एमालेभित्रका थोरै ‘भाग्यमानी’ नेताहरूको सूचीमा पर्छन् शेरधन राई । लगातारजसो राम्रा अवसर पाउँदै आएका राई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र भएकै कारण उनले धेरै ‘सिनियर’हरूलाई माथ खुवाउँदै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदमा बाजी मारेको मान्नेहरू धेरै छन् । प्रदेश सरकारका योजना र प्राथमिकताहरूबारे मुख्यमन्त्री राईसँग नागरिककर्मी राजु अधिकारीको संवाद :
अहिले प्रदेश सरकार के गर्दैछ ?
अहिले हामी प्रदेश सरकार बनेको छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउने चरणमा छौँ । प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू के–के हुन् भन्ने जानकारी दिने क्रममा छौँ । यसैका लागि हामीलेसय दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । अब ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान ‘एक्सन प्लान’ बनिरहेको छ । यो काम छिट्टै सकेर हामी कार्यान्वयनमा जानेछौँ । अहिले ऐन–कानुन निर्माणमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित छ । प्रदेशसभा संसद्लाई नियमित ‘बिजनेस’ दिने तयारीमा पनि सरकार लागेको छ । कार्यालयहरूकोव्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पनि चलिरहेको छ।
सय दिने कार्यक्रम ज्यादै महत्वाकांक्षी भयो भन्ने आलोचना छ । ‘केही गरेको’ देखाउन खोज्दा सरकारले ठूला योजनाहरू यसैमा समेटेको हो ?
कामका लागि सबैभन्दा पहिले सपना देख्न जरुरी छ । सय दिने कार्यक्रम सरकारको सपनाको खाका हो । प्रदेश सरकारले धेरै सपना देखेको छ । यो कार्यक्रममार्फत सोच प्रस्तुत गरेका छौँ । अब यसलाईकार्यक्रममा रूपान्तरण गर्दैनीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट औपचारिकता दिनेछौँ ।
प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा धेरैका फरक माग छन् । पहिचान, ऐतिहासिक सन्दर्भहरूको कुरा उठिरहेको छ।
यसमा सरकारी धारणा के छ ?
यो निकै पेचिलो विषय छ । तर, पेचिलो छ भनेर प्रदेशको स्थायीराजधानी र नामको बारेमा निर्णय लिन ढिलो गर्नुपर्छ, अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ ।छिटोभन्दा छिटो हामी नाम र राजधानी निक्र्यौल गर्नेछौँ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले र मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा मैले सहजीकरण गर्नेछु ।यसका लागिसबै दलसँग र प्रदेशकामाननीयहरूसँग छलफल गरिनेछ । सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट यी विषय टुंग्याउनेछौँ । प्रदेशको नामका बारेमा धेरैथरी मत, विचारर प्रस्तावहरू छन् । यसलाईअन्यथा लिनु हुँदैन । १ नम्बर प्रदेश समृद्धइतिहास र सभ्यताकोजगमा उभिएको छ । विभिन्न जातजाति, भाषा,धर्मका मानिसकोसुन्दर बसोबास छ । त्यसैले सभ्यता, ऐतिहासिकता, भौगोलिक दृष्टिबाट नामको प्रस्ताव आउनुस्वाभाविक छ ।यी सबैभावनालाई एकै ठाउँमा राखेरहामी राम्ररी मन्थन गर्नेछौँबहस गर्नेछौँ। कसैको पनिस्वाभिमानमा चोट नपुग्ने गरी यो विषय टुंग्याउनेछौँ । हाम्रा हरेक निर्णय र गतिविधिसंघीयता भनेको भन्ने शब्दावली मात्रै होइन, नक्सामा कोरेर देखाउने चिज मात्रै होइन भन्ने कुरा प्रमाणित हुने गरी, संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार हुनेछन्।
राजधानी विराटनगरमै रहन्छ कि सर्छ ?
