शान्तिसम्झौता भएको १८औं वर्षमा बल्ल बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। बिहीबारै विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल भएको छ। यसले एकातर्फ न्यायको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं द्वन्द्वपीडितमा आशा जगाएको छ भने अर्कोतर्फ निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादनमा संशय पनि जगाएको छ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग क्रियाशील हुनेछन्। आयोगहरूले २०५२ साल फागुनदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्नेछन्। तर यी सिफारिस निष्पक्ष हुनेमा पीडितले नै आशंका गरेका छन्।
पीडकहरू अझै पनि शक्तिमा रहेकाले पीडितले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्लान् त भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिकर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार पारित भएको बिहीबारै राष्ट्रियसभामा टेबल भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकप्रति यहाँको धारणा के छ ?
बाहिरबाट हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि थाती थियो। यो पारित हुन जरुरी थियो। पारित त उहाँहरूले गर्नुभयो तर कस्तो ढंगले पारित गरियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यसले समाधान दिन्छ कि दिँदैन? यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रावधान र पीडितको भावना आत्मसात् गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
अर्को कुरा अंगभंग पार्ने, अपांग बनाउने, यातना दिने कार्य जुन भएको छ, यो पनि गम्भीर अपराध हो। तर यी अपराध पनि सामान्यमा माफीमिनाहा हुनेमा राखिएको छ। यो मिल्दैन। यी विषय गम्भीरमा राख भनेर हामीले धेरै पटक खबरदारी गर्यौैं। तर यी कुराको सुनुवाइ भने भएन।
अझ अर्को कुरा द्वन्द्वकालका घटनाका पीडकलाई अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने छ। यसलाई महान्यायाधिवक्ताले विद्यमान कानुनको २५ प्रतिशत मागदाबी गर्ने भन्ने छ।
यो भनेको २० वर्षको सजाय छ भने पाँच वर्ष मात्र हुने भयो। यसैमा टेकेर योभन्दा घटी अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने छ। ७५ प्रतिशत आममाफीको कुरा आएपछि यसबाट अदालतको अधिकारसमेत कटौती गर्ने काम ऐनले गर्न खोजेको देखिन्छ।
अहिले ७५ प्रतिशत घटाउने र २५ प्रतिशत मात्रै मागदाबी गर्ने भन्ने कुरा जुन छ, यो अपराधको गम्भीरता, पीडकको सहकार्य भोलिका दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले घटाउने भन्ने हुन सक्छ। कसरी हुन्छ पीडकलाई दण्डसजायबाट जोगाउने भन्ने मनसायले यो विधेयक आएको देखिन्छ। उहाँहरूको बहस पनि यसैमा केन्द्रित छ। विधि र विधानले यसो गर्न मिल्दैन। मुद्दाका लागि गइसकेको कुरा पनि छ। मुद्दा पर्ने र फेरि पनि प्रक्रिया अड्किने भन्ने काम भने नहोस्।
यहाँ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको संस्थापक अध्यक्ष र विधेयक तयार गर्दादेखि विधेयकमाथिका हरेक छलफल र बहसमा संलग्न हुनुहुन्छ। चाहेअनुसार विधेयक आएको छ कि छैन ?
