राजधानी उपत्यकाका पाका मेयरका रूपमा परिचित चिरिबावु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो। महानगरका मुख्य योजनाकारको छवि बनाएका चिरिबावुले दुई वर्ष हाराहारीमा पृथक विकास आयोजना अघि बढाएका छन्। केही नयाँ योजनाको रूपरेखा पनि तय गरिसकेका छन्। वर्षौंदेखि अल्झिएका विकासका कामलाई निरन्तरता दिन उनी क्रियाशील छन्। उनकै जोसजाँगरले हालै ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र विश्वको पाँचौ कला नगरीको रूपमा स्थापित भएको छ। उनै महर्जनसँग महानगरपालिकाका विभिन्न योजना र हालसम्म गरेका गतिविधिको सेरोफेरोमा रहेर नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र बालकृष्ण अधिकारीले गरेको वार्ता :
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष हुन थाल्यो, स्थानीय तहको विकास निर्माणका काम कस्तो भइरहेको छ ?
अन्य स्थानीय तहले के कस्तो काम गरेका छन् मलाई थाहा छैन। तर, हामीले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छौं। पहिलो आठ÷दस महिनामा त्यति काम गर्न सकिएन। त्यसपछिका दिनमा सबै २९ वडामा व्यापक रूपमा काम भइरहेका छन्। प्रत्येक वडामा समान डेढ करोडको विकास बजेट दिएका छौं। नगरस्तरीय योजना पनि थुप्रै दिएका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि काम गरिरहेकाले प्रत्येक वडामा आठ–दस करोडका काम भइरहेका छन्। नगरस्तरीय कार्यक्रमअन्र्तगत पूर्णचन्द्र पोखरी निर्माण पनि जारी छ, जुन २/३ महिनामा सकिन्छ।
महानगरपालिकामा गरिएका बाटो पिच एक वर्ष पनि नटिक्ने भएपछि हामीले आफ्नै प्रकारको नियम बनाएर डेढ इन्चभन्दा कमको फिटनेस हुन नहुने व्यवस्था गरेका छौं। त्यसअघि बेस र सबबेस पनि त्यही अनुसारको राम्रो हुनुपर्छ। त्यस अनुसारको टेन्डर भएर काम सुरु हुँदैछ। तर, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रक्रियाले निकै समय लिन्छ। ल गरौं न त भन्दा पनि हत्तपत्त गर्नै नसकिने अवस्था छ। त्यसको आफ्नै विधि विधान छन्। त्यसलाई पालना नगर्दा मुद्दा पर्ने लगायतका समस्या आउँछन्। अहिले हामीले त्यही भोगिरहेका छौं। तर पनि गत वर्षको कार्यसम्पादनलाई सय पूर्णांकमा ५० उत्तीर्णांक हो भने मैले ६० मात्र पाएँ। तर, यो वर्ष ८० भन्दा बढि पाइन्छ भन्ने विश्वास छ।
त्यसको आधार के छ ?
पहिलो, सडकका टेन्डर भइसकेका छन्। दोस्रो, एक हजार स्मार्ट सिटी लाइटका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग कुरा भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। तेस्रो, नगरभरि हरियाली कायम गर्न लागिपरेका छौ। चौथो, भूकम्पपछि भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण लगायतमा आमूल सुधार गरिरहेका छौं।
पाटन दरबार क्षेत्रका जति पनि पुनर्निर्माणका काम छन्, यी पहिलो चरणमा ८५ प्रतिशत पूरा भएका छन्। बाँकी १५ प्रतिशत अबको आठ–नौ महिनामा पूरा हुन्छन्। बुङ्मती र खोकनामा भने केही समस्या छन्।
त्यहाँ के समस्या छन् ?
१६०÷१६५ घर भूकम्पले भत्किए। तर घर भत्केका मान्छेसँग लालपूर्जा नै छैन। लालपूर्जा नभएपछि घर बनाउनका लागि नक्सा पास गर्ने कुरा विधि विधानविपरीत हो। कानुनले ३५ फिटभन्दा माथि जानहुँदैन भनेको छ। तर, स्थानीय कम्तीमा ४० फिट चाहिन्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ।
त्यसो भए अब कानुन नै परिर्वतन हुन्छ त ?
त्यो महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र बाहिरको कुरा हो। स्थानीय काम अनुसार हामीले सुझाव दिएका छौं। तर, निर्णय नभएकाले यस्तै हुन्छ भन्न सकिएन।
महानगरपालिकासँग त्यसो भए स्रोतसाधन पर्याप्त छ ?