अहिलेनै सर्छ–सर्दैन भन्ने कुरा मैले बोल्न मिल्दैन । किनभने संवैधानिक रूपमै प्रदेशको दुई तिहाइ बहुमतलाई त्यो (सार्ने–नसार्ने) अधिकार छ । म त सहजकर्ता मात्रै हो । तर, राजधानी जहाँ तोके पनि पूर्वाधारहरू एकै ठाउँ केन्द्रित हुँदैनन् अब । जनताको सुविधालाई, उहाँहरूकोपहुँचलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुनेछ।
तपाईं बारम्बार ‘दुई तिहाइ’को कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यसको बलमा पेलपाल पारेर अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
होइन, मैले संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गरेको हो । हामी हरेक निर्णयहरूसबै दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर सर्वसम्मतरूपमागर्न चाहन्छौँ । चाहे त्यो प्रदेशको नामकरण गर्दा होस् अथवा राजधानी निर्धारण गर्दा । हो, प्रदेशमा वाम गठबन्धनको, जो छिट्टै पार्टीएकतामा रूपान्तरण पनि हुँदैछ, को दुई तिहाइ पुग्छ । तर, यस्तो गणित छ भनेर कहिल्यै पनि दम्भ वा अंहकार रहनेछैन।
प्रदेशमा एउटै भाषालाई मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुहुन्छ कि अन्य भाषालाई पनि प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
–अहिले हामी यो विषयमा प्रवेश गरेका छैनौँ । समय आएपछि त्यस्ता विषयमा निर्णय गर्नेछौँ । यसबारेमासंवैधानिक रूपमै पनि केही व्यवस्थाहरू भएको छ । अब ऐन–कानुनहरू निर्माण गरेर यसबारे निर्णय लिनेछौँ ।
अहिलेसम्म पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । गुटबन्दीको सकसले मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेकोे हो ?
हामीले मन्त्रिमण्डलसानो र छरितो बनाउने कुरा गरेका छौँ । वामगठबन्धनले बनाएकोकार्यदलको सीमाभित्र रहेर सबै प्रदेशमा छरितो र चुस्त सरकार बनाउने भनेकाले नै पाँच सदस्यीय बनाएका हौँ ।अब थोरैसंख्यामा विस्तार गरिनेछ । तर, आन्तरिककठिनाइ वा गुटबन्दीको समस्याले यस्तो भएको होइन।
गुटगत तनाव उत्कर्षमा रहेको एमालेभित्र समस्या छैन भन्दा कसले पत्याउँछ ?
यो गलत कुरा हो । हाम्रोपार्टीभित्र केही समस्या देख्दिनँ म । अहिले देश बनाउने बेलामा सबैफराकिलो मानसिकतारव्यवहारमा चल्नुपर्छ । गुटको मानसिकता बोकेर साँघुर्याएर जो बस्छ, उसले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले यस्तो समस्या केही छैन ।
प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र विकास योजनाके के छन् ?
प्रदेश नम्बर १ धेरै सम्भावनाहरूको जगमा उभिएको छ । हिमाल पहाड तराई, विभिन्न जातजाति, रधर्मसंस्कृतिका मानिसबीचसद्भावसहितको बसोबास छ । संसारको अग्लो सगरमाथासहित ८ हजार मिटर माथिका ५ वटा हिमाल यहीँछन् । संसारको होचो अरूण उपत्यकार नेपालको होचो केचनकवलयहीँ छन् ।नदीनाला जलसम्पदाले पनि धनी छ । छिमेकीमुलुकसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हैसियत राख्छ । धार्मिक, ऐतिहासिककेन्द्र, लालीगुराँस रचियाको राजधानी हो यो प्रदेश । कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर माटो छ ।