खासगरी २०७८ सालको अन्तिमदेखि नै यो प्रक्रिया सुरु भएको हो। अघिल्लो संसद्मा नयाँ कानुनमन्त्री आएपछि परामर्श गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। हामीले सरकार इमानदार छ, जवाफदेही छ, साँच्चीकै इच्छुक छ भने सहकार्य गर्छौं भन्ने कुरा राखेका थियौं। म आफैं पनि कार्यदलमा रहेकाले प्रश्नहरूको मोडालिटी बनाएका थियौं। देशैभरको परामर्शलाई समन्वय पनि गरेका थियौं।
राष्ट्रिय परामर्श गर्दा हामी अर्को वर्षको असारसम्म सँगै पनि थियौं तर जब सरकार भित्र छिर्यो। परामर्श गर्दासम्म सरकारले आफ्नो फेस सेभिङका लागि पीडितलाई प्रयोग गर्यो, भित्र पसेपछि भने आफ्नो ढंगले दलीय स्वार्थअनुसार ड्राफ्ट गर्यो। त्यो टेबल पनि भयो।
त्यो बेला हत्या लगायत विषयलाई गम्भीरमा नराखेर सामान्यमा राखिएको कुरा आयो, जसमा हामीले सुरुबाटै गम्भीर आपत्ति जनाएका थियौं। त्यसपछि संसद्को कार्यकाल सकियो। नयाँ निर्वाचन भयो अनि नयाँ संसद् र सरकार आएपछि यिनै विषयलाई राखेर नयाँ विधेयक ल्याइयो। त्यसपछि भने हामीले निरन्तर खबरदारी गर्दै आयौं। लिखित सुझाव पनि दियौं।
पछिल्लो समय जुन तीन दलको कार्यदल बनाइएको थियो, त्यसले भने हामीसँग परामर्श गरेन। एक पटक महेश बर्तौलाले बोलाउनुभएको थियो। उहाँले ७५ र २५ प्रतिशतको जुन सहमतिको कुरा थियो, त्यसबारे चुस्स जानकारी जस्तो गराउनु भएको थियो।
हामीले ७५ प्रतिशतको जस्टिफिकेसन के हो भनेर सोधेका थियौं, महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्याय भएकाले सहमतिमा राखेको भन्ने जवाफ दिनुभयो। पीडितसँग भरसक परामर्श नगर्ने, गरिहाले पनि आफूअनुकूल र स्वार्थले प्रयोग गर्ने र ऐन ल्याउने भन्ने आशय उहाँको थियो।
राज्य र विद्रोही पक्षभन्दा बाहिर द्वन्द्वपीडित सर्वसाधारणको ठुलो समूह छ। यहाँका बुवा मुक्तिनाथ अधिकारीसहित वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं पीडित र परिवारलाई यो विधयकले न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय नै यही हो। हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष नै अहिले सत्तामा छन्। उनीहरूको ध्येय भनेको पनि मेलमिलापमा जाने हो भन्ने छ। मेलमिलाप भनेको के हो? अहिले पनि पीडक बलिया छन्, पीडित कमजोर। उजुरी हालेकै कारण पीडकले थर्काएर पीडितलाई घरबाट लखेटेका कुरा पनि छन्। यो साँच्चीकै अनुसन्धान भयो भने ती पीडित घरमा बस्न सक्छन् त ? सुरक्षित होलान् त भन्ने कुरा पनि छ।
यहाँ विभिन्न खाले पीडित छन्। सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलले यहाँ भूमिका खेल्ने काम पनि गरेका छन्। साँच्चीकै पीडित छौं, हाम्रो सत्यको अधिकार, न्यायको अधिकार, परिपूरणको जुन अधिकार छ त्यसलाई छायामा पारेर देखावटी ढंगले बनावटी कुरा अगाडि ल्याउने काम जुन भएको छ, त्यसमा हाम्रो गम्भीर असहति र आपत्ति छ।
पारित विधेयकले द्वन्द्वकालका छुँदै नछोएका विषय पनि छन् ?
मोटामोटी कुरा भने आएको देखिन्छ। तापनि वर्गीकरणमा भने समस्या छ नै। परिपूरणको कुरा, आयोगको कुरा, छुटेकालाई उजुरी दिने कुरा, द्वन्द्वकालपछि विस्फोटमा परेकाहरूको सम्बोधन गर्ने कुरा, सम्पत्ति हस्तान्तरण, बेपत्ता परिवार लगायत राम्रा कुरा त्यहाँ आएको देखिन्छ। तर नेपालमा प्रतिबद्धता सयौं पटक वर्षैपिच्छे वर्षौंदेखि आइरहेका छन्।
ऐनमा भएका व्यवस्था पनि कति कार्यान्वयन हुने भन्ने कुरा पनि छन्। कमजोर कार्यान्वयनको कुरा पनि छ। हिजोका दिनमा ८ वर्षसम्म आयोग जसरी बस्यो, त्यो समयमा एउटा पनि छानविन त भएन। सत्यतथ्य त बाहिर ल्याउन सकेन। एकजना पनि पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न नपाएको अवस्थाले गर्दा जुन राम्रा पक्ष केलाएका छौं भोलिका दिनमा साँच्चीकै समाधान हुन्छन् त ? पीडितले न्याय पाउँछन् त भन्ने आशंका टड्कारो छ।
विधेयक कार्यान्वयन र आयोगको निष्पक्षतामा यहाँले प्रश्न उठाउनुभएको हो?
