राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्ष सञ्चालित एसइईको परीक्षाफल बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षामा ४७.८६ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ४२ हजार ३१३ विद्यार्थीले मात्र कक्षा ११ पढ्न पाउने भएका छन्। ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्। यसले नेपालमा विद्यालय शिक्षाको स्तरमै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विद्यालय शिक्षामा सरकारले बर्सेनि अर्बाैं लगानी गर्दै आएको छ तर सुधार हुनुको साटो शैक्षिक प्रणाली नै असफल हुँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। एसइईको यो नतिजाले के संकेत गर्दै छ ? यसमा को दोषी छ ? शैक्षिक स्तर माथि उकास्न के गर्नुपर्छ ? यिनै विषयमा शिक्षाविद् नारायणप्रसाद कोइरालासँग नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। विगत र अहिलेको नतिजाप्रति तपाईंको विश्लेषण के हो?

कुनै क्षेत्र वा कम्पोनेन्टमा गत वर्षभन्दा राम्रै वा गत वर्षजत्तिकै भयो भनेर चित्त बुझाउने र मनलाई ढाडस दिने हो भने त यो ठिक छ भन्छु। म पनि त्यही ठाउँबाट यहाँ आएको हो। तर सरसर्ती नतिजालाई हेर्ने हो भने त हामी २१औं शताब्दीको पनि पहिलो क्वार्टर पार गर्न लाग्दासमेत यो नतिजा निकाल्ने हो भने विद्यालय शिक्षा छाडिदिए हुन्छ। विदेशीलाई ल्याएर चलाऊ शिक्षा भने हुन्छ, यही रफ्तार, यही तरिका र यही ढंगले विद्यालय शिक्षा चलाउने हो भने।

नतिजा हेर्ने हो भने, पास प्रतिशत हेर्ने हो भने, विषयगत नतिजा हेर्ने हो भने डरलाग्दो छ। भयावह छ। हामीचाहिँ उच्च शिक्षाका लागि यति धेरै विश्वविद्यालय खोलिरहेका छौं। तर फिडरहरूको अवस्था भने यो छ। यो अवस्था र हालतका फिडरहरू उच्च शिक्षामा गएपछि उत्पादन हुने जनशक्ति कस्तो भएर आउँछ ? न त्यो हाम्रो बजारमा बिक्री हुन्छ, न त्यो जनशक्ति विश्वबजारमा गएर बिक्री हुन्छ। यिनै जनशक्ति भोलि राजनीतिमा जाने हुन् र राजनीति पनि बिगार्ने हुन्। पेसा पनि बिगार्ने हुन्। देश पनि बिगार्ने हुन्। अलि राम्रा देश छाडेर हिँडिहाल्छन्। बाँकी बस्छन्, यहीँ राजनीति गर्छन्।

विगतको नतिजा पनि यो वर्षको जस्तै नै हो तर यो वर्ष प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक फरक परीक्षामा छुट्टाछुट्टै पास हुनुपर्ने कारणले कमजोर नतिजा देखिएको हो भन्न सकिन्छ?

सकिँदैन, किनभने करिकुलमको एउटा साइकल हुन्छ। प्रयोगात्मक भएका विषयहरूमा ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा दुई तीन वर्ष वर्कआउट गरेर काम भएको छ। अब तीन वर्षपछि १० कक्षामा आउने विद्यार्थीहरूलाई सात कक्षामै तयार गरेर अगाडि पठाउने हो। यसमा पनि दोष भने राज्यकै हो। जसले करिकुलम बनायो, जसले मानकहरू बनायो, जसले यो शैक्षिक फ्रेमवर्कहरू बनायो। आमरूपमा शिक्षा मन्त्रालय र त्यो मातहतका केही निकायहरूको कस्तो छ स्वभाव भने बन्दकोठामा आयो, आठदश जना बस्यो। सररर एउटा रफ खाका बनायो।

