भरतविमल यादव पछिल्लो जनआन्दोलनका सातमध्ये एक प्रमुख कमान्डर हुन्। अन्य प्रमुख दलसहित माओवादीले पनि संघीयता छाडेपछि २०६३ कात्तिक २२ गते एक्लै 'नोट अफ डिसेन्ट' दर्ज गराएर ऐतिहासिक रेकर्ड राखेका नेता यादव आजकाल भने सक्रिय राजनीतिबाट टाढै छन्। तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा उनले जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। पछि उनकै भनाइमा 'पार्टीभित्रको आन्तरिक षडयन्त्र र जालझेलका कारण सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिन बाध्य' भए। मधेसको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे उनै यादव र नागरिककर्मी प्रकाश तिमल्सिनाबीच भएको कुराकानी :
म बाबुरामको कठालो समाउनै गएँ तर हृदयेशजी, राजेन्द्रजी, प्रचण्डजीलगायतले सम्हाल्नुभयो। अहिले उनै बाबुराम मधेसको मसिहा बन्न खोज्छन्, सम्झँदा पनि उदेक लाग्छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई चुनावमा ल्याउनका लागि सरकारले पटकपटक निर्णय लियो तर पनि राजपा चुनावमा आएन, किन होला?
सरकारले हालै २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने जुन निर्णय लिएको छ, त्यो राजपालाई चुनावमा ल्याउनका लागि गरिएको निर्णय होइन, अर्कै कारणले चुनाव सारिएको हो, त्यो पनि आफनो सजिलाका लागि हो।
अर्कै कारण भन्नाले?
यसका दुईवटा कारण छन। पहिलो सुरक्षा थ्रेटका कारण चुनाव सारिएको हो, कारण दुई नम्बर प्रदेशमा सरकारले सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेको छ। एकैपटक चारवटा प्रदेशमा गर्दा सुरक्षाकर्मी विभाजन हुन्छन्, जसका कारण २ नम्बरमा सुरक्षाको हिसावले गाह्रो हुन्छ भनेर तेस्रो चरणमा गर्ने नियत राखेको हो। अर्को, यो चुनाव सार्नमा सरकारको एउटा षडयन्त्रकारी र चालवाजी कदम चालिएको छ। मधेसवादी भनौं या मधेसकेन्द्रित दल भनौँ, उनीहरूले निरन्तर २० जिल्लाको मधेस 'पेरिफेरी' का कुरा गरिरहेका छन् तर त्यो मधेसको पेरिफेरीलाई अहिले ८ वटा जिल्लामा मात्र सीमित गर्न खोजिएको छ, त्यसैले यो चुनाव सार्ने कदमलाई षडयन्त्रकारी भनेको हुँ।
तर असार १४ गतेको चुनाव त नम्बरबाहेक अन्य तीनवटा प्रदेशमा त हुँदैछ नि?
त्यही त भन्या, २ नम्बर प्रदेशको चुनावलाई तेस्रो चरणमा लगेर मधेस पेरिफेरीको अवधारणा त सरकारले ध्वस्त पारिदियो जबकि राजपाले त मधेसका २० जिल्ला र लिम्बुवानका ५ जिल्ला गरी २५ जिल्लामा तत्काल चुनाव नगरी सहमतिपछि गरौं भनिरहेको थियो। तर त्यो माग पूरा नगरी ८ जिल्लालाई मात्रै मधेस भनेर देखाउने काम गरेको छ।
राजपाले स्पष्ट कुरा नगर्दा पनि समस्या भएको हो नि?
पहिलो चरणको चुनाव गर्दा मधेसको एउटा जिल्ला चितवन र नवलपरासीको केही भागमा चुनाव गर्न सहमति दिएर ब्लन्डर गरिसकेका छन्। त्यसमा अवरोध गर्नुपर्थ्याे, गरेनन्।
भनेपछि मधेस पेरिफेरीको अवधारणा गुम्दै गइरहेको छ?
पहिलो चरणमा चितवन र नवलपरासीको भाग गुमाएर एउटा गल्ती भइसकेको थियो, अब प्रदेश नम्बर २ मात्रै बाँकी राखेर चुनावमा गएपछि अरु पनि गुम्छ। तेस्रो चरणको निर्वाचन गरेर मधेस पेरिफेरीको जुन अवधारणा छ, त्यसलाई ध्वस्त गर्न खोजिएको छ।
त्यसैले राजपाले स्वीकार गरेन?