हजुर, यो जुन सिफारिस समिति बनेको छ, समितिको छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय, पारदर्शी र सार्वजनिक विधिबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। त्यो कुरा उहाँहरूले सुन्नु पनि भएको छैन र विधेयकमा पनि ती कुरा उल्लेख भएका छैनन्। छनोट गर्दा पनि यो समस्याको समाधान दिन साँच्चीकै रोडम्याप भएको र पत्याइएको व्यक्ति हुनुपर्छ। राजनीतिक बार्गेनिङ त पक्कै हुन्छ।
राजनीतिले त्यसो नगर्ला भनेर अपेक्षा गर्नु त मुर्खता होला तर पनि समाधान गर्ने व्यक्ति हो र दलहरूले नै पठाएछन् भने पनि त्यहाँ गएपछि भने दल र व्यक्तिको इसारामा काम गर्नेभन्दा पनि पीडितको पीडाको सम्बोधन कसरी गर्ने ? समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? उहाँको ध्यान त्यसमा हुनुपर्छ। त्यो पदमा बस्दासम्म केन्द्रमा राखेर पीडित समुदाय, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विभिन्न तप्का र समूह तथा राज्यका निकायसँग सिद्धान्तमा टेकेर सोहीअनुसार सहकार्य गर्नुपर्छ। यसमा सरकारले पहिला बजेट पनि दिएन, ऐन पनि दिएन र बजेट पनि दिएन। दिएका कर्मचारीलाई सही ढंगले काम पनि लगाउन सकेन। भनेपछि आयोगले पनि चाहेन र सरकारले पनि चाहेन।
आयोग पनि जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्यो। सरकारले पनि सरसहयोग पूर्ण रूपमा गर्नुपर्यो। सरकार र आयोग इमानदार छ र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ भने हामी पनि पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौं। असफल भयो भने त आयोगलाई के हुन्छ र, पीडा हुने त हामीलाई हो। हिजो पनि खबरदारी गरेकै हो। अब पनि हामी त्यही ढंगले अगाडि बढ्छौं।
विधेयकमा सहमति जुटाउने नाममा १० वर्षसम्म यसलाई होल्ड गरियो। अहिले आएर एकाएक पास गरिएको छ। यसमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ?
स्वार्थ जोडिएकै कारणले गर्दा यो अहिलेसम्म ढिला भएको हो। कहिले कुन पार्टीले त कहिले कुन पार्टीले नमान्ने भएकाले यस्तो भएको हो। आन्तरिक रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन भने कोही नचाहने। अर्कालाई दोष दिने आफू भने नचाहने भएको थियो अहिलेसम्म। अहिले आएर भने पीडकलाई भने निकै नै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ।
जस्तो मेरै बुवालाई हत्या गरेको भनेर मैले मुद्दा हालेको थिएँ, उसले दुई वर्षअघि नै आत्महत्या गरिसक्यो। यस्ता मानसिक तनावमा रहेका पीडक कति होलान्। उनीहरू पनि तड्पिने काम भइरहेको छ। शान्ति सेनामा जान नपाउने भन्ने कुरा पनि धेरै आइरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि यी कुरा उठिनै रहेका छन्। युएनको महासभामा प्रधानमन्त्री जानुभन्दा अगाडि नै आयोग बनाएर जाने भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो। विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा टेबल हुनेबित्तिकै पारित गरियो। यसले अर्कालाई देखाउन मात्र गरिएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। छिटो गर्न त हामीले पनि भनेकै हो तर छिटो गर्ने नाममा हतार गरेर आवश्यक बहस नै नगरीकन पास गर्नु चै आश्चर्यजनक छ।
बुधबार संसद्मा सबै दलका नेताले बोल्नुभयो। कति अध्ययन गरेर बोल्नुभयो? त्यो उहाँले नै जान्ने कुरा भयो। तर तीन दलले जे ल्याए त्यसैलाई समर्थन गर्नुभयो। त्यसमा राम्रा पक्ष के छन्? नराम्रा पक्ष के छन् भन्ने कुरा हेर्नुभयो कि भएन? पीडितको आवाज सुन्नु भयो कि भएन? त्यो कुरा उहाँहरूको दायित्वविपरीत हो कि होइन ? तीन दलको कुरामा रबरछाप लगाएर ढ्यापढ्याप पार्नुभयो।
कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि अब तपाईंहरूको माग र कदम के हुन्छ?
