भ्रष्टाचारका विषयमा समाचार प्रकाशित गर्दा गालीबेइज्जतीको मुद्दा लगाइएको सुन्दा कस्तो लाग्यो ?
यस विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ । न्यायिक निकायबाट समय, क्रम र अदालती प्रक्रियाबाट यसको निरुपण भइहाल्छ । के भयो भने गालीबेइज्जती हुन्छ, के हुँदा हुँदैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन् । कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने कुत्सित मनसाय वा जानाजानी त्यसो गरिएको हो भने गालीबेइज्जतीको मुद्दा आकर्षित हुन्छ । सार्वजनिक व्यक्ति, जो सार्वजनिक ओदोहाको पदमा छ त्यसको हकमा भने फरक मापदण्ड लागू हुन्छ । त्यसमा एक्चुअल म्यालेसी टेस्ट (वास्तविक द्वैष परीक्षण) हुन्छ । जानाजान त्यस व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नका लागि समाचार छापिएको छ भने मात्रै गालीबेइज्जतीको कानुन लाग्छ । गलत मनसाय छैन भने नागरिकको जान्न पाउने हक र सञ्चारमाध्यमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गरी पदको दुरुपयोग रोक्न वा सार्वजनिक हितका लागि समाचार छापिएको हो भने त्यसमा गालीबेइज्जती ऐन आकर्षित हुँदैन ।
अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दामा छलफल गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
अदालतका मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी छलफल गर्नु हँुदैन । तर यसका सैद्धान्तिक मान्यतामा छलफल गर्न हुन्छ ।
अदालतमा रहेको यो मुद्दा मात्रै नभएर अनुमगनमा रहेका सांसदहरूलाई समेत धम्क्याउने घटना भएको समाचार आएको छ ।
नेपालको कानुन एकातिर र व्यवहार अर्कोतर्फ देखिँदैन ?
नेपालको गालीबेइज्जती ऐन, २०१६ मा यति ठूलो रकम क्षतिपूर्ति माग्ने व्यवस्था छैन । अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा ऐनमा नभएको क्षतिपूर्तिको कुरा कसरी प¥यो ? त्यस विषयमा म अनभिज्ञ छु । विदेशको कानुनले धेरै क्षतिपूर्ति माग्ने व्यवस्था गर्छ तर नेपालमा त्यस्तो छैन । विदेशमा टर्ट ल (क्षतिपूर्ति माग्ने) कानुन बेग्लै हुन्छ ।
मुद्दा हाल्ने सार्वजनिक व्यक्ति वा पद धारण गर्ने व्यक्ति हुन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अन्य सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा कम छुट हुन्छ । उसका बारेमा कुनै शंका लागेमा, इमानदारीसाथ समाचार छाप्दा अन्य व्यक्तिलाई जस्तो छुट हुँदैन । पब्लिक फिगर टेस्ट भनेर फरक रूपमा हेरिन्छ ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिका लागि गालीबेइज्जतीको अभ्यास कस्तो छ ?
यसमा सार्वजनिक व्यक्तित्व परीक्षण भन्ने छ । सार्वजनिक व्यक्तित्व स्थायी र अस्थायी भन्ने हुन्छ । अहिले गोपाल खड्का स्थायी सार्वजनिक व्यक्तित्वका परिभाषाभित्र पर्नुहुन्छ । कुनै घटना, शृङ्खलामा मात्रै नागरिकले जान्नुपर्ने व्यक्ति नभएर स्थायी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका सूचीमा पर्नुहुन्छ । यो नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । सांसद वा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संस्थाले हेरिरहेको छ भने त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले स्वतः ‘कोट’ गर्न पाउँछ । त्यस्तो नहुने हो त सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि कुरा लेख्नै पाउँदैन । छानबिन वा उजुरका विषयमा पनि लेख्न नपाउने भन्ने विषय हुँदैन । यो सार्वजनिक चासो, जनताले जान्न पाउने र सञ्चारमाध्यमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषय हो । यसमाथि पनि नेपालका गालीबेइज्जती ऐनको दायराभन्दा बाहिर रहेर, जुन विषय आइरहेको छ, त्यस आधारमा भन्दा यो माग नै कानुनभित्र रहेको देखिँदैन ।
अदालतमा यो विषय पुगेको छ र कानुनमै नभएको माग दाबीको मुद्दा दरपीठको विषय हुन सक्छ ?
अदालतमा कानुनमा नभएको माग दाबी लिएर कोही फिराद लिएर आउँदा दरपीठ गरेको नभएर दर्ता गरेको देखिँदा कानुन नहेरी अदालतले सोझै फिराद दर्ता गरेको हो कि ? त्यो न्यूनतम विषयलाई पनि नहेरेको हो कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ । पाँच हजारभन्दा बढी माग दाबी लिएर मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन । त्यस्तो हो भने अदालतले तपाईं कानुनभित्रको दाबी लिएर आउनुहोस् भन्नुपर्छ । कानुनभित्रको माग दाबीअनुसार भएर फिराद दर्ता हुन्छ नत्र दरपीठ हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ ।
यो विषयलाई हामीले कसरी लिने ?
यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । अदालतले कानुन हेर्छ, कानुन व्यवसायीको बहस सुन्छ । यसले पछिल्लो दिनहरूलाई बाटो पनि देखाउँछ । मुद्दा गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारको विषय हो । यसलाई हरण गर्न मिल्दैन ।
कुनै आरोप लागेपछि त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनु सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन ?
स्पष्टीकरण दिने वा नदिने व्यक्तिगत विषय हो । आरोप दुई प्रकारका हुन्छन् । सम्बन्धित अधिकारीले लगाएको आरोपको कानुनबमोजिम प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यममा आएको विषय हो भने सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई कसरी हेर्ने गरेको छ त्यो व्यक्तिगत विषय भन्दा पनि सम्बन्धित संस्था वा देशका सार्वजनिक उत्तदायित्वको विषय हुन्छ । यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । आमजनताले यसलाई जान्न पाउने अधिकार राख्छन् ।
(रेडियो नागरिक ९६.५ ले तिमल्सेनासँग शनिबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ ०२:१८ आइतबार