यसरी हेर्दा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योगमार्फतसमृद्ध बनाउन सकिन्छ । यसका लागि अधिकतम आन्तरिक स्रोतहरूको परिचालन गर्छौं। केन्द्रले दिनेअनुदानलाईसदुपयोग गर्छौं । निजी क्षेत्रलाई प्रदेशको अधिकतम विकास र समृद्धिमा जोड्न चाहन्छौँ । कानुन बनाएर लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेछौँ । सम्भव भएसम्मका योजनाहरूमानिजी क्षेत्रकै लगानी र त्यसबाहेक ठूला परियोजनाहरूजस्तैमेट्रो, मोनोरेल, केबलकार, स्मार्ट सिटी, पर्यटकीय सहर, छरपस्ट बस्तीलाई एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्न, ठूला जलविद्युत् खेलकुद प्रतिष्ठान,विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरूको योजनाबद्ध विकास वैदेशिक लगानी अत्यधिक आकर्षित गर्नुपर्नेछ । लगानीकर्ताहरूकोध्यानपनि तानिएको छ । त्यसैले यी सबै क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउनेछौँ । करको दायरामा सबैलाई तान्छौँ, फराकिलो पार्छौं । कसैले पनि छुट पाउनेछैन ।
प्राकृतिक स्रोतहरूको मात्रै कुरा गर्नुभयो । प्रदेशकादलित, उत्पीडित, सीमान्तीकृतनागरिकको जीवनस्तर उकास्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
हामीले गरिरहेको समृद्धिको कुरा समग्र मानव समुदायको विकाससँग नै सम्बन्धित विषय हो । हामी प्रस्ट छौँ, जबसम्म नागरिक राज्यले दिएको सुविधा, स्रोतको उपयोग गर्ने अवस्थामा पुग्दैनन्, त्यसबेलासम्म विकासको अर्थ हुनेछैन । त्यसैले सीमान्तीकृतहरूलाई राज्यकोमूलधारमा ल्याउन, उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्नआफ्नो प्राथमिकता उच्च बनाउँछौँ । सरकारी, विभिन्न गैरसरकारी क्षेत्र,दातृ निकायसँग सहकार्य गर्छौं । यी समुदायलाईशिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी , आर्थिक क्रियाकलापमा माथि उठाउन कार्यक्रम बनाउँछौँ ।
प्रदेश सरकारलेशिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिबलाई १० प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य गर्न निर्देश गरेको छ । कार्यान्वयन हुन्छ ?
चुनौतीको बीचमा पनि कार्यान्वयन गर्छौं । यसका लागि सबैसँग छलफल थालेका छौँ । प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिमा सबै क्षेत्र जोडिनेछ । कुनै पनि क्षेत्र अछुतो वा ‘ग्याप’ मारहनेछैन । अब सरकारकोनीति, कार्यक्रम बजेटबाटै अझै ठोस रूपमा यसलाई समेट्नेछौँ । यसका लागि अनुगमनको प्रबन्ध गर्छौं । कुरा मात्रै गरेर समृद्धि आउँदैन त्यसैले आत्मतुष्टि लिएर बस्दैनौँ । जनताप्रति शतप्रतिशत जवाफदेही र उत्तरदायी भएर काम गर्छौं।
कोशी उच्च बाँध के हुन्छ ?
यसबारे विभिन्न खाले मत छन् । स्थानीय सरोकारवालाहरूले, प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी मूलवासीहरूले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । अहिले यो डिपीआरको चरणमा छ ।हामी दुई पक्षबाटै यसको अध्ययन गर्नेछौँ । यो बाँध बनाउँदा राष्ट्रिय हितमा हुन्छ कि हुन्न ?बृहत्रूपमालाभ–हानि दुवै हेरेर, विश्लेषण गरेरमात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अहिले हामी छलफल र बहसको चरणमा मात्रै छौँ भोलि आधिकारिक धारणा बनाउँछौँ । यो सामान्य बाँधको कुरामात्रै होइन । सर्वसाधारणको माग माग कसरी सम्बोधन गर्ने, यसले लाखौँ नागरिकलाई असर गर्नेछ । त्यसैले यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अघि बढ्नेछौँ ।
उच्च बाँधले उठिबास लगाउँछ भन्दै निरन्तर आवाज उठाइरहनेहरूलाई कसरी आश्वास्त तुल्याउनुहुन्छ ?
