डाक्टर साहेब, पहिलो जनआन्दोलन हुनुभन्दा थोरै दिनपहिले हामीले देशको तत्कालीन परिस्थितिबारे कुराकानी गरेका थियौं। मैले सोधेको थिएँ– उत्तर र दक्षिणका हाम्रा दुवै ठूला छिमेकी एक्काइसौं शताब्दीको स्वागतको तयारीमा जुटेका छन्। दुई सम्पन्न र समृद्ध देशका बीचमा रहेको यो हाम्रो सानो देशको अवस्था के हुन्छ?
मैले तपाईंसँग त्यसबेला भनेको थिएँ, दुई भव्य महलका बीचमा रहेको छाप्रोको जस्तो अवस्था हुन्छ, हाम्रो पनि त्यस्तै अवस्था हुन्छ। हामी टिक्न सक्दैनौं। टिकिहाले पनि हाम्रो टिकाइ अस्तित्वहीन हुन्छ। जे दिन्छन्, त्यो खायो, बस्यो। हामी स्वाधीन हुने भनेको पराधीन नहुने भनेको हो। अर्काले दिएको खाएर बाँच्नुपर्ने मानिस स्वाधीन हुन्छ?
अब त दुवै देश समृद्ध भए, के भन्नुहुन्छ त?
हो, दुवै देश सम्पन्न भए। तर, समृद्ध भएका छैनन्। समृद्धि केलाई भन्ने? समृद्धि भनेको व्यापक कुरा हो। अलिकति भौतिक विकास गरेर, अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गरेर मात्र समृद्ध हुने होइन। समृद्धि त मस्तिष्कमा हुन्छ। जनता त्यतिखेर समृद्ध हुन्छ जब उसले रुढीबुढी छाड्छ, अन्धविश्वासमा लाग्दैन र कोही कसैको भक्तिगानमा लाग्दैन। समृद्ध भयो कि भनेर नाप्ने अर्को मापदण्ड हो, जनता रिजाउन सक्छ कि सक्दैन? हो, चीन र भारतले विकास गरेका छन्। समाजको आधुनिकीकरण गर्न खोजेका छन्। तर, समृद्धिका लागि यति नै पर्याप्त छैन। हेर्नुहोस् न, मलाई त भारत उँधो गतिमा गइरहेको छ भन्ने लाग्छ। भारतमा अहिले पनि गरिबीको चाप छ, युवा बेरोजगारी छ। जनतालाई पाँच किलो चामल र ग्यासको सिलिण्डर बाँडेर समृद्ध हुन्छ देश? अहिले त संसारैभरि भौतिक विकासलाई नै समृद्धि भन्ने गरिएको छ। अमेरिकालाई नै हेर्नुस्। कुनैबेला अमेरिकाका निर्माताहरू धर्म र राज्य मिसिएला भनेर त्राहीमाम थिए। अहिले त्यहाँ पनि धर्मको राजनीति हुन थालेको छ। त्यहाँ पनि त्यही हालत छ। चीन अमेरिकाकै पछिपछि दगुरिराखेको छ, यो कलियुग हो।
भारतमा चुनाव हुँदै छ। चुनावका सारा अजेन्डा धर्मले थिचेको छ। भारतमा मात्र होइन, चीनमा पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ। चीन सरकार विश्वभर कन्फ्युसियस, ताओ र बौद्ध धर्मको पुनस्र्थापनामा लागेको छ।
हो, धार्मिक आकर्षण बढ्दो छ। दार्शनिक तहमा विभिन्न धर्मबारे अनेक छलफल गर्न सकिन्छ। तर, धर्मको राजनीतिक प्रयोग गरिनु हुँदैन। धर्मलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अमेरिकामा समेत बढेको देखेर म छक्क परेको छु। अहिले त युरोप, अमेरिका, एसिया, अफ्रिका जताततैको राजनीतिमा धर्म, जाति र सम्प्रदायका कुरा उठेका छन्।
हामीले २०३४-३५ सालदेखि नै आन्दोलन गर्यौं। राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गर्दा तपाईं अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो। जागिरमा तपाईंको पेन्सन पाक्नै लागेको थियो। त्यसको समेत वास्ता नगरेर तपाईंले आफूलाईलाई जनमत संग्रहमा हुने सत्ता दुरूपयोगबाट अलग राख्न सजिलै अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिनुभयो।
हो, त्यसपछि त जनआन्दोलनको लहर नै आयो। २०४२ सालको सत्याग्रह, त्यसपछि पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको तयारी। जनमत संग्रहपछिको दशक त आन्दोलनमा नै बित्यो।
राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सफलतापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा तपाईं अर्थमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछि के भयो?
