संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका, संघीय तथा स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य एवं हालै संघीय सरकारले ल्याएको आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक लगायत समसामयिक विषयमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसँग नागरिककर्मी सुरेश यादवले गरेको कुराकानी:

तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झन्डै दश महिना पुगिसक्यो, प्रदेश सरकारको काम–कारबाहीबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हामीले आफ्नो प्रयासबाट सक्दो प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न खोजिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग सीमित स्रोत साधन छ। सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचना र नीति, नियमको पनि अभाव छ। संघीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भइरहेको छैन। तथापि उपलब्ध स्रोत–साधन र तत्काल सम्भव नियम, कानुन बनाएर प्रदेश सरकारलाई क्रियाशील बनाइरहेका छौँ।

माथि संघीय सरकार, तल स्थानीय सरकार र साथमा प्रदेश सरकारसँग असीमित जनअपेक्षा छ। यी सबै पक्षसँग कस्तो सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ ?
प्रदेश सरकार त गठन गरियो। तर, यसलाई पंगु बनाएर राख्ने संघीय सरकारको नीति छ। एकातिर तीन तहको सरकार भनिएको छ र सबैबीच समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने दबाब छ। संघीयताको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संघीय सरकार नै अस्पष्ट र असहिष्णु भइदिएपछि स्वाभाविक समस्या झेल्न बाध्य छौँ हामी। प्रदेश प्रहरी ऐन हामीले ल्यायौँ। यसपछि प्रहरी संरचना गठन र परिचालन गरिनुपर्ने हो। तर, यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने लगायत कार्यमा अझै असहयोग गरिरहेको छ। लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन आजै हामीले प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेका छौँ। यसका लागि धेरै पहिले नै संघीय सरकारबाट आवश्यक मापदण्ड आइसक्नुपर्ने थियो।

संघीयताको मर्म भनेको आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन हो। जसको जहाँ बहुमत हुन्छ उसले त्यहाँ शासन गर्छ। त्यहाँ स्थानीय युवाहरूलाई कर्मचारी संयन्त्रमा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्नेमा संघीय सरकारको ढिलासुस्तीकै कारण विलम्ब भइरहेको छ। निजामती सेवा ऐन, गुठी र वनसम्बन्धी ऐन ल्याउन पनि संघीय सरकार बाधक बनिरहेको अवस्थामा तीन तहको सरकारबीच कस्तो समन्वयको कुरो गर्नु हुन्छ ? संविधानले पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी र प्रशासन हुनुपर्ने अधिकार दिइसकेको छ। हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन त ल्यायौँ तर, कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था अझै आइसकेको छैन। यी सबै काममा संघीय सरकार बाधकको रूपमा हामी सामु उभिरहेको छ।

संघीयता असफल होस् भन्ने चाहना राख्ने तर, खुलेर विरोध गर्न नसक्ने जमात बलियो छ। नेपालका ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूभन्दा चित्रबहादुर केसी र कमल थापाहरूलाई म इमानदार देख्छु। कमसे कम उनीहरूले खुलेर आफ्नो धारणा त राख्छन्।

ऐन, कानुन बनाउन संघीय सरकारको ढिलासुस्तीले अप्ठेरो परेको भन्नुभयो। विकास निर्माणको काममा कति अघि बढ्नुभयो ?
विकास निर्माणलगायत कामका लागि नेताले नीति बनाउने हो। कार्यान्वयनका लागि त कर्मचारीकै भर पर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावको ठूलो समस्या झेलिरहेको छ। प्रदेश २ मा आएर काम गर्न इच्छुक धेरै कर्मचारी छन्, मुलुकमा। तर, तिनीहरूलाई यहाँ पठाइँदैन। जो सेवा निवृत्त हुने तरखरमा पुगेका हुन्छन्, यहाँ आउनै मान्दैनन् त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई पठाएर संघीय सरकार र समन्वय प्रशासन मन्त्रालयले असहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ।
आउने कर्मचारीलाई नपठाउने, आउन नचाहनेलाई जा जा भनेर दबाब दिने कस्तो नीति होला ? समायोजनकै कुरा गरौँ। कर्मचारीको वृत्ति विकासको कुरा हुन्छ। संघीय सरकारमा बस्ने कर्मचारी सुपेरियर हुने सोही तह र स्तरमा प्रदेशमा बस्ने कर्मचारी इनफेरियर हुने कस्तो मापदण्ड होला ? प्रदेशमा बस्ने कर्मचारी पनि संघमा जान सक्ने र संघका प्रदेशमा आउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनको यो गतिविधि एउटा सरकार (प्रदेश सरकार) का लागि कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ?

समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा एउटै नीतिअन्तर्गत कर्मचारी पठाएको हुनुपर्छ। जहिले पनि प्रदेश २ कै गुनासो किन ?
प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट हुँदा सात जना मुख्यमन्त्रीले छ घण्टासम्म बोलेका थिए। सबैले आ–आफ्नो गुनासो सुनाउनुभयो। मलाई लाग्दैन कुनै प्रदेशमा समस्या छैन। सबैको पीडा समान छ। अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले किन आफ्नो पीडा खुलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन्, त्यो उनीहरूको समस्या होला। तर, सबैको गुनासो सुन्दा संघीय सरकारले समग्रमा प्रदेशलाई नै कमजोर बनाउने नीति लिएको प्रस्ट हुन्छ। अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमा पनि यो बुझाइ समान रहेको मैले पाएँ।

राजनीतिक अध्याय फेरिए पनि कुनै न कुनै रूपमा शासन गरिरहेकाहरूले संघीयता मुलुकका लागि बोझ रहेको सन्देश फैलाएर यसलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन्। उनीहरूले आफ्नो काबुभित्र रहेको अधिकार संघीयताको नाउँमा जनताले खोसेर लग्ने हो कि भन्ने शंकाले घेरिएको जस्तो लाग्छ। त्यही मानसिकताले अहिले पनि संघीयतालाई फल्न, फुल्न नदिने साजिस रचिरहेको छ।

मनभित्र संघीयतालाई सत्तोसराप गर्ने र कसैगरी असफल भइदियोस् भन्ने चाहना राख्ने, बाहिर संघीयता पक्षधर रहेको जस्तो नाटक गर्ने चरित्रका नेताहरू साँच्चै घातक हुन् र संघीय सरकारको बागडोर तिनै मानसिकताको घेराभित्र परेको छ।

संघीयताको विपक्षमा कसलाई देखिरहनु भएको छ ?
संघीयता असफल होस् भन्ने चाहना राख्ने तर, खुलेर विरोध गर्न नसक्ने जमात बलियो छ। नेपालका ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूभन्दा चित्रबहादुर केसी र कमल थापाहरूलाई म इमानदार देख्छु। कमसे कम उनीहरूले खुलेर आफ्नो धारणा त राख्छन्। मनभित्र संघीयतालाई सत्तोसराप गर्ने र कसैगरी असफल भइदियोस् भन्ने चाहना राख्ने, बाहिर संघीयता पक्षधर रहेको जस्तो नाटक गर्ने चरित्रका नेताहरू साँच्चै घातक हुन् र संघीय सरकारको बागडोर तिनै मानसिकताको घेराभित्र परेको छ।

यो संविधानलाई हामीले सुरुमै अस्वीकार गरेका हौँ। लामो संघर्षपछि संविधानभित्र रहेको त्रुटिहरूलाई सच्याएर अघि बढ्ने आश्वासन पायौँ। सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण गर्ने सर्तमा अहिले हामीले सोही संविधानको अधीनमा रहेर अघि बढिरहेका छौँ। तर, अझै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले इमानदारीपूर्वक संविधानको संशोधन गर्न नचाहनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबल र सक्षम हेर्न नचाहनु, संघीय संरचनाअनुरूप मुलुकले विकासको गतिमा अघि बढेको हेर्न नचाहनेलाई के भन्नुहुन्छ ? जसले संविधान जारी भइरहँदा उत्सवको रूपमा मनाउँदै दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान भनेर चिच्याए, तिनीहरू नै आज संविधानको विरोधमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। यो दुर्भाग्य हो।

प्रदेशमा बस्ने कर्मचारी पनि संघमा जान सक्ने र संघका प्रदेशमा आउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनको यो गतिविधि एउटा सरकार (प्रदेश सरकार) का लागि कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ?

तपाईंले प्रतिनिधित्व गरिरहेको फोरम सरकारमै छ, प्रदेशको सत्तासाझेदार राजपाले समर्थन गरेको छ। ती दलहरूले संघीय सरकारमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
संघीय सरकारलाई फोरम र राजपाले सहयोग गरे पनि नगरे पनि खासै असर पर्नेवाला छैन। हामीले संविधानमा रहेको त्रुटि सच्याउन माग गरेपछि उनीहरूले सरकारमा आएर सहयोग गरे सम्बोधन गर्ने आश्वासन दियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्ति जनकपुरमै आएको बेला पनि एउटै मञ्चबाट चार पटकसम्म आफू, प्रधानमन्त्री केपी ओली र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भएको सम्झौताअनुरूप संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। हामीले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौँ। उनीहरूले अझै सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन्। तर, अझै दबाब जारी राखेका छौँ। एक दिन सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण गर्न आवश्यक संशोधनका लागि उनीहरू तयार हुने आशा र अपेक्षा राखेका छौँ। संघर्ष पनि जारी छ।

