राष्ट्रियसभाको छबर्से कार्यकाल सकिँदै छ। आफ्नो नेतृत्वमा यी काम भए वा यी हुन सकेनन् भन्ने समीक्षाका विषय यहाँका मनभित्र उब्जिरहेकै होलान् ? समग्रमा आफैंले मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?
संसदको कार्यभार मूलतः विधि निर्माण नै हो। हामीले राष्ट्रियसभाको यस अवधिमा जति काम गरेका छौँ, ती मूलतः विधि निर्माणमै केन्द्रित भएर गरेका छौँ। यसबीचमा सरकारबाट प्रस्तुत भएका विधेयक र एक गैरसरकारी विधेयकसमेतमा हामीले सकभर छिटोछरितो रूपमा छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएका छौँ।
सरकारले चाहेर एकवटा विधेयक फिर्ता भएबाहेक हामीसमक्ष आएका सबै विधेयक अगाडि बढेका छन्। अहिले हाम्रो सभामा एकबाहेक कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन। हामी समयमा छलफलसहित विधेयक पारित गर्ने कुरामा सचेत रहँदै आएका छौँ। हामी हाम्रोतर्फबाट विधेयक पारितमा विलम्ब नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। कुनै–कुनैमा सरकार आफँैले चाहेर ढिलाइ गरेकाले पारित हुनमा ढिलाइ भएका छन्।
समय मूल्यवान छ। हाम्रा समयहरू त्यत्तिकै व्यतित भइरहेका हुन्छन्। समयसँगै हाम्रो शक्ति र सामथ्र्य पनि खेर गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा र मुलुकको हितमा अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ।
समयको यही महत्वलाई बुझाउन र एक प्रकारले राष्ट्रियरूपमा सन्देश दिन राष्ट्रियसभाले समयमा बैठक गर्ने र सम्पन्न गर्ने काममा विशेष ध्यान दिएको छ। विकास निर्माणमा समय अन्तरनीहित हुन्छ। समयमा बैठक सुरु हुने–नहुनेले हाम्रा योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन्छन् या हुँदैनन्। हाम्रा मन्त्री, सांसदहरू नै समयमा काम गर्दैनन् भन्ने सन्देश जनतमा जान दिन हुँदैन।
विधि निर्माणलाई अझै पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै पछि पर्नु हुँदैन। हामीले यस मामिलामा सक्दो प्रयास गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। विधि निर्माणका साथै मुलुक र जनताका जल्दाबल्दा सवालमा सभामा आवाज उठेका छन्। सांसदलाई लागेका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित भएका छन्।
यसरी हेर्दा हामीले मुलुक र जनताको सेवा र विकासका लागि विधि निर्माणका सवालमा कुनै कमी नराखीकन इमानदारपूर्वक काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। समग्र मूल्याङ्कन र राजनीतिक दल, सरोकार भएका पक्ष र सञ्चारजगत् पनि गर्दै जाला। मलाई गर्न पाइएन भन्ने लागेको कामचाहिँ सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिएन भन्ने रहेको छ। नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि विविध कारणले हामीले यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ। आगामी दिनमा हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण के होलाजस्तो लाग्छ ?
हामीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने विधेयकहरू २०८१ असोजभित्र ल्याइसक्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई दिइसकेका छौँ। सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक ल्याउन सक्नु उसको दायित्व हो। मन्त्रीहरूले पदमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता नै आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कुन नयाँ कानुन आवश्यक र छ कुन संशोधन छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार मस्यौदाका लागि निर्देशन दिनुपर्छ तर यहाँ यतातिर त्यति ध्यान नदिइएको जस्तो लाग्छ।
पदका लागि पद र पदमा रहेर नीहित स्वार्थका लागि बढी समय दिइएको जस्तो लाग्छ। गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वामित्व लिन आनाकानी गरिरहेको छ तर कुरा के हो भने या आफूले विधेयक ल्याउनुप¥यो या आएका विधेयक अगाडि बढाउन लाग्नुप¥यो। अरू विकल्प हामीसँग छैन।
संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था राख्नुको आफ्नै कारण होला तर एकै विधेयक, उही प्रस्ताव दुवै संसदमा प्रस्तुत, छलफल र उस्तै जवाफको शृंखला चलेको देखिन्छ, के यसमा प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता देख्नुहुन्न ?
संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छन्। कतैकतै एउटै सदन पनि छ। आआफ्ना अभ्यास छन्। दुई सदनको आवश्यकता सामान्यतः सन्तुलन र नियमन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) का लागि हो। विधि निर्माणमा कुनै कमी नहोस्, एउटा संसद्ले नदेखेका कमजोरी अर्काे संसद्ले देख्छ र विधेयकहरू परिपक्व भएर जान्छ भन्ने हो।
कार्य प्रकृतिका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको उपस्थितिको सदन हुने भएकाले जनता र सरकारले त्यसलाई अलि बढी महत्व दिएको अनुभव हुन्छ। राजनीतिक दलका शीर्षनेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीसम्म प्रतिनिधिसभामै बढी हुनुहुन्छन्।
सञ्चारमाध्यमले पनि प्रतिनिधिसभालाई बढी महत्व त्यसकारण दिन्छ सायद। तर समयमा राष्ट्रियसभाले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। चर्काचर्का स्वरमा बोल्ने र पाखुरा सुर्कने गरेका आधारमा सञ्चारमाध्यमले स्थान बढाउनु उचित होइन। राष्ट्रियसभामा चर्का आवाज नसुनिन सक्छ तर शालीन र विशिष्टताका आधारमा हामी सवाल उठाइरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनुपर्छ।
अर्काे कुरा, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभा बस्न सक्ने थियो तर बसाइएन। आर्थिक विधेयक पारितको अधिकार यसलाई नभए पनि प्रस्तुतसम्म गराउन सक्थ्यो त्यो गराइएन। कुनै एक संसद् नहुँदा अर्काे संसदमा नियमित विधि निर्माण र आर्थिक विधेयकजस्ता विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ। यी विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ। ‘अपर हाउस’ भनेको अमेरिकाको जस्तो होस्। बेलायतको जस्तो होस् भनेर हामी त्यो तहमा ठ्याक्कै पुग्न नसकौँला तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ।
सदनमा शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सरोकारका जति विषय उठ्ने गर्छ, त्यसको उचित सम्बोधन हुनसकेको देखिँदैन भन्ने सांसदहरुको गुनासो छ, तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
यो विषयलाई राजनीतिक दल, सांसद, सम्बन्धित मन्त्रीहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। संसदीय परिपाटीमा विधि निर्माण सँगसँगै यी कुराहरू उठ्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण हो। नत्र संसद् किन चाहियो ? सरकार बनाउने र त्यसपछि जे–जे आयो ताली पिटेर पारित गरेर गए भइहाल्थ्यो। त्यसरी हँुदैन। जनताका जल्दाबल्दा समस्या सदनमा उठ्छन्। सरकार त्यसमा गम्भीर बनोस्। सरकारको कामकारबाहीका विषयमा सदनमा छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उक्त विषयमा उचित जवाफ दिनुपर्छ। त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ।
राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा सुशासन कायम गर्न आवाज आउँछ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रमा उठेको विषयमा सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा देश र जनता दुवैलाई लाभ हुन्छ। सांसदले सरकारका कमी–कमजोरी औँल्याएर बलियो बनाउने हो।
सांसदले बोलेपछि केही हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेर ध्यान दिएर सुनेका हुन्छन्, सरकारबाट सुनुवाइ नहुने हो भने सांसदले बोलेर मात्रै के हुन्छ भन्ने निराशा उत्पन्न हुन्छ। दलहरूले पनि आफूले पठाएका मन्त्रीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विधायकहरूलाई सदनका गरेको कामको आधारमा नै मूल्याङ्कनको विधि बनाउने हो भने सदन प्रभावकारी हुन्छ।
छ वर्षको अनुभव सम्हाल्नुभयो। समग्रमा देशको राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा देश र जनताको हितका लागि पदमा हुँदा र नहुँदा के फरक पाउनुभयो ?
