संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार गठन भएको दुईसाता पूरा भएको छ। यो बीचमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति, प्रदेश प्रमुख हेरफेर, राजदूत सिफारिसलगायत काम गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष देखिने गरी काम गर्न मातहतका मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिइरहेका छन् भने सहयात्री दल कांग्रेसलाई दुई वर्षपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वस्त पारिरहेका छन्।
झण्डै एक दशकपछि प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको माओवादी केन्द्र पार्टी संगठनको काममा जुटेको छ। फेरिएको यो समीकरणका बीच गठबन्धनको औचित्य र सुरुवाती संकेतबारे नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिसँग नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले कुराकानी गरेका छन्। सोही कुराकानीको सम्पादित अंश।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार गठन भएको दुई साता पुगेको छ। सुरुवाती संकेत कस्तो पाउनु भएको छ ?
ठीकै छ। यसलाई मैले राम्रै भनेको छु। नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो र एमाले दोस्रो ठुलो पार्टी हो। दुईवटा ठुला पार्टीले २०८४ सम्म सरकार रहन्छ भन्ने भरोसा र विश्वास दिलाएका छन्। कामहरु पनि भइरहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति भएका छन्। राजदूतहरुको सिफारिस भएको छ। प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति भएको छ। निर्णयको बारेमा अलिकति टिकाटिप्पणी त भइहाल्छ, त्यो असामान्य कुरा हैन। सुरुवाती भने मलाइ ठिकै लागेको छ।
यसलाई शुभ संकेत मान्ने कि पूर्वसरकारले गरेका काम भत्काउँदैछ भनेर बुझ्ने ?
जुनसुकै सरकार बनेपछि उसले आफ्नो अनुकूलको निर्णय लिन्छ। त्यसलाई विगतको निर्णय भत्काउने र नयाँ निर्णय गर्यो भनेर भन्दा पनि कुनै पनि सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने गरी निर्णय लिन्छ। यसलाई अशुभ संकेत भनेर भन्न मिल्दैन, शुभ नै हो भनेर भन्छु म।
विगतमा पनि यसरी नै धेरै गठबन्धनहरु बने र त्यसले सरकार गठन पनि गर्यो। कांग्रेस र एमाले ती गठबन्धनमा सहभागी पनि भएकै हुन्। अहिले बनेको गठबन्धनमा फरक भने के छ ?
नेपाली कांग्रेस देशको एकमात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी हो मेरो हिसाबमा। अहिले सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि हो। एमाले कम्युनिष्ट पार्टी हो नामले तर संसदीय र बहुदलीय प्रणालीमा अभ्यास गरिसकेको पार्टी पनि हो। अहिले चर्चा र टिकाटिप्पणीको विषय के हुन्छ भने यो पाँच वर्षमा दशवटा सरकार बन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसलाई हेर्ने हो भने यो सरकार टिक्छ। त्यसको आधार के छ भने संसद् मै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्ष आफू रहने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने भनेर भन्नु भएको छ। यो कुरा बाहिर हैन संसद्मा रेकर्ड गराउनु भएको छ। बाहिर बोल्नु र संसद्मा रेकर्ड गराउनु फरक कुरा हो। यसले धेरै अर्थ राख्छ। त्यसकारण यसले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ। मुख्य कुरा पनि यहीँ हो। अरु कुरा त भइरहन्छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षबाट बारम्बार धोका पाएपछि हो कांग्रेसले एमालेसँग गठबन्धन गरेको ?
विगतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बारम्बार धोका पायो कांग्रेसले भनिन्छ तर म उक्त कुरा मान्न तयार छैन। अहिले कुरा मिल्न सकेन, यो ठिक छ। एक पटक त मैले नै प्रचण्ड र शेरबहादुर जीको बीचमा मैले नै सहमति गराएको थिए। प्रचण्ड जीको प्रधानमन्त्रीकालमा कांग्रेसको तर्फबाट मैले नै नेतृत्व गरेको थिए। त्यो गठबन्धनमा पनि पहिलो चरणमा प्रचण्ड जी र दोस्रो चरणमा शेरबहादुर जी प्रधानमन्त्री हुने भनेर मेरै घरमा पटक पटकको छलफलपछि सहमति बनेको हो। तर हस्ताक्षर भने संसद् भवनमा रहेको सभामुखको कार्यकक्षमा भएको हो।
ऊ बेला ओनसरी घर्ती सभामुख हुनुहुन्थ्यो। मेले यो प्रसङ्ग किन उठाएको भने त्यो गठबन्धन पुरै अवधिसम्म टिकेको थियो। प्रचण्ड जीले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुभयो। यस्तै चर्चा चलेको थियो प्रचण्ड जीले हस्तान्तरण गर्नु हुन्छ कि हुन्न भनेर। पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव उहाँले गराउनु भयो र त्यसपछिको सबै चुनावको नेतृत्व शेरबहादुर जीले गर्नुभयो। त्यो गठबन्धन समझदारी अनुसार टिकेको थियो। त्यो बेला धोका पाएको हैन। पछि भने नमिलेको भन्न सकिन्छ। अहिले भने प्रधानमन्त्रीले संसदमै रेकर्ड गर्नुभएको छ। त्यसैले यो आधिकारिक र महत्त्वपूर्ण हो।
त्यसो भए अहिलेको गठबन्धनमा कांग्रेस ढुक्क छ ?
हो, यो पटक नेपाली कांग्रेस ढुक्क छ।
जुन जुन दलसँग कांग्रेसले गठबन्धन गर्छ, ती समयमा किन चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्छ ? सुरुवातमा किन नेतृत्व गर्दैन ?
सुरुमै नेतृत्व गर्ने सोच त हुन्छ तर समय र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णयहरू गरिन्छ। कुन बुँदामा गएर दुई पक्षबीचमा सहमति हुन सक्छ, त्यसको खोजी गरिन्छ। नेपाली कांग्रेस एक्लैले त सम्झौता गर्दैन नि त। स्टेकहोल्डर आफै त हैन। बाँकी जोसँग सम्झौता गरिन्छ त्यसको मनस्थिति र मनोविज्ञान बुझेर काम गरिन्छ। कांग्रेसका सबै साथीहरुको मनोभावना के थियो भने चुनावको बेला सरकारको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यहीँ बुझेर यस्तो सहमति गरिएको हो।
जनताले चाहेको सुशासन, समृद्धि, विकास अनि ढुक्कले दुई छाक खान पाइयोस् भन्ने हो। तपाईंहरु संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एजेण्डामा हुनुहुन्छ। जनचाहाना र राजनीतिक उद्देश्य फरक भएन ?
जनचाहाना र राजनीतिक उद्देश्य फरक भयो भनेर म भन्दिनँ। जनचाहाना आफैं त पूरा हुँदैन। जनचाहाना पूरा गर्न एउटा प्रणाली चाहिन्छ। त्यो प्रणालीअनुसार काम गर्ने जनताको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको सरकार चाहिन्छ। जनताको चाहाना के हो भनेर पार्टीहरुलाई थाहा छ। जनचाहाना पूरा गर्न प्रणाली चाहिन्छ। जुन हामीले बनाएका छौं। त्यो प्रणालीलाई राम्ररी कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? त्यसमा भने हाम्रो रुचि पनि छ र प्रतिबद्धता पनि छ। त्यसैले यो फरक भयो, जनचाहाना एकातिर र राजनीतिक उद्देश्य अर्कोतिर भनेर भन्न मिल्दैन।
