हालै मात्र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ का सांसद श्यामकुमार घिमिरेलाई पार्टी सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको मुख्य सचेतकमा नियुक्त गरेका छन्। मुख्य सचेतक घिमिरेले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन टुटाउने छुट अब ठुला दललाई नभएका कारण यो सरकार अबको संसद्को अवधिभर रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। घिमिरेसँग नागरिक दैनिकका लागि अनिल भण्डारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

भर्खरै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको मुख्य सचेतक नियुक्त हुनुभएको छ। मुख्य सचेतक पदलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सर्वप्रथम आम समुदायलाई के अवगत गराउँछु भने यो पद कार्यकारी पद होइन । तर संसदीय अभ्यासका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यो पद। त्यसैले यति महत्त्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी दिने कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेस पार्टीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 

कांग्रेस २०८४ सालसम्म प्रतिपक्षमै बस्छ भन्ने अभिव्यक्ति आइरहँदा एक्कासि एमालेसँग सहकार्य गरेर सत्तामा जानुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

हाम्रो पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘५ वर्षसम्म हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको हो तर त्यो भनाइ अलि हतारमा भएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो पार्टी संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल हो । ठुलो दलले संसद्मै जान्न भन्ने कुरा हुँदैन। मलाई लाग्छ उहाँले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ हामी सरकार गिराउने र सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्दैनौं तर राष्ट्रिय आवश्यकताले हामीलाई त्यो ठाउँमा लग्यो भने पछि पनि हट्दैनौं भन्न खोजेको हो भन्ने लाग्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सरकार थियो तर त्यो सरकारमा एमालेले बस्ने चाहना राखेन र कांग्रेससँग एमालेको सहकार्य भयो साथै नयाँ सरकार गठन भयो।

महामन्त्रीले बोलेको कुरा पार्टीकै भनाइ होइन र ?

खासगरी पार्टीमा सरकारमा नजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थिएन तर उहाँले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ सरकार गिराउने खेल गर्दैनौं भन्न खोज्नुभएको थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब उहाँको प्रस्तुति कसरी भयो र सञ्चारमाध्यममा कसरी आयो भन्नेमा पनि भर पर्छ कि।

यो गठबन्धन कहिलेसम्मका लागि हो ?

अब गठबन्धन टुटाउने छुटाउने छुट कांग्रेस र एमालेलाई छैन । संसद्का पहिलो र दोस्रो दलले पनि स्थिर सरकार दिन सकेनन् भने जनताका आशाभरोशा सम्पूर्ण रूपले टुट्छ । जनतामा निराशा छँदै छ, त्यो निराशा झन् थप भएर जाने अवस्था आउँछ। त्यसैले अब कांग्रेस–एमालेले यो गठबन्धन तोड्ने खेलमा लाग्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ । त्यसकारण अबको बाँकी संसद्को अवधिभर यो सरकार रहन्छ। यसका केही आधार छन्, ती आधार भनेका स्थिर सरकार दिने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, संविधानमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने भन्नेजस्ता प्रतिबद्धतासहित दुई ठुला दलबीच सहमति भएको हो। त्यसैले यो गठबन्धन टिक्छ अब आम नागरिकलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छु।

कांग्रेस सभामुख र उपसभामुख परिवर्तन गर्ने खेलमा लागेको हो ?

सभामुख परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। उपसभामुखको विषयमा केही प्रश्न उठेका छन्। तपाईंले सञ्चारमाध्यममा सुन्नु नै भएको छ। उपसभामुखले अमेरिकामा हुने भनिएको कार्यक्रमका लागि उहाँसँगै जाने भनेर चार पाँचजनाको भिसाका लागि चिठी लेखेको कुरा आएको छ। उहाँले त्यस्तो गर्न नहुने हो, उपसभामुखले कुनै पनि पत्र डाइरेक्ट दूतावासलाई पठाउन पाइँदैन, सचिवालय हुँदै परराष्ट्र भएर जाने हो । त्यसैले उहाँमाथि प्रश्न उठेको छ। त्यसैले उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो तर मलाई लाग्छ उहाँले पद छाड्नुभएन भने पनि महाअभियोगसम्म यो मुद्दा पुग्दैन। सभामुखचाहिँ परिवर्तन हुँदैन, सभामुख परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण नै छैन।