पक्कै पनि हामी राजनीतिमा लागेकाहरू पदको आकाङ्क्षाभन्दा पनि जनताको सेवाप्रतिको दृढ अठोट र न्यायपूर्ण परिवर्तनका लागि लागेका हुन्छौँ। राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीको ठूलो पदमा पुगेर यस्तो गर्छु भन्ने पनि लाग्ने हुन्छ तर सबैले त्यो अवसर पाउँदैनन्। एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउनु पनि हुँदैन।
जुनसुकै पदमा पुगे पनि नाम लेखाउने मात्रै खालको भएर अर्थ हुँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इतिहासमा कसरी फरक भूमिका साथ परिवर्तन र रुपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ भन्ने हो। म प्रधानमन्त्री हुँदा विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्दा यो बढी राम्रो गर्छु भनेर नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छु भनेर काम गर्नुप¥यो। पार्टीको घोषणापत्र र जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्छु भन्ने दृढ अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ।
सांसद भएपछि मन्त्री हुन सबैको दौडधुप हुन्छ। म किन नहुने भन्ने वातावरण छ। मन्त्री हुनेले पनि हिजोका दिनमा भन्दा अझै राम्रो काम गर्छु भनेर आएको देखिँदैन। अझै हिजो पटकपटक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेले के कारणले दोहोरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन। विगतमा मैले यो काम गरेको थिएँ। यो अधुरो छ, अब गर्छु भनेर केही निस्कँदैन।
नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ। सुशासन कायम गरी देशलाई समृद्ध र विकसित मुलुकको स्थानमा लैजानुपर्छ। समग्रमा राज्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभाको भूमिकामा म आउँदा कानुन निर्माणलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनका लागि निरन्तर काम गरिरहेँ। सकेसम्म सहमतिका साथ विधि निर्माणका जाने भन्ने सोचमा रहेँ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। कतिपय पदहरू खाली छन्। विगतमा पनि त्यस्तै भयो। दलीय असहमतिका बीच अध्यादेश ल्याउने र कार्यविधि परिर्वतन गर्ने काम भए। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको विवाद भएका कुरा मात्र होइन, दल परिर्वतनसम्बन्धी ऐनलाई अध्यायादेशमार्फत जारी गराएर कुनै दल विभाजन हुने तर त्यसपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था नरहने काम पनि भए।
विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संवैधानिक नियुक्तिका कुरा वा दलविशेषलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नै राखेर दल टुक्रिएर ससाना भएर संविधानसभाका बेलामा घटना भएका छन्। त्यो स्थिति नआओस्। हामीले एउटा क्षणिक स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन।
मुख्यतः ऐन निर्माण गर्दा वा कुनै पनि निर्णय गर्दा बृहत्तर हित, राष्ट्रिय हित र दूरगामी असरलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन। सदन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ। म त परिषद्को एक सदस्यका हिसाबले बैठकमा सहभागी हुँदै आएँ।
कतिपय सदस्य बैठकमा नआउने गर्नुभयो, त्यसो गर्नुभन्दा बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने गर्नु उचित हुन्थ्यो। अध्यादेश र कानुनबमोजिम भएका परिषद्का कतिपय बैठक र निर्णयमाथि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। त्यस विषयको टुङ्गो अदालतले नै लगाउँला।
राज्यका तीन अंगका बीचको समन्वय र सन्तुलत कस्तो पाउनुभएको छ ?
संविधानले प्रबन्ध गरेअनुसार समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको छ। संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका होइन, सार्वभौम संसद् शक्तिशाली हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ। कार्यपालिकाले म कार्यकारी हुँ भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न ढिलाइ हुनुमा कुन पक्षको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ ?
सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा विवाद देखिँदैन। बाहिर प्रतिबद्धता पनि सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम हुने गरी ती विधेयक पारित गर्ने भन्ने रूपमा आएको छ। तर दुवै पक्षलाई आफ्नो पक्ष बलियो बनाउँ भन्ने लागेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ। यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ। तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ। उसले सबैलाई मिलाएर लान सक्नुपर्छ। दण्डहीनता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बिदा भएपछिको आगामी राजनीतिक योजना के छ ?
म मूलतः देश र जनताको सेवामै रहने छु। फेरि पदमा आउने या नआउने भन्ने कुरा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक नेतृत्व र परिस्थितिको कुरा हो। पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि आउन सक्छु। यसमा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सोच्छ र मेरो आवश्यकता कहाँ देख्छ, त्यसअनुसार म अगाडि बढ्छु। –रासस
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८० १४:३१ शुक्रबार