अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । उनीसँग राष्ट्रिय योजना आयोग, अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालमा अर्थशास्त्रीको रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आदि संस्थाहरूमा परामर्शदाताका रूपमा पनि काम गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका पौडेल नेपालको आर्थिक इतिहासमा गहिरो रुचि राख्छन् । उनीसित समसामयिक आर्थिक विषयमा विमल आचार्यको संवाद :
अर्थतन्त्रले ट्रयाक छोडेकै हो ?
भनिएजस्तो पूरै ट्रयाकबाहिर गएको छैन । डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भइसकेपछि मैले अलिकति लेखेको थिएँ ठानिएजस्तो, श्वेतपत्रमा भनिएजस्तो सबै पूरै बिग्रिसकेको छैन ।
अनि यो ट्रयाकमा ल्याउने ल्याउने भनिराखिया छ त, के हो यो ?
हाम्रा वरिपरिका देश, ती देशका राज्यको आर्थिक वृद्धि झन्नै १० प्रतिशतको रेटमा छ । हामी पछाडि छौँ । भलै, दुई वर्षअघि भन्दा त ठीकै छौँ ।
सरकार समृद्धि समृद्धि भनिरहेको छ । केही ‘वैकल्पिक’ पार्टीहरू पनि समृद्धि नहेरी (नभोगी ?) नमर्ने भनिरहेका छन् । समृद्ध हुनु भनेको चैँ के हुनु रहेछ नि ?
जे जति कुरा गरे पनि मुख्यतः जम्मा दुइटा कुरा हो । एक, प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुपर्यो र असमानता कम हनुपर्यो ।
प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैमा पनि त सबै थोक नहुने रहेछ भन्ने केही देशमा देखिएकै छ, हैन र ?
उदाहरणका लागि, मध्यअफ्रिकी देश इक्वेटोरियल गिनीमा प्रतिव्यक्ति आय १८ हजार अमेरिकी डलर छ । तर त्यहाँ सारा अर्थतन्त्र दुई–चार जनाको हातमा सीमित छ । यस्तो अवस्थाले असमानता झनै बढाउँछ ।
हाम्रो असमानताको मूल जरो त भूमि नै हो, हैन र ?
हो, मूल कुरा यही हो तर यो मात्रै पनि होइन । पचास वर्षअघिसम्म शिक्षा थिएन । महिला, दलितजस्ता समुदायलाई अधिकार नै केही थिएन । विभिन्न कारण छन् ।
यहाँले बारम्बार उल्लेख गर्ने महेशचन्द्र रेग्मीको सारा अध्ययनको निष्कर्ष नै भूमिको असमान वितरण हो । यसो हो भनेभूमिसुधारको कैँचीले असमानताको मूल जरा नै पो काट्ने हो कि पहिला ?
महेशचन्द्र रेग्मीले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो । शाहवंशीय राजाहरूले गाउँगाउँको स्रोत यता ल्याएर कसरी जनतालाई कंगाल बनाए भन्ने उहाँको अध्ययन हो । अहिले काठमाडौँमा रिङरोडभित्र ठूल्ठूलो कम्पाउन्डमा कसैको घर–महल, यहाँ–तराईमा प्रशस्त जग्गाजमिन देख्नुहुन्छ भने त्यो कसरी भयो ? यसको खोजी ग¥यौँ भने धेरै कुराको अर्थ खुल्छ । कुनै आविष्कार गरेर त पाएका होइनन् । उद्योगभन्दा चलाएर, कमाएर किनेका त होइनन् । अन्तर्देशीय व्यापारमा विनोद चौधरीबाहेक अरूले राम्रो गरेको पनि देखिँदैन । १९४२ सालमा रणोद्वीपसिंहलाई मार्नेको पक्ष लिनेहरू र उनका नजिकका, उनीहरूलाई रिझाउनेहरू नै धेरै धनाढ्य छन्।
भूमिसुधारको अजेन्डा चुनाव जित्ने गफ मात्रै भयो है ?
भूमिसुधारको मुद्दा लामै समय छ । म अब यसलाई पूरै रिजेक्ट गर्न त गर्दिनँ तर अब यसलाई राजनीतिक अजेन्डाका रूपमा मात्र हेरेर समाधान हुन्न । भित्री मधेसको जग्गा बाँड्दा पनि धनीले नै पाए । जग्गाको पुनर्वितरण पनि न्यायपूर्ण भएन । मधेसी दलित सधैँ पछाडि नै पारिए । अब यसलाई फरक तरिकाले सोच्नैपर्छ ।
रिझाउनेले, टाठाबाठाले पाए–पाए है अब ?
