संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनालई आफ्नो सात बुँदे सहमतिआनुसार न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहनुभएको छ । काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । न्युज एजेन्सी नेपालले सोही सेरोफेरोमा रहेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।  

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

संविधानलाई मुल कानुन भनिन्छ । संविधान सफल, असफल वा त्यसको परिणामहरुको कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण के हुन्छ भने यसको अभ्यास कस्तो गर्दैछ भनेर । तर अभ्यासभन्दा त्यसलाई हामीले तीनवटा पाटोमा हेर्न सक्छौँ । एउटा त्यसको अपनत्व कति छ रु संविधानको सबैजनाले कत्तिको स्वामित्व लिएको छ रु अर्को, त्यसको कार्यान्वयन कति भएको छ रु लिखित रुपमा बनाइएको एउटा दस्तावेज र राजनीतिक सहमतीको परिणामको रुपमा आएको एउटा दस्तावेज त्यो बेला मात्र सफल हुन्छ, जब त्यसको कार्यान्वयन राम्रो हुन्छ । अपनत्व हुन्छ र अन्तिम कुरा परिणाम कस्तो छ भनेर । 

यि तीनवटै कुरामा ९ वर्षमा एकदमै कठोर भएर सबै कुराको एकजना जनप्रतिनिधिको रुपमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने तीनवटै कुरा कमजोर छ । यसको अपनत्व पनि कमजोर भएको छ । कतिपयले हाम्रो संलग्नता थिएन भन्छ । कतिपयले हाम्रो लागि यो होइन भन्छ । भनेको यसको अपनत्व किन कमजोर भयो भने संविधान बनाउने क्रममा सबैको अभिमत संकलन गर्नका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर त आउनुभयो, तर बनाउँदै गर्दा सबै जनाको समान संलग्नता थियो त रु भन्ने कुरा हो । कति जनालाई अहिले आएर महशुस हुँदैछ कि हामीले संविधान बनाउँदा यस्तो लेख्यौँ, त्यो त यस्तो लेखिनु पर्ने रहेछ । जुन मुल दुईवटा दल मिलेर संविधान बनाउनु भयो ९ वर्षपछि आज आएर संशोधनका लागि आफ्नो खाका कोर्दै हुनुहुन्छ, अपनत्व कमजोर छ भन्ने कुरा त प्रमुख दुई राजनीतिक साझेदार दलले नै भनिसक्नु भयो ।

कार्यान्वयनको कुरामा, हामीले संघीयताको कुरा ग¥यौँ । तर संघीयताको परिकल्पना जुन किसिमको संविधानमा छ, त्यो अनुसारको अभ्यास हुन सकेको छैन । संघीय संरचनामा तीन तहको सरकार भन्छौँ । तर अभ्यासमा चार तहको छ । कतिपय कुराहरु प्रदेशको आफ्नो लोकसेवा, आफ्नो कानून, आफ्नो प्रहरी, आफ्नो विभिन्न नियोगहरु यिनीहरु निकायहरु बन्नै बाँकी छ । कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो गतीमा हुन सकेन । त्यसलाई बढाउन आवश्यक छ ।

अब परिणाम हेर्दै गर्दाखेरी यसको परिणाम सबैतिर त्यति सन्तोषजनक होइन । फेरि शतप्रतिशत सन्तोषजनक हुन्छ, भन्नेकुरा पनि हुँदैन । यो भनेको ढुंगामा लेखिएको अक्षरहरु होइन । कागजमै लेखिएको र कागजमा लेखिएको कुराहरु परिवर्तन गर्ने परिकल्पना यो संविधानले आफैँ गरेको छ फेरी । यहाँ लेखिएका कतिपय कुराहरु व्यवहारिक भएन । परिणामुखि भएन । कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन । अपनत्व भएन भनेचाहीँ सदनले परिवर्तन गर्ने अख्तियारी पनि राख्छ ।

कार्यान्वयन सफल भयो भन्ने कि, असफल भयो भन्ने ?

सफल कि असफल भन्ने अवस्थामा पुगेकै छैनौँ हामी । संविधान कार्यान्वयनमा कुनै पक्ष कमजोर भएको छ भने त्यसलाई हटाउने होइन ।  

पुनरावलोकन गर्ने समय भयो नि, होइन ?

