भिजिट भिसा प्रकरणले देशको राजनीति झन् तातेको छ। लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध छ। विपक्षी दलहरू एक त गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन्, त्यो नभए यो प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको बनाउनुपर्नेमा अडिग छन्।
यो आवाजमा संसद्मा सबैभन्दा प्रखर पार्टी बनेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समितिकै प्रतिवेदनकै आधारमा अहिलेसम्म हिरासतमा रहेका आफ्ना अध्यक्ष रवि लामिछानेका कारण पनि रास्वपामा बढी मुखर भएको बुझ्न गाह्रो छैन। यिनै विषयसँगै रास्वपाको भावी राजनीति र रणनीतिबारे नागरिक न्युजमा प्रत्येक बुधबार प्रसारण हुने ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ का लागि रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झासँग प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।
पार्टीको कार्यवाहक प्रवक्ता भएको पनि लामो समय भइसक्यो कार्यकारी प्रवक्ता कहिले भन्न पाइन्छ?
केही सांगठनिक प्रक्रिया छन्। हामी आफैंलाई पनि धेरै कार्यवाहक झुन्डिएका पदसँगै अगाडि बढ्न त्यति सहज हुँदैन। तथापि राजनीतिक दलको संगठन र कानुनी प्रक्रियाका कुरा पनि हुन्छन्। पहिलापहिला जस्तो फलानोलाई फलानो पद दे भन्न मिल्दैन। हिजोआज त प्रक्रियामा जानुपर्छ। केही प्रक्रिया बाँकी भएकाले कार्यवाहक झुन्ड्याएर हिँड्न बाध्य छौं।
त्यो प्रक्रिया कहिले सकिन्छ?
ढिलोमा महाधिवेशनसम्म हो। महाधिवेशन ढिलोमा फागुन ७, ८, ९ गते चितवनमा हुन्छ। चाँडै पनि हुन सक्छ।
कतिपय पद खाली राख्ने प्रचलन पहिल्यैदेखि छ। जस्तो– एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको मृत्युपछि धेरै समय अध्यक्ष पद खाली राखियो। तपाईंहरूको मान्यता के हो?
हाम्रोमा त्यस्तो छैन। सभापतिको पद खाली भएका कारण कार्यवाहक सभापति राखेका छौं। त्यो पनि महाधिवेशनसम्म मात्रै हो। नेपाली कानुनले कुनै व्यक्ति मतदाता हुने अख्तियारी पाएसम्म राजनीतिक नियुक्तिमा पनि बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सभापतिज्यू (रवि लामिछाने) हिरासतमा जानुभएपछि साढे दुई महिनासम्म हामीले उहाँलाई नै सभापति मानेर उहाँकै निर्देशनमा काम चलाइराख्यौं। पछि कार्यवाहक दिनुपर्छ भन्ने चौतर्फी सुझाव र अनुरोध आएपछि उहाँले दिनुभएको हो। अहिले र अधिवेशनपश्चात् पनि हामीले रवि लामिछानेविनाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेका छैनौं। कानुनी प्रक्रियाहरू फेस गर्दै त्यो समयसम्म पुग्ने र त्यसपछि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने हो।
रवि लामिछाने थुनामा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कामकारबाहीमा असर परेको छ भन्न सकिन्छ?
पारेकै छैन भन्न मिल्दैन। किनकि एउटा टिम ग्राउन्डमा जाँदै गर्दा क्याप्टेन नभए त्यसमा केही न केही असर त परिहाल्छ। उहाँ हुनुभएको भए हाम्रो गति अलि द्रूत हुन्थ्यो। हामी अझै प्रभावकारी हुन्थ्यौं। हाम्रो दैनिकी, सदनमा प्रस्तुति, संगठन विस्तार, अरू दलहरूसँगको समन्वय, कूटनीतिक नियोगका मान्छेसँगको डिल लगायतका काममा कमजोरी भएको छैन। यो नियमित भइराखेकै छ।
लामिछानेजीलाई काठमाडौंमै ल्याउन खोजिराख्नुभएको छ। पार्टी काममा सहजीकरण होस् भन्ने उद्देश्य त होला?
