एमनेस्टी इन्टरनेसनल मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत विश्वको सबैभन्दा ठुलो अभियान हो। एक सय ५० भन्दा बढी देशमा अभियानले काम गरिरहेको छ। एमनेस्टी नेपाल एउटा शाखा हो। यस्ता शाखा संसारभर ७२ वटा छन् भने दक्षिण एसियामा एउटा छ। यसको काम र कर्तव्यबारे एमनेस्टी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीसँग नागरिकर्मी देवेन्द्र बस्नेतले गरेको कुराकानीको अंश:
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले के गर्छ?
एमनेस्टी नेपाल मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा काम गर्ने एक प्रमुख संस्था हो। एमनेस्टीको प्रारम्भिक मुख्य अभियान आस्थाका बन्दीहरूको रिहाइका लागि केन्द्रित थियो। पछि यसले विश्वभर मृत्युदण्ड अन्त्यका लागि काम गर्न थालेको हो। कुनै किसिमका अपराधमा मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भनेर काम गरिरहेको छ। अहिले ११२ वटा देशले मृत्युदण्डको व्यवस्था कानुनबाट हटाइसकेका छन्।
यसैगरी, एमनेस्टीले यातनाविरुद्धको अधिकारका लागि महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ। यी प्रयासकै सिलसिलामा संस्थाले सन् १९७७ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमा एमनेस्टी नागरिक र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा मात्र सक्रिय थियो, तर आज यो संस्थाले मानव अधिकारका सबै पक्षमा काम गरिरहेको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, सीमान्तकृत समुदायका अधिकार र अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि पनि एमनेस्टीले आफ्नो अभियान विस्तार गरेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो प्राथमिकता नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा केन्द्रित छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता र गैरभेदभावपूर्ण समाज निर्माणका लागि हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौं।
पीडित समुदायसँग सहकार्य गर्दै सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो संघर्ष जारी छ। महिला अधिकार प्रवद्र्धनका साथै सबै प्रकारका अन्याय, हिंसा, र विभेद अन्त्य गर्न हामीले विशेष पहल गर्दै आएका छौं।
आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार पनि हाम्रो प्रमुख चासोको विषय रहेको छ। श्रमिकहरूले गन्तव्य मुलुकमा मात्र नभई आफ्नो मूल देशमा समेत भोग्ने दमन र अन्याय हटाउन हामीले झन्डै साढे एक दशकदेखि पैरवी गर्दै आएका छौं। विशेषगरी रिक्रुटमेन्ट प्रक्रियालाई नैतिक र उत्तरदायी बनाउन राज्यलाई निरन्तर सुझाव प्रदान गरिरहेका छौं।
पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका असमानुपातिक प्रभावहरूले सिमान्तकृत समुदायहरूलाई गम्भीर जोखिममा पुर्याएको छ। यसकारण, जलवायु न्यायलाई हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रमा पनि सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छौं। एमनेस्टी नेपालले अभियानहरू, शिक्षा र चेतना बढाउने कार्यक्रम र विभिन्न कानुनी पहलहरूका माध्यमबाट सामाजिक र कानूनी परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्दछ।
नेपालमा मानवअधिकार अवस्था कस्तो छ?
यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुन पाउने अधिकार र सामान्य नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पाउने अवस्था रहेको छ, तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि उल्लेखनीय सुधार नआएको यथार्थ कायमै छ। गरिबी, असमानता र भेदभावले सामाजिक मूल्य मान्यता र सुशासनमा चुनौती खडा गरिरहेको छ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावले नागरिकले सबै प्रकारका अधिकारको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ अधिकारमैत्री र प्रगतिशील भए पनि मानव अधिकारको स्थिति सन्तोषजनक छैन। दण्डहीनता र भ्रष्टाचारले विधिको शासन कमजोर बनाएको छ। यसकारण राज्यका संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न असमर्थ छन् र नागरिकको न्यायमा पहुँच कमजोर रहेको छ।
कानुन अभाव र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु समस्याका प्रमुख कारण हुन्। यी चुनौती समाधानमा राज्यको स्पष्ट प्रतिबद्धता र व्यवहारमा सुधार आवश्यक देखिन्छ।
राज्यले नागरिकको अधिकार प्रत्याभुत गराउन नसकेका मुख्य क्षेत्रहरू कुनकुन हुन्?
