संघीय संसदमा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बहन गरेको एक वर्ष बढी बितिसकेको छ। मेरो संसदीय राजनीतिको पहिलो अनुभव प्रतिनिधिसभा नै हो। आम नागरिक, श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व गर्दै थुप्रै काम गर्न सकिन्छ कि भनेर जागिर छाडेर निर्वाचनमा होमिएकी हुँ। अपेक्षाअनुरुप हुन त सकेन तर पनि संसदीय अभ्यासका सम्बन्धमा यो अवधिलाई मैले अध्ययन, अनुसन्धानको वर्षका रुपमा लिएकी छु।
कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकायको गरिमालाई जोगाइ राष्ट्रिय हित तथा जनताको सार्वभौम अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै सांसद आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकको विशेषताअनुरुप संसदमा सांसदकोे प्रतिनिधित्व हुन्छ। यो विविधताबीच एकता कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि, विचार, क्षमतासहितको प्रतिनिधित्वलाई एकापसमा सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ। यस संस्थालाई सुदृढ बनाउनमा सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै हुन्छ।
जनप्रतिनिधिका उद्देश्य राजनीतिक विचार, निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक फरक होलान् तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभाको सदस्य भइसकेपछि राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा साझा मुद्दा बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति जनाइ राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्छ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबै सांसदले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। मन्त्री, विषयगत सभापतिलगायत राजनीतिक पदका लागि सांसद दौडधुप गरेको पनि देखिन्छ। संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय हो। सबै सांसद समान रुपमा रहेका हुन्छन्। अन्य सांसदलाई सोही दृष्टिबाट हेर्न जरुरी छ। व्यक्तिगत रुपमा मलाई हेर्दा, म सांसदको भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरेर स्वच्छ रुपमा बाहिर निस्कनु मेरो ध्येय छ।
सरकार पक्ष संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सजग हुनुपर्छ। संसद चलाउने र फलदायी बनाउन सबै तत्पर हुन आवश्यक छ। संसदलाई बिजनेस दिने भनेको सरकारको काम हो। वर्तमान गठबन्धनको सरकार यस कार्यमा केही चुकेको छ।
सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने हो संसदमा आएको एक वर्षको समीक्षा गर्दा अघिल्लो अधिवेशनमा सरकारले बिजनेस दिन नसकेको हुनाले धेरै विधेयक टुंगो लगाउन सकेनौँ। हामीले जनतामाझ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ।
चालु अधिवेशनमा सांसदहरु प्रभावकारी ढंगले सांसदको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार हुन आवश्यक छ। प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई सजग र सचेत बनाउनु प्रमुख भूमिका हुन्छ। सरकार सत्ता टिकाउनका लागिमात्र अग्रसर हुनु हुँदैन। जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउन पहल गरोस्।
म मेरो जिम्मेवारी बहन गर्न प्रयासरत छु। राजनीतिक दलमा नयाँ सदस्यलाई प्रमुख सचेतक, सचेतकले दिएको समय, मापदण्डअनुरुप चलेका हुन्छौ। शून्य समयमा उपलब्ध हुने एक मिनेटमा बोल्नुपर्ने विषयमा सामाजिक, समसामयिक विषयमा सर्वसाधारण नागरिकका मुद्दा उठान गर्ने गरेकी छु।
मुख्यतः उठान गरेको विषयलाई सम्झनुपर्दा मैलै काठमाडौँमा महिलाको छुरी प्रहार गरी भएकोे हत्याप्रति संसदमा आकस्मिक समय मागेर प्रश्न उठाइसकेपछि तत्काल हत्यारा पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकाय सफल भयो।
नीति निर्माण कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा विकास निर्माणका लागि बजेट प्राप्तिका लागि जोड्दार माग गरेको तर सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ। तर सांसदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उठाएका विषय प्रायः कार्यान्वयन भएका छन्। खेर गएका छैैनन्् भन्नेमा म विश्वस्त छु। संसदमा विषय उठान गर्ने सन्दर्भ र विधेयकमाथिको छलफल तथा अध्ययन गर्ने क्रमको समयलाई मैले राम्रोसँग सदुपयोग गरेको महसुस गरेकी छु।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपूर्व सङ्घीय संसद्का जनप्रतिनिधिको भूमिका तथा संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुने गरेकी थिएँ। अहिले हामी सङ्घीय संसद्का रुपमा नीति–निर्माणमा केन्द्रित भई जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। त्यही संसद्को सदस्यका लागि निर्वाचनको समयमा मतदातामाझ हाम्रा प्रतिबद्धता पूर्वाधार निर्माण केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ।
तसर्थ सांसदप्रति निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा विकास निर्माणसँग पनि जोडिएको हुन्छ। जनताले ध्यान बजेटतर्फ राख्ने गरेका छन्। यसकारण जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश होस् या सङ्घको। जनतामाझ राखेका प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। तर यो काम गर्न सकिएको छैन। जनमानसमा जनताप्रति सांसदको प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको हुन सक्छ।
मुलुकमा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याएका छौँ तर नेतृत्वकर्तामा सामन्ती सोच, पुरुषवादी सोचमा परिवर्तन भने गर्न सकेका छैनौँ। जसका कारण सबै राजनीतिक दलभित्र सहभागितामूलक निर्णय हुन नसकेका तीतो यथार्थ छ।
म आबद्ध रहेको दलभित्र संसदमा उठान गर्ने विषयमा समय माग गर्दा प्रमुख सचेतक, सचेतकले विषयअनुसार समय उपलब्ध गराएका छन्। दलभित्र सही वातावरण नै छ तर निर्णायक तहमा महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिताप्रति अझै पनि चासो नभएको अवस्था छ।
समितिको जिम्मेवारीको हिसाबले म कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य छु। जहाँ खाद्य स्वच्छता विधेयकलाई अन्तिम चरणमा ल्याएका छौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनकर्ताका रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी अध्ययन र छलफल गर्ने अभ्यास भइरहेको छ।
सदन नचलेको खण्डमा गृहजिल्लाका समस्या बुझ्ने प्रयास गर्छु। अब हामी चालु अधिवेशनलाई दु्रत गतिमा लैजान विधेयकमाथिको अध्ययन, छलफलका लागि तयार हुनुपर्छ। –रासस
प्रकाशित: २४ माघ २०८० ११:०६ बुधबार