२०४६ अघिसम्म शासकहरूमा असीमित अधिकार थियो । हर्ने भर्ने (लुट्ने दिने) सबै अधिकार थियो । राजा–महाराजसँग नजिक हुनेले पाए । कसरी पाए त देशलाई पु¥याएको ठूलो योगदान खातिर हैन, उद्योगधन्दा गरेर पनि हैन । राजाहरूसित राम्रो सम्बन्ध राखेर पाए । त्यो भूमि फिर्ता गर्न सकिएको छैन । जाँडरक्सी खाने केहीले उडाए, त्यो बेग्लै कुरा हो । भूमिहीनलाई जग्गा भनिएकै छ । तर, यसमा कोही सिरियस छ जस्तो लाग्दैन । दिन त दिने कहाँ, कसरी, कसबाट ल्याउने ?
सरकारले यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भन्ने उपदेशले हाम्रा पाना–पर्दा रंगिएकै छन् । गर्नै नहुने चाहिँ के हो, यसमा कुरा गरौँ न।
हामी अनुत्पादक काम, हावादारी गफलाई भाउ दिइराख्या छौँ । पानीजहाज किन्ने भनेको कुरा अनुत्पादक मात्र होइन । यसले हाम्रो देशलाई धनी पनि बनाउँदैन र इज्जत पनि बढाउँदैन । पानीजहाजभन्दा पनि हाम्रो देशभित्र उपलब्ध स्रोत–साधन–सम्भावनाका कुरा गर्ने हो, गर्न सकिने गर्ने हो । यो त चन्द्रमामा जग्गा किन्ने, तीन मिनेटमा धेरै खुर्सानी खाने नेपाली भनेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन खोजेजस्तो मात्र हो । गर्नुपर्ने, गर्नसकिने भन्दा बेवास्ता गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान किन होला, आश्चर्य लाग्छ।
रेल गुड्यो भने केही भइहाल्छ कि त ?
रेलको कुरा हावादारी होइन । चीनलाई चीन र भारत जोड्ने रेल चाहिएको छ । यसले हामीलाई पनि बेफाइदा गर्दैन । यसमा चीनको कुरा ठूलो छ । उनीहरूले गंगाको किनारमा ४० करोड बस्छन् भन्ने देखेका छन् । चीनले त्यत्रो लगानी गरेर केरुङसम्म मात्र ल्याएर त छोड्दैन । मान्छे नै मान्छे भएको ठाउँ त चाहियो । यही भएर चीनले नेपालले भारतसित राम्रो सम्बन्ध राखोस् भन्ने नै चाहिरहेको देखिन्छ । चीनका लागि ३० लाख मात्र जनसंख्या भएको तिब्बत सामरिक महत्वको क्षेत्र मात्र हो । अहिले भारत र चीनको दुईपक्षीय व्यापार धेरै नै बढेको छ । यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
समृद्धिका लागि स्थिरता स्थिरता भनियो तर स्थिरताले मात्र समृद्धि हुने भए राणाकाल, शाहकालमा समृद्धि हुनेथियो भन्नुभएको थियो । यो निर्वाचित ‘स्थिरता’ पनि उस्तै होला त ?
अब यो समयमा अस्थिरता–स्थिरता भन्ने कुरा पनि अलिकति आफ्नो दोष पन्छाउने कुरा नै हो । मुख्य कुरा, विधि पालन गर्ने र गराउने हो अनि अठोट । स्थिरता भएको त धेरै राम्रो हो नि समृद्धिका लागि।
समृद्धिका लागि के गर्ने होला त ?
तीनका कुरा गरिहाल्नुपर्छ । पहिलो, रोजगारी वृद्धि । आर्थिक वृद्धिले मात्र पनि रोजगारी हुँदैन । भारतको गएको १८ वर्षमा के देखियो भने आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुँदा रोजगारी वृद्धि २ प्रतिशत पनि भएन । इकोनोमिक ग्रोथ भयो, तर जब ग्रोथ भएन । यसले त असमानता झनै बढ्छ । यहाँ बेरोजगारी यस्तै भइरह्यो भने फेरि युद्ध–अशान्ति हुन्छ नै । रोजगारी बढेन भने अर्थतन्त्र खुम्चिँदै एक दुई जनाका हातमा जान्छ।
रोजगारीका क्षेत्र कसरी बढाउन सकिएला ?