अनि लागु भयो भनेर वेभसाइटमा राखिदियो। मलाई लाग्छ कतिपय अवस्थामा बच्चाहरूले परीक्षा दिनु १५ दिनअगाडि पनि यस्ता कुराहरू आएका छन् भनेर थाहा पनि पाएका हुँदैनन्। शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा जहाँ तपाईंको सबैभन्दा धेरै गम्भीर हुनुपर्ने बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ मैले २०÷२५ वर्ष बिताएका साथीहरू हुन्, शिक्षा मन्त्रालयका कोही पनि साथीहरू गम्भीर छैनन्, विद्यार्थी र विद्यालय शिक्षाप्रति। साथीहरूको सोच के छ भने शिक्षालाई ओगटेर राख्ने चै छ। प्रदेशलाई पनि नदिने, स्थानीय तहलाई पनि नदिने। मौका मिल्यो भने उहाँहरूले संविधानमा लेखेको त्यो ५६ धाराको ८ अनुसूची च्यातेर फ्याकिदिनुहुन्छ।

अर्को कारण के हो भने ननप्रोफेसनल मान्छेहरू प्रोफेसनल ठाउँमा गए। यदि शिक्षा सेवामा भएका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरूलाई प्रशासनमा लगिदिनुहोस् र प्रशासनमा भएका साथीलाई लगेर शिक्षामा राखिदिनुहोस् योभन्दा उत्कृष्ट नतिजा आउँछ। एउटा मान्छे वर्षौंसम्म एउटै ठाउँमा बसेपछि त्यो कुण्ठित हुन्छ। नेपालको विद्यालय शिक्षा उन्नयन नहुनुको एउटा कारण के हो भने कुण्ठित मानसिकताका साथीहरू शिक्षा मन्त्रालयभित्र छन्। त्यसको परिणाम यो एसइईको नतिजा हो।

४७.८६ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ४२ हजार ३१३ विद्यार्थीमात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। यसको अर्थ ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए। कहाँ कमजोरी भयो?

यो त विद्यार्थी फेल भएको हो कि हैन भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। यहाँ जिल्ला शिक्षा एकाइ फेल भयो। स्थानीय निकायहरू पनि फेल भए। यहाँ प्रदेश सरकार फेल भयो। राज्य सरकार र शिक्षा मन्त्रालय फेल भयो। यति हुँदा पनि यहाँ शिक्षा मन्त्रालय शिक्षालाई छोडौं भन्ने चाहँदैन। यो प्रतिशत बढ्थ्यो यदि स्थानीय तहले लाउँथ्यो भने। यसमा के छलफल गर्नु जहाँ ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुन्छ। त्यो पनि एसइईमा, जसलाई हामीले पास र फेलको परिभाषाभित्रै राख्न खोजेका थिएनौं। संविधानको परिकल्पना के हो भने र हाम्रा जुन वाचाहरू छन् विश्व बैंक र डोनरहरूसँगका, हामी ११ कक्षासम्मका बच्चालाई फेलपास गर्दैनौं। हामी उनीहरूको ल्याकत परीक्षण भने गर्छौं तर कसरी गर्छौं भने कन्टिनियस र कम्प्रिहेन्सिभ इभ्यालुएसन सिस्टम लागु गर्छौं। अनि १० कक्षालाई पनि हामी स्थानीय तहमा छाडिदिन्छौं।

ती को–करिकुलम पढ्छन्। त्यहीँको वातावरणमा हुर्कन्छन्। टफ कोर्स उनीहरूलाई पढाउन जरुरत नै छैन। उनीहरूलाई त सिकाउने भ्यालु एजुकेसन हो। मोरल एजुकेसन हो। लाइफ स्किल सिकाउने हो यो। इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन स्किल के हो ? राम्रा कुरालाई एसेप्ट गर्ने स्किल के के हुन् ? त्यो पो सिकाउने हो त उसलाई। फिजिकल सोच्न सिकाउने हो। क्रिएटिभ सोच्न सिकाउने हो। यी कुरा स्थानीय तहले जति बेटर सिकाउन सक्छ केन्द्रमा बसेको सरकारले कहाँ सिकाउन सक्छ? किन सिकाउन सक्दैन भने उसले त्यो विद्यार्थीलाई आफ्नो बनाउनै सक्दैन।

