मुलुक औपचारिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीनवटा सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) बनेका छन्। तीन तहको सरकार बने पनि अहिलेसम्म जनताले भने खासै संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। कारण– जनअपेक्षाअनुसार काम नभएको जनताको गुनासो छ । त्यसबाहेक संघीय सरकारले पनि त्यहीअनुसार काम गर्न नदिएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । प्रदेश सरकारको गुनासो संघीय सरकारले नसुनेको केही दिन अघि पोखरामा भएको भेलामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत सामूहिक रूपमा सुनाएका थिए। पोखरामा मुख्यमन्त्रीको भेलापछि आइतबार राजधानीमा हुने भनिएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक पनि स्थगित भएको छ। यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नागरिककर्मी सन्तोष पोखरेल र विशन क्षेत्रीले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सम्बन्ध, प्रदेश समृद्धिका चुनौती लगायतमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :
संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहको सरकार बनेको छ। संघीयताले कत्तिको गति पाएको छ?
हाम्रो आवश्यकताको हिसाबले यसको गति अहिलेभन्दा बढी हुनुपथ्र्यो, तर हाम्रो चाहना र आवश्यकताअनुसारको गति लिएको छैन। यसलाई गतिशील, व्यवस्थित र नियमित बनाउनका लागि यहाँ मुख्यमन्त्रीको भेला राखिएको हो। संघीयता आफैँमा जटिल विषय पनि हो। सिद्धान्तको हिसाबले संघीयता सहमति, समन्वय र सहकार्यको आधारमा चल्नुपर्ने हो। सबै मिलेर बाँडफाँट गर्ने, स्रोत, कर्मचारी सबैको मिलेर बाँडफाँट गर्ने भनिन्छ। अधिकारको बाँडफाँट संविधानले गरिसकेको छ। त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो जिम्मा हो। तर, जुन रूपमा अघि बढ्नुपथ्र्याे, त्यसअनुसार बढेको छैन।
गतिशील हुन नसक्नुको कारण के हो?
हाम्रो संविधानले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिएको छ। संघीय सरकारले कर्मचारी, स्रोतसाधन, संरचना, अधिकारलगायत व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ। वित्तीय स्रोत, प्राकृतिक स्रोत साधनबाट आउने रोयल्टी व्यवस्थापन पनि उसैको जिम्मा हो। तर, यसले जुन उचाइ र गम्भीरतासाथ ध्यान केन्द्रित गर्नुपथ्र्याे, त्यो नगर्दा हामीले झक्झकाउनुपर्ने भएको हो।
शून्यबाट यहाँ आउनु पनि उपलब्धि नै हो। प्रधानमन्त्रीका वरिपरिका व्यक्ति वा सल्लाकारले चारैतिरका समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्छ।
झक्झकाउनुपर्ने अवस्था कर्मचारीले सिर्जना गरे वा संघीय सरकारको नेतृत्वले ग-यो?
नेतृत्वले यसलाई तदारुकता देखाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा कताकता जोड नदिएको देखिन्छ । यसलाई कम प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर, मूलभूत रूपमा जसरी संघीय सरकार बनेको छ, संघीय सरकारको संघीयता कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा टिमवर्क मिलेको छैन । संघीय सरकारका मन्त्रीले नै प्रधानमन्त्रीको गति बुझेका छैनन्। मर्म बुझेका छैनन्। कसरी संघीयता सफल पार्ने भन्ने विषयमा कसैको ध्यान गएको देखिएको छैन । कर्मचारी पनि बाधक बनेका छन्। संघीय शासनप्रणाली र सरकारलाई सफल बनाउने भन्दा पनि आफ्नो सुरक्षा खोजेका छन्, यद्यपि राजनीतिक सुरक्षा पनि भएको छैन । त्यसतर्फ ध्यान नपुगेकै हो । कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुरूप अभिमुखीकरण गरिनुपर्ने हो । त्यसमा हाम्रो ध्यान नगएकै हो । संघीय शासन प्रणालीमा गएको भनेर हामीले उनीहरूलाई राज्यको काम गरेको हो भनेर बुझाउन नसकेको हो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको बढी आलोचना गर्छन् भन्ने गुनासो छ । के यो साँचो हो?