हामीसँग भएको स्रोत साधन त प्रयोग गरेकै छौं। नेपाल सरकारले हामीलाई अलि पक्षपात गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा अन्य महानगरपालिकालाई रकम डेढीसम्म बढाइदिएको छ। तर, हामीलाई चाहि पाँच करोड चानचुन मात्र बढाइदिएको छ।
यसलाई कम किन त ?
खोइ, थाहा छैन। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको रिसर्च एन्ड डेभलमेन्ट भन्ने महाशाखा छ। उसले वर्ष दिनमा कति प्रतिशतको स्क्यालेसन भएको छ भने फ्याक्टर निकाल्छ, त्यसलाई मात्र कभर गरीदिएको भए हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा हामीलाई अन्याय गरेजस्तो देखियो। तर पनि गत वर्ष ३ अरब ६१ करोड दोस्रो नगरसभाबाट बजेट पारित गरेका छौं। त्यसमध्ये एक अरब ७६ करोड आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने योजना छ, जुन लक्ष्य प्राप्तिकै बाटोमा छौं। राम्रो पैसा उठिरहेको छ। आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन राम्रोसँग भइरहेको छ।
त्यसका अतिरिक्त दातृ निकायबाट पनि सहयोग पाइरहेका छौं। लगनखेलदेखि पाटन दरबार क्षेत्र हँुँदै युएन पार्कसम्मको २ दशमलव ८ किलोमिटरको ढलको क्षमता बढाउन एडिबी र ओपेक्ससँग सहकार्य गरेर ५४ करोडको प्रोजेक्टमा काम गर्न लागिपरेका छौं। वल्र्ड बैकको सहयोगमा पनि काम भइरहेका छन्।
करको दायरा निकै बढाउनुभएको होला अनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सफल हुनुभयो ? कति बढाउनुभएको छ कर ?
अन्यत्रका स्थानीय तहले करको दायरा बढाएका छन्। त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। तर, हामीले गाली खाने गरी कर बढाएका छैनौँ। गत वर्ष हामीले कर वर्ष भनेर १० प्रतिशत कम गरेर मनायौं। यो वर्ष कुनै–कुनैमा बाहेक कर बढाएका छैनौँ। तर, विगतमा दिएको १० प्रतिशत छुट दिएनौं। बढाएकोमा पनि सहन सक्ने गरी मात्र छ। महानगरले कर बढाएर दुःख दियो भन्ने जनताको गुनासो छैन। महानगरमा रहेका पसल र कबुल ४०÷५० वर्षदेखि एउटैले चलाउने त्यो पनि सारै थोरै दर रेटमा। अब त्यसको अन्त्य गरेर टेन्डरबाट पसल भाडामा दिने तयारीमा छांै। त्यसबाट विगतमा आएको भाडाको तुलनामा पाँच गुणा बढ्छ।
त्यसो भए तपाईं पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ललितपुरका जनता समृद्ध र खुसी छन् त ?
सबै विषयमा जनता सन्तुष्ट छन् भनेर मैले दाबी गर्न मिल्दैन। कतिपय कुरा हामी चाहेर पनि गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यसमा स्थानीय जनताले बुझ्नुहुन्छ। काम गर्ने विधिले हामी अझै पछि परिरहेका छौ। अलमल गरेको मलाई पनि मन पर्दैन। तर, ऐन तथा कानुन मिलाउँदा केही काममा ढिलाइ भएको छ।
दलीय सहयोग पाउनुभएको छ ?
२६ जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एक जना स्वतन्त्र र १२ जना मात्र कांग्रेसका छौं। सबैलाई मिलाएरै लगेको छु। मप्रतिको भाव सबैको सकारात्मक छ। तर, जब माथिबाट दबाब आउँछ, त्यो बेला चिरिबाबुलाई मनपराउँदैनन् अरुबेला ठिक छ।
नगरप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष हुन थाल्यो, पाँच वर्षको कार्यकालमा के–के गर्ने लक्ष्य छ ?
ललितपुर महानगरमा मात्र होइन, काठमाडौं महानगरको ट्राफिक जामलाई सुधार गर्ने मेरो लक्ष्य छ। गत वर्ष नै ललितपुर महानगरका पाँच ठाउँमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्ने पहल गरेका थियौं। तर, अहिलेसम्म त्यो काम अघि बढ्न सकिएको छैन।
ललितपुर एक्लैले मात्र गर्नसक्छ र ?