हाइड्रोपावर, सडकजस्ता पूर्वाधारले केही समय रोजगारी त बढाउँछ । तर, यी दीर्घकालीन समाधान होइनन् । उदाहरणका लागि चीनका कपडा, इलेक्ट्रोनिकजस्ता फ्याक्ट्री तीस वर्षका लागि यहाँ आए र उनीहरूले यहाँबाटै व्यापार विस्तार गर्न खोजे भने केही हुनसक्छ तर यो गर्न सकिए पनि चुनौतीपूर्ण भने छ । उनीहरूले यहाँ होटेल–फ्याक्ट्री खोल्ने भनेको, दुई–चार वर्षलाई त होइन । भारतीय, बंगाली जो पनि यहाँ आओस्, चलाओस।
समृद्धिको दोस्रो कुरा ?
थिति बसाउने । थितिमा बस्ने । पहिले त थिति बसाउनेहरू नै थितिमा बस्ने । यहा थिति शून्य छ । तपाईंलाई यहीँ मेरो घर आउन, घर पत्ता लाउन कति गाह्रो भयो, हेर्र्नुस् त । प्लानिङ छैन, घर नम्बर छैन, विद्युतीय नक्सा छैन । सरकारी सेवा प्रवाह एकदम झुर छ, लम्बेतान छ, दिक्कलाग्दो छ । पहिले पहिले पो बिगाहका बिगाह जग्गा थियो मान्छेहरूको । अब त धुर र आनामा टुक्रेको छ । तर, यहाँ यसको सही साँध–सिमाना, लिखत प्रस्ट नै हुन सकेको छैन । इ–सेवा भनेको बल्ल मोबाइल चार्च गर्न मात्र भयो के यहाँ !
तेस्रो कुरा ?
सामाजिक संरक्षण र न्याय । मान्छेहरूलाई राज्यको सिस्टमप्रति विश्वास नै गुमेको अवस्था छ । कर बुझाएपछि राज्य त अभिभावक, संरक्षक हो नि तर यो हुन सकेन । निजी, घरेलु, उद्योग, व्यापार जे जस्तो पेसामा हुने हरेक नागरिकलाई ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ, पेन्सन हुनुपर्छ, बीमा हुनुपर्छ, बिरामी हुँदा सुलभ उपचार पाउनुपर्छ । काम गर्ने जति सबैको पेन्सन वा यस्तै अन्य अधिकार हुनुपर्छ।
अघि मैले समृद्धिका लागि तीनटा कुरा भनेथेँ । चौथो पनि थपौँ । म्याक्रो इकोनोमीमा स्थिरता । ब्याजदर तीन–चार महिनाको बीचमा ६ प्रतिशतबाट बढेर १४ प्रतिशत हुनु भनेको यो कहीँ नभएको जात्रा नै हो । यसलाई व्यवस्थित नगरी समृद्धि हासिल हुँदैन।
अब गरिबीको हिसाबकिताब सुनौँ न !
धनी–गरिबबीचको खाडल लडाइँको समयमा बढेको देखिएको थियो, अहिले अलिकति घटेकै छ । धनी र गरिबबीचको आयमा असमानता छ । तर, खपत गर्ने कुरामा धेरै असमानता छैन । गरिबी विप्रेषणले गर्दा थेगेको देखिएको छ । यसमा अरू पनि कारण छन् । वाणिज्य बैंकहरूले काठमाडौँको पैसा राजधानीबाहिर पनि अलि बढी विस्तार गरेका छन् ।
पुँजी निर्माणमा के भइरहेछ ?
पटक्कै हुन नसकेको कुरा यही हो । यसका लागि वातावरण र भिजन चाहिन्छ । यो दुइटै हामीकहाँ छैन।
सरकारले त गरेन, निजी क्षेत्रले किन गर्दैन ?
