संसदीय प्रणालीबारे विमर्श गर्दा विश्वमा रुपान्तरणकारी, सहभागितामूलक, प्रत्यक्षलगायत प्रणाली अभ्यासमा रहेको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक रुपमा विवेचना गर्ने हो भने खासमा हुनुपर्ने चाहिँ रुपान्तरणकारी, सहभागितामूलक संसदीय प्रणाली हो। यद्यपि हाम्रो देशमा देखावटी (डमी) संसदीय प्रणाली हाबी भइरहेको छ।
सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तयारी र पारितमा त्यही क्रम चलेको छ। विभिन्न विधेयक तर्जुमामा पनि सरकार नै हाबी भएको छ। यो लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यासभित्र पर्दैन। हामीले जनताका प्रतिनिधिलाई मर्यादासहित स्वायत्तता दिन सक्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो संसदीय प्रणाली बलियो बनाउँछ।
कानुन निर्माणप्रतिको मुख्य दायित्व सांसदहरूको हो। हामीले इमानदार रुपमा भन्नुपर्दा त्यसलाई सही रुपमा पूरा गर्न सकेका छैनौं। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस बहुदल र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एक पुरानो पार्टी भएकाले हामीले केही हदसम्म स्वतन्त्रता उपभोग गरेका छौं। तर कानुन निर्माणका समयमा हामी पनि पार्टीगत आधारमा चलेका हुन्छौं।
महत्वपूर्ण सवालमा हामीले मन परे पनि नपरे पनि पार्टीले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कतिपय अवस्थामा सांसदहरू आलोचित हुन्छौं। कुनै राम्रो कानुन बनेन वा पार्टीले जनताका भावना नबुझी निर्देशन दिएमा त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ। विवादै भए पनि पार्टीको ह्वीप जारी भइसकेपछि हामीले आफूलाई ठीक नलागे पनि त्यसमा सहमति दिनुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ।
वास्तवमा सांसदहरूमा आपसमा हार्दिकता हुनुपर्छ। देश निर्माणका सन्दर्भमा सहयात्री दलहरूबीच मिलाप र सहकार्य हुनुपर्छ। मुख्यतः ठूला र एवं पुराना पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आपसी दोषारोपण नगरेर देश र जनताका लागि समस्या समाधनमा निकासको बाटो दिन सक्नुपर्छ। त्यसो हुन सके केही विकास, प्रगति र स्थिरतामा केही सकारात्मक योगदान हुन्छ। यहाँ त लोकप्रियता हासिल गर्ने ‘स्टन्टबाजी’ मात्रै देखिन्छ। खाली आरोप–प्रत्यारोप भएको छ।
ठूलाठूला कुरा र लामालामा भाषण भएको छ, अनि समयको बर्बादी पनि भएको छ। भोट ब्याङ्क बढाउन स्टन्टबाजी गरिरहनु पर्दैन। जनताका बीचमा काम गरे पुग्छ। सरकार वा राजनीतिक दलले जनतालाई सेवा दिने, मुलुकमा कानुन र विधिको शासन दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। आफ्ना स्वार्थमा हामी सीमित भएका छौं। यस प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ।
हामी कांग्रेसभित्र अन्तरपार्टीमा सुधारका लागि अगाडि बढेका छौं। पार्टीभित्र महामन्त्रीसम्मका फरक मत प्रस्तुत भएका देखिरहनुभएकै छ। यसका आधारमा हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र अलि बलियो छ। हाम्रो पार्टीमा संसदमा बोल्ने विषयमा सामान्यतः ह्विप लाग्दैन, हामी स्वतन्त्र भएका बोलेका हुन्छौं, खाली महत्वपूर्ण विषय, विधेयक, विश्वासको मतदान आदि विषयमा मात्रै ह्विप लागेको हुन्छ।
मुलुकमा सुशासन कायम हुनुपर्छ। यस सवालमा म के भन्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ठूलाठूला कुरा गरेर हुँदैन। कतिपय नेताले त असल शासनको अर्थ नै नबुझेजस्तो लाग्छ। सुशासन सुशासन भनेर स्टन्ट मात्रै गरेर हुँदैन। सरकारमै बस्ने र विवादित काम जारी राख्ने गर्नु हुँदैन। उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
मैले विश्वका विभिन्न मुलुकको भ्रमण पनि गरेकी छु। हाम्रो देशमा प्रचुर सम्भावना भएर पनि हामी पछाडि परेका छौं। हामीकहाँ किन विकास भएन? नेताहरूमा दूरदृष्टि नभएको हो कि? काम गर्ने ढङ्ग नभएर हो? किन शिक्षामा सुधार भएन ? कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दा साढे तीन लाखले किन कक्षा छाड्छन्? यस्ता प्रश्नको ठोस जवाफ खोज्नुपर्छ।
विकसित मुलुकमा राजनीतिमा यति धेरै चासो हुँदैन। हामीकहाँ प्रत्येक घरमा राजनीतिप्रति आकर्षण छ, यो हुनु राम्रो होइन, यस्तो देख्दा मलाई डर लाग्छ। सबैले राजनीति गरेर उत्पादनमूलक काममा को लाग्ने? अनि कामै नगरी खान खोजेपछि त्यो अनियमिततातिर उन्मुख हुँदै जान्छ। हामी वास्तविकतालाई स्वीकार्नुपर्छ। विदेशीको नक्कल गरेर मात्रै पनि हुँदैन। शिक्षाजस्ता विषयमा असल परम्परा नक्कल गर्न सकिन्छ तर हामी त भ्रष्टाचारमा नक्कल गरिरहेका छौं। जनताले यसबाट के सिक्ने?
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउने गरिएको छ। मौजुदा निर्वाचन कानुनमा पनि निर्वाचन खर्च निर्धारण गरिएको छ। वास्तविक रुपमा उम्मेदवारहरूको तोकिएभन्दा धेरै खर्च भएको छ। एक क्षेत्रमा निर्वाचन जित्न पाँचदेखि आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् उम्मेदवारहरूले। यसबारे गहिरो अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालीहरू इमानदार, साहसी र कर्तव्यनिष्ठ हुन्छन् भनेर विश्वमा चिनिएका छन्। अहिले अस्थिरता, अनियमितता, विवाद आदिको परिचय थपिएको छ। राज्यको स्रोतसाधनको सही उपयोग गर्न नसकेका कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। युवा जनशक्तिबाट जनसांख्यिक लाभ हामीले लिन सकिरहेका छैनौं। त्यो लाभ विदेशीले लिइरहेका छन्। यो के कारणले भयो भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ। गरिबी हो कि? पहुँचको अभाव हो कि? या के भएको हो?
नेताहरूले चाहेमा देश बन्छ। देश बन्न सबै प्रदेश बन्नुपर्छ। मलाई मधेस प्रदेशको खुब चिन्ता लाग्छ। यहाँ सुशासनको अभाव छ। संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पालनामा कसैको ध्यान गएको छैन। मैले महोत्तरी र धनुषालगायत जिल्लामा दयनीय अवस्था देखेकी छु। हामी कहिले सुधारको बाटोमा अग्रसर हुने? यो गम्भीर सवाल हो।
म केवल सांसद हुँ। म कार्यकारी पदमा छैन। मैले जनताका आवाज संसदमा उठाउने गरेकी छु। कानुनमा सम्बोधन गराउने भूमिकालाई पनि पालना गर्छु। कार्यकारी पदमा रहेका सबैले सक्रिय भएर देशको विकासका निम्ति आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८० १०:३३ शनिबार