काठमाडौंसँग समन्वय गरेर जान पाए ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि राम्रो र सहज हुने हो। पहिलो हामीले मात्र यहाँ गरेर देखाऊ
अनि समन्वय गरेर अघि बढौला भन्ने पनि छ। तर, यहाँ पनि काम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन नै बाधक देखिएको छ।
काम गर्नका लागि सार्वजनीक खरिद ऐन कहाँ– कहाँ बाधक देखियो ?
यस विषयमा उपमेयरसहित गएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चित्त बुझ्ने गरी सक्नुहुन्छ भने त्यसमा आमुल परिर्वतन गर्नुस्। त्यसले हामी जस्तालाई केही काम गर्ने मौका मिल्छ होइन भने सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्दा यो ऐन आकर्षित नगराइदिनुस् भनेर आएको थिएँ।
सोही अनुसार नेपाल सरकारले बजेटमै सूचना प्रकाशित गरेर सम्पदा क्षेत्र बनाउँदा १० करोडसम्मलाई टेन्डर गर्न पर्दैन। स्थानीयले बनाउन पाइन्छ। तर, पटके निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकै पटक ल गरन त भन्दा झेली गर्छन् भनेर पटके निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको होला।
सोही व्यवस्थाअन्र्तगत पाटनको देगु तलेजु निर्माण गर्ने निर्णय भइसक्यो। जसको लागि जापान सरकारले सहयोग गर्नेछ। कृष्ण मन्दिर निर्माण सकिएपछि भजनकिर्तन गर्ने ठाउँको निर्माणमा जुट्छौं।
यो त विकासको कुरा भयो, अनि सुशासनको कामचाहिँ कस्तो छ ?
२१ र २२ नम्बर वडा भनेको बुङ्मती र खोकना हो। त्यहाँका स्थानीयलाई यहाँसम्म आएर सिफारीस लिनु पर्यो भने एक दिन लाग्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई नगरपालिकामा आउनै नपर्ने गरी वडाबाटै काम हुने गरी विद्युतीय विलिङ अनुमति प्रणाली लागू गर्दैछौं। त्यसपछि नक्सा पाससम्मको कामलाई पनि महानगर आउनु पर्दैन। माघ २ गते देखि वडाले नै धेरै काम गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरीसकेका छौं। २४ वर्षदेखि रोकिएको खड्ग जात्रा गत वर्षदेखि चलाएका छौं। आमा समूह सक्रिय छन्। महानगरपालिकाभित्र आफ्नै फोहर व्यवस्थापन केन्द्र छैन। यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।
सानो मात्र फोहर संकलन केन्द्र छ। २÷३ दिनका लागि मात्र हुन्छ र केही दिनका लागि संकलन गर्न सक्ने गरी जग्गा किन्न उपमेयरको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेर जग्गाको खोजी पनि भयो। उहाँको समितिले जहाँ जग्गा किन्न भनेर लोकेसन पहिचान गर्यो। तर, क्यानले हामीलाई कडाइका साथ चिठी पठाएर फोहर प्रशोधन केन्द्र नबनाउन भन्यो, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु। नेपाल सरकारले बन्चरे डाँडामा १७ सय ९१ रोपनी जग्गा अधिकरण गरेको जग्गा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भने। प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभयो। संघीय मामिला मन्त्रीले बैठक पनि बोलाउनु भयो र त्यहाँ काम सुरु गर्ने कुरा भयो। टेन्डर भएको छ। तर, कामचाहिँ सुरु भएको छैन।
आउँदो वर्षात्भन्दा पहिलो त्यो ठाउँ प्रयोग गर्ने अहिलेको लक्ष्य हो। त्यति भएपछि हामीकहाँ फोहरको समस्या हँुदैन। सफाइको काम राम्रो हुन्छ। १ सय ७७ आमा समूह छन्। उहाँहरू सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। फोहर संकलन गर्ने साना तथा ठूला ट्रक किनिसकेका छांै। मैले चढ्दै आएको गाडी २४ वर्ष पुरानो छ। ४÷५ पटक त धकेलिसकेका छांै। नयाँ गाडी किन्नका लागि पैसा पनि छुट्याएको छ। तर, म आफ्नो लागी गाडी किन्नुभन्दा ट्यांकर किनौं भनेर लागेको छु। छिट्टै दुई वटा ट्यांकर किन्दैछौं। एक÷डेढ महिनामा आउँछ होला।
त्यो कुन प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लाग्नुभएको ?