हामी सबैभन्दा पहिले वास्तविकताको अध्ययन गर्नेछौँ । भावनामाहोइन, यथार्थको धरातलमा उभिएर परियोजना कस्तो हो, लाभ–हानि के हुन्छ ? सरकारले हामीलाई के भन्छ, यसबारे गहिरो अध्ययन छलफल गर्नेछौँ । बन्न दिँदाका लाभहरू धेरै छन् भने किन नदिने, होइन हामीलाई हितमा हुँदैन, नोक्सानी मात्रै हुन्छ भने किन दिने ?यस्ता तथ्यगत बहसमा सहभागी हुनु राम्रो हुन्छ । अबउच्चबाँधको बारेमाप्रदेश सरकारले अध्ययन सुुरु गर्छ । धारणा बनाउँछ ।र,त्यहीअनुसार केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिन्छ।
प्रदेश १ का निर्यातजन्य कृषि वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतीय अवरोधले चौपट छ ।निर्यात व्यापारसहज बनाउने योजना के छन् ?
कृषि क्षेत्र समृद्धिको मुख्य आधार भएकाले यसलाई पूर्णतः व्यावसायिक र वैज्ञानिक बनाउँछौँ । उत्पादित वस्तुलाई बजारको व्यवस्था गर्ने, सहजै निकासीको व्यवस्था गर्ने र किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरीयोजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनेछौँ । यसका लागि केही समय निश्चय नै लाग्नेछ । तर, बजार समस्या समाधान गर्न हामी लाग्नेछौँ ।
यस्तो कुरा त राजनीतिक नेतृत्वले सधैँ भन्दै आयो तर काम कहिल्यैगरेन ।तपाईंलाई कसरी पत्याउने ?
मलाई मात्रै होइन,अहिले बनेका सरकारहरू रतिनले गर्ने कामहरू सम्पूर्ण रूपले जनता केन्द्रित हुनेछन् । अब मुलुक शान्ति, स्थिरता र सुशासनको बाटोमा उन्मुख भइसक्यो । विकास, समृद्धि र सम्पन्नता प्राप्त गर्ने दिशामा गइसक्यो । हो, हिजोबोलेको कुरा व्यवहारमा भएनत्यो हिजोको प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरताको र कमजोर सरकारको दोष थियो । तर, देश अब नयाँ कोर्समा छ । दायाँबायाँ गर्ने अनुमति कसैलाई छैन । त्यसैले अब हामी कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछौँ ।
पर्यटन र औद्योगिक विकासका लागि के छन् योजना ?
हाम्रा लागि पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । एकजना पर्यटक भित्र्याउँदा ६ देखि ७जनाले रोजगारी पाउँदारहेछन् । अबछिटो प्रदेशमैअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, विराटनगरबाट प्रदेश भरी उडान सञ्चालन गर्ने, सगरमाथा आधार शिविरदेखि पहिचान भएका गन्तव्यहरूमाआधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरेर सजिलै पुग्न सक्ने बनाउँछौँ । प्रदेशमालाखौँ पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउँछौँ।
औद्योगिक विकासका हिसाबले १ नम्बर प्रदेश सबैभन्दाजेठोमा पर्छ । तर, भने जसरी यहाँका उद्योगभन्दा अघि बढ्न सकेनन् । कतिपय बन्द छन्, कति रूग्ण छन् । अब विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेर, प्रदेशमैऔद्योगिक प्रदर्शनीस्थल बनाएरउद्योगी व्यवसायीलाईलगानीका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रदेश समृद्धिको मूल आधार कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योगधन्दा नै हो । यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ ।
प्रदेश १ मा अनेकौँ जातीय र सांस्कृतिक सभ्यता छन् । तिनको सम्बोधन कसरी हुन्छ ?
यसबारे हाम्रो प्रस्ट धारणा छ । सय दिने कार्यक्रममा पनिघोषणा गरेका छौँ,किस्थानीय तह, सबै जिल्लामा त्यस्ता सम्पदाहरूको, पहिचानहरूको संरक्षण गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ । स्थानीय तहहरूमा जातीय र सांस्कृतिक मौलिक पहिचान जगेर्ना गर्न जातीय र सांस्कृतिक ग्रामहरू स्थापना हुनेछ । प्रदेशमा बृहत् संग्रहालय स्थापना गरिनेछ । यसरी योजनाबद्ध रूपमा सांस्कृतिक र जातीय सभ्यताहरूको संरक्षण गरेर अघि बढ्ने योजनामा प्रदेश सरकार लागेको छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७४ ०३:५६ आइतबार