नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा स्पष्ट रुपमा दुई लाइन संघर्ष सधैँ चलिरहेको देखिन्छ । यसलाई कतिले गुट, खेमा समूह भनेर बुझ्दछन् । अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा। शेखर कोईरालाको नेतृत्वमा स्पष्ट रुपमा कांग्रेस वृत्त बाँडिएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बन्नुपर्छ भनेर प्रखर वकालत गर्दै आएका शेखर कोईरालाले आफूले भनेको जस्तै सरकार बनेपनि निरंकुश हुन थालेको चिन्ता व्यक्त गरे। नेता कोईरालाले वर्तमान सरकार मुल एजेण्डाबाट बाहिर गएर काम गर्न थालेको टिप्पणी गरे। जनतालाई छिटो छिटो डेलिभरी दिनुपर्नेमा अलमलिएको आरोप लगाए। संविधान संशोधनको मुल एजेण्डामा सरकार प्रवेश नै गर्न नसक्दा राजनैतिक अस्थिरता पुनः दोहोरिने खतरा बढेको बताए। प्रस्तुत छ, न्युज एजेन्सी नेपालले कांग्रेस नेता डा. शेखर कोईरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
तपाईं कांग्रेस एमाले गठबन्धनको पक्षमा शुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, यो गठबन्धन तपाईले चाहे अनुसार भयो कि भएन ?
शुरुमा जब सरकार बन्यो माओवादी र एमाले मिले । त्यसपछि माओवादी र नेपाली काँग्रेस आयो । फेरि माओवादी र एमाले आयो । यसरी हेर्दा सधैँ प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको भइरहने भयो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री । तर सबै परिवर्तन भइरहेको थियो । यसरी देश चल्न गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । त्यो कारणले मैले आइडिया निकालेँ । नेपाली काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभियो भने राजनीतिक स्थिरता दिनसक्छ कि रु दुई वटा ठूला पार्टी हुँदा निरंकुशता पनि जन्मिन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यो खतरनाक कुरा हो । त्यसलाई हामीहरुले चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति मैले बोलेको थिएँ । राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि दुई ठूला पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्युनतम कुरामा संविधान संशोधन । पूरै संविधानलाई छाताछुल्ल पारेर गर्ने भनेको पनि होइन । के कुरा ग¥यो भने भोलि बहुमतको सरकार आउन सक्छ रु संविधानको समावेशि, समानुपातिक चरित्र छ, त्यसलाई नहटाइकन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । सँगसँगै सुशासनका कुरा र आर्थिक विकासका कुराहरु पनि छन्, यो कुरा गर्नका लागि मैले बोलेको त्यो कारणले थियो ।
तपाईंको चाहनाअनुसार बन्यो कि बनेन त स्प्रिटका हिसावले ?
यसरी हेर्नुभयो भने बन्यो भन्छु म । हुनतः सय दिन पनि बितेको छैन । तर जसरी यो सरकार अहिले जाँदैछ, त्यसले गति लिन सकेको छैन कि जस्तो देखिन्छ । किनभने हुनतः सात बुँदे सम्झौता भएको छ नेपाली काँग्रेस र एमालेको बिचमा । त्यसमा संविधानका सुधारका कुराहरु पनि आएका छन् । त्यसलाई मूर्त रुप दिन अगाडी बढाउनुप¥यो । अगाडी बढ्न सकेको देख्दिनँ म ।
गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने तपाईको विचार थियो, भयो, भूमिकाको हिसावले यहाँको उपस्थिति नि ?
भूमिकाको हिसावले म नेपाली कांग्रेसको एउटा केन्द्रिय सदस्य मात्रै हो । पार्टी सभापति संसदीय दलको पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरुकै भूमिका हुन्छ । उहाँहरुलाई जो चित्त बुझ्छ त्यसलाई जिम्मेवारीमा पठाउनुहुन्छ । यो प्रक्रियामा म सामेल थिइनँ । छैन । तर मलाई खुशी के लागेको छ भने मैले उठाएको कुरालाई उहाँहरुले स्वीकार गरेर अगाडी बढ्नुभयो त्यो राम्रो हो । तर संविधानमा केही सुधारहरु गर्नको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही सोचेका थियौँ, काँग्रेस एमालेको साँत बुँदेमा पनि छ । त्यसमा त्यो कुरा अगाडी बढ्न सकेको छैन । निरंकुशताको जुन कुरा छ नि, त्यो कुरा खतरनाक छ ।
तपाई माओवादी–कांग्रेसको सरकार हुँदा पनि एमाले अध्यक्षसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँको भूमिका किन देखिएन होला ?
एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताको हिसावले, व्यक्तिको हिसावले मैले अन्य पार्टीको नेताहरुसँग छलफल गर्नु लजिकल (तर्कसंगत) नै जस्तो लाग्छ मलाई । अहिले प्रचण्डजीहरुसँग छलफल गर्दैछु त । यसको माने म मिल्न जान खोजेको होइन नि । यो मैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर गरेको हो । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिल्यो भने केही गर्न सकिन्छ कि देशको निम्ति भनेर अगाडी बढौँ भन्ने खोजेको हो ।
तपाईंको स्प्रिट अनुसार वर्तमान गठबन्धन गएको छ कि छैन ?
सय दिन पनि भएको छैन । सय दिन नपुग्दै केही कुरा कमेन्ट गर्न अपm्ठ्यारो हुँदो रहेछ । तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात जस्तो भइरहेको म देख्दिनँ । शुरुमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई तर त्यो पनि निराशाजनक देखिराखेको छु म । रुपन्देहीमा ३०० उद्योगहरु बन्द भएको सुन्दैछु । मोरङमा बन्द भइरहेको छ । मैले यो सोचेको थिइनँ । सुशासनको हेर्दा सचिवहरु कसरी सरुवा भइरहेका छन् रु आज एउटा भोली अर्को, सुशासन दिन सकिदैन यसरी चाहीँ । यो कुराहरुले चिन्ता बढाएको छ हामीलाई ।
पार्टी सभापतिसँग यस विषयमा कुरा गर्नुभएको छैन ?
पहिले एकचोटी त गरेको हो । तर लजिकल हिसावले त्यसरी गरेको छैन । अब गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
तपाईंको कुरा के–के छन् ?
संविधानको सुधारका कुरा आयोग बनाएर अगाडी बढाउने जुन भनेको छ, त्यो कुरालाई छिटो शुरु गर्नुप¥यो । संविधानलाई धेरै तोडमोड गर्नु हुँदैन । भोलि बहुमतको सरकार कसरी आउन सक्छ, समावेशि, समानुपातिक चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन ल्याउन सक्ने हिसावले हामी जान सक्नुपर्छ । न्यायपालिकाका केही इस्युहरु छन्, जो अहिले बारले पनि उठाइरहेको छ, त्यो इस्युहरुलाई पनि हामीहरुले गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ ।
बुँदागत रुपमा भनिदिनु न संविधानमा के–के संशोधन गर्न चाहानुहुन्छ ?
निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकामा न्यायपरिषद्को संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको जरुरत किन पर्छ ? पर्दैन त्यो । अरु पनि होलान् । तर यो मेजर कुराहरु भयो । धेरै पार्टीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्लान् । कसैले यही सिस्टम भन्लान् । तर नेपालजस्तो देशमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र डेमोक्रेसीमै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा किन हुनुपर्दैन भने नि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्ने सिस्टम आयो हाम्रो देशमा त्यसले न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष असर गरिराखेको छ । अर्को, न्याय परिषद्मा नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । बारको प्रतिनिधित्व पनि हुने । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व पनि हुने । कानूनमन्त्री पनि हुने । अनि कसरी हुन्छ रु घटाउनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व किन चाहियो । कानूनमन्त्री भएपछि भइगयो नि । कानूनमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि होइन ?
निर्वाचन प्रणालीलाई कस्तो बनाउने ?
निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक, समावेशि चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन, अहिले ४० प्रतिशत छ । त्यो ४० प्रतिशतले कुनैपनि दलको बहुमत कहिल्यै पनि आउन सक्दैन । बहुमत आउने गरी बनाउनुप¥यो हामीले । समानुपातिकको प्रतिशत घटाए हुन्छ । कम प्रतिशत राख्ने । ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षमा लडाइदिने । भोलि बहुमत आउने गरी बनाऔँ । तर ३३ प्रतिशत महिला चाहियो । १४ प्रतिशत दलित चाहियो । महिला, दलित, जनजातिहरुको सिट रिजर्भ गरिदिन सकिन्छ । यही २७५ वटामै गरिदिने हो गर्न त ।
संघीयताको सन्दर्भ पनि छ, यसमा के गर्ने ?