विस्तृत शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष पूरा भइसकेका छन्। २०६३ मंसिर ५ गते भएको यस सम्झौताले संक्रमणकालीन न्यायलाई ६० दिनभित्र टुंग्याउने वाचा गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई १८ वर्षसम्म उल्झाएर पीडितहरूलाई निराश र थकित बनाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र पीडितलाई न्याय दिलाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पछिल्लोपटक २०८१ भदौमा तेस्रोपटक संशोधन गरिएको छ।
यो संशोधनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ नाम दिइएको छ। विधेयकले न्यायिक प्रक्रियामार्फत द्वन्द्वकालीन पीडितका मुद्दा समाधान गर्ने र मेलमिलापलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर तेस्रो संशोधनपछि पनि दुई आयोग अहिलेसम्म पदाधिकारीविहीन छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति असफल भएपछि देशको शान्ति प्रक्रिया फेरि अन्योलमा परेको छ। द्वन्द्व–पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। द्वन्द्वकालका सयौं जबर्जस्ती र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे राज्यले उनीहरूका आफन्त वा नागरिक समाजलाई स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।
भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको बसोवासको समस्या समाधान गर्न राज्य असंवेदनशील देखिएको छ। उल्टो, सडक व्यवस्थित गर्ने नाममा सडक व्यापारबाट जीवनयापन गर्नेहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम भइरहेको छ। आर्थिक असमानताले समाजमा विभिन्न खालका समस्या जन्माएका छन्। साथै, जलवायु संकटका कारण सीमान्तकृत समुदायहरूले असमानुपातिक असर बेहोर्नुपरेको छ, जसले उनीहरूको अधिकारलाई थप कमजोर बनाएको छ। यी समस्या समाधान गर्न राज्यको इच्छाशक्ति र सक्रियता अपूरै देखिन्छ।
नागरिकको रक्षामा देखिएका चुनौती केके हुन्?
नेपालमा नागरिक अधिकारको रक्षा तथा प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न संवैधानिक तथा नीतिगत प्रावधान भए पनि व्यवहारमा ती कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि महिला, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन। जातीय र लैंगिक भेदभाव जस्तै छुवाछूत, सामाजिक बहिष्कार र हिंसाका घटना अझै पनि व्याप्त छन्। मधेसी समुदायले दशकौंदेखि समानता, पहिचान र राजनीतिक सहभागिताको माग गर्दै आएको छ।
नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि आक्रमण, धम्की र नियन्त्रणको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन मात्र होइन, नागरिक अधिकारको संकुचन हो। गैरन्यायिक हत्या, यातना, र सुरक्षा निकायको दुव्र्यवहारका घटना मानव अधिकार उल्लंघनका प्रमुख मुद्दा बनेका छन्। दोषीलाई कारबाहीको अभावले यस्ता समस्यालाई झनै गम्भीर बनाएको छ। दण्डहीनताको बढोत्तरी यसको स्पष्ट उदाहरण हो।
विधिको शासन कमजोर रहनु र राज्यका संयन्त्रहरू प्रभावहीन हुनु दुःखद अवस्था हुन्। गरिबी, असमानता र बहिष्करणले समाजमा थप जटिल समस्या सिर्जना गरिरहेका छन्। सुशासनमा राज्यका निकायहरू उत्तरदायी नहुनुका कारण विधिको शासन र समतामूलक समाज निर्माणमा गम्भीर कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु दुर्भाग्य हो।
दण्डहीनता नेपालको मुख्य समस्या रहेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
दण्डहीनता प्रवृत्ति हुनुपर्ने नेपालमा संस्कृतिजस्तो मौलाएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र मानवअधिकार आयोगको सिफारिस पनि धेरै अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यहाँ विधिको शासनको अभाव र व्यक्तिले शासन गरेको जस्तो स्थिति व्याप्त छ।
कानुनको सम्मान तथा कार्यान्वयन नगर्ने यसलाई मात्र शब्दका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहारले प्रकट गर्दछ। दण्डहीनता अन्त्यका लागि न्यायिक प्रक्रिया र पद्धतिका आधारमा काम गर्न आवश्यक छ। सपष्ट रूपमा हरेक व्यक्तिले चाहे त्यो कुनै निकायमा होस् वा अन्यत्र आफ्नो कर्तव्यलाई सही ढंगले पालन गर्न आवश्यक छ। यसले मात्र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सक्छ र दण्डहीनता अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
एमनेस्टीको अबको प्राथमिकता के हो?
एमनेस्टीले विश्वभरिका मानिसहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने र यसलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ। यसले समानता, न्याय र स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्नेछ। एमनेस्टी नेपालले मानव अधिकारको सम्पूर्ण पक्षको संरक्षण गर्न कार्य गर्नेछ। यसले सरकारलाई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न निरन्तर आग्रह गर्नेछ।
नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको संरक्षणमा पनि उत्तिकै सक्रियता साथ काम गर्ने लक्ष्य लिएका छौं। हामीले एड्भोकेसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउँदै हस्तक्षेप गर्ने छौं। गैरन्यायिक हत्या र हिरासतमा हुने सबै किसिमका यातनाविरुद्ध हाम्रो दायरा अझ व्यापक बनाउने छौं।
विशेषगरी मधेसमा महिलाले भोगेका विभिन्न हिंसा र विभेदका मुद्दामा काम गर्ने योजना बनाइरहेका छौं। लैंगिक न्यायको पक्षमा अल्पसंख्यक, दलित र जनजाति समुदायका अधिकारलाई थप सम्बोधन गर्ने छौं। साथै पछिल्लो पुस्ताका युवा अभियन्ताले उठाएको जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा केन्द्रित हुँदै जलवायु न्यायका पक्षमा पनि सक्रियतापूर्वक काम गर्ने छौं।
प्रकाशित: २ माघ २०८१ ०८:३९ बुधबार