हेर्नुस्, शक्तिखोर–मजुम्टार जम्मा ७ किलोमिटर टनेल बनायो भने एक–डेढ घन्टामा चितवनबाट काठमाडौँ आउन सकिन्छ । तर, निजी क्षेत्रले सुरुमै यो खर्च धान्न सक्दैन । ऊ सरकारको आशा गर्छ । नारायणगढ–मुग्लिङ मर्मत गर्न मात्र साढे चार अर्ब लाग्या छ । यतिमा अलिकति थपे अर्काे नयाँ सडक बन्थ्यो । सरकाले थपिदेओस्, ३० वर्षमा म सरकारलाई फर्काउँछु भन्यो भने सरकार तयार छैन । सरकारको विश्वसनीयता जिरो छ । सरकारले आफूले गरेका कसम पूरा गरेको छैन ।
राज्यको विश्वसनीयता गुमेको छ है ?
राज्यले सुविधा दिन्छु भन्नेमा व्यवसायीलाई विश्वास छैन । यस्तोमा निजीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन । सरकार तत्पर छैन, विश्वसनीय छैन भने नाफा कमाउन आएको निजी क्षेत्र जोखिम न्यून हुने ठाउँमै लाग्छ । यो स्वाभाविक छ । उद्योग खोल्यो विश्वास छैन, तनाव छ, व्यापार गर्यो समस्या छैन । सरकारका लागि विकास भनेको त पोलिटिकल गेम हो । जुन जिल्लाको मन्त्री भयो उतै लैजान्छ उसले।
अब संघीयताको अर्थशास्त्र सुनौँ ?
संघीयता नराम्रो होइन । विकासका लागि यो राम्रो अवधारणा हो । संघीयता सुरु हुन पाको छैन । ४० अर्ब दिएर कर्मचारीलाई बिदा गर्ने । मुख्यमन्त्रीलाई बराबर सुविधा चाहियो रे । अमेरिकामा ५० राज्य छन् । सबैको सुविधा बराबर छैन । कम जनसंख्या भएकाको सुविधा कम छ । शासकमा व्यवस्थापन कला हुनुपर्यो । कसले मान्दैन र, निर्वाचित शासकलाई ? यतिजना पिए, यतिवटा गाडी, यतिवटा केके खोजिरहने हो भने हुँदैन।
मुख्यमन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्छ, संघीयतामा अधिकार छ । जसरी पनि माथिबाट स्रोत खोज्ने होइन । उद्यमशीलतामा जोड दिनैपर्छ । अरूले नै स्रोत दिन्छ भन्ने चाहना राख्ने हो भने संघीयता असफल हुनसक्छ । अर्काे कुरा, भाग्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने कुरा अचम्मलाग्दो हो । आर्मी–पुलिसले युद्धका बेला यसै गर्यो भने ?
हाम्रो मनोविज्ञान प्रदेशहरू अञ्चल–विकास क्षेत्रजस्तै भए भन्ने पनि त छ, हैन र ?
प्रदेशहरूलाई करको अधिकार छ । मेरो घर मैले चलाउने कि सिंहदरबारमा बसेको मान्छेले चलाउने ? मैले चलाएँ भने बेटर हुन्छ भन्ने कुरा हो तर अधिकार पाइसक्दा पनि अर्कैको मुख ताक्ने हो भने चल्दैन।
समृद्धिमा एनजिओ/आइएनजिओ अभ्यास टाउको दुखाइको कुरा हो कि होइन ?
अरूलाई केही दोष दिनुपर्देन । गैसस, अगैससमा पनि समस्या छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसलाई पूरै नकार्न पनि सकिन्न । राज्य बलियो भए, शासक–प्रशासक इमानदार भए विकृति–विसंगति स्वतः समाधान हुन्छन् । अनि दोष अरूलाई किन ?
चीनमा तङ स्यायो पिङले शासन गर्दा सन् १९७९ मा भनेको याद आउँछ । उनको मुख्य कुरा विदेशीसित नलड्ने, शान्तपूर्वक उद्यम गर्ने थियो । हो, विदेशीलाई गाली गरेर, भड्काएर हामीलाई फाइदा केही हुनेवाला छैन । चलाखीपूर्ण तरिकाले सामूहिक स्वार्थी हुने हो । कर्णालीमा काम गर्ने जतिले पैसा आफू राखेर त्यहाँ काम नगरेको पनि होला, अनुसन्धान गरौँ, कारबाही गरौँ तर जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले उत्तेजक कुरा नगरौँ । हाम्रा शासकहरूलाई तह लगाउने कूटनीतिक तरिका नै थाहा छैन।
सन्तोष–सूचक केके देख्नुहुन्छ ?