यसपालि पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको भए त मधेस भनेको दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य होइन भन्ने अवधारणा स्थापित हुन्थ्यो।
मधेसमैत्री भनिएका कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले नै मधेसलाई किन यसरी खुम्च्याउन खोजेका होला त?
यो सबैभन्दा गलत बुझाइ हो। मधेसका सवालमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी एकै हुन्। एमाले मधेसको विरोध गर्छ तर स्पष्टरूपमा, माओवादी र कांग्रेसचाहिँ मधेससँग शत्रुता गर्छन् मित्रजस्तो बनेर। शत्रुसँग लड्न सजिलो हुन्छ तर मित्र गद्धार छ भने त्यसलाई पहिला त बुझ्नैसमस्या हुन्छ र पछि लड्न पनि खतारनाक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा ढिलो पनि भइसकेको हुन्छ। कांग्रेस र माओवादीको हकमा त्यही हो।
भनेपछि मधेसका सवालमा कांग्रेस–माओवादी पनि एमालेभन्दा कम छैनन्?
एकदम। त्यो त तपाईँले के के परिणाम दियो त भन्ने केलायो भने प्रस्ट हुन्छ। मधेसका सवालका कांग्रेस र माओवादी 'मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा' भन्ने कहावत जस्तै गरिरहेका छन्। कोही गरम बोल्छन्, कोही नरम, फरक यतिमात्र हो।
तर बाहिर त एमालेमात्र मधेस विरोधी भन्ने छ त?
एमाले स्पष्ट र खरोसँग आएकाले त्यस्तो देखिएको मात्र हो। तेस्रो चरणको चुुनावमा लगेर मधेसलाई ८ जिल्लामा खुम्चाउने कांग्रेस–माओवादी कसरी मधेसमैत्री हुन्छ? हुँदैन।
भनेपछि, प्रदेश नम्बर २ को चुनाव त्यही चालवाजीको परिणाम हो?
यसमा नि अब कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ र? कांग्रेस–माओवादी भन्छन्– संसद्को गणित नपुगेर संविधान संशोधन गर्न सकिरहेको छैन्, प्रयास त गरेको हो नि। भन्नुहोस्, ११–११ महिनामा नपुगेको संख्या के असोज २ गतेचाहिँ पुग्छ?
२–२ पटक संविधान संशोधन प्रयास र ३–३ पटक स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा त भएकै हो नि, हैन र?
स्थानीय तहको संख्या बढेको त कतै देख्दिन त।
आयोगले सुरुको संख्या ५ सय ६५ बाट, ७ सय १९, फेरि ७ सय ४४ सम्म पुर्यायो त...
मधेसमा जनसंख्या ५१.८ प्रतिशत बसोबास गर्छन् तर स्थानीय तहको संख्या भने ३६ प्रतिशतमात्रै दिने, अनि यही न्याय हो त? केही विद्वान् तर्क कि स्थानीय तह विकासको अंगका रूपमा रहेकाले चुनाव रोक्न हुन्न। उनीहरूले यो राजनीतिक अंग पनि हो भन्नेचाहिँ नबुझ्दा पनि समस्या परिरहेको छ।
उसो भए, मधेसमा कति संख्यामा स्थानीय तह बनाउनुपर्छ त?
जनसंख्याको प्रतिशतकै आधारमा चाहिन्छ भन्दिन तर हेर्दा पनि सहज हुने प्रतिशत त राज्यले दिनुपर्छ नि। त्यसमा अझै आनाकानी किन? यो वास्तवमा अन्याय हो।
जनसंख्या मात्रै आधार हुन्छ र भन्या निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि?
मुख्य आधार जनसंख्या नै हो। त्यसैले त जनप्रतिनिधि भनिन्छ, नत्र भूगोल प्रतिनिधि भनिथ्यो होला नि?
राजपाको असहमतिबीचमा असार ४ गते अन्य तीन प्रदेशमा उम्मेदवारी मनोनयन हुदँैछ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो क्रियाकलापले राज्य र सरकार द्वन्द्व व्यवस्थापनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेतर्फ लागिरहेको छ भन्ने देखिन्छ।
आखिर तीनवटा प्रदेशमा त चुनाव हुने नै देखियो, हैन?