मलाई लाग्छ संघीयता चाहिन्छ नेपालको लागि । तर अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरु काँग्रेसको होस्, माओवादी होस्, एमाले होस्, उहाँहरु नै अधिकार तल दिन खोजिरहनुभएको छैन । तल अधिकार नदिने हो भने संघीयता हटाइदिए हुन्छ । न त प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ । न त कर्मचारीहरुलाई अधिकार दिएको छ । दिएको छैन नि त । ९ वर्ष भइसक्यो संविधान आएको । अहिलेसम्म अधिकार नदिने हो भने कसरी चल्छ त संघीयता रु अधिकार दिनुप¥यो तल । अधिकार नदिने अनि चाहिन्छ भनेर मात्रै भएन नि । अधिकार नदिने भए हटाइदिए हुन्छ । अधिकार बिनाको संघीयता कसरी चल्छ भन्दै हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्युहरु ।
कतिपयको तर्क प्रदेश संरचना हटाइदिए पनि हुन्छ भन्छन्, यसमा तपाईंको मत के छ ?
प्रदेश संरचना हटाउने भनेको संघीयताको कन्टेक्स्टबाट हटाउन खोजेको हो भने म नो भन्छु । म चाहन्छु । संघीयता हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म पहिलेदेखि नै । तर यस्तै राख्ने हो । अधिकार नदिने हो भने हटाइदिए हुन्छ ।
संघीयताको स्थिति अहिलेजस्तै होला कि अधिकार प्रत्यायोजित होला, कस्तो देख्नुहुन्छ ?
भयावह अवस्था देखिरहेको छु देशको । छिमेकी मुलुकहरुमा पनि घटनाहरु घटेका छन् नि त । भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको यहाँ पनि देखिन्छ कता कता । किनभने आर्थिक चलायमान छैन । सुशासन छैन । भ्रष्टाचार कार्पेटमुनि लुकाइएको छ । धेरै दिन टिक्न सक्दैन यो यसरी ग¥यो भने । जनता कति आक्रोशित छन् भन्ने कुरा देखिइरहेको छ । मैले सोचेको दिशामा छिटोभन्दा छिटो हिड्नुप¥यो । दौडिनुप¥यो भन्न खोजको मैले । हामीसँग धेरै समय छैन । भएको समयलाई उपयोग गरेर दौडिएर संविधानमा जे सुधार गर्ने हो, छिटोभन्दा छिटो सुधार गरौँ । आर्थिक व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने कसरी हो ?
आज आएर बहुमत नै नआउने बनाएछौँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर लागेन यस्तो ?
यो कुराहरु हामीले नउठाएको होइन । म त मस्यौदा समितिमै थिएँ नि । यो कुराहरु उठाएको हामीले । तर हामीले बोलेका कुराहरु स्वीकार भएन । संविधान सभामा त ६० प्रतिशत समानुपातिक ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष थियो । अहिले रिभर्स त भयो नि ।
संसद पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने मत पनि छ नि ?
छ त । राजनीतिक पार्टीको आफ्नो आफ्नो मत हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय व्यवस्था भन्छौँ । कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा छ । स्वभाविक हो ति कुराहरु । म त्यो पक्षमा छैन । हामीहरु यहि सिस्टममा छौँ । पूर्ण समानुपातिक पनि हुनुहुँदैन । पूर्ण समानुपातिक भयो भने खर्च लाग्दैन भन्नेकुरा बेकार कुरा हो । मनगणन्ते कुरा हो । हाम्रो चुनाव खर्चिलो छ, यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।
प्रदेश घटाउने, बढाउने मतहरु पनि छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सातवटा प्रदेश नै कतिले यो घाँडो भयो भनिराखेका छन् । म त संघीयता चाहिन्छ भनेर भन्दैछु है । केही राजनीतिक दलहरुले जातिय प्रदेशमा जान खोजिरहेको देख्छु म । नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो । कुनैपनि जातजातिको बाहुल्यता यो देशमा छैन । ताम्सालिङ, मगरात प्रदेश भनेर गर्न थाल्नुभयो भने भोलि अरु जातजाति कसरी गर्छन् रु अहिले कोशी प्रदेशमा चलिराखेको छ, तर हाम्रो जिम्मेवारी पनि त हो नि । त्यहाँ दुई तिहाइले कोशी प्रदेशको नाम राखे । राखिसकेपछि त्यहाँ अरु जुन जातजातिहरु उनीहरुलाई पनि कसरी एडजस्ट गर्ने भन्नेकुरा त दिनुप¥यो नि हामीले । विश्वासमा लिनुप¥यो नि ।
संविधान संशोधन गर्न सकिएला त ?