रह्यो संविधान संशोधनको कुरा। अहिले कस्तो आयो भने कतिलाई गणतन्त्र मन परेको छैन। कतिलाई संघीयता मन परेको छैन। यो कुरा बुद्धिजीवीहरू, विश्लेषकहरु र अनुसन्धानकर्ताले पनि बेलाबखत भनिदिनुहुन्छ। त्यो पनि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै छ। तर हामी के भन्छौ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली जनचाहाना अनुसार, जनताकै सहभागिताबाट, जनताको म्यान्डेडबाट ल्याएको हो। यो कार्यान्वयनमा आएपछि जनताले त्यसलाई स्वीकार पनि गरिसकेका छन्। जनताले सक्रियरुपमा भाग लिएका छन्। यसमा पनि केही कमीकमजोरी छ।
उदाहरणका लागि संघीय संरचना छ तर प्रदेश सरकारको मातहतमा आफ्नो सुरक्षा निकाय छैन। ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी जबसम्म कुनै सरकारको मातहत हुँदैन, त्यसलाई राजनीतिक शास्त्रको प्रारम्भिक ग्रामर अनुसार यसलाई सरकार नै भन्न मिल्दैन। यसका लागि आवाज उठिनै रहेको छ। सबैले ध्यान दिइरहेको पनि छैन। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीले यो विषयमा विगतमा नै आवाज उठाइसकेका छन्। यहीँ कारणले गाउँघरमा साधारण अपराध हुन्छ तर त्यो केन्द्रीय सरकारले मात्र हेर्न मिल्ने भयो। प्रदेश सरकारले त पाएन। यसमा काम गर्नै बाँकी छ। कतिपयले प्रदेशहरु खारेज हुनु पर्ने माग पनि गर्दैछन्। प्रदेश खारेज हैन प्रणाली पो सञ्चालन हुन आवश्यक छ त।
त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअनुसार, संविधानका जुन जुन धारा र विषयमा संशोधन हुनु पर्ने हो, कानुन बनाउनु पर्ने हो, ती विषयमा राजनीतिक दलहरुले ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्छ। योभन्दा अघिको सरकार र दलले केन्द्रित गर्न सकेको थिएन। अहिले आएर केन्द्रित गर्ने प्रयास सुरु भएको छ, यो राम्रो कुरा हो।
तपाईंले भन्नु भएको कुरा र दुई दलबीच गठबन्धन हुँदाको समय भएका चर्चाबीच तालमेल भयो त ?
यो नीतिगत र सैद्धान्तिक रुपमा संविधानमा संशोधन गर्दै लैजाने भन्ने कुरा सहमति भएको छ। संविधानको कुन कुन धारा, उपधारा र विषय संशोधन गर्ने भन्ने हो। अहिले चर्चामा छ नि समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने मेरो मनमा छ, निर्वाचन प्रक्रिया नै उल्टो छ। पहिला संसद्को, अनि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पर्ने हो। यहाँ उल्टो भइरहेका छ। यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ। अब मेरो चाहानाले मात्र त हुँदैन। त्यसैले आआफ्नो चाहानाका बारेमा नेतासहितका व्यक्तिहरुले गरिदिनु भएको छ। तर यसको वैधानिकता, संगठित भाषा र संगठित छलफल भएको छैन। त्यसैले मलाई के लागेको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई नै बलियो बनाउनलाई नै मात्र संविधान संशोधन हुन्छ र कानुन परिवर्तन हुन्छ।
सम्भव छ त, माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायत दललाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन ?