त्यो पनि भएको छैन । जब संविधान बन्यो कार्यान्वयनमा गएको दिनदेखि नै पुनरावलोकन हुन्छ । पुनरावलोकनको एउटा फिक्स समय हुँदैन । पुनरावलोकन पछिको कार्यान्वयनको मात्र फिक्स समय हुन्छ । पुनरावलोकन त घोषणा भएको दोस्रो दिनदेखि नै गर्न थाल्छन् मान्छेले । अब त्यसको परिवर्तन कहिले गर्ने त भन्नेकुरा हुन्छ । कार्यान्वयनमा सबै संयन्त्र, सबै तह, सबै साझेदारले कार्यान्वयन गरिसक्यौँ त रु छैन नि ।

जस्तोः संविधानले जिल्लालाई चिनेको छैन । तर केन्द्रले जिल्ला हटाउनै खोजेको छैन । तीन तहको सरकार भनेर तोकेको छ, संविधानमा । हामीले अभ्यास चार तहको गरिराखेका छौँ । महङ्गो परिरहेको छ हाम्रो चौथो तहले गर्दा । दोष दिइरहेका छौँ संघीयतालाई । कार्यान्वयन नै कमजोर छ । त्यसैले कार्यान्वयन गरौँ न पूर्णरुपमा । जिल्ला संयन्त्र नहटाउने, अनि प्रदेशलाई दोष दिने महङ्गो भयो भनेर । कार्यान्वयन गरेकै छैन संविधानअनुसार । पहिला संविधानअनुसार सबै कार्यान्वयन गरौँ । अनि अनरावलोकनको रिजल्टमा जाऔँ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ, यद्यपी उहाँहरुको भुमिकामाथि कहिलेकाही प्रश्न उठेका छन्, संविधानको व्यवस्था अस्पष्ट भएर हो वा उहाँहरुको नियतका कारण विवादमा आउनुभएको होला, के लाग्छ ?

तपाईको प्रश्नको एकदम छोटो जवाफ के छ भने राजनीतिक र संवैधानिक । राजनीति र संविधानले तोकेको तपाईको जिम्मेवारी र अपेक्षा अनुसारको इमान्दारीता नभएको । त्यहाँ जसरी उहाँहरुले कन्फ्युजन हुनेगरी व्यवहार गर्नुभयो । मलाई त सरकारले लेखेर दियो मैले निर्णय दिएँ भनेर जति सरल रुपमा भन्नुभएको छ । त्यत्तिकै सरल रुपमा त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ । तर राजनीतिक इमान्दारिता नभएर हो त्यो भइराखेको । त्यो संस्थालाई संविधानले सबै कुराहरु अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने संवैधानिक र कार्यव्यवस्थाको सबै अधिकार दिएको छ नि ।

दुई वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाउने प्रावधान छ, तर विश्वासको मत फिर्ता लिने गरिरहेका छन्, यो अलि अस्पष्टजस्तो भएन र ?

त्यो चाहिन्छ । व्यालेन्स गर्नलाई चाहिन्छ । नत्र त दुई वर्ष त जसले जे मन लागे पनि गरिदिने भयो । हामीले यसअघिको केपी शर्मा ओलीको साढे ३ वर्षको कार्यकाल पनि देखेको छौँ । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर अवस्थामा पु¥याइदिनु भयो । देशलाई चाहिँदै नचाहिएको टावर र गेटहरु बनाउनतिर लाग्नुभयो । त्यो पनि हामीले देखेको छौँ । एउटा न एउटा ब्यालेन्स गर्ने मेकानिजम त चाहिन्छ । अस्थिरताको अभ्यास भइरहेको छ, त्यो गलत अभ्यास हो । तर त्यो भन्दैमा कसैलाई सर्वैसर्वा सुम्पिन पनि सकिदैनँ । त्यो पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधान संशोधनको एजेण्डासहित अहिलेको सरकार बनेको छ, संशोधन सम्भव छ वा छैन, यदि संशोधन गर्नुपर्छ भने कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ ?

उहाँहरुबाट स्पष्ट प्रस्ताव आएको छैन । सडक, सदन कतैतिर पनि स्पष्ट रुपमा उहाँहरुले संशोधन यो यो कुरामा गर्ने । त्यसको कारण यो हो भनेर देखाउनुप¥यो । उहाँहरुले तिन महले देखाउनुप¥यो । अनि त्यसपछि न वहश गर्ने हो हामीले । अहिले संशोधन आवश्यक छ कि छैन रु कुन बुँदामा के रु भन्ने कुरा म व्याख्या गर्न चाहँदिन । यसमा मेरो केही भन्नु छैन । उहाँहरुले स्पष्ट प्रश्ताव नै ल्याउनुभएको छैन । संशोधन गर्नुको उद्देश्य, कारणसहित जब उहाँहरुले ल्याउनुहुन्छ, सदनमा, समितिमा, राजनीतिक संयन्त्रमा अनि त्यसपछि हाम्रो अभिमत दिने हो ।

दलहरुलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने भन्नेकुरा आएको छ, यि विषयहरुमा यहाँको दृष्टिकोण के हो ?

