लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो। हामीले सामयिक र असल कानुन बनाएर सुशासन दिन सक्नुपर्छ। सांसदहरूको मुख्य काम विधि निर्माण नै हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौं। पछिल्ला अधिवेशनहरूमा पर्याप्त विधेयक पारित हुन सकेन। सरकारले विधेयक दर्ता गरेपछि मात्रै सांसदले त्यसमा छलफल गर्ने भएकाले हामीले भनेर मात्रै पनि हुँदैन। विधेयक नै दर्ता भएन भने सांसदले मात्रै कानुन बनाउन सक्दैन।
अघिल्लो गठबन्धनका मन्त्रीहरूले विधि निर्माणमा पर्याप्त चासो दिन सकेका थिएनन्। अहिले नयाँ मन्त्रीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले विधि निर्माण ध्यान दिनुपर्छ। विधि असल र समसामयिक हुनुपर्छ भन्नेमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। सदनमा आएका विधेयकलाई राम्रोसँग छलफल गरेर छिटो पारित गराउनमा सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापतिको पनि भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।
विगतमा कतिपय मन्त्रीहरू समितिको छलफलमा नआउने, आएर पनि विधेयकका बारेमा स्वामित्व लिएर यो किन आवश्यक छ भनेर व्याख्या गर्न नसक्दा विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। मन्त्रीहरूबाट समितिका सदस्यलाई आश्वस्त गर्ने काममा कमजोरी रह्यो। मन्त्रीहरूले विधेयक राम्ररी पढ्नुपर्छ। कस्ताकस्ता नयाँ कानुन आवश्यक छ भनेर मन्त्रालयमा छलफल गरेर मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराई संसद्मा लैजानेसम्मको काममा मन्त्रीहरूले पहल लिनुपर्छ।
समयसमयमा सदनमा अवरोध हुँदा पनि विधेयकहरू छिटो पारित हुनमा ढिलाइ भइरहेको छ। हामी प्रतिपक्षमा हुँदा केही समय अवरोध गर्नुपरेको थियो र त्यसको समाधान निकालेका थियौं। अहिले पनि प्रतिपक्षले अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य गरेको छ। यस खालका अवरोध हटाएर विधि निर्माणमा लाग्नुपर्छ। संसद् बैठक नभएको अवस्थामा पनि समितिहरूले विधेयकलाई छिटो किनारामा लैजान पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले राज्यका प्रमुख तीनवटै अङ्गका बीचमा अविश्वास उत्पन्न भएको अवस्था छ। न्यायापालिका कार्यपालिकामाथि विश्वास गर्ने अवस्थामा देखिँदैन र कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको विश्वास गरेको देखिँदैन। न्यायपालिकाका कतिपय फैसला जनतामा प्रश्न उठ्ने खालका भएका छन्। म उदाहरण दिएर त भन्न चाहान्न तर न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास र भरोसा पुनःस्थापित होस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सृदृढीकरण होस् भन्ने चाहन्छु।
सांसदले विकास निर्माणका सानातिना काम गर्ने होइन। ती कामहरू स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाटै सम्पादन हुन सक्छन्। स्थानीय तह प्रभावकारी हुनुपर्छ। सांसदले विधि निर्माणमै प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्रका कामलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। सांसदले अध्ययन गर्नुपर्छ। विज्ञहरूसँग सत्सङ्ग गर्नुपर्छ।
विज्ञहरूसँग औपचारिक, अनौपचारिक कुरा गरेर कानुन र नीतिका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। सांसदहरू संसद्मा आफूलाई जनताका पक्षमा प्रस्तुत गर्न मूलतः स्वतन्त्र नै हुन्छन्। प्रतिपक्षमा हुँदा जस्तो सत्ता पक्षमा हुँदा आक्रमक भाषा नहुन सक्छ तर जनताका समस्या र सरोकारलाई आफ्नो क्षेत्र र विषयका आधारमा बोल्न सत्ता पक्षमा हुँदा पनि कुनै रोकतोक हुँदैन।
सांसद पूर्वाधार विकास कोषका बारेमा विवाद हुँदै आएको छ। यसमा म त्यति धेरै पक्षधर होइन। बरु राष्ट्रिय योजना आयोगले यस कोषमा बजेट हालिदिए हुन्छ तर सांसदले विकास र बजेट वितरण गरेर बस्ने होइन। सांसदको मूल काम विधि निर्माण भएकाले नै उसलाई विधायक भनिएको हो। संसारका धेरै मुलुकमा सांसदको भूमिकाबारे विवाद छ तर मूल काम विधि निर्माण नै हो।
सरकारको गठबन्धन भर्खरै फेरिएको छ। एकै प्रधानमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति स्थिरताका लागि राम्रो होइन, तर निर्वाचन प्रणाली नै यस्तै छ, कुनै एक दलको बहुमत आएको अवस्था छैन। सरकारले जनतामा सेवा दिने सवालमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ, देखावटी काम गर्नु हुँदैन। कागजमा निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन, सेवाबाट देखिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयन हुन सक्ने हो होइन बुझेर मात्रै निर्देशन दिनुपर्छ। अहिले जनताले व्यवहारमा गुणात्मक परिवर्तन खोजेका छन्, त्यो यो सरकारले दिन सक्नुपर्छ। –रासस
प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ १३:४५ आइतबार