जति सम्भव छ त्यतिमात्र हुने हो। सम्भव हुँदैन भने हुँदैन। हामीले योभन्दा अगाडि पनि प्रयास त गरेकै हो नि। हामीले संविधानमा संशोधन गर्नका लागि त जारी गर्ने बेलामा पनि आश्वासन त दिएकै हो नि। तीनै दलको नेताले दिएको हो। एउटा दुईवटा संशोधन भयो। त्यसपछि पनि प्रयासहरु त भएकै हो। हुन सकेन। दुईतिहाईको संख्या नपुग्दा र दुईतिहाईको संख्या पुग्ने दलहरुबीच एजेन्डामा सहमति नजुट्दा संविधान संशोधन हुँदैन। बहुमतबाट कानुन बन्छ। साधारण बहुमत त यसै छ दुई दलसँग। साधारण बहुमत भएरमात्र पनि भएन, विषय जुन हो त्यो विषयमा त सहमत हुनु पर्यो नि।
यदि तपाईंहरुले संविधान संशोधन गर्न र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सक्नु भएन भने जनचाहाना र देशको आवश्यकता अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन आवश्यक थियो भनेर कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
दुई अलग अलग कुरा हो यो भनेको। संविधानमा संशोधन गर्न नसक्नु र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु दुई फरक विषय भए। गठबन्धनको मूल कुरा के हो भने यसमा दुई आधार छन्। एउटा कुरा संविधान संशोधन गर्ने नगर्ने कुनै एजेन्डा नभएपनि सरकार त चाहियो नि मुलुकमा। सरकार कि बहुमतको हुनु पर्छ कि त गठबन्धनको हुनु पर्छ । गएको चुनावमा जनादेशअनुसार कुनै पनि पार्टीले बहुमत पाएन भने के सरकार नबनाउने त ? सरकार त पहिलो आवश्यकता हो, यो कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्छ।
सबैलाई म के आग्रह गर्छु भने आवधिक निर्वाचन हुनु न्यूनतम काम हो र त्यसपछि सरकार निर्माण हुनु पनि न्यूनतम काम हो। त्यसमा जोडिएर आउँछन् अनि एजेन्डाहरु, नीतिहरु, कार्यक्रमहरु, घोषणापत्रहरु। तर सरकार त चाहियो चाहियो। त्यसैले सरकारका लागि त संविधान संशोधन भयो कि भएन ? घोषणा पत्र लागु भयो कि भएन ? त्यसको समीक्षा गर्ने विषय हो यो। आलोचना र प्रशंसा गर्ने विषय हो सरकारको। मूल्यांकन गर्ने आधार हो। सरकार गठनका लागि बहुमत चाहियो, जुन कुनै पार्टीसँग छैन। सरकार बनाउन संसद्मा जनताले जिताएर पठाएको दलहरु छन्। तिनैसँग सहमति भएन भने सरकार त बन्दैन। त्यसैले जनादेशभित्रै रहेन नै दलहरुबीचमा सहमति गरेर सरकार निर्माणको काम हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा थियो। नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो। त्यसलाई भत्काउनु पर्ने र कांग्रेस नै सरकारमा जानु पर्ने कारण के रह्यो ?
हेर्नुस् अब कारण खोजिरहनु पर्दैन। सरकार निर्माण गर्ने इच्छा हो दलहरुको। संसदीय, बहुदलीय र निर्वाचन प्रणालीमा सबै दलले सरकार निर्माण गर्ने चाहाना राख्नु स्वाभाविक हो। उसको पहिलो कर्तव्य पनि हो। यसको लागि कारण खोज्नु पर्दैन। लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली, संसद्मा आउनु नै कारण हो। संसद्मा बहुमत खोजेर सरकार निर्माण गर्नु सबै राजनीतिक दलको अधिकार हो, चाहाना हो र यहीँ प्रणाली पनि हो।
सरकार गठन भइरहँदा मुलुक अस्थिर त देखियो नि फेरि ?
त्यो सेकेन्डरी कुरा भयो फेरि। किन अस्थिर देखियो भन्दा बहुमत छैन। बहुमत किन आएन, जनताले भोट दिएनन्। जनतालाई दोषी बनाउने त ? हाम्रो नेपालमा के भयो भने प्याजको बोक्रा छिले झैँ तर्कमा रमाउने बानी छ। मलाई भने त्यसमा त्यति रमाउने रुचि छैन।
कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन २०८४ सालको निर्वाचनसम्म कायम रहन्छ भन्ने आधारहरु के के हुन् त ?
पहिलो र एकमात्र बलियो आधार भनेकै दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुर्याउन सक्छ। दुवै पार्टीको नेताहरुले संसद्मा गएर बोल्नु भएको छ। संसद्मा रेकर्ड गराएर देश र जनतालाई जानकारी गराउनु भएको छ, यो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री म (केपी शर्मा ओली) हुन्छु र दुई वर्षपछि चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्छ भनेर।
यो भन्दा पहिला जति पनि समझदारी भएका थिए, संसद्मा आएको थिएन। मिडियामा पनि अनुमानको भरमा थियो। यो सबैभन्दा बलियो आधार हो २०८४ सम्म नै यो गठबन्धन टिक्छ भनेर। यसका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै दल एक ढिक्का छन्।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८१ २०:४४ बुधबार