त्यो पनि हो। तर त्यो मात्र पनि होइन। उहाँका परिवारका सबै सदस्य काठमाडौंमै हुनुहुन्छ। धेरैले भेट्न खोज्ने, पुग्न खोज्ने पक्ष पनि छन्। उहाँ हिरासतमा रहे पनि राजनीतिज्ञ हो। उहाँ निलम्बित भए पनि सांसदबाट बर्खास्त होइन। त्यसैले कतिपय विषयमा समन्वय गर्न पनि सहज हुन्छ। विशेषगरी पारिवारिक पक्ष पनि छन्।
भैरहवाजस्तो ठाउँ। अलि गर्मी छ भनेर पनि होला।
गर्मी पनि छ। म त्यहाँ पुगेको छु। सानो ब्लकमा छ। उहाँको त्यो कोठा हामी बसेको स्टुडियोको एकचौथाइ पनि छैन। त्यत्रो सानो कोठा, त्यसैमा वास रुम छ। त्यहाँ अलि असुविधा छ। जस्ताको छानो छ।
उहाँलाई थुनामा राखेका बेला सुरुवातमा रिहाइको माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन पनि भए। पछिल्लो समय छाड्नुभएको हो?
अदालती प्रक्रियामा गएपछि हामीले न्याय प्रणालीलाई गरेको एउटा विश्वास हो यो। अदालतप्रतिको विश्वास र आशा पनि हो। दल भएपछि अलिअलि राजनीतिक क्रियाकलाप त भइहाल्छ, यो स्वाभाविक पनि हो। किन तिमीहरूले आवाज उठाएनौ भन्ने समर्थकहरूले पनि अपेक्षा राखेका हुन्छन्। हामीसँग बोल्ने आवाज नै छैन, कन्टेन्ट नै छैन भन्ने होइन। एक किसिमको अस्तित्व पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा त्यो अभ्यास थियो। त्यसबाट केही न केही प्रभाव पनि प¥यो।
हाम्रोजस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार वा यस्ता मुद्दामामिलामा अलिबढी राजनीतीकरण हुन्छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?
कतिपय मुद्दामामिला भएपश्चात् राजनीतीकरण हुन्छ। तर कतिवटा त मुद्दा नै राजनीतीकरणका उपज हुन्छन्। राजनीतीकरणका कारण नै मुद्दा बन्छन्। हामीले पनि त्यही देखेको छौं। रविजीको मुद्दा कानुनी होइन, राजनीतिक हो। राजनीतिक प्रक्रियागत रूपमा त्यसलाई उब्जाएर अनि कानुनी घटकमा पुर्याइएको हो।
चार महिना लगाएर संसदीय विशेष छानबिन समिति बन्यो। सहकारी मुद्दामा छानबिन भयो। ४० वटा सहकारीका करिब ८७/८८ अर्ब अपचलन भएको कुरा आयो। एक हजार एक सय ५० पेजको रिपोर्ट आयो, तर सबै छानबिन, निर्णय र कार्यान्वयन एउटै पेजमा गएर अड्कियो। ८७ अर्बमा पनि ६५ करोडमै कुरा बिर्सिएँ। त्यो कुनै निश्चित वर्ग, पीडित र बचतकर्तालाई न्याय दिनका लागि छँदै थिएन। यदि त्यो हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म न्याय पाइसकेका हुन्थे। बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाइसकेका हुन्थे। त्यो केही नभएर सबै छानबिन र प्रतिवेदन एउटै व्यक्तिमा गएर अड्किएकाले हामी स्पष्टरूपमा भन्न सक्छौं।
दोस्रोपटक रवि पक्राउ परेपछि अदालतले आफ्नो आदेश प्रकाशन पनि गरेको छैन। अदालतको प्रांगणबाट त्यो आदेश बाहिर निस्केको पनि छैन। त्यसमा कस्तो शब्द प्रयोग गरिरहेको छ र त्यसको अर्थ के छ भनेर बुझ्न नपाउँदै पक्राउ गर्न प्रहरी पुगिसकेको थियो। यो कुराले पनि राजनीतीकरण र त्यसमा पनि विशेष दलको दलीयकरण भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
छानबिन यसरी अगाडि जान्छ भन्ने महसुस गर्नुभएन कि अहिले गल्ती गरिएछ भन्ने लाग्छ?