कर कठाउने कुरा । राजस्व उठाउने क्षमता । औद्योगिक सम्बन्ध । मालिक र कामदारको झगडा भएको नसुनिएको धेरै भयो।
मालिक–मजदुर किन मिलेको देखिएको छ ?
यसका लागि धेरैले मेहनत गरेका छन्।
अलि व्यंग्यात्मक जवाफ हो यो ?
धेरै उद्योग बन्द भए । सबै घाटैघाटै । अब सधैँ झगडा गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने बुझाइ पनि देखिन्छ । विष्णु रिमालहरू जस्तामा आएको परिवर्तन पनि होला।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बन्दै छ ?
जापानले कपडा बनाउँथ्यो, अब बनाउँदैन, बिक्दैन । अब चीनकै कपडा पनि कम बिक्छ । किनभने, तलब बढ्दै जान्छ, महँगो हुँदै जान्छ । कुनै पनि देश गतिशील भएन भने टिक्न सक्दैन । स्वीजरल्यान्ड घडी बचेर टिकिरहला, त्यो बेग्लै कुरा हो । ताइवान–मलेसियाले विकासका लागि पहिला कृषिका सामान बेचे, त्यसले डलर आयो । त्यो डलरले मसिन किने । हामीले सामान बेचेर हैन कि श्रम नै बेचेर ल्यायौँ । विप्रेषण सबै उपभोगमा खर्च गर्ने कुरा चाहिँ कम गर्नैपर्छ । त्यसले यहाँ उद्योग सुरु गर्नुपर्यो ।
लगानी भित्र्याउने कसरी हो ?
तपाईंसित पैसा भयो र तपाईले व्यापार गर्न पाउनुभयो भने तपाईं अमेरिका, स्वीजरल्यान्डमा लगानी गर्नुहुन्छ कि मोजाम्बिक, बर्मामा ? जुन ठाउँमा मान्छेहरू आपसमा झैँझगडा गरिराख्या छन्, त्यहाँ लगानी गर्ने कसले सोच्छ र ?
झैँझगडा भइराख्या ठाउँमा राजनीतिक लगानी चाहिँ हुने रहेछ है ?
हो, यस्तै देखिन्छ । अब हामीले राजनीतिक लगानी घटाउने, आर्थिक लगानी बढाउने हो । लगानी भित्र्याउन हामी आकर्षक हुनुपर्यो । आकर्षक कसरी हुने त भन्दा शान्ति, सुरक्षा पहिलो सर्त हो । दोस्रो, कानुनको शासन । तेस्रो, हामीले विश्वास दिलाउन प्रचार गर्नुपर्छ, प्रक्रिया चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्यो।
आफैँ गर्छु, कोही कसैको पैसो चाहिन्न भन्न सम्भव छ ?
छैन । यो दुई सय वर्षको इतिहासले देखाइसकेको छ । नेपाली कुनामा भएको देश हो । भीमसेन थापाको पालामा पनि तराईभरि जंगल छ, त्यहाँ फाँडेर बस्ती बसाउन पनि हामीसँग स्रोत थिएन । त्यहाँ भारतका जमिनदारलाई आकर्षण गर्यो।
हामी संसारमा कति गरिब ?
गरिबी त धेरै छ नि । नाप्नै नसकिने खालको छ । बाहिर गरिब देशका दुई चारवटा फोटो देखेर हामीलाई आफूहरू धनी छौँ कि जस्तो लाग्छ । तर, अहिले पनि एक गाग्रो पिउने पानीका लागि दुई घन्टा लाग्नु भनेको, चर्पी नहुनु, भरपेट खान नपाउने अवस्था हुनु भनेको दुखद हो।
गरिबीको पनि जात र क्षेत्र हुन्छ है ?
