राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताका लागि ठूलो महत्वको गणतन्त्रलाई फलाउन, फुलाउन र जोगाउन सबै लोकतन्त्रवादी पक्षको सामूहिक जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्।
विसं २०१४ मा नेकपाको सदस्यता ग्रहण गरी २०२१ मा बागलुङमा पार्टी गठन गरेका नेता केसी नेकपा (चौथो महाधिवेशन) को केन्द्रीय सदस्य भए। राजनीतिक यात्राका क्रममा २०२८ मा नौ महिना कारागार जीवन बिताएका अध्यक्ष केसी लामो समयसम्म अध्यापनमा पनि संलग्न रहे। विसं २०४० मा दलको महामन्त्री भएका उनी पाँचौं महाधिवेशनबाट पोलिटब्युरो सदस्य भए।
नेता केसी २०५६, २०६४, २०७० र २०७९ सालमा बागलुङबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भए। राजमो गठनपछि हालसम्म निरन्तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका केसी २०७२-७३ सालमा करिब १० महिना उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री भएका थिए
नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट वक्ताको परिचय बनाएका केसी हाल प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य छन्। प्रस्तुत छ, अध्यक्ष केसीसँग राससका नारायण न्यौपाने र सिबी अधिकारीले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकको अवधिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त यो गणतन्त्र नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। गणतन्त्र पक्षधरले लोकतन्त्रको स्थापनापछि आर्थिक, सांंस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रसँग यसका उपलब्धिलाई जोडेर जानुपर्नेमा त्यसो नभएकाले विरोधीले गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै आक्रमण गरिरहेका छन्। सयौँ वर्षदेखि लडेर, जेलनेल खाएर ल्याएको गणतन्त्र कसरी नराम्रो हुन सक्छ ? गणतन्त्र प्राप्तिपछि आर्थिक र कृषि क्रान्तिसँगै औद्योगिकीकरणमा मुलुकलाई लैजानुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकेनौँ। मैले भन्दै आएको छु– गणतन्त्रलाई खतरा अरूबाट नभई परिवर्तनकारीबाटै भइरहेको छ। गणतन्त्रमा राष्ट्र र जनतालाई जे–जति सेवा, सुविधा, विकास र परिवर्तन दिन सकिन्थ्यो, त्यो भएन। यसको कारण गणतन्त्रको दोष होइन, यसलाई हाँक्नेको कमजोरी हो। गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई विशुद्ध गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो। त्यसले लोकतन्त्रमाथि खतरा निम्त्यायो। यद्यपि, गणतन्त्रको स्थापनापछि जनतामा ठूलो जागरण र चेतना आएको छ। लोकतन्त्र हुँदैनथ्यो भने सत्ताधारीका कमजोरीका कुरा जनतालाई थाहा हुन्थेन। त्यसकारण पनि गणतन्त्रको ठूलो महत्त्व छ। यसलाई जोगाउन सबै लोकतान्त्रिक शक्तिको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्छ।
जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा निर्माण भएको संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सुदृढीकरण कसरी अघि बढ्दा सम्भव होला ?
अहिले एकातिर लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि आक्रमण भएको छ भने अर्कातिर जनतामा वितृष्णा छ। गणतन्त्र ल्याएका साथीहरूले आफैंले महसुस गरी कमसेकम आफू प्रजातान्त्रिक सीमाभित्र रहेर यसलाई बचाउनुपर्छ। विशुद्ध सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै केन्द्रमा राखेर गुटबन्दी र दलबदल गर्ने कार्य गर्नुभएन। आज एउटा दलमा छ, भोलि अर्कामा छ, आज एउटा गठबन्धनमा छ, भोलि अर्कामा जाँदा दुनियाले के भन्लान् भन्ने चेत राजनीतिकर्मीमा हुनुपर्छ।
गणतन्त्रको डेढ दशकका अभ्यासमा तपाईं सत्तामा पनि सहभागी हुनुभयो, जनअपेक्षा र सरकारका काम गराइबीच कत्तिको तालमेल पाउनुभयो ?
सत्तामा जाने भनेको राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउने र तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने मेरो बुझाइ र सिद्धान्त हो। राजनीतिक व्यक्ति सत्ता र शक्तिकै लागि मात्र हुने हो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र किन चाहियो ? निरंकुश व्यवस्थामा पनि सबैखाले सत्ताधारी रसास्वादन गरी सधैं हराभरा नै थिए। राजनीति भनेको निष्ठा र आदर्शमा रहनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, सत्तामा गएपछि मैले त्यो अनुभव गर्न पाइनँ। अधिकांश सबै राजनेता र राजनीतिकर्मीमा राज्यसत्तामा हालिमुहाली गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको पाएँ। मलाई त्यहाँ अप्ठेरो लाग्यो। मलाई सहकारीमन्त्री बनाइयो। त्यस विषयमा मलाई जानकारी नै थिएन। अर्कातिर सहकारीबाट ठगिएका छौँ, हाम्रो बचत हिनामिना भएको छ, चित्रबहादुर मन्त्री भएको छ, हाम्रो रकम अब डुब्ने भएन, तुरुन्तै उठाइदिन्छ भनेर नियुक्त भएदेखि नै धेरैले भन्न थाले। मन्त्रालयमा पीडितको ओइरो लाग्यो। त्य।ितबेलादेखि नै सहकारीको रकम हिनामिना गर्नमा उपल्लो तहका व्यक्तिको हात रहेछ भन्ने थाहा भयो।
तपाईंले कुनै बेला जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयमातहतकै विषयमा अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीकै विषय सुन्नुपर्दा कस्तो अनुभूति भएको छ ?