अब भने राष्ट्रियसभाले छिट्टै पारित गर्ला। हाम्रो अनुरोध के छ भने राष्ट्रियसभाले नमिलेका कुरा मिलाओस्। त्यो कुराको पहल हामी गरिरहेका छौं। सांसदहरूलाई यो कुरा पुर्याउने क्रममा छौं। केहीलाई पुयाइ पनि सकेका छौं। विवादमा रहेका र भोलिका दिनमा समस्या ल्याउने प्रावधान अझै पनि विधेयकमा छन्, त्यसलाई राष्ट्रियसभाले तत्काल टुंगोमा पुर्याओस्। ऐन पनि चाँडै जारी गर्ने तयारी छ। अब पनि यहाँभन्दा अगाडि देशको रोडम्याप के हो भन्ने कुरा केही छैन। राज्यको एउटा टाइमलाइन हुनुपर्ने हैन र ?
यसअघि दुई वर्षको म्याद थियो आयोगको, आठ वर्षमा पनि सकिएको छैन। अहिले त आयोग बनेको पनि १० वर्ष भइसक्यो। समाधान त भएको छैन। कति समयसम्मा कति काम गर्ने हो त्यो काम सरकारले गरोस् भन्ने कुरा हामीले पटकपटक उठाएका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन।
न्याय माग्दैनन् भन्ने राज्यको मानसिकता अहिलेसम्म छ। अब अगाडि बढ्ने भनेको आयोगको प्रक्रिया नै हो। अब सिफारिस गर्न समिति छ। समितिले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्यो। स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्यो। विगतमा गरेको भनेको देखावटी प्रक्रिया थियो। राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणमा थियो। देखाउने चै अगाडि सिफारिस समिति। छनोट हुनेचै भागबन्डाका आधारमा। अहिले भने क्षमता भएको, विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति आओस्।
हामी अब साँच्चीकै समाधान चाहन्छौं। स्वायत्त, स्वतन्त्र र सक्षम आयोग अब हामीलाई चाहियो। एकाइको कुरा पनि छ। एकाइअनुसार विज्ञ त्यहाँ चाहियो। कहाँबाट थाहै नभएका को कर्मचारी ल्याएर यसलाई भद्रगोल बनाउने काम नहोस्। विषयविज्ञले नै ती कुरा हेन्डल गरून्। शान्ति कोषको कुरा छ, परिपूरण एकाइको कुरा छ, परिपूरणको नीतिनिर्माण गर्ने कुरा छ।
यी हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको सहकार्य, विश्वासको कुरा छ। राज्यले बसेर पीडित समुदाय, नागरिक समाजसँग बसेर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ। अनि बल्ल यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हिजोको ढंगले चै आयोग मै ठुलो भन्ने, मै जान्ने भन्ने, सरकारले पनि सहयोग नगर्ने, त्यो पारा हो भने चै हामी झन् पीडित हुन्छौं। यस विषयमा सरकार जिम्मेवार बनोस्।
अब बन्ने आयोगले पनि समस्या समाधानका लागि साँच्चीकै प्रयास गरोस्। पीडितको जीवनरक्षा गर्ने राज्यको जिम्मेवारी हो। उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले आयोगसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाओस्।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८१ १०:१० आइतबार