मेरो लक्ष्य र उद्देश्य बिग्रिएको अर्थतन्त्र सम्हालियोस्, त्योभन्दा नबिग्रियोस् भन्ने थियो। मैले अन्तरिम कालमा जे हुन सक्थ्यो त्यो गरेँ। जति सम्हाल्न सकिन्थ्यो त्यो सम्हालेँ। अन्तरिम सरकारले संविधान जारी गरायो। निष्पक्ष चुनाव गरायो। चुनावमा प्रधानमन्त्री भट्टराई आफंै पराजित हुनुभयो। यो विचित्रको संयोग थियो।
त्यसपछि के गर्नुभयो?
– मैले सोचेको थिएँ समाजवादी नेता बिपी कोइरालाले नेतृत्व गर्दै आउनुभएको राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक निष्ठा भएको संस्था होला। तर, मैले अनुभव गरेँ, कांग्रेस मूल्य र मान्यताबाट भड्किइसकेको पार्टी रहेछ। मैले कांग्रेसभित्र कुनै सोच नै पाइन। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्ने पार्टीका नेताहरूलाई विचारले बाँधेको पाइन मैले। बिपी कोइरालाको समाजवाद त कता हरायो कता। पञ्चायतले जनआन्दोलनभन्दा पाँच वर्षअघिको अवधिमा जति काम ग¥यो प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको निर्वाचित सरकारले पनि त्यति नै काम ग¥यो। देशको कमजोर आर्थिक स्थितिले गर्दा विपन्नहरू विकसित हुन पाएनन्। जनआन्दोलनपछि उनीहरूले अधिकार त पाए, तर राज्यले उनीहरूको अवस्था ‘रेस्पोन्ड’ नै गरेन। यो स्थितिमा विपन्न जनता असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो। यही असन्तुष्टिको प्रयोग भयो र जनयुद्धको प्रभाव बढ्न थाल्यो।
माओवादीलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन पनि निकै मेहनत गर्नुभयो। अहिले उनीहरू सत्ता खेलाइरहेका छन्। माओवादीका ठूला नेता र उनका परिवारमाथि सुन तस्करीको अवैध धन्दामा लागेको आरोप छ। माओवादी शान्तिको बाटोमा आयो। सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो। तर, देश त उस्ताको उस्तै छ।
माओवादीले प्रस्ताव गरेको संविधानसभामार्फत देशको संविधान बनाए के हुन्छ र भन्ने लागेर म शान्ति स्थापनामा लागेको हुँ। माओवादीहरू मेरो कुरा सुन्थे। मुख्यतः कुरा विचारधाराको थियो। माओवादीले सबै राजनीतिक पार्टीसँग मिलेर काम गर्छु भनेपछि उनीहरूलाई निषेध गर्न पाइएन नि !
म उनीहरूलाई भन्थें– जनयुद्धका लागि बनेका माओवादी संगठनू चुनावका लागि काम लाग्दैन। अब तिमीहरू जनताबीच गएर आफूलाई सावित गर्नुपर्यो भन्थेंँ म। माओवादी राजनीतिको मूलधारमा प्रवेशपछि कांग्रेस र एमाले दुवैलाई राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुने लागेको थियो। माओवादी सत्ताको मूलधारमा आएर मात्र चमत्कार हुन्छ भन्ने थिएन। गाउँगाउँमा लुटपाट हुन्थ्यो। मेरो चित्त बुझदैनथ्यो। यसबारे मैले प्रचण्डसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीचको मतभेद मलाई त्यसैबेला थाहा थियो। तर, राजनीतिको मैदानमा उनीहरूको नाराको प्रवेशले सकारात्मक असर पर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो।
तैपनि, माओवादीले राम्रै भोट पाए त। विशिष्ट पर्यवेक्षकहरूले २५-३० स्थानमा विजयी हुने घोषणा गरेको पार्टीले झन्डै सय सिटमा विजय पाउनु सानो कुरा त थिएन।
कांग्रेस र एमालेप्रति जनताको वितृष्णाको मत थियो त्यो। माओवादीहरू राजनीतिको मूलधारमा आएर चमत्कार हुन्छ भन्ने आशा कसैमा पनि थिएन। आपूmले पाएको मत देखेर माओवादी आफैं चकित थिए। काठमाडौंमा आफ्नो पार्टी विजयी भएपछि प्रचण्ड आफैं आश्चर्यमा परेका थिए। काठमाडौंले माओवादीलाई भोट दिँदैन भन्ने लागेको थियो माओवादीको नेतृत्वलाई।
देश संघीय प्रणालीमा गएको पनि एक दशक बितिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म त्यो प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन। देश अहिले पनि काठमाडौं केन्द्रित नै छ। यसलाई के भन्नु हुन्छ?