मलाई दुःख र चिन्ता लागेको छ। राजनीति गर्दा जनतालाई आदर्श र सिद्धान्तका कुरासँगै नैतिकताको पाठ पढाइयो, त्यो कृत्रिम रहेछ। सहकारीमा बदनाम भएका व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयास देख्दा आश्चर्य लागेको छ। अधिकांश उपल्लो तहका कर्मचारी, मन्त्री र सांसदलगायतकोे सहकारीमा रजाइँ छ, जसलाई अरूले आँखा चिम्लने चलन रहेछ। विसं २०४८ को सहकारी ऐनलाई संशोधन नगरी विचलन अन्त्य गर्न सकिन्न भन्ने भएपछि म ऐन संशोधन गर्न लागेँ, तर कतिपयले कालो धनलाई सेतो बनाउन पनि सहकारीमा जम्मा गर्ने चलन छ। जम्मा गरेका रकम सहकारीको सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि टाठाबाठाले चर्काे ब्याजको लोभलालचा देखाएर दुनियाँका पैसा अपचलन गर्ने प्रवृत्ति छ। सहकारीको क्षेत्र, नीति र विधि विपरीत यावत् कुरा छाडेर कारोबार हुने गरेकाले ऐन बनाउनै दिइएन। ऐन संशोधन गर्न विज्ञ कर्मचारी छनोट गरी जिम्मेवारी दिएकामा उनको नै सरुवा गरियो। नेपालमा राजनीति कमाउन र कमाउन प्रयोग गरेको बाटो ढाकछोप गर्न प्रयोग भएको छ।
सहकारी आफँंमा समाजवादको अभिन्न अङ्ग र जग हो। देशको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाका रूपमा सहकारी छ। एउटा अङ्गलाई क्षतविक्षत पारिएको छ। दिनभर सुनेको सहकारी हिनामिनाको विषयको दृश्यले रातभर निद्रै पर्न छाडेको छ। प्रतिपक्षकै पङ्क्तिमा रहेकाहरुले हामीले छानबिन समिति बनाउन गरेको मागलाई बेवास्ता गरेका छन्। राजनीतिक दल पुरेत र गाईजस्ता भएकालको कहाँ, कतिखेर मिसिने र प्रयोग हुने हो, टुङ्गो छैन। निष्ठा र आदर्श हराएको छ।
कतिपय एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुन १७ वर्षसम्म पनि बनेनन्, यसको कारण विधायकको कार्य सम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ नि ?
हो, यो एकदम ठीक भनाइ हो। ‘म लागेँ रमितामा, लौरी हरायो’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ। सहकारीका मुद्दामा संसद् चलाउनुपर्छ र खोल्नुपर्छ भन्ने होडबाजी चलेको छ। विधेयक ल्याउने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कहाँ पुगेको छ, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। कानुन निर्माणकै लागि हामी चुनिएर आएका हौं। अर्कातिर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन नहुँदा मन्त्रालयमा गएर ‘लौ मलाई योजना पार्दिन प¥यो’ भनी कर्मचारीका अगाडि कपाल कन्याउने अवस्था बन्यो।
विधेयक पारित गर्नुपर्ने मूल जिम्मेवारीमा रहेका सांसद मन्त्रालय धाउन थालेपछि कोरम (संख्या) नपुगेर कतिपय अवस्थामा हाउस (सदन) समेत बन्द हुन पुग्यो। यी सबै कुरा शक्ति र प्रभाव हुनेले बजेट लैजान थालेको परिणामको उपज हो। बजेटमा सबै जनताको समान पहुँच र अधिकारसहितको इन्साफ हुने भए सुगमले भन्दा दुर्गमकाले बढी पाउनुपर्ने हो। हामी त न्यायका लागि कानुन बनाउन आएका हौँ नि ! बजेटमा भेद्भाव रहेकाले विधायक कानुनमा नभई मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ। आफूले त्यो नगरेकाले मेरा विरोधीले ‘चित्रबहादुरले केही विकास ल्याउन्न अनि भोट दिनको औचित्य छैन’ भन्दै आएका छन्। हाम्रो मुख्य काम भनेको दर्जनौं विधेयक थाँती रहेकोमा अघिल्लामा एउटा विधेयक पारित भयो भने अहिले सहकारीका मुद्दामा अड्किएको छ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि तपाईं र तपाईंको दलको आगामी कार्ययोजना के छ ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पद र फाइदाका लागि राजनीतिलाई बार्गेनिङ गर्नेहरूलाई पार्टीमा टिक्नै दिँदैन। अरू दलमा सत्ता र शक्तिका लागि पदको दुरुपयोग गरेको सबैले देखेका छन्। यो पार्टी २०५१ सालदेखि निरन्तर संसदमा छ। म आफैँ पनि सत्तामा गएको हो नि ! मेरा अरू कमीकमजोरी होलान् तर नौ महिना सत्तामा रहँदा जस्तो गएको त्यस्तै फर्केको हो। म १० महिना सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पनि भएँ। त्यहाँ पनि ‘चाँदीकटाइ’ हुँदोरहेछ। देश बनाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीका नीति, सिद्धान्त र नेताको चरित्र जनपक्षीय हुनुपर्छ, निष्ठावान् र कर्तव्यपरायण हुनुपर्छ।