हो, भर्खर मैले भनेकोजस्तो दुर्गम पहाडमा उस्तै सबै गरिब छन् । मधेसमा दलित समुदाय सबैजसोको गरिबी अति अति नै छ । मानवोचित जीवन बाँच्न पाइरहेका छैनन् । जात र वर्ग नै झन्नै एउटै भएको जस्तो छ । सबै मुसहर अति निम्न छन् भने यो जात र वर्ग उस्तै भएको छ।
यहाँ बेरोजगारी त छ नै । तर, दक्ष कामदार यहीँ नपाइने अवस्था पनि छ नि ? भूकम्प पुनर्निर्माणममा गाउँगाउँमा कामदार नभएको खबर आइरहन्छ।
विदेश जाने पनि सीप सिकेर गएका छैनन् । सीप, शिक्षा, स्वस्थ शरीर भएको भए कमाइ हुन्थ्यो नै । यहाँ मर्यादित काम पाइन्छ भन्ने विश्वास नै छैन । यहाँ बसेर राम्रो हुन्छ भन्ने नै छैन । लाइसेन्स दिन त घुस खुवाउनुपर्छ भने यहीँ जागिर पाउन कति घुस खुवाउनुपर्ला भन्ने पनि त्रास र अविश्वास छ । यो हाम्रो अहिलेको ठूलो समस्या हो।
बच्चाले पाउने पौष्टिक तत्व छैन । दुब्लो, पातलो, पुड्को, कुपोषित छौँ । तीन कक्षा पढ्ने १२ प्रतिशतलाई पढ्न आउँदैन । हाइस्कुल पढ्ने आधाजसोलाई सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पनि आउँदैन । यो नानीहरूको दोष होइन । यो राज्यको शिक्षा प्रणालीको दोष हो । विदेशमा यिनले कसरी काम गर्छन् । यहाँ बच्चाहरूमा खास लगानी भएन, छैन । जन्मँदै अस्वस्थ र कुपोषित, जन्मेपछि अशिक्षित छौँ।
भूराजनीति र समृद्धिको सम्बन्ध कस्तो होला ?
एउटा कुरा, प्रस्ट कुरा के हो भने चाहे भारत, चाहे चीन हामीले कसैसँग झगडा गर्नु नै हुँदैन । हुम्लाले काठमाडौँसित निहुँ खोजेर, घुक्र्याएर काठमाडौँले टेर्छ त ? टेरेको छैन नि, यस्तै हो । उनीहरूलाई हामी हैन कि हामीलाई उनीहरू दुवै चाहिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको बजारीकरण के हो ?
हेरौँ, चितवनका कयौँ सरकारी स्कुलसित अर्बाैँको सम्पत्ति छ तर भाडामा बसेको एउटा निजी स्कुलका तुलनामा कसरी खराब रिजल्ट निकाल्छन् ? निजी शिक्षा–स्वास्थ्यलाई गाली गर्ने हैन कि सरकारले सरकारी बलियो बनाउने हो । सरकारी र निजी स्कुलको विवाद संसारैभरि छ । नर्वे, स्वीजरल्यान्डका कुरा गरेर भएन, हामी त्यहाँ पुग्न समय लाग्समय लाग्छ ।
अब अन्त्यमा, अलिकति प्रेरणादायी टिप्सजस्तो गफ गरौँ । खाडी मुलुकमा अनेक कष्ट सहेर पाँच–सात लाख कमाएर फेरि फेरि उस्तै काममा उही फर्केर जाने युवाहरूलाई टिप्स के छ ? परिवार, समाजबाट एक्लिएर अत्यन्त कम ज्यालामा उता जोखिमपूर्ण काममा नगएर यहीँ पाँच–दश लाखजस्तो सानो लगानीमा के कस्तो नयाँ–नौलो–नवीन स्टार्टअप गर्न सकिन्छ ?
जग्गा भाडामा लिएर भए पनि तरकारी, फुल, फूल, दूध, मासु उद्यम गर्न सकिन्छ । खाने कुरामा राम्ररी गरे घाटा छैन । जुत्ता–चप्पलमा हाम्रो राम्रै भइरहेको छ । अहिले चितवनमा हेर्ने हो भने धेरै विपन्नहरूले राम्रो पैसा कमाउनुभएको छ, कुखुरा–अन्डाबाट । आफ्नो सम्पत्तिमाथि पूर्ण कन्ट्रोल केमा हुन्छ त्यो सुरु गर्ने । फलानोले हाइड्रोमा भन्या छ भनेर भएन । हाइड्रोवालाले समयमा गरिदिएन भने त आफ्नो त फस्छ नि।
मेरो घरमा बाथरुम, कार्पेटिङ गर्नेले दुई घन्टा काम गरेको पाँच हजार रुपैयाँ लिए। सोधेँ— कतारमा यस्तै काम गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूले । उता आफूले गरिरहेको काम यता सुरु गरिहाल्नुपर्छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७४ ०३:२३ आइतबार