हामी आँकलनको भरमा व्याख्या गर्दैछौँ थ्रेसहोल्ड ल्याउँदैछ रे भनेर । संयुक्त दस्तावेज आएको छ र रु संयुक्त प्रतिवेदन आएको छ र रु छैन नि । उहाँहरुले दश प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लिएर आउनुहुन्छ भनेपनि हामीलाई खासै फरक पर्दैन । किनभने पहिलो चुनावमै १३ प्रतिशत लिएर आएको हो हामी । जुन दलहरुलाई मन्त्री बाँडेर गठबन्धनको संख्या बढाउनुभएको छ त्यही दलहरु प्रति लक्षित छ उहाँहरु । त्यसमा हामी चिन्तित छैनौँ । हामी उहाँहरुलाई बरु थ्रेसहोल्ड कट्न नदिने अभियानमा लागेका छौँ । कतै अभिव्यक्ति दिएर हामीलाई तर्साउन खोज्नुभएको हो भने हामीतर्फ लक्षित नगरे हुन्छ । त्यसले स्थिरता दिन्छ भने ठिक छ ।  

ल्याउनुस् । हामी पनि खराब छौँ, कमजोर छौँ भने त हामी पनि छाटिन्छौँ नि त । खुला अर्थतन्त्र र उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, अनि नयाँ दल आएपछि डराउने । उहाँहरुको सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक छ । पहिले पूर्ण रुपमा अभ्यास नगरी यो गलत भन्न मिल्दैन । संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरुको पहिले अभ्यास गरौँ न । एउटा कार्यकाल पूर्ण अभ्यास गरौँ । हामीलाई तिनै तह चाहिन्छ । तिनै तह संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको अधिकार सम्पन्न गराएर काम गरेर हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा संघीयतामा प्रादेशिक संरचनाको परिकल्पना प्रदेशको विकास र आवश्यकताको आधारमा गरिएको हो । आफ्नो दोस्रो र तेस्रो तहको कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गरिएको होइन । अहिले उहाँहरुले विकास भन्दापनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन भनेर त्यतातिर लाग्नुभएको छ । संघमा अटाउन नसकेकालाई प्रदेशमा पालो दिने छ ।

निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर, समानुपातिक पद्धती पनि हटाएर गर्दा सकिन्छ । राष्ट्रिय सभामा लाने । तर यसमा एउटा प्रश्न । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशबाट दुईजना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनुभएको छ, एकजनाको थर रिजाल हो । अर्कोको थर ढुंगाना हो । मधेसी कोटामा मधेसबाट काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको परिकल्पना रिजाल र ढुंगानाका लागि पक्कै गरिएको थिएन होला । त्यसरी गरिन थालियो भने अनि सदन के हुन्छ रु ६ वटा संविधान पनि पूर्ण कार्यान्वयन नगरी फेरियो । त्यसैले यो पनि पूर्ण कार्यान्वयन नगरीकन यसको संशोधन, विकल्पको चर्चा गर्न थालेका छौँ । पुरानै राजनीतिक व्यवस्थामा फर्किने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । त्यसैले पूर्ण रुपमा इमान्दारितापूर्वक क्षमता अभिवृद्धि गराएर अभ्यास नगरीकन हामी विकल्प मात्रै खोजिरहने हो भने संविधान पनि कहिल्यै सफल हुँदैन । व्यवस्था पनि उत्कृष्ट कहिल्यै पाइदैन ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेसम्म किन हुन सकेन, को दोषि यसमा ?

सदनमा जसको जति प्रतिशत उपस्थिति छ त्यसको त्यति प्रतिशत दोषि छन् । हामी पनि ९ प्रतिशत दोषि हुँला त्यसमा । इमान्दारितापूर्वक गर्ने अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि यो दुईवटै कुरा भएको छैन । 

प्रकाशित: ७ आश्विन २०८१ ०९:४७ सोमबार