उसले त्यो विद्यार्थी मेरो हो भनेर मान्दै मान्दैन र मान्नै सक्दैन। त्यसैको परिणाम हो एसइईको यो रिजल्ट। शिक्षामन्त्री अब युवा हुनुहुन्छ। जोस छ। जाँगर छ। उहाँले सक्नुहुन्छ भने संसद् र क्याबिनेटमा पहिलो प्रस्ताव के लानुपर्छ भने केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय चाहिँदैन। शिक्षा मन्त्रालय राख्ने भनेको प्रदेशमा हो। सातै प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालय राख्नु। उनीहरूले पनि मनिटर मात्र गर्ने हो। १२ सम्मको शिक्षा चलाउने काम स्थानीय तहले गर्दिन्छन्। हाम्रो संविधानले पनि त्यही भनेको छ। अनि १२ को फाइनल परीक्षा लिने काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिदिन्छ। अनि एकदेखि ११ सम्मका इन्डिकेटरहरूलाई राष्ट्रिय बनाउने काम बोर्डले गरिदिन्छ। समस्यै छैन। तर यहाँ त के ले के ओगटेको भने जस्तो, शिक्षा मन्त्रालयका साथीहरूलाई विद्यालय शिक्षा ओगट्ने जुन रहर छ नि त्यसले समस्या दिएको हो। २५ वर्षअघि पनि यही थियो। नयाँ पुस्ता आउँदा पनि पो त्यहीँ छ। संविधानले यो चिज भन्छ, यसलाई छाडौं भन्ने त कसैले कल्पनै गर्दैन।

भनेपछि शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर रह्यो?

शैक्षिक प्रणाली र खासगरी स्कुल शिक्षामा अहिलेको संरचना जुन छ, एक्जिस्टिङ संरचना संविधानविपरीत छ। यदि संविधानको संरचनामा जाने हो भने विद्यालय शिक्षाको भविष्य राम्रो छ। यही ढंगले जाने हो भने गाई बनाउन खोजेका थिए भगवान्ले ऊँट बन्यो भने जस्तो मात्र हुन्छ। संविधानमा यो शिक्षाको परिकल्पना अर्कै चिज बनाउन गरिएको हो। नयाँ शिक्षा ऐनमा पनि अर्कै शिक्षा बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो। तर साथीहरूले बनाउँदा बनाउँदै यस्तो बनाइदिए। संविधान पनि आयो शिक्षा ऐन पनि आयो, कतिवटा प्रयोग गरे शिक्षा मन्त्रालयका साथीहरूले? पहिला जिसिअ हटाए अनि सिडीओको मातहतमा एउटा निकाय बनाए। तुरुन्त त्यहाँबाट हटाएर जिल्ला शिक्षा एकाइ बनाए। एकाइ किन चाहियो मलाई बताउनुहोस् त। देशैभर पालिका छन्। पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको शिक्षा हेर्छ भने एकाइ किन चाहियो ? त्यसलाई समन्वय गर्न प्रदेशको सरकार भए भइहाल्यो नि। प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय वा विभाग बसिदिए पुगिहाल्यो नि। केन्द्रमा मानव संशाधन मन्त्रालय बनाउने, त्यसको मातहतमा अलग्गै शिक्षा विभाग बनाउने। त्यसले समग्र शिक्षाको कुरा हेर्छ। बाँकी आफ्नो स्थानीय तहले हेरिहाल्छन्। सरकारसँग यति समस्या छ। राजनीतिक विषय उति नै छन्। आर्थिक विषय त्यत्तिकै छन्। मन्त्रीहरूका व्यक्तिगत लफडा झमेला त्यक्तिकै धेरै छन्। त्यसका बाबजुद पनि नदुखेको टाउको यो सरकारले किन डोरी लगाएर दुखाएको होला, मैले बुझ्दै बुझिनँ। खुरुक्क लगेर शिक्षा स्थानीय तहलाई बुझाइदिनु नि भइगयो त।