हो, मैले आलोचना गरिरहेकै छु । आलोचना गर्नु भनेको विरोध होइन । विरोध र आलोचना फरक कुरा हो । आलोचना केही कमीकमजोरी भएमा देखाउने कुरा हो। त्यस्तै जोड नपुगे सम्झाउने र झक्झाकाउने तथा सुधारका लागि गरिने सुझाव हुन्छ, त्यो आलोचना हो। मैले कहिल्यै विरोध गरेको छैन। संघीय सरकार बलियो नहुँदा हामीले पनि प्रदेशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । संघीय सरकारकै हातमा धेरै कुरा छन् । त्यसैले संघीय सरकार बलियो हुनका लागि प्रदेश सरकार पनि बलियो हुनुपर्छ। दुई सरकार बलियो भएमा मात्र स्थानीय तह पनि बलियो हुन्छ । अनि बल्ल मुलुक नै बलियो हुन्छ।
आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई किन आलोचना भन्ने प्रश्न पनि छ नि?
सत्य, तथ्य, साँचो कुरा सबैलाई बताउनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट हुर्केको हुँ। नीति निर्माणमा कमी कमजोरी भएमा नेतालाई नै भन्न डराउनुहन्न भन्ने स्कुलबाट हुर्केको हुँ। मुख्यमन्त्री हुँदाबित्तिकै मैले सबै कुरा छाडनुपर्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ कतिपयले केपी ओलीको नजिकको मान्छे भएर पनि ओलीको मात्र विरोध गर्छ भनेर भन्दा रहेछन् मलाई। अनि मलाई शैली बदल्नुपर्छ भन्ने रहेछन् । शैली बदल्न त्यतिखेर आवश्यक छ, जतिखेर भित्र बोल्नुपर्ने कुरा बाहिर भनेको छ भने त्यो भित्र भनौँला, संस्थागत भन्नुपर्ने छ भने संस्थागत रूपमा भनौँला । शैलीमा फरक होला, तर मैले जुन तरिका अपनाएको छु, त्यो गलत छैन।
संघीय सरकारलाई मन्त्रीकै असहयोग छ भन्नुभयो। दुई ठुला पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेकपाको सरकार भएर त त्यो अवस्था आएको होइन।
अब सिडिओको काम र कार्यालयको नाम पनि फेर्नुपर्छ। लोकप्रियता हासिल गर्न म बोलेको होइन।
साबिकको माओवादी र एमालेबाट मन्त्री भएकाबीच कहाँ फरक छ ? सबै आफ्नै स्वभावले चलेका छन्। यसले उत्साह थपेको हो।
कहाँ छ त गडबडी?
मैले चर्काे कुरा किन गर्ने भनेर गरेको छैन । साँच्चै नै संघीयताको मर्म बुझेर चाँडोभन्दा चाँडो जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ भनेर बुझ्ने मान्छे कम भए । यहाँ बुझेका मान्छेलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिइएन। हामी सबै मुख्यमन्त्रीले त चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ।
यसअघि तपाईंले प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाए भन्नुभएको थियो । त्यो सोचाइ परिवर्तन भयो कि छैन?
एउटा मानसिकता के थियो भने कतिपयमा एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता भएका नेताहरूमा प्रदेश सरकारलाई साह्रै धेरै बलियो बनाउनुभन्दा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । स्थानीय सरकार बलियो भए पनि हामीलाई चुनौती दिन सक्दैन भन्ने थियो, दुःख दिन पनि सक्दैन भन्ने उनीहरूमा थियो । संघीयतामा बाध्यतावश आयौँ त्यसैले जुन ढंगले जान सकिन्छ त्यही ढंगले चलाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ भएका नेता पनि कम छैनन्। त्यसप्रति मेरो व्यंग्य थियो । अहिले परिस्थितिले नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । संघीय प्रणाली चल्दा जनताले हिजोभन्दा आज सुख पाए, सुविधा पाए, विकासको रफ्तार हिजोभन्दा आज बढ्यो भन्ने जनताले तुलना गर्न पाउनुपर्याे। त्यसैले हिजोको भन्दा अहिलेको व्यवस्थाले सेवा गरेको छ भन्ने अनुभव गर्नुपर्छ । बीचको सरकार गरिबी घटाउन, उत्पादन, व्यापार बढाउन, गरिबी निवारण, औसत आयु बढाउने कुरामा प्रदेश सरकार नै मुख्य हो।
तर अझै पनि केन्द्रले त्यो अधिकार दिएन हो?