चुनाव मात्रै गराउनु र हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र समाधान होइन। यस्तो चुनाव त ज्ञानेन्द्र शाहले पनि गराएका हुन तर समाधान त निस्केन। यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ।
राजपाले पनि चुनावमा भाग लिएर आफ्नो बलियो उपस्थिति प्रमाणित गरे हुन्न भन्या?
यो चुनाव संविधानको कार्यान्वयन हो, यदि यसमा भाग लियो भने संविधान कार्यान्वयनमा सहभागिता देखिन्छ जबकि आजसम्म उसको यसमै विरोध हो।
अनि प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्वाचनमा भाग लिँदाचाहिँ कार्यान्वयनमा सहभागी भएको हुन्न?
त्यो ठूलो गल्ती हो।
आफूलाई फाइदा हँुदा प्रधानमन्त्रीलाई मत हाल्ने, जनतालाई फाइदा हुने चुनावमा चाहिँ मत हाल्नबाट रोक लगाउने, यो हदै अन्याय भएन र भन्या जनतामाथि?
मधेसकेन्द्रित नेतामा यो पुरानो रोग हो। वेदानन्द झादेखि उपेन्द्र यादवसम्म र अहिले देउवाजीलाई मत हाल्ने कार्य गरेर नै नेताहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन भन्ने आरोप प्रमाणित गरिरहेका छन्। के माग पूरा भएको थियो र सुशील, प्रचण्ड र देउवालाई मत हालेको? मधेस नेताका यस्तै गद्धारी र धोकाधडीले मधेसी जनता पिल्सिरहेका छन्।
प्रश्नचाहिँ राजपाका नेतामाथि उठ्यो, हैन?
मधेसी जनताले यसमा प्रश्न उठाएका छन्, यो गम्भीर गल्ती भएकै हो।
राजपाका ६ मध्ये एकजना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ, अरु सबै जनताले नपत्याएर चुनाव हारेका छन्, हारेकै कुण्ठाले त समस्या भइरहेको छैन?
चुनाव हारेका हुनाले कुण्ठा राखे भन्नु राजनीतिक प्रतिक्रिया हुन सक्दैन। चुनावले मात्रै होइन, मुख्यतः मुद्दाले नेता बनाउँछ।
भनेपछि मुद्दा उहाँहरूसँग छ?
जब हामी सद्भावनामा थियौं, त्यो बेला महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र रायहरू कांग्रेस–एमाले पार्टीमा थिए, त्यो बेला हाम्रा मागलाई साम्प्रदायिक मागको आक्षेप लगाउँथे। आज उनीहरू नै ती माग बोकेर राजनीति गरिरहेका छन्। त्यसैले राजनीतिमा जहिल्यै पनि मुद्दा प्रधान हुन्छ।
भनेपछि हिजो तपाईँहरूलाई गाली गर्ने नै आज तपाईँहरूको मुद्दा बोकेर हिँडेका छन्?
मुद्दाको हिसावमा हाम्रो जीत हो, भरतविमलको जीत हो। महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्रराय यादवहरूको हार नै हो।
मधेस मुद्दाको एकमात्र हकदार अब राजपामात्र हो भन्ने दाबी पनि आउन थालेका छन् नि?
यसो भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ। यस्ता हकदार त मधेसी जनता हुन्। जो जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध होउन्।
भनेपछि राजपाको यो दाबी गलत छ?
त्यो त हँुदै होइन। अहिले तराईमा भइरहेको आन्दोलन पनि राजपाको मात्रै हो भन्ने नठानौं।
उपेन्द्र यादवले निर्वाचन स्वीकार गर्न हुने अनि त्यही राजपाले चाहिँ मान्दै नमान्ने, किन हो?
उपेन्द्रजी त मधेसका मुद्दा छाडेर हिँडिसक्नुभयो, उहाँलाई अब जवाफदेही हुनुपर्ने छैन।
त्यसो भए संविधान संशोधन नै नगरी निर्वाचनमा जानुभएका उपेन्द्र यादवको भविष्य के देख्नुहुन्छ?