हामी कुनै कुरा असम्भव छ भने पनि फ्राक्सन अफ डेसिमलब प्रतिशत दिन्छौं। तपाईंको देशको शिक्षामा साढे चार लाखले परीक्षा दिँदा १८६ जना (०.०४ प्रतिशत) ले चार जिपिए ल्याएका छन्। भनेपछि शिक्षामन्त्रीले, शिक्षा सचिवले, शिक्षा विभागका डिजीले, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका साथीहरूले लाज मान्न पर्दैन। जम्मा १८६ जनाले चार जिपिए ल्याउँदा यो देशको शिक्षाको स्तर त त्यही भइहाल्यो नि। ऐनाको अगाडि आफू बसेर सम्बन्धित व्यक्तिले ऐना पुछ्नुहुन्छ र म साफ भएँ भन्नुस् हुन्छ। ऐना पुछेर मान्छे साफ हुँदैन। आफ्नो मुख पुछ्नुपर्छ। उहाँहरूले मुख पुछ्नु भयो भने यो शिक्षामा लागेको धुलो साफ हुन्छ। मुख पुछ्नु भएन भने साफ हुँदैन। धुलो त लागिसक्यो। योभन्दा दुर्दान्त विद्यालय शिक्षाको कहिले र कहाँ हुन्छ ? मलाई भन्नुहोस् त।

१९९० को दशकदेखि अहिलेसम्म गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमै अत्यधिक विद्यार्थी फेल भइरहेका छन्। यसमा सुधार ल्याउन किन सकिएन?

यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रो सामुदायिक क्षेत्रको शिक्षा अहिले पनि भयावह स्थितिमा छ। अब विद्यालय शिक्षामा फोकस कहाँ हुनेछ। अब के को एज हो त ? भन्ने कुरा आयो। अब अहिले आएर हेर्ने हो भने अंग्रेजीमा करिब २५ प्रतिशत, गणितमा ३८.१० प्रतिशत र विज्ञानमा २७.११ प्रतिशत ननग्रेडेड भएर आयो। ल ल्याङ्वेज त उसले घोट्ला, पढ्ला र जान्ने होला तर गणित तलैबाट जानेर आउनुपर्छ। कसरी सम्भव हुन्छ अब। हामीले बच्चाको बेस बनाउन सकेछौं त? अब फेरि अर्को कुरा यी सबै विद्यार्थीहरू फरकफरक हुन सक्छन्। सबैको तीनैवटा विषय त ननग्रेडेड भएको छैन होला नि त। म विद्यार्थी नेभर फेल भन्छु। विद्यार्थी फेल भनेको शिक्षक फेल, शिक्षक फेल भनेको हामीजस्ता प्रशासक र शिक्षाकर्मीहरू फेल। यसको कारण चै के हो भने जो मान्छेले शिक्षालाई सञ्चालन गरेका छन्, जस्ले व्यवस्थापन गर्छन्, जो मान्छेले शिक्षाका मानकहरू बनाउँछन्, वास्तवमा ती मान्छे फेलियर हुन्। समग्रमा शिक्षा फेलियर भनेको राजनीति फेलियर हुनु हो।

असफल हुनु भनेको विद्यार्थीहरूमा यी विषयप्रतिको हाउगुजी हो कि शिक्षकहरूले पढाउन जानेनन्?

यो चै पढाइ नै भएन। बेसै भएन। सामुदायिक विद्यालयको रिजल्ट भयावह छ। उनीहरूको अधिकांश विद्यार्थी फेल भएको भनेको यिनै विषयमा छन्। शिक्षामन्त्रीको एउटा विषय चै प्रशंसनीय छ, उहाँले शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा आउन नदिने भन्नुभयो। यहीँ कुरा बुझेर ल्याउनु भएको रहेछ। अब राजनीतिमा आउने नआउने एउटा पाटो होला। सफल असफल जे सुकै हुनु होला। राजनीतिबाट डिट्याच गर्ने हो तर स्कुलमा त एट्याच गर्ने होला नि। स्कुलले मात्र पनि भएन ऊ विद्यार्थीसँग पनि घुलमिल हुनु प¥यो। अनि बल्ल त्यसले इप्याक्ट दिने हो। प्राइभेट सेक्टरमा चै बाइ हुक बाइ कुक विद्यार्थीहरूलाई तयार गर्छन्। यो एसइईलाई फोयिबा बनाउन, यसलाई टफ बनाउन छाडौं। यसलाई सामान्य ढंगले ८, ९, १० को जाँच देऊ। एसईई पनि त्यहीँ हो, अनि ११ पनि त्यहीँ हो। सिर्फ १२ को जाँचमा फोकस हुने। बच्चा तयार गर्ने त्यसैको लागि। त्यसैले म शिक्षाका साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, यसलाई सामान्य ढंगले जान दिनुहोस्। त्यसपछि टिचिङ र लर्निङ इन्भारोमेन्ट पनि त्यहीँ ढंगले बन्दै जान्छ र यो भयावह रिजल्ट पनि आउँदैन।