संविधान संशोधन सामान्य विषय नै होइन । त्यति सजिलो छैन अहिलेपनि । दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर होमर्वक त शुरु गर्नुप¥यो नि त । होमवर्क नै शुरु भएको छैन । चिन्ता त्यहाँ छ ।
धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा के छ व्यक्तिगत मत ?
नेपाली कांग्रेसको चारवटा तारामध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता हो । संविधानमा धर्म निरपेक्षलाई व्याख्या गरेको छ । धर्म निरपेक्ष भन्नाले परापूर्व कालदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ । धर्म व्यक्तिको कुरा हो । नेपाली काँग्रेसभित्र विचार समूह छ, त्यसैले काँग्रेस हो । पार्टी भित्र एउटा समूह धर्म निरपेक्षता भनेर हिडिराखेको छ, हामीहरु धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर हिँडिराखेका छौँ । धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दुराष्ट्र भनेर पनि हिँडिराखेका छन् । अहिले कसरी जान्छ हेरौँ न । अहिले हामीले सोचेको छैन ।
संशोधन त गर्ने तर कसरी गर्ने ?
दुईवटा कुरा छ । एउटा त आयोग बनाएर गर्ने हो । अर्को संसदबाटै कमिटी बनाएर पनि गर्न सकिन्छ । आयोग बनाउँदा त्यसको बेग्लै इम्प्याक्ट हुन्छ । के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसरी जानुपर्छ ।
यि विषयमा ओली–प्रचण्डहरुको धारणा के छ, तपाई छलफल गरिरहनुहुन्छ ?
ओलीजीसँग मैले कुरा गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेर अगाडी जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । बहुमत कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । न्यायपालिकामा पनि छ जस्तो लाग्छ । धेरै इस्युहरुमा चलाउन थालियो भने हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ भन्ने पनि छ । संघीयताको विषयमा मैले कुरा गरेको छैन । प्रचण्डजीसँग कुरा गरेको छैन ।
कतै न कतै तपाईंहरु पछाडी फर्किन लागेको हो कि भन्ने छ क्या ?
एउटा कुरा तपाईंहरुले दिमागमा राख्नुस्, रिग्रेसिभ संविधान आउन सक्दैन । आउँदैन ।
कांग्रेस—एमालेको गठबन्धन बनाउन लाग्नुभयो, बनिसकेपछि निरंकुशता आउने खतरा पनि भन्नुभयो यहाँले, त्यो सम्भावना छ ?
त्यो सम्भावना अहिले पनि छ । छैन भन्दिनँ म । हामीहरुले खबरदारी गर्नुपर्छ । एउटा कुलमान घिसिङको इस्यु । उहाँले गलत गर्नुभएको छ । सही गर्नुभएको छ भन्नेकुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर वक्यौता लिनुपर्छ भनेर उहाँले जुन गर्नुभएको छ, ३० रुपैयाँ नतिर्नेहरुको बत्ति लाइन काट्ने । अनि अर्बौं रुपैयाँ वक्यौता भएकाहरुको लाइन देउ भनेर भन्ने त्यो गलत हो । अर्को, उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा भयो, एकदम गलत भयो । हामीले सम्झायौँ साथीहरुलाई सभापतिजीलाई भन्यौँ । हामी बिर्सन्छौँ, जब सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो बिना गल्ती महाअभियोग लगाइदियौँ । सस्तो भएको छ महाअभियोग । काँग्रेस एमालेको शक्ति पुग्छ, अनि महाअभियोग लगाइदिने । त्यो स्वीकार्य हुँदैन हामीलाई । मलाई त हुँदैन । यस्ता कुराहरुमा हामी सचेत हुनुपर्छ । यो कुराहरुले संकेत राम्रो गएन भनेर भन्न खोजेको मैले । त्यो कुरा रोकियो नि ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरंकुश हुनुहोला, यहाँलाई के लाग्छ ?