हो, अधिकारको हिसाबले संघीय प्रशासनिक व्यवस्था नै केन्द्रीकृत र खर्चिलो छ। प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छैन। तै पनि, केही नभएको ठाउँमा केही त पक्कै भएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय नगर र गाउँपालिकाले अलिकति भए पनि अधिकार पाएका छन्। प्रदेशलाई अधिकारको पूर्ण प्रत्यायोजन नभएसम्म संघीय संरचना प्रभावकारी हुन सक्दैन।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मर्यादा नै बुझेका छैनन्। न त उनीहरूले सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने नै सिकेका छन्। त्यो नै नसिकेपछि के गर्ने?
राजनीतिमा यताउता गर्नुपर्ला। जस्तोः भारतमा अहिले हिन्दु, अयोध्या, श्रीराम चुनावी चर्चाको माथिल्लो भागमा छन्। चर्चा जे भए पनि जनताको मतविना सरकार बन्दैन। पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल जे भने पनि जनताको मन जित्नै पर्छ।
२०३६ सालदेखि अहिलेसम्म यो निरन्तर यात्राको अनुभव कस्तो रह्यो?
विकासलाई राजनीतिक आँखाले हेर्दिन म। विकासमा दृष्टिकोण दिने काम राजनीति गर्नेले गर्नुपर्छ। ४० वर्षअघि जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थामाभन्दा जनता अहिले हृष्टपुष्ट छन्। शरीर हृष्टपुष्ट भए पनि त्यसमा ‘प्राण’ छैन। तै पनि, हामी अहिले नेतालाई तथानाम भन्न स्वतन्त्र छौं। उतिबेला राजालाई तथानाम भन्न पाइन्थ्यो? देशमा युवा छैनन्। हुनेखाने अमेरिका, बेलायतमा छन्। नहुने कोही खाडीमा छन्, कतिपय युद्ध क्षेत्रमा छन्। अरू कतिपय हराएका छन्। देशमा राजनीति छैन, बनियाँवृत्ति छ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र नयाँ पुराना कुनै पनि पार्टीमा वैचारिक विद्रोह हुँदैन। संसद्मा बहस हुन्छ। त्यो बहस चुरो कुरामा हुँदैन। अवस्था चिन्ताजनक छ। राज्य पनि चलेको छैन। जनता पनि चलेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा घटना–दुर्घटना पनि हुन सक्छन्। पार्टीहरू दृष्टिकोणविहीन अवस्थामा छन्। देशमा पद्धति र प्रशासन दुवै शिथिल छन्। अर्थ मन्त्रालयमा अनुसन्धान गरेर बस्ने कुनै मानिस छ? पार्टी छन्, संरचना छैन। संविधान छ, कसैले मानेका छैनन्। त्यसलाई राज्यले नै तोडफोड गरिसक्यो। कर्मचारीमा आत्मसम्मान छैन। देशको मुख्यसचिवमा यस्ता यस्ता मानिस आउँछन भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन होला।
यो परिदृश्यको आधारमा दुई भव्य महलबीचको हाम्रो यो सुन्दर छाप्रोको भविष्य कस्तो होला भन्ने सोच्नुभएको छ?
सुन्दर हुन्छ हाम्रो यो छाप्रो। सौन्दर्यभित्र सबै सुन्दरै–सुन्दर हुँदैन। समाज चलायमान हुन्छ। हामीलाई आर्थिक फाइदा हुने काम न चिनियाँले गर्छन्, न हिन्दुस्तानीले। हामीले हाम्रो आर्थिक उन्नति हामी आफैंले गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०८० ०७:२९ आइतबार