छानबिन समिति मान्नु नै हुन्थेन भन्नेमा हामीले कहिल्यै चर्चा गरेनौं। तर हामीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मा भएको इमानदारीभन्दा बढी अपेक्षा गर्यौं। विश्वास राख्यौं कि त्यतिसम्म त नगिर्नु होला उहाँहरू भन्ने हाम्रो विश्वास रह्यो। त्यो कुरामा दुःख लाग्छ। विभिन्न फोरममा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नि स्विकार गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले फेरि प्रस्ट्याइरहनु परेन। हामी त छानबिन समितिका लागि पहिल्यैदेखि तयार थियौं।
यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू (तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) लगायत अरूले अडान लिइरहनुभएको थियो। हिजो मात्र उहाँले कांग्रेस सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूसँगको भेटका क्रममा पनि उल्लेख गर्नुभयो–रविका पालामा पनि म समितिको पक्षमा थिइनँ अहिले पनि छैन। त्यसमा हामीले राम्रै धोका पायौं।
२०८४ सालमा हुने चुनावको गति रोक्ने गरियो। यो गरिएको भन्ने लाग्छ?
त्यो पनि हो। अर्को कुरा राजनीतिक रूपमा भइरहेका अहिलेका नियमित अभ्यासभन्दा हामीले आक्रामक अभ्यास गर्न थाल्यौं, जुन उहाँहरूलाई सहज भएन। अर्को कुरा, केही फाइल खुलेको थियो त्यो फाइल उहाँहरूको लागि सहज थिएन। तेस्रो कुरा, केही फाइल बन्द गर्न उहाँहरूलाई हतारो थियो। यी सबै कुराको ‘अल्टिमेट इफेक्ट’ त २०८४ सालमै पथ्र्यो। हामी जति सहज रूपले सफल हुन्थ्यौं, त्यसको असर त त्यहाँ पर्थ्याे।
केही कुरामा यहाँहरू अलिबढी हौसिनुभयो?
एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म एक हजार आठ सय २५ दिन हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा पुरानो दल र पुराना राजनीतिज्ञहरू पाँच वर्षमा २५ दिन सेलिब्रेट गर्ने, सगुन खाने, उत्सव मनाउने, फूलमाला लगाउने र सम्मान थाप्ने गर्छन्। एक हजार आठ सय दिन सबैलाई अर्को चुनावको चिन्ता हुन थाल्छ। बिचमा काम कहिले गर्ने थाहा हुँदैन। उहाँहरू रिल्याक्समा हुनुहुन्छ। ६/७ पटकसम्म निर्वाचन जितिसकेको, म जन्मिनुअगाडि राज्यमन्त्री भइसक्नुभएकाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सायद सबैजना त्यसरी नै ६/७ चोटि सदनमा पुग्ने भनेर क्यालेन्डर लिएर आउनुभएको छ। अर्को पुस्ताले सहजै पालो पाउनुपर्छ भनेर स्वर्णिम दाइ (स्वर्णिम वाग्ले) र मैले त सार्वजनिक रूपमै दुई कार्यकाल मात्रै भन्ने गरेको छौं। अब सात वर्ष बाँकी छ। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हामी हतारोमा छौं। किनकि उहाँहरू जस्तो पचास वर्षको राजनीतिक यात्राका लागि हामी आएकै होइनौं। हामी १०/१५ वर्षका लागि आएको हौं।
रास्वपा उपाध्यक्षले २०८४ को चुनावपछाडि रवि लामिछाने नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्नुभयो। त्यसमा केके आधार छन्?
अहिलेसम्म आधारहरू जीवित छन्। २०७९ सालको चुनावबाटै त्यसको आधार सुरु भइसक्यो। २०७९ असार ७ मा पार्टी दर्ता हुँदा आधार सृजना भए। त्यसपछि मंसिर ४ को परिणाम र पुस ७ गते हामी सदनमा २१ जना छिर्दै गर्दा धेरै आधार बने। ती आधार आज पनि जीवितै छन्, मरिसकेका छैनन्। रवि लामिछाने फैसला पाइसकेको अभियुक्त होइन, अभियोग लागेको एकजना पूर्व पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ। यो निर्णय यही हुन्छ भनेर ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा हामी केही पनि दाबी गर्न सक्दैनौं।
तपाईंको पार्टी भ्रातृ संगठनको विपक्षमा छ। संगठन नबनाईकन चुनाव जितिन्छ?