जो गलत मान्छे हुन्छ, त्यसको नारा सबैभन्दा चर्को र ठूलो हुन्छ। पहिला उपेन्द्रजी संविधान संशोधनको कुरा गर्दैनथे, पुनर्लेखनको गर्थे। जबकि यो संविधानले धेरै उपलब्धि संस्थागत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पुनर्लेखन किन– निरकुंश राजतन्त्र फर्काउन? पुनर्लेखनको नारा त दरबारको अजेन्डा हो। जसलाई उपेन्द्र यादवले उचालेका हुन्। अचानक माटोले बोलायो भनेर चुनावमा गए। कसले बोलायो? त्यो त अब थाहा हँुदै जान्छ, दाल मे कुछ काला हे।
भनेपछि चुनावमा उपेन्द्रको अवस्था कस्तो होला?
जनताले दुईवटा किसिमले प्रतिक्रिया दिन्छ– मतदान र आन्दोलनबाट। आन्दोलनबाट केही प्रतिक्रिया पाइसक्नुभएको छ, सर्लाहीमा अवरोध भयो, वीरगन्जमा मञ्च जलाइयो, बारामा अवरोध भयो। आन्दोलनले उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। यसको असर भोलिको मतपेटिकामा पनि अवश्य प्रकट हुन्छ।
अब तीन प्रदेशमा चुनावमा भाग लिएन भने राजपाको भविष्यचाहिँ के देख्नुहुन्छ?
संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाँदैन भने उसको भविष्य के अनुमान गर्नु छ र?
राजपा त केही गर्दा पनि मान्दैन, ऊ लचिलो हुन पनि तयार छैन, कसरी समाधान निस्केला त?
म त राजपा निकै लचिलो भएको देख्छु। प्रतिपक्ष दलको कुरा छाडौं, मुख्यतः सरकार र राज्य नै गम्भीर छैन– मधेसको समस्या समाधान गर्न। समस्या यहाँनेर बढी छ।
राज्य र राजपाबीच अब मिलनविन्दु के हुन्छ त?
सजिलो उपाय छ– संविधान संशोधन गर्ने अनि स्थानीय तहको संख्या बढाउने।
राजपाको आन्तरिक कलहले पनि समस्या निराकरण हुन नसकेको हो भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई?
त्यो त देखिरहेको नै छ।
त्यहाँ पनि चुनावमा भाग लिने र नलिने पक्ष देखिन्छन्, नलिने पक्षले अन्ततः जित्यो, हैन?
दुवै पक्षमा ५०–५० प्रतिशत छन् भन्ने मिडियामार्फत थाहा पाएको हुँ। तर बाहिरचाहिँ एकै स्वर देखिन्छ।
अहिले उनीहरूको आन्तरिक संगठन निर्माणमा जनसंख्याको अनुपातको विषय चर्कंदा विधान नै बन्न सकेन, आफ्नो संगठनचाहिँ जनसंख्याका आधारमा नबनाउने अनि राज्यसँग यही कुरा माग्न मिल्छ?
यो त नैतिकहीन काम हो, जसमा कुनै राजनीतिक संस्कार नै भएन। पहिला आफनो पार्टीमा लागु गराएर अन्यत्र औंलो ठडाउनुपर्छ, नत्र पाइन्न।
मतलव पहिले यो विषय पहिले पार्टीभित्रै मिलाउनु पर्यो?
नेपालको राजनीतिमा इमान भएको भए आज जनताले दुःख पाउँदैनथे, यही बेइमानी छ र त सारा नेपालीले दुःख पाइरहेका छन्।
मधेसलाई राज्यसँग बलियो गरी जोड्न अब के गर्नुपर्छ?
मधेसमा दुईखाले धार विकसित हुँदै गएको छ। एउटा अलग हुने अर्थात स्वतन्त्र हुने र अर्को नेपालभित्रको मधेस स्वायत्त भएर बस्ने। मधेस स्वतन्त्रको धार अलग भएको छैन तर क्रमशः टाढिदैँ गएको छ। त्यसैले संविधान संशोधन गरेर देशभित्रैको मधेसको कुरा गर्नेलाई राज्यले महत्व दिनुपर्छ।
तपाईँहरू जस्ता मानिस राजनीतिमा नआउँदा पनि मधेसमा समस्या भइरहेको भन्छन् नि?
राजनीतिमा धेरै षडयन्त्रका काम हुन्छ, जो राजपामा पनि भइरहेको छ। म पनि षडयन्त्रको सिकार भएको व्यक्ति हो। मजस्ता हजारौं छन, जो राज्य हितका लागि सोच्ने र काम गर्नेहरू, उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ।
मधेस स्वतन्त्रका चर्का नारा दिने र नवनागरिकहरूका कारण पनि मधेसमा समस्या बढ्दै गएको हो?
