संसद् प्रधान रहने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थालाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। यसलाई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ। कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरणसमेतका असल शासन अभ्यासलाई अँगाल्ने यो व्यवस्थाबाट धेरै राष्ट्र सफल भएका छन्। विकास पनि भएका छन्।
सदीय व्यवस्थामा केही त्रुटि छन् भने ती नेतृत्वका कारणले भएका हुन्। ती देशमा भएका विकासका आधार संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन्। प्रणालीका हिसाबले पनि यो व्यवस्था धेरै राम्रो हो। यसको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। जनादेशमार्फत सरकार निर्माण हुन्छ।
जनादेशमा गएपछि यसलाई सञ्चालन गर्न त्रुटि हुन्छ भने त्यो नेताहरुका कारणले भएको हो। उहाँहरुको स्वार्थ, संस्कार, विचार, संस्कृति र चरित्रले मात्रै समस्या हुन सक्छ, तर राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले यो धेरै उन्नत व्यवस्था हो।
नेपालमा संसदीय व्यवस्था टिकाइराख्न वा मजबुत बनाउन सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ। समाजमा असल वा खराब कस्तो पात्र उम्मेदवार हुने भनेर जनतामा बोध गराउन आवश्यक छ।
जनताले भोट दिने वा नदिने अथवा कस्तो चरित्रका मान्छेलाई भोट दिँदा विकास हुन सक्छ भन्ने जनतामा बोध हुनुपर्छ। संसद् चलाउँदा पनि दलका सांसदमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ। स्वार्थको टकरावसँगै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु हुँदैन।
संसदीय समितिको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्यका रुपमा म पनि कार्यरत छु। संसदीय समितिले राम्रोसँग काम गरेको हुनुपर्छ। समितिमा कहाँबाट के गडबड भइरहेको छ, त्यो एकजना सदस्यसँग मात्रै निर्भर छैन।
संसदीय समितिले गरेका काम प्रक्रियाका आधारमा त सन्तुष्ट नै छु तर परिणामका आधारमा केही त्रुटि हुन सक्छ। संसदीय विभिन्न समितिले जसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी नगरेको कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ। यसलाई जति बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यति नै यसको गरिमा बढ्छ। संसदीय समिति भनेको एक प्रकारको ‘मिनी संसद्’ नै हो।
देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया रोक्न सकिँदैन। संसारका अन्य देश पनि छन्, जहाँबाट श्रमिक कामका लागि निरन्तर विदेश गइरहेका छन्। फिलिपिन्स, कम्बोडिया, भियतनाम, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेशलगायतका तमाम देश छन्, तिनले श्रमिक रोक्न सकेका छैनन्।
जबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन यस्ता खालका समस्या भइरहेका हुन्छन्। तर यहाँ त वैदेशिक रोजगारीका विषयमा धमाधम भाषण दिने र तुरुन्तै रोक्नेजस्तो देखिन्छ, तर यो रोक्ने कुरा आदर्श होइन। यसका लागि नीतिगत विषय प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। यो रोक्ने कुरा कसैको बसको कुरा होइन यो त एउटा परिस्थिति हो। अर्थतन्त्र नै मूल कारण हो, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन बढ्दो छ। यसलाई व्यवस्थित र पलायन रोक्न मुलुकका उद्योगमा औद्योगीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुको विकल्प छैन। तर यी सबै कुरा देशको अर्थतन्त्रसँगै जोडिएर आउँछ। अहिलेको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्र सम्हाल्न गाह्रो भएको छ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खराब होइन, यसको पद्धति पनि खराब होइन। यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताको शिक्षाको स्तर, चेतना वा जागृतिका आधारमा मतदान गर्दा त्यसले नराम्रो परिणाम दिएको छ। अर्को, गरिबीले गर्दा चुनावमा पैसाको प्रभाव पनि बढी छ।
देशमा भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्म छ। यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ यो मुख्य मुद्दा हो। यो गठबन्धन सरकार एउटा प्रक्रियाको रुप हो। संसारमा गठबन्धनको सरकार कहिलेकाहीँ हुने कुरा हो। तर हामीकहाँ नियमितजस्तै अभ्यास हुन थालेको छ। यो संस्कारका रुपमा विकास हुन थालेको छ। छिटोछिटो गठबन्धन बनाउने र बिगार्ने खेल चलेको छ। देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थामा पनि यसको असर परेको छ।
कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं ३ जिल्लामै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि म दौडधुप गरिरहेको छु। संघ सरकार र प्रदेश सरकारका योजना यस क्षेत्रमा ल्याउन मेरो प्रयास जारी छ। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जरुरी कुरा ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) रहेछ।
यो हुनेबित्तिकै यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको विकास बहुआयामिक हुन्छ। अर्कातर्फ, किसानले समयमा मलखाद पाएका छैनन्। उनीहरुलाई खास बेलामा रासायनिक मल अभाव हुनु हुँदैन। यस निर्वाचन क्षेत्रमा सिँचाइ अभाव देखिन्छ।
सिँचाइका स्रोतको पहिचान गरी सञ्चालन हुनुपर्छ। किसानका उत्पादन बढाउने एक मात्र विकल्प भनेको सिँचाइ र मलखादको व्यवस्थापन हो। यहाँ केही उद्योग छन्, यसलाई पनि बढाउन आवश्यक छ। सुक्खा बन्दरगाह हुनेबित्तिकै उद्योगसँगका विषय जोडिएर आउँछन्।
कपिलवस्तुसँग जोडिएको नौमुरे आयोजना पनि छ। प्युठान, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुसँग जोडिएको यस आयोजनालाई राप्ती सिँचाइ आयोजनासँग जोडेर विकास गर्न सकिन्छ। यो जलविद्युत् आयोजनामार्फत जिल्लाभर सिँचाइ गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ।
जिल्लामा सडक पूर्वाधारको विकास पनि भइरहेको छ। केही स्थानमा सडक बनेका छन् र केही निर्माणका क्रममा छन्। हुलाकी सडक यहाँको पुरानो सडक हो। ‘लिङ्करोड’ पनि पुरानै हो। सडक निर्माणसँगै यहाँ सामाजिक विकासका गतिविधि पनि हुन थालेका छन्। यसमा थप गर्नुपर्ने कृषि सडक हो। यसबाट कृषि क्षेत्रलाई पनि सहयोग मिल्छ।
निर्वाचन क्षेत्रमा संख्यात्मक रुपमा विद्यालय छन् तर गुणस्तर दयनीय अवस्थामा रहेको छ। यसको विकासबाट नै दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ। त्यसैले पनि यसको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा अस्पतालको अवस्था पनि दयनीय छ। गुणस्तरीय अस्पताल नहँुदा स्थानीयवासी उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन्।
–रासस
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८० ०९:२५ बिहीबार