संघीय सरकारले भर्खरै आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
आन्तरिक सुरक्षा विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी हो। उत्पीडित समुदायलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र पनि हो यो। आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी बनेको लगायत अहिले बन्ने क्रममा रहेका अन्य थुप्रै विधेयक संविधानको मर्म विपरीत आइरहेको छ। पञ्चायतकालीन प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनेगरी आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो। पञ्चायतकालमा जस्तो अञ्चलाधीशका रूपमा सिडिओलाई प्रस्तुत गर्ने विधेयकलाई प्रदेश सरकारले कदापि स्वीकार्न सक्दैन।

सिडिओको आवरणमा अञ्चलाधीश राख्ने तन्त्र समाप्त भइसक्यो। संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि दृष्टिकोणले यो सह्य हुन सक्दैन। यो प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व निम्त्याउने विधेयक हो। यसले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। अब हामीले पनि निकट भविष्यमा प्रदेश प्रशासनिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याएर दर्ता गरी अगाडि बढ्छौँ। संविधानले एक नम्बर अनुसूचीमै दिइसकेको अधिकार हो, प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी। यो अधिकारमा संघीय सरकारले कुनै पनि विधेयकको नाउँमा अवरोध र दख्खल अन्दाजी गर्ने हो भने प्रदेश २ को सरकारले प्रतिवाद गर्न तयार छ।

सरकारले आवश्यक साधन स्रोतको अभावमा पनि १६ वटा विधेयक त प्रदेशसभाबाट पारित नै भइसक्यो। अन्य २४ वटा प्रदेशसभाको मातहतमा गइसक्यो। अन्य आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले गृहकार्य जारी राखेको छ।

प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी ऐन प्रदेशसभाबाट पारित त भयो। अहिले के भइरहेको छ ?
ऐन बनाउनेबित्तिकै कार्यान्वयन भइहाल्ने हुँदैन। कार्यान्वयनका लागि अब नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनुपर्छ। यी सबै काम भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने हो। तर, कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा हामी अघि बढिरहेका छौँ। करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी ऐन हामीले आपतकालीन अवस्थाका लागि ब्याकअपका रूपमा ल्याएका हौँ। सकभर स्थायी कर्मचारी नियुक्त गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आजै हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेका छौँ। यो विधेयक पारित भएपछि तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्ना सुरु हुन्छ। आपतकालीन अवस्थामा आवश्यकता परे करार ऐनको उपयोग गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ।

लामो समयदेखि प्रदेशसभा स्थगन छ। सरकारले बिजनेस नै दिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ नि ?
यो गलत हो। विभिन्न समितिहरूमा दफावार छलफलका लागि आठवटा विधेयक समितिमा पठाइएको छ। ती समितिमा थन्केका विधेयक बिजनेस होइन ? समितिमा रहेका समेत २४ वटा विधेयक प्रदेशसभाले पारित गर्न बाँकी छ। आवश्यक प्रहरी र प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहतमा नआउँदा धेरै समस्या छ। ती निकायहरू कार्यान्वयनमा आइसकेपछि धेरै मुद्दा उठ्न सक्छ। समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो। त्यहाँभित्र रहेका विधेयकहरूउपर आवश्यक छलफलमा तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सदन भनेको दैनिक चलिरहनुपर्ने पनि होइन। सरकारले आवश्यक साधन स्रोतको अभावमा पनि १६ वटा विधेयक त प्रदेशसभाबाट पारित नै भइसक्यो। अन्य २४ वटा प्रदेशसभाको मातहतमा गइसक्यो। अन्य आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले गृहकार्य जारी राखेको छ।

अन्त्यमा, संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तपाईंको तर्फबाट कसलाई के सुझाव छ ?
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। कुनै पनि निकायले एक अर्कालाई उछिनेर अघि बढ्ने अथवा कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने हो भने संघीयता र संविधान दुवै खतरामा पर्न सक्छ। यसले समृद्धि र विकासको सपना सकार हुन सक्दैन, भाषणमै सीमित रहनेछ।

संघीय सरकारले पेलेरै जान खोज्यो भने आन्दोलनको बलमा संघीयता ल्याउने प्रदेश २ का जनता चुप लागेर बस्दैन। म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दैमा मधेसको आन्दोलन समाप्त भएको नठान्नोस्। जनता अधिकार सम्पन्न नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ। अहिले आन्दोलनको स्वरूप मात्रै फेरिएको हो।

प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०२:२३ आइतबार