अधिकार उनीहरूले दिने होइन, त्यो संविधानमा लेखिएको छ । हाम्रा २१ वटा एकल अधिकार छन्। संघ र प्रदेशबीचका साझा अधिकार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मात्र हो, त्यसमा संघ सरकारले बढी पहल गर्नुपर्छ । किनभने संविधानअनुसार कर्मचारी, वित्तीय व्यवस्थापन, स्रोतको व्यावस्थापन, भौतिक संरचनाक, चल अचल सम्पत्ति बाँडफाँट तिमीले नै गर भनेको हुनाले यो जिम्मा संघीय सरकारको हो।
यस्तै गुनासो सुन्न–सुनाउन प्रदेश र संघीय सरकारबीच छलफल हुनुपर्ने होइन र?
एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ । यसको नाफाघाटा सबैले समान रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यन्वयन नभए यसको दोष प्रदेश सरकारलाई पनि आउँछ । तर, त्यो (परिष्द) नै चल्न सकेन। परिषद् नै नचलेपछि अर्काे संयन्त्रको कुरा उठाएका छौँ । अहिलेको सरकारको काम गराई शैली हामीले चाहेअनुसार भएको छैन।
तर अन्तरप्रदेश परिषद्मा छलफल नै हुन सक्ने अवस्था आएन नि ? किनकि आइतबार बस्ने भनेको परिषद् बैठक रद्द भएको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयको यसबारेमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग निजी, स्वकीय सचिवालय छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय नै छ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार छन्। उनीहरूको ध्यान प्रधानमन्त्रीको पहुँच प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका नेतासँग पु¥याइदिनुतिर हुनुपर्छ। त्यसका लागि बढी समय दिनुपर्छ। मुख्यमन्त्रीलाई बढी समय दिनुपर्छ । अरू कुरामा भुल्नु हुँदैन। तर, यस्ता कुरामा ध्यान दिएको देखिएको छैन । त्यसैमा मेरो आलोचना हो । पृथ्वी सुब्बाले बाहिर गएर बोल्नुको कारण भित्र बोल्ने ठाउँ नपाएर हो । भित्र सहज रूपमा कुरा गर्ने ठाउँ नपाएपछि बाहिर बोल्न बाध्य भएँ। लोकप्रियता हासिल गर्न म बोलेको होइन । यो सुधारका लागि हो । प्रधानमन्त्री पहुँचयुक्त हुनुपर्छ। त्यसैले त अन्तर प्रदेश परिषद् नियमित रूपमा हुनुपर्छ । मासिक होस् वा दुई महिनामा एकपटक परिषद् बैठक चल्ने हो भने यसले पहुँच पु-याउँछ। त्यसले समाधान दिन्छ र बोल्न वा भेटिरहन जरुरी हुँदैन।
परिषद् बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेट्न प्रधानमन्त्रीमा अनिच्छा किन देखियो त?
प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीसँग भेट्ने इच्छा छैन भनेर म भन्दिनँ । हामीले उहाँलाई इच्छाशक्ति भएको राजनेता नै मानेका छौँ । कहाँकहाँ उहाँको वरिपरिका संरचनाले काम नगरेको अनुभव हामीलाई भएको छ।
मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा भयो । संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको थियो।
तर, आइतबारका लागि आयोजना गरिएको बैठक अचानक रोकियो। यसलाई के भन्नुहुन्छ?