धेरै भ्रातृ संगठन भएकाहरू हामीभन्दा सानो पार्टी हुनुहुन्छ। हामीभन्दा चार गुणा साना ४÷५ सिट भएका पार्टीहरू हुनुहुन्छ, जसको भएभरका भ्रातृ संगठन छन्। भ्रातृ संगठनकै एजेन्डा बेचेर राजनीति बलियो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राज्यकोषबाट तलब पाइरहेका कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टरहरू करदाताप्रति लोयल हुनुपर्यो। गणित, विज्ञानको शिक्षक हो कि कांग्रेस र एमालेको शिक्षक हो भन्ने कुरा हो। हुनुपर्ने विज्ञान, गणितको शिक्षक हो तर यहाँ परिचय दिँदै गर्दा म एमालेनजिकको शिक्षक हो भनेर परिचय बाँड्न थाल्यौं।
मुलुकका लागि खर्च हुनुपर्ने ऊर्जा तीनओटा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरूले भ्रातृ संगठन व्यवस्थापनमा लगाइरहेका छन्। त्यसमा नेताहरूको ऊर्जा धेरै खर्च भइरहेको छ भने अर्को कुरा पोलराइजेसन त्यहींबाट सुरु हुन्छ। एकीकृत रूपमा देशका लागि त्यो सबै ऊर्जा लगाउन पाएँ भने त्यो राम्रो हो नि। त्यसकारण भ्रातृ संगठनतिर ऊर्जा धेरै खर्च नगरौं भन्ने हो।
यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनुभएन, अबको योजना के छ?
अब त पूर्ण तयारी छ। सबै तहमा जान्छौं। हामीले प्रदेश नमानेको होइन। प्रदेश संरचना चाहिन्छ तर प्रदेशसभा आवश्यक छैन। बाहिरै बसेर राजनीति परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यो तयारी अहिलेदेखि गरिराखौं।
पछिल्लो स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले आशाप्रद परिणाम त पाएन नि?
४२÷४३ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमध्ये हामीले लगभग ३१ ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका थियौं। काठमाडौं महानगरको १६ नम्बरबाहेक हामीले कहीं पनि अपेक्षित मत ल्याउन सकेनौं। त्यो कुरा हामीले स्विकार्नुपर्छ। मधेस त झन् हाम्रा लागि एकदमै कमजोर रह्यो। अर्को अपर पाखा, विकट पाखरी पालिका त हाम्रा लागि कमजोर भए। यसले हाम्रो क्षमता र कमजोरी पहिल्याउने मौका पनि दियो। अर्को हामीले सुधार गर्नुपर्ने मौका र रियलाइजेसन पनि गरायो।
इलाममा भएको संसदीय चुनावमा पनि त नतिजा उही देखियो।
इलाममा पनि हामीले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याएनौं। त्यतिबेला हामी सरकारमा थियौं। त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो संगठन बनेको थिएन। त्यो प्राविधिक कुरा भयो। सांगठनिक रूपमा हेर्ने हो भने हामीले अरू पार्टीको चुनावी रणनीति बुझ्नुअगाडि हाम्रो रणनीतिमा चल्न थाल्यौं। रणनीतिक रूपमा हामी कमजोर भयौं।कपात्र पनि परिचित हुनुभएन। त्यो चुनाव पहिल्यैदेखि जोखिमपूर्ण थियो। ‘इमोसनल भोट’ कता डाइभर्ट हुन्छ भन्ने कुरा अपेक्षा नै थियो। तर पनि आएको परिणाममा गर्व गर्न सक्ने र ढुक्क हुने ठाउँ छैन।
अघिल्लो चुनावमा यहाँहरूले छलाङ नै मार्नुभयो, पछिका दुइटा निर्वाचन परिणामले ‘स्टप लुक एन्ड गो’ भन्याजस्तै परेको हो?
