विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन यही असोज २८ देखि कात्तिक २ गते (अक्टोबर १४ देखि १८) सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुँदैछ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पनि सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछ। जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले यो सम्मेलनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा पछिल्ला समयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, व्यवस्थापन र सिकाइबारे छलफल गरिन्छ। पूर्वसूचना प्रणाली विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि अपरिहार्य माध्यम रहेको सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालले अन्तरदेशी सूचना आदान प्रदानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।
जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरु बढ्दै गएकाले चुनौतिहरु पनि थपिँदै गएका छन्। जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट धेरै हानिनोक्सानी व्यहोर्दै आएको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनका लागि अन्तरदेशीय सूचना माथिको पहुँचको विषयले निकै महत्त्व राख्छ।
विपद्जन्य घटनाबाट हुने हानीनोक्सानी कम गर्न विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ। साथै पूर्वसूचना संप्रेषण पनि समयमा नै हुन जरुरी छ। सम्मेलनमा नेपालले विपद्पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास तथा सहायता बढाउने विषय पनि राख्ने भएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी हुनेमध्येका एकजना विज्ञ डा. वसन्तराज अधिकारीसँग यस्ता सम्मेलनबाट नेपाललाई पुग्ने लाभ, सम्मेलनहरुमा सहभागिता जनाउने सन्दर्भमा संस्थागत हुने खर्चहरु तथा नेपालको विपद् व्यवस्थापनको क्षमता लगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अश,
हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा नेपालले सधैँ सहभागीता जनाउँदै आएको छ, अहिले पनि सहभागीता जनाउँदै छौँ, यसबाट नेपाललाई के लाभ मिल्यो?
यो सम्मेलन नेपालको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। हामी जस्ता पर्वतीय देशहरु, जहाँ जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विभिन्न प्रकोपहरु अथवा अरु कारणले हुने प्रकोपहरुबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गर्न र हामीमा परेको प्रभावको विश्लेषण गर्नका लागि पनि यो सम्मेलनले महत्व राख्छ।
नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार हामीले के के प्रगतिहरु ग¥यौ ? के को खाँचो छ ? हामी कुन स्थानमा छौै ? यस क्षेत्रमा काम गरेका विदेशी दातृ निकायहरुले अब नेपालको कुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ भनेर विश्वसामु देखाउने अवसर पनि हो यो हाम्रा लागि। यस्ता सम्मेलनहरु हाम्रा लागि अवसर हुन जसलाई ग्रयाप गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतलाई हामी कस्तो अवस्थामा छाैं ? हामीले गरेका राम्रा प्रयासहरु के के हुन् ? हामीले अब गर्नुपर्ने के छ? अरु देशहरुका कस्ता कस्ता काम भएका छन् ? सफल कुराहरु सिकेर नेपालमा गर्न सकिन्छ । आफ्ना कुरा विश्वलाई जानकारी गराउनुको साथै सिक्ने र बुझ्ने सवालमा पनि यस्ता सम्मेलनहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्।
नेपालको पोजिसन पेपर मस्यौदा कमिटीमा पनि बसेर काम गर्नुभयो, नेपालले सम्मेलनमा कस्ता एजेण्डाहरु उठाउँदैछ?
हामीले सेन्डाई फ्रेम वर्क (विपद् कार्यढाँचा) को मध्यावधी समिक्षा गर्यौ। यो सन् २०३० मा सकिँदैछ । त्यसका लागि नेपालले के गर्यो र अब के गर्दैछ? नेपालमा कस्ता किसिमका प्रकोप र विपदका घटनाहरु भएका छन्? ती कसरी भएका छन्? ब्रिसवेन सम्मेलनपछि अहिलेसम्म कस्तो भयो नेपाल? हामीले केके उपलब्धिहरु हासिल गर्यौ र समस्याहरु केके भोगिराखेका छौं भन्ने नै नेपालको एजेण्डा हो।
यसैलाई विभिन्न बुँदाहरुमा नेपाल सरकारले अफिसियल स्टेटमेन्ट जारी गर्छ। त्यसलाई नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। हेडले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जलवायु परिवर्तनः प्रकोप, विपद् र मानव सिर्जितमा नेपाल सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर अफिसियल स्टेटमेन्ट तयार पारिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालको प्रस्तुतिका बारेमा सधैं प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेको छ, विषय केन्द्रित भएर तथ्य नराख्ने तर विदेशमा हुने सम्मेलनहरु पनि नछोड्ने परिपाटी देखिन्छ नि?