गठनबन्धन टिक्ने आधारमध्ये अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनचाहिँ सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन सक्नुपर्छ। उदार अर्थतन्त्रको माध्यमबाट जति निजी क्षेत्रलाई विश्वास र भरोसा दिन सकिन्छ र उनीहरूलाई परिचालित गरिन्छ, त्यति नै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । निजी क्षेत्रप्रति हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको मेरो ठम्याइ छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। मूलभूत रूपमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, भरोसा दिलाउन सम्मान दिने, आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई धेरैभन्दा धेरै परिचालित गर्नसके अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान हुन्छ।

सरकार बन्ने प्रक्रियामा कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन भनेको के हो ? कुन बुँदा संशोधन हुने हो ? स्पष्ट पारिदिनुस् न।

अहिले यही नै बुँदा र यसरी संशोधन गरिने भन्ने ठ्याक्कै टुंगो भएको छैन। अहिले हामीले के भनेका हौं भने संविधानलाई प्रयोग गर्ने शिलशिलामा, संविधानलाई लागु गर्ने शिलसिलामा देखिएका समस्या र जटिलतालाई आवश्यक संशोधन गरी समाधान गर्ने भनेका हौं। संविधान प्रयोग गर्ने सन्र्दभमा केही विषय उठेका छन्। केही प्रश्न समाजमा उठेका छन्। काम गर्ने सन्दर्भमा पनि केही अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। त्यो काम गर्ने सन्दर्भमा उठेका विषयलाई सहजीकरण गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने भनेका हौं। संविधान निर्माण भएको पनि ९ वर्ष भइसक्यो। हामीले यसअघि पनि दुईपटक संशोधन गरेका छौं। तेस्रो पटक संशोधन गर्न पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन।

केही समयअघिसम्म यहाँकै मुख्य अजेन्डा प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने थियो । संविधान संशोधन गरेर प्रदेश खारेज गर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएकै हो त ?

त्यसलाई म अलिकति परिमार्जन गर्छु। प्रदेशको विषयमा हाम्रो धारणा स्पष्ट भएको छैन। कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाएको छैन। तर प्रदेशलाई परिमार्जन गर्नचाहिँ जरुरी छ। स्थानीय तहसहित संघीयताको परिमार्जन गर्न जरुरी छ। स्थानीय तह बढी भए कि भनेर सोच्ने बेलाचाहिँ आएको छ। ७५३ स्थानीय तह बनाउँदा यसले खर्च भार बढी बनायो कि चालु खर्च बढायो भन्नेमा म छु।

त्यस्तै स्थानीय तहलाई नै मजबुत बनाउनुपर्छ, सशक्त बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । तर आकारचाहिँ अब घटाउनुपर्छ। आकार ठुलो हुँदा चालु खर्च बढेर गयो, जसले गर्दा देशलाई आर्थिक भार धेरै भयो भन्नेचाहिँ हो। यसमा कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाउँछ। जहाँसम्म प्रदेशको कुरा छ, प्रदेश पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो। संघमा जे हुने प्रदेशमा पनि तिनैतिनै कुरा हुने हो भने प्रदेशको जरुरत हुँदैन। के कुरा केन्द्रमा राख्ने हो, के कुरा प्रदेशमा राख्ने हो, यसको नक्कल हुनुभएन।