राजनीतिबाट पद प्राप्त गर्ने र पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति कमाउने हो भने जनताको पार्टी र नेताप्रति वितृष्णा भइहाल्छ, त्यो बेठीक भन्नै सकिन्न। जसले राम्रो गर्छ, चरित्र स्वच्छ छ, त्यसलाई आरोप लगाइँदैन नि ! नत्र भ्रष्टाचार नगर्ने र राज्यको दोहन नगर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्थे नि जनताले ! राजनीतिप्रति वितृष्णा आउनु जनताले देखेर र थाहा पाएर नै हो। यसलाई राजनीतिक पार्टीले सच्याउनुपर्छ नत्र राष्ट्रलाई सङ्कट ल्याउँछ।
परिवर्तनका लागि एउटै मोर्चामा रहेर लडेका ठूला र पुराना राजनीतिक शक्तिबीचमा किन हार्दिकता बढ्न सकेन भन्ने लाग्छ ?
यो सबै सत्ता स्वार्थबाट भएको छ, भ्रष्टाचारबाट कोही मुक्त छैनन्, आश्चर्यको कुरा त्यो छ। कोही चोखो भए जनताले पनि विचार गर्छ। राजनीति सम्पत्ति कमाउने र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बनेको छ। यसलाई राष्ट्र र जनताका लागि प्रयोग गरेका कारणले नै कतिपय देश विकास र समृद्धिका शिखरमा पुगेका हुन्। जुनसुकै दुःखकष्ट भोग्नुपरे पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ, ‘सत्ता र शक्ति मात्रै ठूलो कुरा हो, अरू केही होइन’ भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। आफू र आफ्नालाई जोगाउने र सहुलियत दिने सोच हट्नुपर्छ। अहिलेसम्म जेजति कमजोरी भए, त्यसबाट पाठ सिक्दै मूल्याङ्कन गर्दै सच्चिनुपर्छ।
मुलुकमा गणतन्त्रपछि स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षालगायत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तन आएको छ होइन ?
काठमाडाँैलाई नेपाल भन्ने चलन थियो। हामी बागलुङबाट १३ दिन हिँडेर यहाँ आउनुपथ्र्याे। अहिले म एक दिनमै घर पुग्छु। यो त एक उदाहरण मात्र हो। प्राकृतिक साधनस्रोत र सम्भावना प्रशस्त भएर पनि जति विकास हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन भन्ने साँचो हो तर ठ्याप्पै केही भएन भन्ने होइन। सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै प्रगति भएको छ, निराशा मात्रै छर्न पनि भएन।
हामीकहाँ शिक्षा प्रणाली भने राम्रो भएन, अनुशासन हरायो। पहिले शिक्षक र विद्यार्थीबीच निकै हार्दिकता हुन्थ्यो, अहिले द्वन्द्व देखिन्छ। नैतिक शिक्षाको पढाइ नहुँदा पश्चिमको छाडा र विकृति मौलायो। हाम्रा मौलिक आहारविहार, विचार, चरित्र र व्यवहार भने खुम्चन र खस्कन पुग्यो।
अन्त्यमा जनतामा आशा भर्ने केही सन्देश छ ?
नेपालमा ‘अब यहाँ केही हुन्न’ भन्ने भाष्य खडा गरिएको छ। एक करोडसम्म खर्च गरेर विदेश जाने होड चलेको छ। त्यतिका रकम खर्च गरेपछि त यहाँ पनि केही हुँदो हो नि ! विदेशमा पढ्न जाने बेग्लै कुरा हो। यहाँ अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण भयो। नेपालमा गरे के हुन्न ? लसुन, खुर्सानी, धान, मकै के खेती हुन्न ? तर सबै विदेशबाट ल्याइन्छ।
अहिले विकास भएका मुलुकले पनि एकाएक रातारात गरेको होइन। त्यसकारण निराशा मात्रै भरेर हुन्न। हामीले सम्भावना र सपना देख्नुपर्छ र मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिलेको निराशाको प्रतिकूल स्थितिलाई अनुकूल तुल्याउन आफू चरित्रवान्, निष्ठावान् र इमानदार हुनुपर्छ। केही कमजोरी हुनुमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रको दोष होइन, नकारात्मक परिस्थितिलाई बदल्न जनता नै जागरुक हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८१ १२:५३ शनिबार