँग सम्बन्धित ब्युरो थपिरहेको छ।
०७५ वैशाखयता प्रहरीले गरेका कारबाहीबाट राजस्व रकम बढेको छ। फरार अभियुक्तहरूबाट ७३ करोड ७ लाख बिगो र अन्य राजस्व गरेर ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख राजस्व संकलन भएको छ। जसमध्ये सुन बरामदबाट ६७ करोड ४७ लाख ७४ हजार ४ सय, ट्राफिक कारबाहीबाट १ अर्ब २९ करोड ३१ हजार र भन्सार छलीबाट १ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख २४ हजार रुपैयाँ संकलन भएका हुन्।
नेपाल प्रहरीका तल्लो दर्जामा कार्यरत कर्मचारीमा जागिर छाड्ने समस्या बढ्दो छ। तपार्इंकै कार्यकालमा पनि ५ हजारभन्दा बढी प्रहरीले बीचमै जागिर छाडे, उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास किन भएन ?
एउटा प्रहरीले बीचमै जागिर छाड्दा त्यसको असर राज्यलाई पर्छ। राज्यले ठूलो लगानी गरेर दक्ष बनाइसकेको व्यक्तिले राजीनामा दिँदा आर्थिक भार देशलाई पर्ने हो। अर्को कुरा, प्रतिबद्धता गरेर सेवामा आइसकेको प्रहरीले बीचमै जागिर छाड्नु उसको पनि गल्ती हो। यसलाई रोक्न हामीले तल्लो अर्थात् काम गर्ने तहमा भनौं, केही उत्साह ल्याउन आवश्यक भनेर कामका आधारमा पुरस्कार दिने, थप भत्ता दिनेजस्ता काम गरेका छौं। तल्लो दर्जाका कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्ने हो भने यो क्रम रोकिन्छ। यसका लागि मैले पहल पनि गरिरहेको छु।
आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा तपाईंले आफूनिकट प्रहरीलाई सजिलो र पायकपर्ने ठाउँमा सरुवा गरेको भनेर व्यापक आरोप छ, जाने बेला सरुवा÷बढुवामा बढी चासो किन ?
यो कुरा भ्रम मात्रै हो। मैले त्यस्तो अन्याय गरेको छैन। नियम र प्रक्रियाबमोजिम नै सरुवा/बढुवा भइरहेका छन्। मेरा विपक्षीले मलाई विवादमा पार्न यस्तो हल्ला फैलाएका हुन्। मैले त झन् समयमै सरुवा/बढुवा गरेको छु। जसमा पहिलेजस्तो कुनै राजनीतिक गन्ध पनि छैन। आरोप लगाउनेलाई त के नै गर्न सकिन्छ र ?
चितवन प्रहरी प्रमुखमा पुस ४ गते सरुवा भएकी गंगा पन्तको रमाना रोक्नुभयो, चितवन प्रहरी कार्यालय १ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ, त्यहाँ आफूनिकट व्यक्तिलाई लैजान यति जालझेल भइरहेको हो ?
त्यस्तो हुँदै होइन। अहिले सबैतिर प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेका छन्। विवादमा आएको प्रहरीलाई चितवन पठाउने कुरै भएन। यो विषय एक/दुई दिनमै टुंगिन्छ। चितवनमा काम गर्न सक्ने सक्षम प्रहरी पठाउँछौं।
प्रकाशित: ७ माघ २०७६ ०२:४१ मंगलबार