शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। कोइराला परिवार भित्रका उनको पार्टीमा छुट्टै प्रभाव छ। नागरिक फ्रन्टलाइनमा उनले कांग्रेसको भूमिका र सरकारका गतिविधिबारे खुलेर कुरा गरे।
नेकपा नेतृत्वको सरकारको यो डेढ वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
यो दुईतिहाइको सरकारबाट सुरुमा आशा जागेको थियो। तर, सरकार भिन्दै तरिकाले जान थाल्यो। सुरुमा जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, सिन्डिकेट हटाउने लगत्तै माइतीघर मण्डलामा विरोध सभा गर्न नपाउने भन्ने कुराहरू। त्यसपछिका घटनाक्रमले सरकारले आफ्नो लोकतान्त्रिक बाटो बिराएको हो कि भन्ने लाग्छ। हामीले संसदमा भूमिका भने खेल्न सकेका छैनौं।
तपाईंहरुले लामो समयसम्म कम्युनिष्टलाई लोकतान्त्रिक बाटो हिँडाउनुभयो, यसो हुनुमा कांग्रेसकै भूमिका नपुग्या हो कि?
नेपाली कांग्रेसको भूमिका नपुग्या भनेर भन्दिन। निर्वाचनमा पराजयपछि हामी आफैंमा अलमलियौ। हामीबीच नै तिक्तता बढ्दै गयो, त्यसले पनि अप्ठ्यारो ग¥यो। पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले त सहयोगनै गर्यौं। त्यसपछि सरकारलाई ‘हामीले जे पनि गरे हुन्छ’ भन्ने लाग्यो होला। अहिले जुन विधेयकहरू ल्याउँदैछ, त्यसले गर्दा अहिले सर्वसत्तावादतिर हिँड्न खोजेको हो कि भन्ने लाग्छ।
प्रधानमन्त्रीजी राजनीतिमा लामो संघर्ष गर्नुभएको छ। उहाँ जब परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेलाको केपी शर्मा ओलीजी र अहिलेको कालमा तुलना गर्दा जमिन आसमानको फरक छ। अहिले उहाँ सर्वसत्तावादतिर गइरहनुभएको छ। धेरै यस्ता विषयहरूले मुलुक अलोकतान्त्रिक धारमा लागिसकेको देखाउँछ।
सरकार संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध नै उत्रिएको तपाईंहरूको ठम्याइ हो?
प्रधानमन्त्रीजी आफैं भनिरहनुभएको छ, प्रदेश र स्थानीय तह संघीय मातहतको हो भनेर। संविधानमा त्यसो छैन, उनीहरूको आफ्नै पहिचान छ। यो बजेटमा प्रदेशका लागि ६ प्रतिशत मात्रै दिइएको छ। संघीयताप्रति उहाँहरू संवेदनशील भएको म देख्दिनँ। उहाँहरूकै मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्दा सरकारले जसरी अधिकार दिनुपर्ने हो त्यसरी दिइराखेको छैन भनेर भनिरहनुभएको छ। शिक्षामै पनि संविधानमा लेखेको कुरालाई केन्द्रीकृत गरियो। जनताले खोजेको यस्तो गणतन्त्र होइन। जनताले स्वतन्त्ररूपमा हिँडडुल गर्न पाओस्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होस्, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हिँड्दा सडक जाम नहोस्। तर, अहिले १८ करोडको गाडी किनिन्छ राष्ट्रपतिका लागि। नेपालको आर्थिक अवस्था हेरेर किन्ने हो। त्यस्तै भिभिआइपीका लागि हेलिकप्टर किनिएको छ, त्यसको जुन तर्कहरू प्रस्तुत गरिएको छ त्यो नै गलत छ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रको विषयमा ‘थ्रेट’ हुन थालेकै हो सरकारबाट ?
त्यो देखिन्छ। सूचना प्रविधि विधेयक आउँदैछ, मान्छेले अब सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पनि डराउँछ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा दण्ड र जरिवानाको कुरा मात्रै होइन, त्यहाँ सञ्चार मन्त्रालय पुरै हाबी भएको देखिन्छ।
सरकारले धेरै छाडातन्त्र भयो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो भनेको छ नि !
त्यो त अटोक्रेसी भयो। दण्ड दिने अधिकार काउन्सिललाई हुँदैन। अदालतमा गइदिए हुन्छ नि त अदालतले निर्णय गर्ने बनाइदिनु पर्यो।
यस्ता खालका विधेयक सुधार्न वा रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस अब कडा तरिकाले प्रस्तुत हुनैपर्छ। दुई–तीनवटा विधेयक एकदमै सिरियस छन्। मानवअधिकार विधेयकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतमा मानव अधिकार आयोग रहने हो भने अवस्था के रहन्छ यो देशको? त्यस्तै गुठी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक पनि त्यस्तै खालका छन्। प्रधानमन्त्रीले पहिले प्रधानमन्त्री अब कुनै पनि विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुँदैन भन्नुभयो। अहिलेको विश्वविद्यालय विधेयकमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता मै आक्रमण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री संस्था एकदमै कमजोर भयो भनेर पनि पटक–पटक कुरा आएको थियो नि !
