काठमाडौं–पूर्वसचिव तथा दार्चुलाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गरेर तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।बुधबार नागरिक नेटवर्कको फ्रन्टलाइन कार्यक्रममा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै ढुंगेलले यस्तो बताएका हुन्।
सीमा विवादबारे ढुंगेलले अनुभव यसरी सुनाए।
दार्चुला जिल्लामा पर्छ टिकंर भन्ज्याङ। जहाँ पिलर नम्बर एक छ। ३७ सालको साउनमा सीमाको अध्ययन गर्दा भूकम्प आएर फर्कें। ३८ सालमा फेरि अध्ययनका लागि गए। त्यो बेला कालापानीको अवलोकनको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाए। त्रिदेशिय सिमाना अझै प्रष्ट नभएको, नेपाल र चीनको सीमाना १९६० मा भयो सीमा मिलाउने क्रममा जिरो अंक राखिएको छैन्। जिरो भन्नाले तीन वटै देश बसेर मिलाउनुपर्ने हो।
१८१६ मा तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भयो त्यो बेला नेपालको सीमा काली हो। १८१६ देखि १८५६ को नक्सामा महाकालीको स्रोत लिम्पिया क्षेत्रमा छ। कालापानी, लिपु र लिम्पिया क्षेत्र ३ सय ९७ वर्ग किलो मिटर टाढा छ। धारा ५ अनुसार नेपालकै हो भन्ने उल्लेख छ। कालापानीमा काली र शिवको मन्दिर बनाएर पानी झारेर यहीं हो सिमाना भनेको छ। धारा ५ को हो, पहिले नै कालापानी र सुस्ताको टुंगो लगाउन सकेको थिएन।
महाकाली सन्धि पश्चात् भारतसँग नेपालको पश्चिमी सीमाका बारेमा सन्धि भएको छ। अहिले राजा महेन्द्रलाई सीमा बेचेको आरोप लगाएको भए पनि कसले र कुन दिनमा दिएको भनेर देखाउनु पर्छ। त्यो बेला काली नदि नै भारत नेपालको सीमा हो भनेर सन्धिमा भनियो।
महाकाली नदिको सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पिया धुराको पुग्ने हो। तर पछि लिपु खोलालाई भनियो। देखाएको लिपु लेक त्यो पनि गलत छ भनेका छन्। नेपालले जुनबेला पश्चिमको नक्सा बनायो त्यो बेला यो कुरामा विचार गर्नु पर्ने हो तर जसले गरेन त्यसमाथि सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
त्यो बेला नक्सा गल्ती छ भनेर भनेको भए सच्चिन्थ्यो। अब दायित्व भनेको सरकारले सन्धिकै आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा निकाल्नुपर्छ। ५० औं किलोमिटर टाढा लिपुलेक पूर्वमा र लिम्पिया पश्चिममा पर्छ। त्यो बेला नेपालले नक्सा बनाउँदा बेवास्ता गरियो। २०५५ मा चीन र नेपालको सीमाबारे छलफल भएको थियो। त्यो बेला दगदिश राणाले सीमामा नेपाली सेना राखेको तर भारतीय बाटो भएर जाने भएकोले त्यो काम अधुरै भएको उनले बताए। पिलर नं जिरो किन राखिएन आजसम्म किन चासो दिइएन्। किनभने यो त्रिदेशिय बिन्दु कायम गर्नुपर्यो तर भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो नभएका हो।
यसपाली यो छुट्यो भने सधैंका लागि यो क्षेत्र छुट्ने छ। तर यो अवसर गुम्यो भने सदाका लागि गुम्छ। कालापानी क्षेत्र ल्याउन सरकारले कस्तो कुटनीतिक पहल गर्नु पर्छ? विगतका कुरा बिर्सेर यो भूभाग आफ्नो बनाउनुपर्छ। त्यो बेला भैरव रिसालले जनगणना गरेका थिए। त्यहाँका जनताले तिरो पनि तिरेको प्रमाण छ। २०१८ सम्म यो नेपालकै भएको देखिन्छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई २०१६ को आधारमा सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्छ भनेर प्रमाणसहित कुरा गर्नु पर्यो। नेपालले आफ्नै नक्सा निकाल्नुपर्ने र प्रचारप्रसार गर्ने तथा निकालिएको नक्सा अंग्रेजी पत्रिकामा छाप्न दिनुपर्यो। जसले गर्दा सबैले त्यसबारे थाहा पाउनेछन्। परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रमाणसहित भारत पठाउनु पर्यो। यति गर्दा पनि भारतले मानेन भने अन्तरराष्ट्रिय जगतमा जानुपर्छ। फोनमा मात्र कुरा गरेर केही हुँदैन सन्धि अनुसार जमिन छोडेर जाउँ र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुपर्छ।
भारतको नक्सा आएपछि गम्भीरता कुनै पक्षबाट देखिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले खुट्टा नकमाएर अगाडी बढ्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदुतलाई फोनमा कुरा नगरेर यहीं बोलाउनुपर्छ। जनता सडकमा आएपछि मात्र सरकार तातेको देखिन्छ। जबसम्म ओलीले मोदीलाई फोन गरेर यो विषय नटुंग्याएसम्म कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन।
शारदा ब्यारेज बनाउँदा भारतले ३६.६७ एकड टनकपुरको जमिन लिइएको छ। तर आजसम्म फिर्ता गरेको छैन्। यो समय नगुमाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै अहिले मुलुक एक भएको छ। प्रधामन्त्रीहरुले राजनीतिक नगर्ने, इतिहासमा नाम राखेर जाने कि नराखेर त्यसैले जसरी पनि यो जमिन फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली सन्धिको बेला प्रश्न गरेका थिए। ओली यो विषयमा अलि धेरै जानकार हुनुहुन्छ। त्यसैले उनले यो टुंग्याउन सक्छन्, यो अवसर पनि हो गुमाउनुहुन्न। देशको एक इन्च भूमि दिइएको हो भने सम्झौता गरेर देखाउनु पर्यो। निरन्तर रुपमा निगरानी गर्ने खबरदारी गर्ने र देशभित्रको बुद्धि प्रयोग गर्ने यदि भएन भने बाहिरी शक्ति पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्यो।
यो टुंग्याएर चीनसँग पनि बसेर त्रिदेशीय सीमाना छुट्याउनु पर्यो। हाम्रो देशको रक्षा गर्ने सबैको दायित्व हो। सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ। भारतसँग जोडिएको सबै सीमाना प्रष्ट पार्नुुपर्छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ १५:५४ बुधबार