त्यो त स्पष्टरूपमा नै छ।
नवनागरिकले रैथाने मधेसीलाई क्रमशः छायाँमा पार्न थाले भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्...
अलिअलि त्यसको अनुभूति भएको छ तर त्यो त्यति प्रभावकारीरूपमा भने छैन्।
भनेपछि राजनीतिमा पनि हाबी छन् नवनागरिक?
केही छन् तर नाम मलाई नसोध्नुहोस्, त्यो हदसम्म म जादिँन। आफँै चिन्नुहोस्।
एउटा आरोप छ कि राजपालाई भारतीय संस्थापन पक्षले अलि बढी प्रयोग गर्यो, कति दम छ यसमा?
मिडियामा आएका सबै कुरा गलत हुन्छ म भन्दिन तर मिडिया पनि संवेदनशील हुनुचाहिँ पर्छ।
कत्तिको प्रभाव राख्छ राजपामाथि उसले?
ठूलो देशले सानो देशलाई जहिल्यै प्रभावमा राख्न खोज्छ, यो उसको स्वभाव हो। मधेसी पार्टीलाई मात्र प्रभावमा पार्छ भन्ने नठान्नुहोस्, ठूला पार्टी पनि प्रभावमा परेका छन्। तर यो सधैँ सबै समयका लागि लागु हुन्न। ठूला पार्टीका नेता मधेसी दलका नेताभन्दा बढी दलाली गर्छन्।
इतिहासतिर फर्कौं, २०६३ कात्तिक २२ गते संघीयतालाई ठूला दलले अस्वीकार गर्दा तपाईँले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्नुभएको थियो। के भएको थियो त्यो रात?
मैले त्यो दिन मुख्यतः तीनवटा सवाल उठाएको थिएँ। पहिलो, नागरिकता, जसलाई धेरै हदसम्म अन्तरिम संविधानले हल गर्यो। दोस्रो जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व, त्यो पनि केही हदमा सम्बोधन भयो। तेस्रो राज्यको पुनर्संरचना संघीय हुनुपर्छ भन्ने थियो, त्यसमा चाहिँ कुरा मिलेन।
किन?
राज्यको पुनर्संरचना संघीय आधारमा हुनुपर्छ भन्दा कांग्रेस र एमाले त मानेनन् नै, संघीयताको चर्को कुरा गर्ने माओवादी पनि मौन स्वीकृतिमा रह्यो। त्यसपछि मैले प्रचण्डलाई 'तपाईँहरू संघीयता आफ्नो अजेन्डा दाबी गर्नुहुन्छ तर किन चूप बस्नुहुन्छ, म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु, साथ दिनुहोस्' भनेँ तर पनि उहाँहरूले मान्नुभएन। अनि, एक्लै नोट अफ डिसेन्ट लेख्न बाध्य भएँ।
बाबुराम र प्रचण्ड संघीयतामा जान किन नमानेका होलान्?
उहाँहरूको तर्क थियो कि संघीयतामा गयो भने भोलि समस्या हुन्छ।
त्यतिबेला कै समझदारी भयो त?
यदि माओवादीले राज्यको पुनर्संरचना संघीय हुनेछ भनेर मानिदिएको भए पहिलो मधेस आन्दोलन नै हुँदैनथ्यो। त्यसपछि मधेस आन्दोलन सुरु भयो। माओवादीले पनि छाडेको संघीयता पछि मधेस आन्दोलनले स्थापित गरायो।
बहस त ठूलै भयो होला, हैन?
बाबुरामजीले त्यो दिन बैठकमा अपशब्द नै बोल्नुभयो– 'हिजोअस्ति आएको मान्छेले नागरिकतादेखि जनसंख्याको प्रतिनिधित्व माग्ने?' भनेर। त्यो सुनेर निकै झोक चल्यो, उनको कठालो समाउनै गएँ तर पछि हृदयेशजी, राजेन्द्रजी, प्रचण्डजीलगायतले सम्हाल्नुभयो। अहिले बाबुरामजी मधेसको मसिहा बन्न खोज्नुहुन्छ, सम्झँदा पनि उदेक लाग्छ।
प्रकाशित: ४ असार २०७४ ०५:२९ आइतबार