काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संसद्भित्रका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरुबीच कुनै फाटो नपारी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेकाे बताएका छन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले दलहरुबीच चाँडै सहमति कायम हुने र निर्वाचनको वातावरण बन्नेमा अाफू आशावादी रहेकाे बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रकाे पार्टी पङ्क्तिमाझ बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा चिनिने उनीसँग निर्वाचन, समसामयिक राजनीति र प्रेस जगतका चुनौतीको सेरोफेरोमा गरिएकाे कुराकानी प्रस्तुत छः
निर्वाचन र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने जिम्मेवारीका साथ गठन भएको सरकारसँग जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन हुने विश्वसनीय आधार के छ ?
निश्चित रुपमा, हामी संसद्भित्र भएका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरुबीचमा कुनै फाटो नपारी, उनीहरुका राजनीतिक मतभेदलाई धेरै नच्यातिकनै सरकारले निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउँछ, चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ। प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यो अभियानमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
पत्रकारले मन रुँदारुँदै पनि साँचो कुरा लेख्नुपर्छ। एउटा पत्रकार एउटा निश्चित पार्टीसँग प्रभावित होला, मन पर्दो पनि होला तर, पेसागत मर्यादाअनुसार सत्य लेख्ने आँट गर्नुपर्छ। पार्टीमा मेरो त सहानुभूति मात्र हो, पार्टीले गरेको कुरा गलत हो भनेर लेख्न सक्नुपर्छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा जाने हो कि मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने हो ?
हामी एमालेसमेतलाई लिएर मधेसमा चुनाव प्रचारमा जाने स्थिति बनाउन चाहन्छाैं। मधेसमा चुनावको माहोल बनोस्, बन्द हड्ताल नहोस्, सबै मुख्य धारका दलहरु चुनावमा होमियुन् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले, सरकार एउटालाई टाढा र अर्कोलाई नजिक बनाउने पक्षमा छैन। त्यसका लागि नै समय लागेको हो। अन्यथा क्षणभरमै निर्णय भइहाल्थ्यो नि !
यो सरकार गठन हुँदाका बखत गरिएका मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न नेतृत्व कमजोर देखियो भन्ने आरोप छ नि ?
यो सरकार बनेपछि '३६' को पोजिसन लिइरहेका दललाई '६३' मा ल्याइयो । नितान्त फरक राजनीतिक पोजिसन लिइरहेका पार्टीहरु एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बनेको छ। अहिले राजनीतिक दलले लिइरहेको अडान निर्वाचनका लागि मात्र हो। यो नाराले बढी मत प्राप्त गर्ला भन्ने मनसुवा होला। हामीले विस्तारै आन्दोलनरत दललाई संसद्मा ल्यायाैं, जसले गर्दा अहिले आन्दोलनको अवस्था अन्त्य भएको छ। सबै दल प्रजातान्त्रिक बाटोमा आएका छन्।
सरकार मातहतका संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिएको छ। अरु ठूला सञ्चारगृहलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न भनेका छौँ। यसमा सम्झौता हुन सक्दैन। ठूला सञ्चार माध्यमका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने भए आफूहरु कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ भनेर उनीहरुले भनेका छन्।
सरकारले यो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ त ?
सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पार लगाएर अगाडि बढ्न निकै अप्ठ्यारो हुन्छ। तर, त्यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन। राजनीतिक दललाई मिलाएर हिँडाउन त्यति सजिलो होइन। यद्यपि हिउँ पग्लँदैछ। चुनावको माहोल बन्दै गइरहेको छ। केही दिनभित्र चुनावको मिति घोषणा हुन्छ। त्यसपछि सबैको ध्यान निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुनेछ।
प्रत्येक सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन हाम्रै पालामा गर्ने भन्दै आएका हुन् तर परिणाम देखिएन। अब विश्वास गरिहाल्ने आधार के हो त?
संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको संविधानप्रतिको गुनासो राख्ने व्यवस्था स्वयम् संविधानमै हुनु हो। यो संवैधानिक अधिकार हो, यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो। मत सिर्जना गर्नुहोस्, आफूले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गर्नुहोस्। प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने मुख्य आधार स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो। आवधिक निर्वाचन नहुँदा जनता आजित भएका छन्। अब निर्वाचन हुन्छ, गर्नुपर्छ।
स्थानीय निर्वाचन भएपछि त्यसले सङ्घीयताको महत्वलाई दर्शाउनेछ । पहिले सङ्घीयताका बारेमा भावनात्मक कुरा बढी भए। स्थानीय निकायले कस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने, प्रदेशलाई कस्तो अधिकार हुने, राजस्व सङ्कलन र खर्च प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बहस कम भयो। हामीले जानेर हो वा नजानेर दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकका तुलनामा स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउँदै छौँ। निर्वाचनपछि शक्ति प्रत्यायोजन हुँदा जनताले सङ्घीयताको मर्म बुझ्ने छन्। नेपालमा प्रजातन्त्रलाई घनीभूत बनाउन, विस्तार गर्न र सुदृढ गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन जरुरी छ। जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ।
तीन तहकै निर्वाचन सकेपछि मात्र अर्को सरकार बन्ने हो वा सहमति अनुसार एउटा निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुने हो ?