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तथ्य राख्नलाई बैज्ञानिक हिसावले तथ्यको विश्लेषण भएको हुनुपर्छ। अहिलेको एपीएमसिडिआरआरमा नेपाल सरकारले कही तथ्यहरु प्रश्तुत गरेको छ। त्यसलाई मनिलामा प्रस्तुत गरिन्छ। मुख्य कुराचाहिं हामी कसरी प्रभावित भएका छौं? हाम्रो एजेण्डा के हुन भन्ने कुरा स्थापित गर्नु सबभन्दा ठूलो कुरा हो तर नेपाल सरकारको स्ट्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने राम्रै देखिन्छ। तर समस्या तथ्यांकमा नै छ। जस्तै, हानिनोक्सानीको कुरामा हामीले यति नै असर गरेको छ, यति नै हाम्रो हानिनोक्सानी भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थाचाहिं सत्य हो। किन कि हामीसंग तथ्यांक छैन। तर केही तथ्य अफिसियल स्टेटमेन्टमा राखिएको छ।
सरकारले कोप–२९ को तयारी पनि शुरु गरिसकेको छ, कोप २८ देखि यहाँसम्म आईपुग्दा नेपालले के गर्यौ, के गर्न सकेन?
कुनै पनि विपद्का घटनाहरुमा जलवायु परिवर्तनको असर हो कि होइन भनेर हामीले अझै पनि तथ्यको विश्लेषण गर्न सकेका छैनौ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हानी नोक्शानीका मोडालिटीहरु बनिसकेका छैन, रकम मात्रै राख्न शुरु गरिएको छ। तर भोलिका दिनमा हानी नोक्शानीको लागि दाबी गर्न हामी जस्तै राष्ट्रहरुबीच प्रतिष्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि तथ्यांक सहितको डकुमेण्ट चाहीँ हामीसँग अहिले पनि तयार हुन सकेको छैन।
कोपको उपस्थितिलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपालको उपस्थिति दह्रो नै देखिन्छ। कोप २८ मा प्रधानमन्त्रीले पर्वतीय देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा हानी नोक्शानी र हामी त्यसको पीडित हौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो एक बर्षमा हामीले एजेण्डाहरुलाई विस्तृतिकरण गर्न खोजेको देखिन्छ। पछिल्लो दिनमा केही कामहरु राम्रो भएको जस्तो पनि देखिएको छ। कोप २९ को लागि केही काम भएजस्तो देखिन्छ। तर अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा अध्ययन, अनुसन्धानमा संलग्न अध्येताहरुको पनि सुझाव लिएर एजेण्डाहरु तय गरिनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुलाई घुम्ने अवसरका रुपमा लिने गरेको देखिन्छ, भुमिका विहिनहरु पनि सहभागी हुन जाने हुँदा लक्षित वर्गका लागि आएको पैसा फेरि विदेश भ्रमणमै सकियो भन्ने पनि गरिएको छ नि?
सम्मेलनको नेतृत्व गर्ने निकायले सरकारका प्रतिनिधिहरु कसरी प्रयोग भएका छन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ। क्लाईमेट नेगोसिएशन भनेको यो चिया पसमा चिया खाएजस्तो होइन। यसको लागि धेरै तयारी गर्नुपर्छ। क्लाईमेट नेगोसिएशन भनेको राष्ट्रले भोलि के कमिटमेण्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसकारण उहाँहरु सम्मेलन अवधिभर नै रातदिन व्यस्त भएको देखिन्छ।
अब संघसंस्थाको कुरा गर्ने हो भने, उहाँहरुले देशको एजेण्डा भन्दा आफ्ना कार्यक्रम र संस्थाको एजेण्डा बोक्ने गरेको पाईन्छ। आफ्नो कार्यक्रम सकिएपछि हिँड्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली नागरिक, जुनसुकै संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदा पनि नेपालको बारेमा स्पष्ट अडान लिएर बोल्नुपर्दछ भन्नेमा एकतावद्ध र प्रतिवद्ध गराउने भुमिका नेपालबाट नेतृत्व लिने निकायको नै हो। त्यो निकायले नै नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ।
अब यो हानीनोक्शानीको कुरा गराँै, कोषको कार्यविधि अझै टुंगिएको छैन तर पनि यो कोषमा पहुँच पुर्याउन नेपालले के के गर्नुपर्छ ?