बलियो भनेको अटोक्रेटिक बनाउने त होइन नि। राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफ्नो मातहतमा लिनुभयो। उहाँहरु भन्नुहुन्छ, पार्टी कम्युनिष्ट हो तर, सरकार लोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। उहाँहरू त कम्युनिष्ट दर्शनबाट प्रशिक्षित हुनुभएको हो। त्यसैले उहाँहरू जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्नुहुन्छ। सबै पावर एउटै व्यक्तिले राख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ नि। मन्त्रीहरूलाई विश्वास नगरेकोजस्तो देखियो।
पहिले त यस्तो शंका थिएन, अहिले दुईतिहाइको सरकार भएपछि चाहिनेभन्दा शंका पो भयो कि !
हामीले पहिलो वर्ष प्रतिपक्षको भूमिकानै खेलेनौं। दोस्रो वर्षबाट मात्रै हामीले भूमिका खेल्न थालेका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई सबै शक्ति किन चाहियो? हुँदाहुँदा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमा सेनालाई प्रधानमन्त्री सीधै चलाउने व्यवस्था किन बनाउनुप¥यो? राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरू छन्, मन्त्रीहरू छन्। एउटा चिफ सेक्रेटरी अर्को कमाण्डर इन चिफ, बाँकी सबै मन्त्रीहरू नै छन्। किन चाहियो प्रधानमन्त्रीलाई सीधै चलाउने अधिकार।
आकस्मिक अवस्थामा चाहिएला भनेर पो हो कि !
जतिसुकै आकस्मिक भए पनि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थ मन्त्रीमध्ये कोही पनि नहुने त पक्कै हुन्न होला। त्यसबेला क्याबिनेट सेक्रेटरी, कमाण्डर इन चिफ पक्कै हुन्छ होला नि त। लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई मानेर अगाडि बढ्नुप¥यो।
गुठी, फौजदारी संहितालगायतका कतिपय विधेयकहरू नेपाली कांग्रेसले नै ल्याएको हो भन्ने पनि छ, के हो कुरो ?
नेपाली कांग्रेसले नै ल्याएको थियो भने पनि गलत थियो। गुठी विधेयकका विषयमा सुनेको छु, तर हेरेको छैन। त्यो बेला राजाको शासनकाल थियो। अहिलेका कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। राजाले प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरिसकेपछि त्यो लथालिंग भएको हो। त्यतिखेर ल्याएको विधेयक पनि गलत थियो र अहिले ल्याएको विधेयक पनि।
प्रधानमन्त्रीले बाहिर (विदेश भ्रमणमा) लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र हो भन्नुभएको छ, घरभित्र चाँहि किन शंकाको वातावरण ?
प्रधानमन्त्रीजी राजनीतिमा लामो संघर्ष गर्नुभएको छ। उहाँ जब परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेलाको केपी शर्मा ओलीजी र अहिलेको कालमा तुलना गर्दा जमिन आसमानको फरक छ। अहिले उहाँ सर्वसत्तावादतिर गइरहनुभएको छ। धेरै यस्ता विषयहरूले मुलुक अलोकतान्त्रिक धारमा लागिसकेको देखाउँछ।
लोकतन्त्रमाथि खतरा देखिन थालेकै हो त ?
म त देख्दिनँ। जनता एकदम लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्दैछन्। प्रधानमन्त्रीजीबाट आउने अभिव्यक्तिले हतास, कमजोर मनस्थिति देखाउँछ। उहाँले अप्रत्यक्षरूपमा गुठी विधेयकमा राजसंस्थाको हात छ र नेपाली कांग्रेस पनि हालीमुहाली गरिरहेको छ भन्नुभयो। त्यो एकदमै गलत छ। हामीले सुरुबाटै गुठी विधेयक खारेज हुनुपर्छ भनेका हौं। राजसंस्था त छैन अहिले तर, राजसंस्थाका अवशेष त रहन्छ नि। त्यो जुनसुकै राष्ट्रमा रहन्छ। हामीले राम्रो काम गरेर राजसंस्था चाहाने मानिसहरूको संख्या घटाउने हो। प्रधानमन्त्रीको यस्तै अभिव्यक्तिले अझ बढ्दै जान्छ।
नेपाली कांग्रेसको भूमिका चाँहि कहाँनिर हो ? अहिले कांग्रेस निकै आत्तिएर बसेको जस्तो देखिन्छ।
हामी आत्तिएका छैनौं। चुनावपछि हामीबीच विवाद, विचलन भयो। त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो भएको हो। संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका बलियो बनाउँदैछौं। पार्टीको संरचनाहरूलाई पनि ठीक बनाउँदैछौं।
संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएकोमा कांग्रेसको आलोचना पनि भयो नि होइन ?