माथिल्लो कक्षाहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्ने क्रम जारी छ। एसइईको यो नजिताले त थप निराश बनाएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको शैक्षिक नीति नै बारम्बार परिवर्तन भएका छन्। यहीँ अस्थिरताको परिणाम हो एसइईको नतिजा?

अस्थिरताको, क्षणिक स्वार्थको र अधिकार अर्थात् बोसिजमको मनोविज्ञानले प्रताडित गरेको हो। देशको राजनीति अस्थिर छ। सबै कुरा बनाउने यहीँ हो। त्यो जति अस्थिर हुन्छ यसका हरेक नीति अस्थिर हुँदै जान्छन्। त्यसको सिधैं असर पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारमा आउँछ। शिक्षामा किन जान्छ भने यो देशको राजनीति चलाइदिने नै शिक्षा छ। स्वास्थ्यमा किन जान्छ भने देशका सबै स्टेकहोल्डर स्वास्थ्यका छन्। सञ्चारमा किन जान्छ भने तपाईंहरू लेख्न थाल्नु हुन्छ, जुन कुराले उसलाई हिन्ट गर्छ। र यी तीन वटा कहिले पनि स्टेबल हुन सक्दैन। संविधानले शिक्षाको एउटा ढाँचा बनाइदियो। सुरुमा भने त्यहीँ अनुसार अलिअलि गए, अलिअलि बिग्रिए पनि ल्याए। तर पछि संविधान र ऐनलाई लत्याएर बिस्तारै शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण शिक्षालाई आफ्नो पकडमा ल्याउँदै गयो। तपाईं एउटा योजना, ढाँचा र फ्रेमवर्क बनाउनु हुन्छ, त्यसलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ र अघि बढ्नु हुन्छ। करिकुलम कस्तो बनाउने, तिम्रो बच्चालाई कस्तो पढाउने भनेर धनगढीका मेयरलाई पठाइदिए भएन।

तिम्रो नगरभित्र कस्तो बच्चा तयार गर्ने तिमी नै पाठ्यक्रम बनाऊ भनेर भएन। बेसिक करिकुलमको फ्रेमवर्क यो हो भनेर जिम्मेवारी दिने। यहाँबाट त देशको फ्रेमवर्क पो बनाउने त। बच्चाको ल्याकत परीक्षणको फ्रेमवर्क पो बनाउने त। यो फ्रेमवर्क हो, यी इन्डिकेटरहरू हुन्, यसको अधिनमा बसेर करिकुलम बनाउ भनेर पालिकाहरूलाई पठाइदिने पो हो त। तिमी नै पाठ्यक्रम बनाउँ, तिमी नै स्वीकृति गर, तिमी नै परीक्षण गर, तिमी नै रिजल्ट गर, जे गछौं तिमी नै गर। हामी सिर्फ १२ को परीक्षा लिन्छौं भने भइगयो नि। संविधानले पनि त यही भन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका साथीहरूको होल्ड गर्ने बोसिजम छ। सबै कुरा आफैं ओगटेर बस्ने। गर्न चै केही नभ्याउने। त्यो मनोविज्ञान, मनोवृत्ति र केही मान्छेहरूको कुन्ठा अन्त्य हुन आवश्यक छ। यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा आजको दिनमा धराशायी अवस्थामा छ।

प्रकाशित: १४ असार २०८१ ०७:२४ शुक्रबार