पहिलो निर्वाचनभन्दा पनि २०८० वैशाख १० को निर्वाचनले हामीलाई धेरै उत्साहित बनायो। यसमा अरू एक सिट थपियो। थपिने पात्र एकदमै बिग फिगर भएकाले त्यसले हौसला थपियो। सम्भवतः तनहुँको क्याम्पेनले नै हामीलाई ‘ओभर कन्फिडेन्स’ दियो। तनहुँमा जित्दै गर्दा हाम्रो क्याम्पेन त्यो समयभन्दा पनि पात्र बलियो हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा हाम्रो रणनीतिक रूपमा भन्दा पनि व्यक्तित्वले जितेको हो। काठमाडौं १६ मा पनि घण्टी, हाम्रो राजनीतिक संयन्त्रभन्दा पनि हाम्रो क्याम्पेन र क्यान्डिडेटले जितेको हो। सबै ठाउँ दलले जित्दैन कतिवटा ठाउँमा क्यान्डिडेटले जित्छ, कतिवटा ठाउँमा क्याम्पेनले जित्छ। कतिवटा ठाउँमा भोटरको रिफ्लेक्सनले जित्छ, उनीहरूले कसरी रियाक्ट गर्छन् भन्ने हुन्छ।
संसदमा के भइरहेको छ भन्नेबारेमा आम मान्छेलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ?
आजको दिनमा पनि संसदमा अवरोध भइराखेको छ। भिजिट भिसाको माध्यमबाट जुन मानव तस्करी भइरहेको छ, त्यो नराम्रो हो भन्दा सुरुमा कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीका केही नेतृत्वले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्नुभयो। हामीले त्यसलाई अझै ‘वाइड’ गरेर २०६४ पछिका १८ वर्षमा भएका १४ जना गृहमन्त्री सबैको कार्यकालको छानबिन गर्नुस् भन्यौं। एकजना व्यक्तिकेन्द्रित पूर्वाग्रह होइन भनेर हामीले जवाफ दियौं अनि कसरी जान सकिन्छ त भनेर भन्नुभयो। हामीले पाँच बुँदा पनि दियौं। यो कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं। उहाँहरू एउटा कर्मचारी मात्रै समातिएको र अख्तियारले छानबिन गरिरहेकै छ भन्नुहुन्छ।
यो ‘इस्यु’ एउटा कर्मचारीमा सीमित छैन, यो राजनीतिक र मानव तस्करीसँग जोडिएको मुद्दा हो भनिरहेका छौं। कांग्रेसका एकजना नेतालाई मैले भनें– यसमा समिति पनि बन्दैन। गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि आउँदैन। प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ पनि दिन जरुरी छैन भने तीनोटै माग छाड्न एउटा सर्तमा हामी तयार छौं। तपाईंहरू भन्दिनुस् कि देश यसरी नै चलाउँछौं, यसरी नै लुट्न पाउनुपर्छ भनेर लिखित रूपमा तपाईंहरू जवाफ दिनुस्। किनकि लुटेको त प्रमाणित नै भइसक्यो।
अख्तियारले २०८१ कात्तिकदेखि २०८२ वैशाखसम्म नौपटक गृह प्रशासनलाई पत्र काट्दा पनि नजरअन्दाज गरेर त्यसमा कुनै एक्सन लिइएको छैन भन्ने एउटा ‘इन्डिकेटर’ भयो। जब अख्तियारले छापा मार्दै छ भनेर थाहा पाउँदा कर्मचारी फटाफट रातारात तान्नुहुन्छ भन्ने अर्को ‘इन्डिकेटर’ भयो। पूर्वगृहमन्त्रीका पालामा एकजना कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटरको संलग्नता देखेर पछि निलम्बन गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि पनि त्यो कर्मचारीलाई तानेर फेरि काम लगाइरहनुभएको छ। यी सबै ‘इन्डिकेटर्स’ ले राजनीतिक संलग्नता देखाउँछ।
यो सात वर्षमा पाँच लाख नेपाली गइसके, तर आश्चर्यजनक तथ्यांक त ७६ हजार त गइसकेका रहेछन्। त्यसमा कति कालो सूचीमा परेका, ‘वान्टेड’ मान्छे सिख समुदाय जसलाई कुनै निश्चित देशले रोकिराखेको छ त्यो। यो धेरै कुरा भइराखेको ठाउँमा यति धेरै भइसक्यो। अनि उहाँहरू यसमा समिति पनि बनाउँदैन, कसैले राजीनामा पनि दिँदैन, प्रधानमन्त्री आएर पनि बोल्दैन भन्नुहुन्छ भने यो सन्तोषजनक राजनीतिक क्रियाकलाप होइन। यो आचरण, चरित्र स्वीकार्य छैन भनेर हामीले रोकेर राखेका हौं।
यो अब कति समयसम्म जान्छ त?
