हामीले सधैं अरूको विरोध र आलोचना गरी समाज र राष्ट्रमा निराशा मात्रै फैलाउने गर्नुहुन्न। जनताका दुःख र समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
अहिलेको व्यवस्था र संविधान सही छ, कार्यान्वयनमा परिवर्तनकारी शक्ति एक ढिक्का हुनुपर्छ। अब निराशा होइन, उत्साहित भई समृद्धिका यात्रामा अघि बढ्न आवश्यक छ। म पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा १५ महिनाअघि निर्वाचित भएर आएको थिएँ।
संसदमा कुनै एउटा दल विशेषको बहुमत नभएकाले उत्पन्न समस्याको निकास दिन चुनौती छ। सरकारबाट संसद्लाई चलायमान तुल्याउन ‘बिजनेस’ दिने मामिलामा कमजोरी भएको छ। बाहिरबाट जुन उत्साहपूर्ण ढंगले आइयो, अहिले त्यो उत्साहलाई कायम राख्न असहज भइरहेको छ।
जुन रूपले संसद् अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो चलिरहेको र भइरहेको छैन। सत्ता पक्षलाई दोष मात्रै दिएजस्तो आरोप लागे तापनि उसैको बहुमत हुन्छ भन्ने पाटालाई बुझ्न आवश्यक छ।
संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइले प्रारम्भिक दिनमा कानुन निर्माण प्रभावित भए। सत्ता पक्षले नचाहने र अघि नबढ्ने हो भने समग्र संसद्का कामकारबाही नियमित रूपमा अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले पहिलो दोष उहाँहरूमाथि नै छ।
सामान्यतया, विषयगत समितिमा सहमति कायम भइसकेपछि फटाफट विधेयक अघि बढ्छन्। एउटा सांसद हुनाका नाताले बाहिर देख्दा, सुन्दा र अन्य मुलुकका संसद्का गतिविधि हेर्दा संसद् प्रतिपक्ष दलको भनिए पनि यहाँ त्यस्तो रहेन। सदनमा उग्ररूपमा प्रस्तुत हुने सत्ता पक्ष नै छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ता पक्षजस्तो बन्नुपरेको स्थिति छ। प्रतिपक्ष दलले कुरा राख्दै गर्दा कतिपय सत्तापक्षका सांसद नै उठेर त्यसमा आलोचना गर्ने काम हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचारका कुरामा सत्तासँग प्रहरी र प्रशासन भएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई समातेर कारबाही गर्नुस् भन्दैआएको छु।
सरकारको कामकारबाही नियाल्दा सत्ता पक्षका साथीहरूमा कुनै कुराको गम्भीरता नभएको हो कि भन्ने भान परेको छ। सय किलो सुन र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सदनमा छलफल भयो। त्यसमा आवाज उठाउँदा र छानबिन गरियोस्भन्दा उहाँहरूले असहमति देखाउनुभयो।
भर्खर पनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनाको कुरा आइरहेको छ। यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छानबिनका लागि शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन पनि महिनौं लाग्यो।
नेपालको संसदीय इतिहासमा नेकपा (एमाले) ले आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ। संसद्लाई मर्यादित तुल्याएर लैजानुपर्ने गम्भीरता सत्ता पक्षमा हुनुपर्छ। सदनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं। हामी निराशा मात्रै नपोखौं, आशा गरौं, आउँदा दिन राम्रो हुँदै जानेछ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने मामिलामा बाहिर जसले जेसुकै भने पनि प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर नै यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका हुन्। यी उपलब्धिलाई उल्टाउन एउटा पक्ष सल्बलाउन थालेको छ। यसको रक्षाका लागि प्रमुख शक्ति मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन।
सरकारमा जो छ उसले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्दै परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको एमालेलाई विश्वासमा लिएर जान पर्याप्तध्यान दिएको छैन कि भन्ने देखिएको छ।
संविधानभित्रै रहेर विकास र समृद्धि तथा जनाताका इच्छा, आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न प्राप्त उपलब्धि निकै राम्रो भएकाले यसलाई जोगाएर लैजान सद्भावपूर्ण ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ छ।
व्यवस्थाका विरोधमा उठेका आवाजविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्षको एउटै मत हुनुपर्छ। जात र धर्मका नाममा समाजलाई विखण्डन गरिने प्रयास रोक्न देशका परिवर्तन कारी शक्ति एकाकार हुन जरुरी छ।
मुलुकमा देखिएका असन्तुष्टिका स्वर उत्पन्न हुनामा विकास, निर्माण, जनचेतना र कानुन निर्माणमा आफूलाई आवश्यकतानुरूप परिचालित गर्न नसक्ने प्रमुख दलबाट आफ्ना केही कमजोरी र त्रुटि स्वीकार्नुपर्छ, त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ।
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन। बैंकको ऋण टन्न लिने अनि तिर्नुपर्ने बेलामा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाएर अराजकता फैलाउने कार्य बढेको छ। आफ्नो देश छाडेर जाने, देशको माया नगर्ने, दाउ परे विदेशी बन्ने अनि हामी राष्ट्रवादी भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
देशमा अहिले सुशासन कमजोर छ, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। विकास निर्माणको अवस्था कमजोर छ। यी र यस्तै कारणले पनि मुलुकमा स्थिरता नचाहने शक्तिलाई सल्बलाउन सहयोग गरेको छ। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित नौमहिने सरकार विकास निर्माणको लहर, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रवद्र्धन र जनजागरण पैदा गर्ने सन्दर्भमा यारगर रह्यो।
पछिल्लो पटक पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले गाउँगाउँमा सुरुङमार्ग, कालोपत्रे सडक, अस्पताल, इन्टरनेट, सिँचाइ, सीमानाका खुला, विद्युतीकरण प्रवद्र्धनजस्ता परिणाम देखिने गरी काम गरेको उदाहरण छ।
मेरो जिल्ला सोलुखुम्बुको आवश्यकता र उच्च प्राथमिकता भनेको दूधकोशी, लिखुलगायत धेरै नदीनालाबाट छिटो र धेरै विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, सडक सञ्जाल र दूरसञ्चार प्रणाली विस्तार हुन्।
मुलुकमा बेरोजगारीका कारण कुनै राज्यविरुद्ध कुनै राज्यको सेनामा भर्ना भएर ज्यान गुमाएका घटना दिनदिनै सुन्नुपरेको छ। विदेश पलायन भएका युवा, विद्यार्थीको यकिन तथ्य तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। देशमा युवा बेरोजगारको सङ्ख्या ठूलो रहेकाले प्रोत्साहन गर्न सुरु गरिएको अनुदान बढाउँदै लैजानुपर्छ। युवाको पलायन रोक्न समयमै समाधान खोजिनुपर्छ।
चीन, सिङ्गापुर, मलेसियालगायत खाडीका कैयौंसहित विश्वमा कतिपय मुलुकले छोटो समयमै समृद्धि र दिगो विकास हासिल गरेकाे हामीले देखेका छौं। यता नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन दूरदृष्टि नभएरै हामी पछि परेका हौं कि भन्ने लाग्छ। –रासस
प्रकाशित: २९ माघ २०८० १०:०८ सोमबार