बहुआयामिक कार्यका लागि हो। भित्री भागमा पानीको समस्या हुँदा पानी वितरण गर्न पनि भयो। अर्को त्यसमा सावरीङ सिस्टम पनि भएकाले सहरमा भएका रुख बिरुवालाई सफा गर्न पनि भयो। बु्रमर अर्डर भइसकेको छ। नगरपालिकामा ४ सय ६२ जना कर्मचारी भए पनि गुणस्तरको कर्मचारी अभाव छ। यसोभन्दा उहाँहरूको चित्तदुखाइ होला। तर, हामीलाई कुनै एउटा नौलो काम गर्न पर्यो भने महाभारत पर्छ। त्यसका लागि विषयगत विज्ञ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। उसलाई पारिश्रमिक दिँदा फेरि आफ्नै खाले समस्या र झन्झट हुन्छन्। १८÷१९ वर्षसम्म कर्मचारीले स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेकाले त्यसको ह्याङओभर बाँकी छ। त्यो बेला मौकामा देखापर्छ। कहिलेकाहिँ त काम सकिसक्नु पर्ने बेलासम्म पनि इष्र्याको समस्या भएको कर्मचारीले रोकेर राखिदिनेसम्म गरेको भेटिने गरेको छ।
शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ। म मेयर निर्वाचित भएपछि मलाई बधाई दिन आउनुभएको थियो। तर, उहाँहरूलाई मेरो कार्यकक्षसम्म ल्याउन सकिनँ। त्यसैले उहाँहरूलाई मेरै कार्यकक्षसम्म आउन सक्ने बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ। सोही अनुसार महानगरको कार्यालयमा लिफ्ट राख्ने तयारी गरेको छु। अहिले शारीरिक अशक्त भएका व्यक्ति आउँदा भेट्ने कोठा तल नै बनाएको छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधि पनि आउनुहुन्छ। त्यही क्रममा केही दिनअघि आएका कोरियनको टोलीले शारीरिक अशक्ततामैत्री ट्याक्सीको व्यवस्था गरी दिए सञ्चालनसहितका अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्नसक्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए। मैले सक्छु, गर्छु भनेको छु। अक्टोबरसम्ममा त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन्छ होला। नमुनाकै रुपमा अपांगमैत्री फुटपाथ बनाउने तयारीमा छौं।
वायुप्रदूषण हटाउने योजना केही छ ?
अहिलेसम्म खासै केही गर्न सकेका छैनौं। सवारी साधनको अन्धाधुन्द खरिदले सबैभन्दा ठूलो समस्या ल्याएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र जथाभावी खरिद रोक्न नेपाल सरकारलाई भन्दै आएको छु। हाम्रो तहबाट वातावरण सुधारका लागि महानगरका बाटोमा वृक्ष रोपण गरिरहेका छौं। पाटनमा साइकल लेन बनाउने तयारी छ। १०÷१२ ठाउँमा साइकल स्ट्यान्ड बनाउने पनि योजना छ। कुपन्डोलबाट लगनखेलसम्म आउने जाने १.६ किलोमिटरको रेखांकन गरेर साइकल लेन बनाउने योजनामा छौं।
साइकल र साइकल लेनसम्बन्धी कुनै कानुन नै छैन ?
हो, नेपाल सरकारसँग त्यससम्बन्धी कुनै कानुन छैन। त्यसैले स्थानीय तहले जे कानुन बनायो त्यही लागू हुन्छ। त्यो एउटा सजिलो पक्ष पनि भएकाले असारमा बस्ने नगरसभाबाट कानुन बनाउने तयारीमा छौं। ५० लाख पैसा पनि साइकल लेनका लागि छुट्याएको छु। साझासँग सहकार्य गरेर इलेक्ट्रिक बस सञ्चालनको तयारीमा छौं। तर, त्यसमा केही समस्या छ। हामी त्यस विषयको विज्ञ त होइन। तर, उहाँहरूले भनेको ठाउँमा लगानी भने गरिरहेका छौं। यो वर्ष पनि लगानी थप गर्ने पक्षमा छौं।
सताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी सय वर्षमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो कार्यक्रम गर्दैछ महानगरले ?