प्रधानमन्त्रीज्यू आएर त्यहाँ बोल्न आवश्यक छैन। गृहमन्त्रीज्यूले बोल्न चाहनुहुन्छ भने हामी भोलि नै उहाँलाई बोल्न दिन तयार छौं, तर समितिले स्विकार्नुपर्यो। समितिसँग उहाँहरू किन डराइरहनुभएको छ त्यो बुझ्नै सकेका छैनौं। राजनीतिक संरक्षणले सञ्चालित यो एक किसिमको संगठित अपराध हो। त्यसैले गर्दा उहाँहरू डराइरहनुभएको छ। हाम्रा न्यूनतम तीनवटा मागमध्ये एउटा मागमा समिति बन्नुपर्यो। कति दिन वा महिनासम्म जान्छ म यकिन भन्न सक्दिनँ। समिति बने भोलि नै कुरा मिल्न सक्छ।
कुनै समय उहाँले तपाईंकै पार्टी सभापतिलाई पनि औंला ठड्याउनुभएको थियो। अहिले यही मौका हो भन्ने पनि भयो होला?
त्यो होइन। रमाइलो केमा लागिरहेको छ भने उहाँले सिद्धान्तका कुरा गरेर यस्तो हुन्छ, फलानोले राजीनामा गर्नुभयो भनेर इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सबैको उहाँले बुँदागत रूपमा हामीलाई व्याख्या गरेर सुनाउनुभयो। फरिक गोरखपुरीको कविता पनि सुनाउनुभयो। ‘इधर उधर कि बात नकर, यो बता कि काफिला क्यो लुटा, मुजे रहजरो सेकिला ने तेरी रहबरीका सवाल है’ भनेर व्याख्या गरीगरी कविता सुनाउनु भयो। त्यो इतिहास, सिद्धान्त, कविता कहाँ गयो भन्ने आजको प्रश्न हो। कि त उहाँले त्यो भन्दिनुपर्यो त्यो त प्रतिपक्षका लागि थियो आफ्नो लागि थिएन भनेर।
तपाईंकै पार्टीको तर्फबाट सांसद अहिले उपसभामुख हुनुहुन्छ इन्दिरा रानामगर। उहाँमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यो कुरालाई अगाडि बढाए भने के भन्नुहुन्छ?
धन्यवाद ! प्रश्नका लागि। किनकि मैले स्पष्ट पार्ने मौका पाउँदै छु। एउटा कुरा इन्दिरा राना मगरलाई हामीले कारबाही गर्ने अख्तियारी राख्दैनथ्यौं, आज पनि राख्दैनौं। किनकि उहाँले पार्टी छाडिसक्नुभयो। हामीलाई कारबाहीको कुरा सोध्नुहुन्छ भने उहाँले कानुन बुझ्नु हुन्न। किनकि उहाँ जुन दिनदेखि उपसभामुख हुनुभयो त्यो दिनदेखि हाम्रो अख्तियारी हट्छ। तर उहाँको ड्ररमा रहेको त्यो डकुमेन्ट सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै भएको थिएन। पुगेकै थिएन। यो र त्यो तुलना किन गर्न सकिँदैन भने त्यहाँ चार जनाको नाम थियो तर त्यो व्यक्तिको डकुमेन्ट पुग्दै पुगेन। यहाँ त सात लाख मान्छे गइसके। त्यसैले त्यो तुलना गर्न सकिँदैन। तेस्रो कुरा, त्यो बेला इन्दिरा राना मगरले आफू स्वयंले चुकें भनेर स्विकार्नुभएको छ।
अर्को कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मैले नै साइन गरेर अनुसन्धान गर्नुस्, हामी सघाउन तयार छौं भनेर विज्ञप्ति निकालेको थिएँ। हामीले राजीनामा नमाग्नुस्, उहाँलाई हटाउन पाउँदैन भनेर भनेकै छैनौं। अब बोलिस् भने त्यो पनि ल्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि हामीलाई भन्नु केही छैन। उहाँहरू आफैं नांगिँदै हुनुहुन्छ।