जो पनि सत्तामा हुनुहुन्छ नि, उसको प्रकृति नै निरंकुश हुन्छ । आज केपीजी हुनुहुन्छ, भोलि शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ । पर्सी प्रचण्डजी हुनुहोला वा मै हुँला, जो हुन्छ निरंकुशको गन्ध आइहाल्छ । त्यो स्वभाविक हो । उहाँहरुलाई दोष दिने होइन । कुर्सीको दोष हो ।
लेखा समितिमा तपाईंहरु९सत्तापक्ष०को नेतृत्व छ, सत्तापक्षमा पनि तपाईंहरु, विपक्षमा पनि तपाईहरु ?
लेखा समितिमा हाम्रै भुमिकाले रोकिएको हो नि कुलमानजीको । नेपाली काँग्रेसका साथीहरुको भुमिकाले रोकिएको हो नि । प्रधानमन्त्रीजीले अब नगर्नु होला नि त गलत काम ।
निष्कर्ष चाहीँ सरकार जुन दिशामा जानुपथ्र्यो त्यतातिर गइरहेको छैन भन्ने हो ?
जवाफः हामीहरुसँग समय धेरै छैन । संविधान संशोधन गर्न धेरै समय लाग्छ । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ताको दुई तिहाई छैन । तर सहि दिशामा हिँड्न थाल्यो भने जनताले पनि विश्वास गर्छन् । आयोग बनाएर गर्ने कि संसदीय समिति बनाएर गर्ने गरिदिनुप¥यो । दोस्रो कुरा, सुशासनको कुरा । बोल्ने होइन अब । मन्त्रीहरुले बोलेर म सुशासन दिन्छु, म यो गर्छु । ऊ गर्छु भन्ने छैन । देखिनेगरी सुशासन हुनुप¥यो । जनताले महशुस गर्नुप¥यो । भुँइको मान्छेले महशुस गर्नुप¥यो । तेस्रो कुरा, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुप¥यो देशको । किन चलायमान भएको छैन रु प्रचण्ड सरकारमा हुँदा राष्ट्रबैंकको गर्भनर र अर्थमन्त्रीको वार थियो, नेपाली काँग्रेसको अर्थमन्त्री भएर मिलेन भन्दै थियौँ । अहिले त्यो पनि छैन । विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री भएपछि उहाँको जे–जे भन्नुभएको छ, सबै आएको छ । तर किन चलायमान भइराखेको छैन रु के कारणले भएको छैन रु त्यो जवाफ हामीलाई चाहियो । जनतालाई चाहियो । देखिनुप¥यो नि त । यतिमात्रै भयो भनेपनि हुन्छ ।
ओली र विष्णु पौडेललाई मात्रै सोध्ने कि कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई पनि सोध्ने ?
कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई पनि सोध्नुपर्छ नि । काँग्रेसका मन्त्रीहरु पनि राम्रै पोर्टफोलियो लिएर बसेका छन् । अर्थ मन्त्रीलाई मात्रै सोध्ने कुरा भएन । जस्तोः पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्छ । लथालिङ्ग छ पर्यटन । गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यमन्त्री, कृषिमन्त्री हुनुहुन्छ । हाम्रो राम्रै पोर्टफोलियो छ त । बराबरी रेस्पोन्सिवल छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा९एमाले०को छुट्याएको होइन मैले । मैले भन्न खोजेको के कारणले यो भइराखेको छ रु अब हुनु भएन ।
भर्खरै सहकारीको वचत रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि आयो, तपाईंहरुको उपसभापति धनराज गुरुङपनि मुछिनुभएको छ, रास्वपा सभापतिमाथि पनि प्रश्न छन्, तपाईले हेर्नुभयो, के देख्नुभयो ?