मैले यसबारेमा बारम्बार सम्पर्क गरेको छु, तर कारण थाहा भएको छैन। तर, बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तो भएको छ। मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा बसेर कराउनु, प्रधानमन्त्रीले बैठक बन्द गर्दा यही कारणले पो हो कि भन्ने भएको छ। तर, यससँग त्यो बैठक सार्नुको सम्बन्ध छैन । हामीले यहाँ गरेको छलफल पनि उहाँलाई भनेका छौँ। उहाँहरूले यसमा अलिकति चासो राख्नु भएको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ । बल्ल कर्मचारी आउन थालेका छन्। प्रम कार्यालयले एक महिनाअगाडि कर्मचारी खटाएर प्रदेशको समस्या र सुझाव लिएर गएका छन्। उनीहरूले परिषद् बैठकमा राखिने समस्याबारे बुझेर गएका छन्। यहाँ संकलित सुझावको आधारमा एजेन्डा तयार भएको हुनुपर्छ।
संघीय प्रणाली चल्दा जनताले हिजोभन्दा आज सुख पाए, सुविधा पाए, विकासको रफ्तार हिजोभन्दा आज बढ्यो भन्ने जनताले तुलना गर्न पाउनुपर्याे।
प्रधानमन्त्री पक्कै चिन्तनशील हुनुहुन्छ । उहाँँको इच्छाशक्ति नभएको भनेर म भन्दिनँ, उहाँको चासो बढेको छैन भनेर म भन्दिनँ । तर, के कुराले रोकिएको छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ, त्यसमा खोजी हुनुपर्छ। इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि किन गति लिएको छैन, त्यो बुझ्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीका वरिपरिका व्यक्ति वा सल्लाकारले चारैतिरका समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्छ । जसलाई प्राथमिकता कम दिए पनि हुन्छ, त्यसलाई बढी समय दिने, जसले भेट्न पाउनुपर्ने हो उसले नपाउने अवस्था आउनुहुन्न।
प्रधानमन्त्री आफैँ पनि सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ नि यसमा?
हाम्रो कार्यशैलीमा पनि दोष छ। प्रधानमन्त्री गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न आउने बेलामा हामीसँग समन्वय नै भएन। प्रदेशसभाको समस्याबारे केही बोल्नुभएन । तपाईंहरूलाई उत्साही बनाउन के बोल्नुपर्छ भनेर समेत संवाद पनि भएन। प्रदेशसभामा बोल्नुपर्ने विषयमा मैले सुझाव पनि दिएँ तर यो विषयमा एउटै वाक्य नै बोल्नु भएन। उहाँको शैलीमा पनि ग्याप र कमजोरी छ । अनि उहाँको सचिवालयमा पनि उही समस्या छ। अन्तरप्रदेश परिषद्को औपचारिक बैठक अघि नै एकपटकको बैठक बसौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर, त्यो नै भएन । हामीले बैठक नबसे पनि एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउनुपर्छ भनेका छौँ। पोखरामा भएको कुरा सुनाउन चाहेका छाैं। गलत धारणा बनाएर बस्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीका केही व्यक्तिले उहाँलाई गलत सन्देश के पु-याएका छन् भने पोखरामा भएको भेलामा केहीले समर्थन गरे, केहीले विरोध गरेका छन् भन्ने सन्देश पु-याएका छन्। तर, त्यहाँ समर्थन वा विरोध केही थिएन। समस्या फुकाउने कुराको साझा सूची मात्र थियो । त्यो सूची बैठकमा पु¥याउने चाहना थियो।
प्रधानमन्त्रीले सातजना मुख्यमन्त्रीको छलफलको कुरा किन सुन्न चाहनुहुन्न?
चाहनुहुन्न भन्ने अहिले नै निष्कर्षमा पुग्ने बेला भएको छैन । किनभने उहाँसँग यो बारेमा कुरै भएको छैन। मुख्यमन्त्रीले विरोध गरेको भन्ने गलत सन्देश मात्र कानेखुसीमार्फत उहाँको कानमा पुगेको छ। बरु के पो भएछ भनेर उहाँ नै चनाखो हुनुपर्ने हो । हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्ने चासो हुनुपर्ने हो।
प्रदेशका कतिपय निर्णय कार्यन्वयन नभएको बाहिर सुनिएका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ?