पत्रकार दिलभूषण पाठकले एउटा सामग्री प्रस्तुत गरेवापत उहाँका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
उहाँप्रति भएको प्रहार एक किसिमको ‘मिस युज अफ अथोरिटी’ हो। यो अख्तियार, शक्ति र सत्ता दुरूपयोग हो। कुनै कन्टेन्ट चित्त बुझेन भने प्रक्रियागत कारबाही छ। प्रेस काउन्सिल, सञ्चार विभाग, पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न च्यानल र बडी किन बनाउनुभएको हो? डाइरेक्ट अट्याक गर्नुहुन्छ भने त्यो अस्तित्वमा, परिधिमा भएका अरू जिम्मेवार पदाधिकारीको अस्तित्वप्रतिको चुनौती पनि हो। तपाईंहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारीमा राख्ने अनि फेरि एट्याक डाइरेक्ट गर्ने हो भने तपाईंहरू के गरेर बसिरहनुभएको छ।
यो एक किसिमको मिडिया तर्साउने प्रहार पनि हो। त्यहाँ कन्टेन्टमा केही कमजोरी थियो होला। एभिडेन्स खोज्न बाँकी थियो होला। त्यसको पूर्ण ग्यारेन्टी कसैले लिन सक्दैन पाठकजी स्वयं आफूबाहेक। तर त्यो भन्दैमा एकैचोटि तपाईंले मिडिया जगत् तर्साउने गरी त्यति रेस्पेक्टेड एउटा प्रख्यात पर्सनालिटीमाथिको अट्याक। यसले एउटा त मिडिया तर्सिन्छ, अर्को केही पर्सनालिटीहरू तर्सेलान्। राजनीतिमा एउटा अझै दाग थपिन्छ। तर डायस्पोराको यो देशप्रतिको विश्वास र आस्थामा एक इँटा अझै घट्नेवाला छ।
तर प्रायः सबै मान्छे शक्तिमा भएका बेलामा मिडियामाथि अट्याक गरिराखेको हुन्छ।
जब कुनै उत्सव हुन्छ नि त्यहाँ बाघ र सिंहको बलि चढाइँदैन। बलि चढाउने भनेको बोका, कुखुरा र हाँसकै हो। यो परापूर्वकालदेखि चलिआएको सभ्यता हो। त्यसैले त्यो अट्याक त्यही हुने हो। तर मिडिया/मिडिया व्यक्तित्व कुनै अनैतिक काम, कुनै तस्करीमा जोडिएको छ भने ऊमाथि गरेको प्रहारलाई फेरि सबै मिडियाले मिडियामाथिको प्रहार भन्न पनि मिल्दैन। किनकि ऊ तस्कर भएकाले भएको प्रहार हो। त्यसरी पनि हामीले कुनै ठाउँमा छुटाउन सक्नुपर्छ।
संसदीय अभ्यासमा आफ्नो भूमिका कस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
राम्रो लाग्दैन। राम्रो भूमिका खेल्ने राम्रो आशय, राम्रो उद्देश्य र राम्रो अभ्यासको प्रयास छ। अहिलेसम्म हामीले नीतिगत रूपमा धेरै ठुलो सुधार ल्याउन नसके पनि त्यो फन्डामेन्टल काम कतिवटा गर्न सकेका छौं। जस्तै– तपाईंले हेर्नुभयो भने सदन संसदीय अभ्यासमा यति लामो दशकमा कहिल्यै पनि क्यालेन्डर थिएन, हामीले क्यालेन्डर चाहिन्छ भन्यौं। ‘बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स’ नेपाली प्राइभेट सेक्टरले २० वर्षअगाडि अभ्यास गर्यो तर हाम्रो सदनले गत वर्ष मात्र गर्यो। त्यो माग असीम शाह र हरि ढकालले राख्नुभयो। क्यालेन्डर सुमना श्रेष्ठले राख्नुभयो। अहिले हामी इमेल, ह्वाट्सएप, भाइबर ग्रुपहरूमा सबै सांसद सक्रिय छौं, त्यो मैले प्रस्ताव गरें।