केन्द्र र प्रदेशको एकै खालको संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजाँदैन। यसले थप चालु खर्च मात्रै बढाएको छ। त्यसले गर्दा संविधानको केके बुँदा संशोधन गरेर हुन्छ, प्रदेशलाई परिमार्जनसँगै मर्जरमा जानसक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो एउटै भनाइ के हो भने चाहे प्रदेश, चाहे स्थानीय तह वा संघमा होस् चालु खर्च घटाउनुपर्छ। मुलुकले १४ खर्ब चालु खर्च धान्न सक्दैन। ऋण लिएर चालु खर्च बढाएर मुलुकले भार थेग्न सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो भने संघ र स्थानीय तह भए पुग्छ भन्ने मेरो निजी धारणा छ। बनाउनै परे प्रदेश काउन्सिल बनाउन सकिन्छ। संघ र प्रदेशमा भएको नक्कलले चालु खर्च अत्यधिक बढ्यो, जुन मुलुकले धान्न सक्दैन।

प्रतिपक्षी दलले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सुरु गरेपछि कांग्रेस–एमाले मिले भन्ने आरोप लगाएका छन् । यसका साथै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फाइल र गिरीबन्धु टी–ईस्टेटका फाइल खोल्न सुरु भएपछि कांग्रेस–एमालेले आफूहरू फस्न सक्ने देखेर हतारमा गठबन्धन गरी सरकार बनाए भन्ने आरोप छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

खासगरी जसले यो आरोप लगाइरहनुभएको छ, उहाँहरूले चार महिना सरकार चलाउनुभएको छ । त्यो बेला खोल्न कसले रोकेको थियो । आउने दिनमा पनि नियमकानुन र प्रक्रियाअनुसार ती कुरा हुँदै गर्छन्। नेपाली कांग्रेस आफैं सरकारमा हुँदा पनि हाम्रा चारपाँच जना नेता जेल गएका हुन् कि होइनन् ? हामी सरकारमै हुँदा भुटानी शरणार्थी केसमा हाम्रै नेता जेल जानुभएको होइन र ? त्यसैले कांग्रेसले कुनै पनि भ्रष्टाचारको फाइललाई रोक्ने ढाकछोप गर्ने काम गर्दैन। यो सरकारले पनि गर्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं। तर कसैमाथि आक्षेप लगाउने, कसैलाई लगेर थुनिहाल्ने, कसैप्रति प्रतिशोध साँध्ने अथवा स्टन्टबाजी गर्ने काममा चाहिँ कांग्रेस लाग्दैन। गल्ती गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुन्छ । सबैखाले भ्रष्टाचारका फाइल खुल्छन् ढुक्क हुनुस् तर यो सरकारले स्टन्टबाजी गर्दैन। कांग्रेस नै सरकारमा हुँदा धेरै नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल हालेका उदारण प्रशस्तै छन्। तसर्थ भ्रष्टाचार गरेको सहँदैनौं।

विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै ठुला उद्योगीको लाइन जोडिदिन सरकार किन अग्रसर बनेको हो ? ठुला उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्दैन र ?

हामीले यो विषय लेखा समितिमा छलफल गरेका थियौं। उद्योगीको भनाइ विद्युत् महसुल नतिर्ने भन्ने होइन। उद्योगीले हामीले जति उपभोग गरेका छौं, तिर्छौं भनिरहेका छन्। सरकारले डेडिकेटेड लाइन फिडर लाइन दिने निर्णय गरेको थियो। फेरि बिचमा ब्रेक गर्‍यो, त्यसरी ब्रेक गरेको समयको पैसा तिर्दैनौं तर जति उपभोग गरेका छौं, तिर्छौं भनेका छन्। उद्योगीको भनाइ जायज नै छ। उद्योगीले उपभोग गरेको बिजुलीको प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणले महसुल उठाउनुपर्छ। र अर्को कुरा केही उद्योगीको लाइन काटेर स्टन्टबाजी गर्न मिल्दैन। एकातिर विद्युत् खेर गइरहेको छ, अर्कोतर्फ उद्योगीको लाइन नभएर उत्पादन भएको छैन। व्यापारी व्यवसायी उद्योगी भागेर कहीँ जाने अवस्था होइन, त्यसैले अहिले विद्युत् खेर गइरहेको समयमा लाइन काट्न जरुरी छैन।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०८१ ०७:१० आइतबार