प्रदेश सरकारको अधिकारको कुरा हो, प्रदेश सरकारभित्र के गर्ने भनेर । तर, प्रदेश सरकारले बिदा गरेको कुरालाई सिडिओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)ले रोक्ने होइन । सिडिओ आफूलाई संघीय कर्मचारी भन्छन, तर प्रदेशका मन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई सोध्दा सधैँ बिदा गरेर कहाँ हुन्छ भनेर भन्छन्, त्यो गलत हो । तर, अब सिडिओ कार्यालयले आफ्नो कार्यालय मात्र खुला राख्न सक्छ । अब सिडिओको काम र कार्यालयको नाम पनि फेर्नुपर्छ । हिजोसम्म सिडिओ सबैखाले नेता थियो । तर, अब हुँदैनन् । अब सिडिओको अधिकार हिजो जति हुनेछैन । सिडिओ अहिले कर्मचारीको नेता पनि होइन, अब मुद्दा चलाउने अधिकार पनि छैन । सिडिओले अब शान्ति सुरक्षाको प्रमुखको जिम्मा पनि पाउँदैन, किनकि अब प्रदेश सरकार छ । विकासको नेता पनि अब सिडिओ रहँदैनन् । प्रशासनको नेता पनि अब सिडिओ रहँदैनन् । सिडिओ कार्यालयको काम अब नागरिकता वितरण, पासपोर्टको सिफारिस गर्ने मात्र हो।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । यसमा कारण के हो?
कर्मचारी किस्ताबन्दीमा आएका छन् । एकैपटक पठाए भइहाल्यो । कर्मचारी आउन ढिलाइ गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । न त कर्मचारी छन्, न कार्यालय वा पूर्वाधार । सबैको प्रबन्ध हुन सकेको छैन।
राजस्वमा पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो छ नि?
संघीय सरकारलाई राजस्वको ४० प्रतिशत र बाँकी ६० प्रतिशत हामीलाई (३० प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय) देऊ भनेर माग गरेका हौँ । अहिलेसम्म १५ प्रतिशतका दरले स्थानीय र प्रदेशलाई (३० प्रतिशत) र बाँकी ७० प्रतिशत संघीयलाई राख्ने भनेको छ । विकास निर्माणका ठूला कार्यक्रम, आयोजनामा संघीय सरकारको मातहत हुने भए पनि अरु मझौला आकारका आयोजनामा प्रदेश सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले बजेट धेरै चाहिन्छ । त्यही भएर हामीले बजेट पनि मागेका हौँ।
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने चुनौती के छन्?
कर्मचारीको पहिलो चुनौती छ । प्रदशेको आन्तरिक स्रोत कमजोर छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रदेशको उत्पादन र उत्पादकत्व कम भएकाले चुनौती छन् । प्राकृतिक स्रोत साधन भए तापनि मानवीय स्रोत कम छ।
गण्डकी प्रदेशलाई अब्बल बनाउने आन्तरिक तयारी के हुँदैछ?
हामीले बजेट ल्याएका छौँ । हाम्रो योजना अयोगले पनि तयारी गरिरहेको छ। यो वर्ष लगानी सम्मेलन गर्नेछौँ । त्यो भन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेशका एनआरएनसँगको भेला पनि गर्नेछौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, वातावरणमा के गर्ने भनेर निश्चित योजना बनाउँछौ । र तीनै क्षेत्रमा आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्नेछौँ । प्रोजेक्ट बैंक, हेल्लो मुख्यमन्त्री, अनुगमनमा तदारुकता पनि हामी दिँदै छाैँ। त्यसबाहेक हामीले अहिलेसम्म १८ कानुन र नियमावली बनाएका छौँ । आवश्यक कानुन फेरि बनाउँदैछौँ । शून्यबाट यहाँ आउनु पनि उपलब्धि नै हो । कार्यालय स्थापना गरिनु पनि उपलब्धि हुन् । कर्मचारी बिस्तारै आउँदैछन्, तिनीहरूको समायोजन गरेर काम गर्ने हो। योजना आयोगले गौरवका आयोजनाको सूची तयार पारेर लगानी बोर्डसँग पनि सहकार्य गर्छ।
करको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
करको विषयमा प्रदेशको एकल अधिकार भनेको कृषिमा मात्र हो । तर स्थानीय तहसँग मिलेर कर उठाउनेछौँ । करको विषयमा प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार संकलन गर्दा विवाद छैन । स्थानीय तहले कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ, त्यसका लागि स्थानीय तहले उचित जानकारी दिनुपर्छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७५ ०४:३३ आइतबार