कार्यान्वयनको पाटो सरकारमा गयो । सातवटा कमिटीहरु बनेका रहेछन् अहिलेसम्म । जहिलेदेखि म संसदमा छु कुनैपनि कमिटीले प्रतिवेदन दिएको कार्यान्वयन भएको छैन । धनराजजीको केुसमा फौजदारी मुद्दा लाग्ला, फौजदारी मुद्दा लाग्दाखेरी धनराजजीलाई लाग्छ कि उहाँको श्रीमतिलाई लाग्ने हो रु मेरो हिसावले त श्रीमतिलाई लाग्नुपर्ने हो । उहाँले नेपाली काँग्रेसको उपसभापति, सांसदको हिसावले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारले कसरी लिन्छ रु कसरी जान्छ हेर्नुछ । म क्लियर छु, कसैले गलत काम गरेको छ भने त्यो सजायको भागि हुनुपर्छ । उहाँ नेपाली काँग्रेसको हो त्यसकारण पर्नुहुँदैन भन्नेकुरा होइन । तर त्यसको कुनै लजिक हुनुप¥यो । त्यो भन्न खोजेको मैले । रविजीको पनि सूर्य थापाको कुरालाई टिपेर यहाँ राख्यो भने अर्कै छ । धेरै केही गर्नसक्ने जस्तो छैन उहाँले जुन अन्तरर्वाता दिनुभएको छ । सरकारले कसरी लिएर जान्छ त्यो त हेर्नुप¥यो नि त ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा तपार्इं आशावादी हुनुहुन्छ ?
संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन म सांसद भएदेखि जतिवटा समितिहरु बनेको छ, त्यो कमिटीले जे–जे रिपोर्ट दिएको छ । कुनै रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तर सरकारले कसरी लिन्छ, त्यसमा हेर्नु छ । यसलाई कार्यान्वयन गर भनेर भन्छौँ हामी ।
दुई वर्षपछि सहमति अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो ?
सम्झौतामा त्यही छ । ओली र शेरबहादुरजीको बिचमा जुन सम्झौता भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । हुनुपर्छ भन्ने हो ।
तपाईको दाबी रहन्छ कि रहँदैन ?
दाबी गर्नलाई संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । संसदीय दलको नेता कसरी हुने भन्दा बहुमतबाट हुने हो । बहुमत मसँग छैन । पछि कोही आउन सक्ला त्यो फरक विषय हो । भोलि के हुन्छ, २ वर्ष पछि के हुन्छ, अगाडि नै के हुन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । तर जुन समझदारी भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
ठिक त्यही बेला तपाईंहरुको महाधिवेशनको बेला पर्छ, त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा सभापति बन्ने परिस्थिति बन्दैन, देउवा सभापति रहनुहुन्न प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ, अथवा प्रधानमन्त्री र सभापतिमध्ये एक पद रहन्छ, यहाँनिर के हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार दुई पटक सभापति भइसकेपछि उहाँले छोड्नुपर्छ । यो कुरा मैले पहिलेदेखि उठाइराखेको छु, नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ । हरेक केन्द्रिय समितिको बैठकमा म बोलिराखेको छु । त्यो भन्नाले ०८२ सालको मंसिरभित्र हुनुप¥यो । त्यो बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँ सभापति त बन्नुहुन्न । तर म सभापतिको उम्मेदवार हो ।
केहि समयअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले तपाईंलाई तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् हिम्मत गर्नुहोस् म सघाउँछु भन्नुभएको भन्नेकुरा आएको छ त्यो साँचो हो ?
हो मलाई भन्नुभएको थियो । तर मैले मेरो बहुमत पुग्दैन पनि भनेको थिएँ ।
कोशीको रणनीतिमा तपाईं असफल हुनुभयो होइन ?
म असफल भएको भन्दिन, मैले बुझाउन सकिन । मैले एमालेका साथिहरुलाई बुझाउन सकिन । त्यो बेला शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी मिलेर मलाइ हदैसम्म कर्नरमा पार्नुभएको थियो । मैले त्यो बेला एमालेका साथिहरुलाई नआत्तिनुस्, सरकार नछोड्नुस भनेको थिएँ सहमति बनाउँ सरकार चलाउँ भने तर बुझाउन सकिन ।
अन्त्यमा केही भन्नुछ ?
राम्ररी चलोस् सरकार । निरंकुशतातिर नजाओस् । निरंकुशतातिर गयो भने हामीहरुले नै आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । जनताले त उठाउँछ, उठाउँछ हामीले पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् भन्छु ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८१ ११:३८ मंगलबार