जति पनि विपद्का घटनाहरु भएका छन् तीनीहरु जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएका हुन् कि होइनन् भनेर पहिला सरकारको तर्फबाट निक्र्याेल हुनुपर्यो। निक्र्योल गर्न अध्ययन गर्नुपर्यो। अध्ययनका लागि सरकारले हामी जस्ता विश्वविद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापकहरुबाट सहयोग लिनसक्छ। दोस्रो, ती घटनाले कस्ता किसिमका असर गरेका छन्? भनेर स्पष्ट राख्नु पर् यो। जस्तैः थामेको घटनाले कति असर गर्यो भनेर तथ्यांक आएको छ त? मैले त देखेको छैन।
मेलम्चीमा केही अध्ययन भयो तर थामेमा भएको छैन। अहिले भएका घटनाको हानी नोक्सानीको तथ्यपरक ढंगले अध्ययन भयो भने त भविष्यमा यस्ता घटना हँदाखे यस्ता किसिमका. नोक्शानी हुनसक्छ भनेर भन्नसक्छाँ नि त। त्यसका लागि पहिला तथ्यांकीय विश्लेषणमा सरकारले काम गर्नु पर्यो। लागि सरकारले काम गर्नुपर्यो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लस एण्ड डयामेजको नेगोशेसनमा एजेण्डाहरु कसरी बन्छन् ? हामी जस्तै राष्ट्रहरुले ती एजेण्डालाई कसरी लिएका गएका छन्? भनेर एकदमै चनाखो भएर आफू अब्बल सावित हुनका लागि तथ्यांकीय विश्लेषणमा पर्याप्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
जलवायु न्यायका विभिन्न पक्षमा आफ्ना कुरा राख्न हाम्रो नेतृत्व नै भएन भन्ने चर्चा बेला बेलामा हुने गरेको छ, चाहे त्यो नेगोशिएनको टेवलमा होस्, चाहे त्यो सम्मेलनको टेवलमा होस् अथवा एजेण्डा सेटिङ वा राउण्ड टेवलमा होस्, हाम्रो नेतृत्वलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
को व्यक्ति बोलिराखेको छ र कसरी बोलिराखेको छ भन्नेकुरा क्लाईमेट नेगोसेशनको टेवलमा सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। लिडरसिपको कुरा त्यही आउँछ। जस्तै हाम्रा मन्त्री, सचिव, सहसचिव अथवा विभागीय प्रमुखहरु जो सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्न जानुहुन्छ, उहाँहरुको पछाडि एड्भाईजरहरु छन् कि छैनन? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्नुभयो भने बोल्नेका पछाडि एडभाईजरहरु हुन्छन्।
विशेषतः अध्ययनमा सहभागी भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु हुन्छन् र उनीहरुले प्रश्तुत गरेका तथ्यांक वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित हुन्छन्। वैज्ञानिक रुपमा प्रमणित भएका तथ्यांकहरुका आधारमा नेपालले लिडरसिप लिनुपर्छ।
हामी रणनैतिक अवस्थामा पनि छौं। जलवायु परिवर्तनले असर गरेका धेरै पर्वतहरुमा हिमालहरु पर्दछन् र त्यसको बीचमा नेपाल छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भएका ठूलाठूला घटनाहरुलाई लिनसक्ने भएको हुनाले हामीले प्रत्यक्ष रुपमा त्यसलाई जोड्नसक्छौँ। त्यसकारण वैज्ञानिक आधार सहितका आफ्ना घटनाक्रमहरुलाई नेगोशेसनको नेटवर्किङमा लिडरसिपले लिएर गयो भने नेपालले क्लाईमेट नेगोसिएशनमा पर्वतीय देशको नेतृत्व नेपालले लिनसक्छ। अरु साना देशहरुले पनि आफ्ना एजेण्डाहरु अघि सारेका छन्। माल्दिभ्सले डुब्न लाग्यौं भनिराखेको छ।
हाम्रो त पहाडमा हिमाल पग्लिसक्यो। हाम्रो गाउँ, बस्ती क्लाईमेट माईग्रेशन भईराखेको छ भनेपछि पहाडमा त बस्ती नै हुँदैन। पहाडमा पानी छैन भने हामी कसरी बाँच्ने? भन्ने एजेण्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लिएर गइयो भने लिडरसिपको विकाससँगै लिडरसिपले बोलेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा डकुमेण्टेशन पनि हुन्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक रुपमा पनि लिन्छ।
अन्त्यमा जलवायु वित्तको कुरा गरौँ, हिजो आज फेसन बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ, सामाजिक संघ संस्थाको उद्देश्य एकातिर झण्डा र एजेण्डा अर्कोतिर देखिन्छ, सरकारको कुरा गर्ने हो भने आएको पैसा खर्च गर्न नसकेर फर्केको छ, विज्ञहरु जलवायु वित्त भित्र्याउन सरकाले खर्च गर्ने क्षमता बिस्तार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ?
हामीलाई कसैले सित्तैमा पैसा दिँदैन। केही अनुदान हुन्छ। त्यो अनुदानले राष्ट्र बन्दैन। विकसित राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गरेको कार्वनका कारण हामी कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण तथा अनुकुलनका पैसा दिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बनेका कोषहरु नै क्लाईमेट फाईनान्स भनिन्छ।
नेपाल सरकारले केही परियोजनाहरुमा विश्व जलवायु वित्त कोषबाट केही पैसा ल्याएर ल्याएर काम गरिराखेको छ। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हामी त सबैभन्दा बढी जलवायु प्रभावित देखिएका छौँ।
हाम्रा प्रत्येक कुराहरुमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु परिराखेका छन्। त्यसको क्षति न्युनिकरण र अनूकुलनका लागि हामीलाई वित्तीय आवश्यकता पर्दछ र त्यो विकसित देशहरुले दिनुपर्छ भन्नेकुरा नै क्लाईमेट फाईनान्स हो। त्यसैले यसमा पनि नेपाल सरकारले घटनाहरुको तथ्य विश्लेषण गरेर जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनि वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित गरी प्रश्तुत गर्न सकियो भने क्लाईमेट फाईनान्स ल्याउनसक्छौं। तर महत्वपूर्ण कुरा पैसा आएर मात्रै सबैकुरा हुँदैन। आएको पैसा खर्च गर्न शासकीय सुधारमा सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ। पैसा आईसक्दा पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था भएको हुनाले हाम्रो सुशासन र शासकीय स्वरुपको सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०८१ १०:४० शुक्रबार