यो विषयमा विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेँ। उहाँहरूको पनि फरक–फरक धारणा पाएँ। कहीँ प्रतिपक्षलाई अगाडि बोल्न दिइँदो रहेछ भने कहीँ प्रधानमन्त्रीले बोल्छु भनेपछि अरुलाई ‘कट’ गरेर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनु पर्दो रहेछ। यसमा सभामुखज्यूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन।
त्यस घटनापछि प्रधानमन्त्री संसदमा आउनुभएन, संसदमा बोलाउन कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ?
त्यो ‘च्याप्टर’ बन्द भइसक्यो। कांग्रेसले पनि महसुस गरेको होला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि। त्यो विषय कांग्रेसले पनि खोतल्दै जानु हुँदैन, सरकारले पनि गर्न हुँदैन।
सडक सदन उत्तिकै उपयोग गर्छौं भन्नु भएको थियो, कत्तिको उपयोग गर्नुभयो?
हामीले भर्खरै जागरण अभियान गर्यौं। अब महाधिवेशनको तयारी हुन्छ। गाउँ, नगरका अधिवेशन हुन्छन्। सडक भनेको विरोध गर्ने हो। अहिल्यै आन्दोलन गर्ने भन्ने म देख्दिनँ। के–का लागि आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि।
भनेपछि कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने विषय नै पाएको छैन?
विषयहरू त बनिसक्यो। तर, अहिले आन्दोलन गर्ने बेला भएको छ कि छैन भन्ने हो। देशको परिस्थितिलगायत सबै कुरालाई विचार गरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ।
बिआरआई र इण्डोप्यासेफिकमा चीन र अमेरिकाका रणनीतिहरू छन्। त्यसमा नेपालले भूमिका खेल्न सकेन भनेर भन्नुभएको छ, धारणा के हो?
नेपाल सामरिक महत्वको देश हो। चीन र अमेरिकाबीच ट्रेडवार चल्दैछ। चीनसँग बिआरआई सम्झौता गर्यौं। त्यो अगाडि बढ्दैछ। बिआरआई हुनैपर्छ कसरी गर्ने भनेर हेर्ने हो। अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट देखियो। उनीहरूको वेभसाइटमा ‘नेपाल इज अ पार्ट अफ इण्डोप्यासेफिक’ भनेर पनि आयो। परराष्ट्रमन्त्रीज्यू अमेरिकाबाट आउनुहुन्छ, एअरपोर्टमा ‘हामीले एस पनि भनेका छैनौं नो पनि भनेका छैनौं’ भन्नुभयो। उहाँले विस्तारै सच्चाउँदै हुनुहुन्छ। बिआरआई र इण्डोप्यासेफिकका सन्दर्भबाट माइकल पम्पियोले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको चिठी त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छ। ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ दिने भनेर भनिएको छ। त्यसमा शर्त जस्तै बुँदाहरू छन्। पहिलो तिब्बतीयन शरणार्थीहरूलाई चीन नफर्काउ भन्ने छ। दोस्रो उत्तर कोरियाको विषयमा यसलाई सहयोग गर भन्ने छ। अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ भनेर त्यसरी हेर्छ नि त। चिठी आएको सबैलाई थाहा भइसक्यो, त्यो सिरियस कुरा हो। स्टेट डिपार्टमेन्टले विश्वको धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा रिपोर्ट निकालेको छ। त्यसमा नेपाललाई धर्म निरपेक्षताको विषयलाई ठीकैठीकै भनेको छ। त्यसपछिका विषयमा नेपाल सरकारले कसरी ह्याण्डल गर्छ भन्ने हो। देख्दा सामान्य विषय लाग्छ तर, नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धका निम्ती अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। बिआरआई र इन्डोप्यासेफिकका विषयमा धेरै संवेदनशील र संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र हामी फस्न सक्छौं।
कांग्रेस पार्टीभित्रका नेताहरूबीच एकता सुदृढ भइसक्यो ?
जागरण अभियानका क्रममा कार्यकर्ताले हामी जागृत छौं तपाईंहरू एक ढिक्का हुनुस् भन्ने कुरा राखे र देशमा संविधान आयो, संघीय संरचनामा गइसक्यौं, नेपाली कांग्रेसको संरचनामा परिवर्तन गर्नुस् भन्ने कुरा राखेका छन्। त्यस कुरामा लागिरहेका छौं।
निर्वाचनमा पराजयपछि नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि गर्ने अवस्था थियो, ती सबै घटनाहरु बिर्सिने स्थिति भयो होला होइन?
घटना बिर्सिने भन्ने हुँदैन। इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो। त्यो पाठबाट गलत कुरालाई छाडेर राम्रो कुराहरूतिर लाग्यौं भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। अझै पनि सभापतिज्यूले निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी लिनुभएको छैन। उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
प्रकाशित: १२ असार २०७६ ११:२६ बिहीबार