वर्तमान गठबन्धन टुट्न हुँदैन, प्रतिपक्षमा रहेका दललाई सरकारमा सम्मिलित गराउन कोसिस हुनुपर्छ । यो नै सङ्क्रणकालको अत्यका लागि आदर्श स्थिति हुनेछ। यो सधैँ ठीक हुँदैन, प्रजातन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनैपर्छ। तर तत्कालका लागि आदर्श स्थिति बनाउनु नै ठीक हो। तेस्रो विश्वमा सरकार परिवर्तनलाई ठूलो रुपमा पनि लिनहुँदैन।
लोकतन्त्रमा दल बलियो हुने प्रजातन्त्र कमजोर हुने अवस्था आएको हो ?
दलहरु बलियो भएका छैनन्। दलहरु बलियो भएपछि प्रजातन्त्र पनि बलियो हुन्छ। दलहरु बलिया भए त प्रजातन्त्र बलियो भइहाल्थ्यो नि ! अहिले संस्था बोल्दैनन्, व्यक्ति मात्र बोल्छन्। पार्टीको स्थिति हेर्नुहोस्, दलहरु बोल्न छोडेको कति भो कति ! पार्टीका नेताका मात्र आवाज सुनिन्छ। पार्टीको स्ट्यान्ड के भन्ने स्थिति देखा पर्दैन। यो दल बलियो भएको स्थिति होइन। तर दल र प्रजातन्त्र एक अर्काका पूरक हुन्।
फागुन ७ गतेलाई कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ ? यसको महत्व अब कत्तिको छ ?
प्रजातन्त्र स्थूल व्यवस्था होइन। यो गतिशील प्रक्रिया हो। प्रजातन्त्र चलायमान हुन्छ। प्रजातन्त्र स्थूल चिजजस्तो आउने जाने गर्दैन। यसका दुईवटा आयाम छन् – एउटा राजनीतिक र अर्को सामाजिक। आवधिक निर्वाचन हुनु, प्रेस स्वतन्त्रता हुनु, दलहरु खोल्न पाउनु राजनीतिक आयाम हो भने पढ्ने उमेरमा स्कुलसम्म प्रवेश पाउनु, काम गर्ने उमेरकाले काम पाउनु, बाटो र बिजुलीमा पहुँच हुनु, स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच हुनु सामाजिक आयाम हो। यसका लागि लामो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। सात सालदेखि नेपालमा औपचारिक र सचेतरुपमा प्रजातन्त्रको मूलबाटो हिड्ने प्रयास भएको हो। त्यसकारण सात साल र फागुन ७ गतेको महत्व छ। यो दिनलाई सम्झिरहनुपर्छ। वर्तमान पिँढीलाई पनि सात सालले ल्याएको परिवर्तनबारे बुझाउन जरुरी छ।
फागुन ७ गते जस्तै सहिद र प्रजातन्त्रका नाममा अरु दिन पनि विदा दिने गरिँदै आइएको छ । खासमा कुन दिनलाई महत्व दिन हो ?
यसका लागि बलियो जनादेश भएको सरकार चाहिन्छ। त्यो निर्वाचनले मात्र दिन सक्छ। आगामी दिनमा नेपाली जनताले कस्तो आदेश दिन्छन्, लोकप्रिय मत पाएको सरकारले मात्र त्यस्तो निर्णय लिन सक्छ। अहिले सबैको चित्त बुझाउन खोज्दा यो स्थिति आएको हो। नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएर गठन हुने सरकार स्वतः शक्तिशाली हुन्छ। अहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्था रहँदैन।
मन्त्री ज्यू, अब प्रसङ्ग बदलौं, पत्रकारको बिमा र न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ ?
सरकार मातहतका संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिएको छ। अरु ठूला सञ्चारगृहलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न भनेका छौँ। यसमा सम्झौता हुन सक्दैन। ठूला सञ्चार माध्यमका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने भए आफूहरु कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ भनेर उनीहरुले भनेका छन्।
पत्रकारितामा देखिने राजनीतिक रङ्ग हटाउन र यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
पत्रकारले मन रुँदारुँदै पनि साँचो कुरा लेख्नुपर्छ। एउटा पत्रकार एउटा निश्चित पार्टीसँग प्रभावित होला, मन पर्दो पनि होला तर, पेसागत मर्यादाअनुसार सत्य लेख्ने आँट गर्नुपर्छ। पार्टीमा मेरो त सहानुभूति मात्र हो, पार्टीले गरेको कुरा गलत हो भनेर लेख्न सक्नुपर्छ। आफूले आस्था राख्ने पार्टीले गलत नै गरेपनि त्यसलाई बङ्ग्याएर लेख्नु पत्रकारिता होइन।
(राससका लागि वरिष्ठ समाचारदाता नारायण न्यौपाने र हरि लामिछानेले लिएकाे अन्तर्वार्ताकाे सम्पादित अंश)
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०८:४२ बिहीबार