मुलुकमा ठुलो देन गरे पनि रहँदासम्म केही नगर्ने र मरेपछि धुनधान गर्ने गरेका छन्। तर, हामीले पछि होइन, पहिला नै सम्मान दिनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौ। नेपालको संस्कृतिको जानकार सताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सवारी साधन र गाडीको सुविधा दिएका छांै। हामी जितेपछि धेरै ठाउँको कार्यक्रममा उहाँ पुग्नु हुन्थ्यो, म उहाँलाई आफूसँगै लिएर आउँथेँ। उहाँ वैशाख ३० गतेबाट ९९ वर्ष पूरा गरेर सय वर्षमा प्रवेश गदैँहुन्छ। एक वर्षसम्म उहाँको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं। विभिन्न २४ वटा कार्यक्रम अहिले नै निर्धारण गरेका छौं।
उहाँ रहेकै बेलामा हुलाक टिकट र मुद्राका लागि पहल भइरहेको छ। मन्त्रीजीले हुन्छ भन्नुभएको छ। हुलाक टिकटका लागि भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरले पनि चाँदी मुद्रा निकाल्ने भन्नुभएको छ। उहाँका अप्रकाशित कृति प्रकाशित गर्ने, चारुमती ब्यालेका साथै गोसाइकुण्ड सम्बन्धी पुस्तक रहेपनि उहाँ आफैं त्यहाँ पुग्नुभएको छैन। उहाँको स्वास्थ्यले साथ दिएमा त्यहाँसम्म पुर्याउने योजना पनि छ। उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसको सुरुवात वैशाख ३० गतेबाट हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई उक्त कार्यक्रमका लागि आमन्त्रण गर्नेछौं। पाटन दरबार क्षेत्रबाट सुरु गरेर महानगरमा आएर कार्यक्रम गर्ने छौं। उहाँलाई बग्गीमा राखेर नागरिक सम्मान गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यसका साथै सय वर्ष भएका अन्य नागरिकलाई पनि सम्मान गर्ने छौं।
अहिले स्थानीय सरकारलाई सरकारकै रूपमा काम गर्न कतिको सहज छ ?
स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार दिएकै हो। तर, संविधानप्रदत्त केही अधिकार स्थानीय तहले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्।
के–के अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन ?
खास गरी कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी अधिकार छैन। कुनै पनि स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना र अवकास दिन पाउने अधिकार छैन। कसैले पनि त्यसै कोहीलाई भर्ना र अवकास गर्दैनन्। दोस्रो कर्मचारी समायोजनका नाम नेपाल सरकारले धेरैलाई बढुवा गरेर स्थानीय तहमा पठाइरहेका छन्, उदाहरणका लागि ः छ नायब सुब्बालाई पदोन्नति गरेर पठाइएको छ। त्यसरी पठाएको कर्मचारीलाई राख्नै पर्ने ऐनमा बाध्यता छ। नराख्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था छ। ३/४ वर्ष मात्र बाँकी भएकालाई बढुवा गरेर सरकारले पठाएको छ र उहाँहरू पनि कामै गर्छ भनेर आएको पनि होइन। ‘अवधि कटाउँ पेन्सन पकाउँ’ भनेर आएका कर्मचारीबाट जनताको पक्षमा कसरी काम हुन्छ ? हामी चाहन्छौं– धुवाँधार काम होस्। प्रत्येक मिनेट खेर नजाओस्। कर्मचारी चिया चमेना गृह वा सार्वजनिक ठाउँमा नभेटिउन्। तर, त्यो भइरहेको छैन। त्यसमा नेपाल सरकारको सहयोग छैन। खोजेको गुणस्तरको मान्छे ज्यादै थोरै छन्। हामीले गुणस्तरको मान्छे पाइरहेका छैनौं। नेपाल सरकारले पठाएको निजामती कर्मचारी पनि यसैमा समाहित हुँदा स्थानीय तह ‘डम्पयार्ड’(थन्क्याउने ठाउँ) बन्ने खतरा बढेको छ।
यो समस्या त सबैको हो नि ?
हो, मेयरसँग आर्थिक अधिकार छैन। हिजो जस्तो अधिकार खोजेको होइन। तर, केही संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न केही अधिकार हुनुपथ्र्याे। बरु नेपाल सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग व्यापक अधिकार छ। तर, मेयरसँग छैन। नक्सापासमा मेयरको कुनै अधिकार नै छैन। तर, त्यहाँ विवाद वा समस्या आयो भने सबै दोष जति मेयरकै काँधमा आउँछ। कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, उक्त अधिकारलाई नेपाल सरकारले फिर्ता लिन खोजिरहेको छ। सिडियो नेतृत्वमा समिति गठन गरेर उसले शिक्षकलाई सरुवा गरिरहेको छ। शिक्षक भर्ना र अवकास गर्ने अधिकार हामीलाई छैन, खाली शिक्षासम्बन्धी अधिकार मात्र छ।
दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ ?
व्यक्तिगत जीवन केही नहुँदो रहेछ। बिहानैदेखि भेटघाट र कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छु।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०४:२५ शुक्रबार