देशमा केही महिना यता अन्धकार हटेको छ । तर भोली दोहरिन सक्ने कहाली लाग्दो लोडसेडिङको त्रास जनमानसमा कायमै छ । सरकारी तथ्याँकले वर्षेनी १३ अर्व रुपैयाँ बराबर बिद्युत चुहावत र राजस्व छली हुने देखाउछ । यसै बिच सरकारको उज्यालो अभियानलाई सहयोग पुर्याउदै महानगरीय अपराध महाशाखाले बिद्युत चुहावट र राजस्व ठगीमा संलग्न १२ कर्मचारी र चारजना उपभोक्तालाई पक्राउ गरि कारवाही थालेको छ । महाशाखा प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयको सहयोगमा अभियानलाई देशब्यापी बनाउने योजनामा छ । यसै सन्र्दभमा नागरिकका दीपक खरेलले महाशाखा प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालसँग गरेको कुराकानी:
यो अप्रेसन सुरु कहाँबाट भयो, केले प्रोत्साहित गर्यो?
कुलमान घिसिङ सरसँग प्राधिकरणभित्रको केही समस्याबारे छलफल भएको थियो । उहाँले व्यक्तिभन्दा समग्र प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसपछि एउटा टिम बनाएर हामीले अनुसन्धान थाल्यांै। केही भेटिएपछि अर्को चरणमा छलफल भयो । हामीले अनुसन्धान गोप्य राखेर काम थाल्यौं र यो परिमाण आयो ।
महाशाखालाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र राजस्व ठगी न्यूनीकरणको जिम्मेवारी प्राधिकरणले दिएको हो ?
होइन । यो नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकाय र प्रहरीबीचको सहकार्यमा सुरु भएको अभियान हो । सरकारी सामग्रीमा किर्ते गर्दै राजस्व ठगी र चुहावट भइरहेको छ । यसमा प्राविधिक र विभागीय पक्ष सम्बन्धित निकायले र फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान र प्रमाण प्रहरीले जुटाउने हो । समग्र उज्यालो अभियानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन बिँड तातेर मात्र हुँदैन, पिँध तात्नुपर्छ । हामीले घटना, संलग्न व्यक्ति र अनुसन्धान प्रमाण जुटाउने हो । यसमा सबैको सहकार्य र सहयोग चाहिन्छ ।
महाशाखाले सोचेअनुसार सहयोग पाएको छ त ?
घटनाको अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै छ । थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्राधिकरणका अधिकारी, प्राविधिक र प्रहरी अधिकारीको संयुक्त टिम बनेको छ । हामीले आफ्नो पाटो गर्दैछांै । प्राधिकरण र आवश्यक भएका मन्त्रालयले जिम्मेवारीनुसार काम गर्ने वातावरण बनेको छ । सहयोग पाएका छौं ।
यहाँ आफैं सरुवाको संघारमा हुनुहुन्छ, संगठनबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ । कतै यहाँको सरुवासँगै अभियान रोकिने त होइन ?
यो मेरो व्यक्तिगतभन्दा पनि आम नागरिकसँग जोडिएको गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । संगठनबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । यो अभियान संगठनको अनुमतिमा महाशाखाले थालेको हो । म नहुँदा अभियानको मर्मअनुसार काम नहोला कि भन्ने चिन्ता मात्र हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चुहावट र राजस्व ठगीमा संलग्न उपभोक्ताको स्तर र परिमाण कस्तो भेटिएको छ ?
प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकता देशभरका औद्योगिक करिडोर, क्षेत्र र ठूला कारखाना हुन् । बिलमा किर्ते सानो परिमाणमा भएको छैन । यसमा संलग्नको आर्थिक हैसियत र उपार्जनले समेत धेरै राजस्व तिर्ने उपभोक्ताको संलग्नता देखिएको छ । सम्पूर्ण विवरण बयानबाट खुल्दै जानेछ ।
पक्राउ परेका प्राधिकरणका कर्मचारी यति मात्र हुन् कि अन्य पनि छन् ?
यो अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय भएकोले बोल्न मिल्दैन । तर बर्सेनि अर्बाें रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्यांकका आधारमा यो कारबाही सुरुवात मात्र हो । अनुसन्धानमा संलग्नता देखिए जोकोही पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन हाम्रो टिम क्रियाशील हुनेछ ।
पक्राउ आरोपितका पक्षमा कर्मचारी संगठनबाट बचाउको प्रयास सुरु भएको छ । दबाब पनि त आयो होला ?
दबाब र प्रभावले नागरिकको उज्यालोको चाहनामा अवरोध हुँदैन । केही संगठनका अधिकारी अनौपचारिक रूपमा जिज्ञासा राख्न आउनुभएको थियो । हामीले घटनाका विषयमा जानकारी दिएर पठाएका छौं । कोही कसैले प्रभाव र दबाबमा उन्मुक्तिको प्रयास गरेको छैन । यो सम्भव पनि छैन ।
ठगी मुद्दामा मात्र कि अन्य आरोपसहित मुद्दा अदालतमा लैजाने तयारी हो ?
पक्राउ परेका प्राधिकरणका कर्मचारीको आर्थिक पक्षका विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्ला । त्यसमा प्रहरीले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । विभागीय विषयमा प्राधिकरण जिम्मेवार होला । हामी ठगी मुद्दालाई सप्रमाण स्थापित गर्नेछौं।
प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०६:३५ बुधबार