हरेक सदन, हरेक अधिवेशनको फ्याक्ट सिट आउन थाल्यो। नीतिगत रूपमा त्यहाँको ‘प्रोडक्टिभिटी’ बढाउने गरी काम भएको छैन। त्यसको अर्को आधारभूत वा भौतिक संरचनागत रूपमा कमजोरी पनि छ। जस्तै– पुस्तकालय छैन, रिसर्च ग्रान्ट छैन। जस्तै– सुवास नेम्बाङलाई हामी एकदम सम्झन्छौं। लबीमा बसेर हामी नयाँ आएकाहरूलाई भाइबहिनी हो यस्तो–यस्तो भनेर सिकाउनु हुन्थ्यो। अर्जुननरसिंह केसी अलिअलि सिकाउनुहुन्छ। त्यस्ता पात्र धेरै भइदिए हामीलाई अझै सहज हुन्थ्यो। किनकि हामी राम्रो गर्छौं भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकजना सदस्यले मात्र राम्रो गर्ने होइन नि यो देशको एउटा सांसदले राम्रो गर्ने हो। त्यो देश त उहाँको पनि हो। त्यसरी उहाँहरू सोचिदिनु हुन्न।
सुरुमा चुनाव जितेर आइसकेपछि रास्वपा एमाले–कांग्रेससँग निकट रह्यो। अहिले माओवादीसँग निकट देखिन्छ। यो समय र परिस्थितिले गराएको हो कि बाइ चोइस हो?
त्यो समय र परिस्थितिले हो। परिस्थिति, सैद्धान्तिक र संख्यात्मक रूपमा दुइटा राजनीतिक संगत हुन्छ। यो सैद्धान्तिक संगत होइन। प्रमुख प्रतिपक्ष उहाँहरू भएपछि हामी प्रतिपक्षको कहिलेकाहीं प्रक्रियागत रूपमा क्याप्टेनसिप उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले यो देखिएको मात्र हो।
संसदमा चौथो ठुलो दल बनेर आएपछि गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने अडानमा बस्दा पार्टीलाई घाटा भयो, मिसन ०८४ लाई घाटा भयो भन्ने महसुस हुँदैन?
यो प्रश्नलाई म नकार्न सक्दिनँ। त्यो कुनै बेला समयगत रूपमा र फेरि संगतले उक्काइदिएको पनि थियो। हाम्रो व्यक्तिगत मागभन्दा पनि संगतले उक्काइदिएको कुरा पनि थियो। रविजीको गृहमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल चौंतीस दिनको थियो। त्यो त अहिले पनि काठमाडौंकै विभिन्न फोरममा व्यापारीले सम्झिरहनुभएको छ। राम्रो थियो र राम्रो भयो भन्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै पश्चात्ताप छैन। दोस्रोपटक आउँदै गर्दा म धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु– त्यो बेला हामीले धेरै विचार गर्नुपथ्र्यो। हामी अलि डिमान्डिङ भइदियौं।
सरकार सजिलो कि प्रतिपक्ष?
दुइटा कुरा हुन्छ। दुइटैमा आआफ्नै विशेषता छन्। ग्राउन्डमा गएर डेटा कलेक्ट गरेर सदनमा आवाज उठाउने, सरकारलाई सचेत गराउने, जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाउने। तर आवाज उठाउने, प्रश्न सोध्ने मात्र भने तपाईंले जवाफ र डेलिभर कहिले गर्ने? डेलिभर गर्ने अवसर सरकारमा गएपछि पाइन्छ। यो दुइटाकै आआफ्नै विशेषता छन्। यसलाई हामी तुलना नगरौं, तर एक कार्यकाल समितिहरूमा, संसदीय उपसमितिहरूमा बसेर यसका सबै कुरा बुझेर अनि मन्त्रालयमा गयौं भने डेलिभर गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८२ ०९:०६ शुक्रबार