नेपाल-भारत सम्बन्ध अद्वितीय रहेको चर्चा गर्दागर्दै बेलाबेला असजिला घटना भइरहन्छन्। तथापि, भारतीय राजदूत रन्जित रे नेपालमा भारतविरोधी भावना जनस्तरमा नरहेको बताउँछन्। हालै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको उच्चस्तरीय भ्रमण, भारतमा ५ सय र हजार दरका नोटको प्रतिबन्ध र नेपाल-भारत सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षबारे राजदूत रेसँग नागरिकका लागि गुणराज लुइँटेल, सुवास घिमिरे र महावीर पौडेलले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रपति मुखर्जीको हालैको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा बल पुगेको छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
यो १८ वर्षपछि भएको राष्ट्रपतीय भ्रमण हो। त्यसकारण यो एउटा महŒवपूर्ण भ्रमण थियो। तपाईंले भ्रमणको कार्यक्रम हेर्नुभयो भने दुई देशबीचका सम्बन्धका प्रत्येक पक्षलाई छोएको पाउनुहुनेछ। यसमा दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक अन्तर्वस्तु र राजनीतिक सम्बन्ध, पूर्व गोर्खा सैनिकमार्फत् नेपालसँगको सम्बन्धलगायत हरेक पक्ष त्यसमा समावेश भएको पाउनुहुनेछ। यसकारण यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण भ्रमण थियो। दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक यसको तयारी गरेका थिए। भ्रमणअघि हाम्रो संयुक्त आयोगको बैठक भएको थियो, जसले केही महत्वपूर्ण निर्णय पनि लिएको थियो। यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गरेको छ।
नेपालमा राजदूतका रुपमा काम गर्नु पाउनु राम्रो पुरस्कार मात्र होइन, चुनौतीपूर्णसमेत छ। नेपाल बृहत् सम्भावना भएको सुन्दर देश हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका मुक्तिनाथलगायत महत्वर्ण धार्मिक स्थल भ्रमण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ, कहिलेसम्म भ्रमण गर्नुहोला?
प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणका लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। उहाँ मुक्तिनाथ मात्र होइन, लुम्बिनी र जनकपुरको भ्रमण गर्न पनि इच्छुक हुनुहुन्छ। हामी उपयुक्त समयमा त्यसको तयारी गछर्ौं। अर्को वर्ष नेपालले बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी मलाई छ। सम्भवतः यस्तो भ्रमणका लागि त्यो उपयुक्त अवसर हुन सक्छ। नेपालप्रति प्रधानमन्त्री मोदीको हार्दिक भावना छ।
एक वर्षयता नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको देखियो, तपाईंलाई किन नेपालमा प्रायः यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ?
तपाईंले भन्नुभएको 'भारतविरोधी भावना' लाई विभिन्न विषयसँग छुट्ट्याएर हेर्नुपर्छ। यो कथित भारतविरोधी भावना नेपालमा सबैतिर छैन। मैले नेपालका पहाड र हिमाल तथा समथर तराईका जिल्लासम्म भ्रमण गरेको छु। दुई देशबीचको सम्बन्धमा कठिनाइ उत्पन्न भएका बेला समेत मैले यी ठाउँको भ्रमण गरेको छु। मैले हरेक ठाउँमा भारतप्रति सर्वसाधारणको हार्दिकता महसुस गरेको छु। त्यसकारण सर्वसाधारणमा भारतविरोधी भावना छ म भन्दिनँ। तर, यस किसिमको भावना समाजको निश्चित समूह, केही भौगोलिक क्षेत्र र खासगरी राजधानी सहरमा देखिन्छ। जहाँसम्म किन यस्तो भावना भन्ने प्रश्न छ, त्यसको एउटै मात्र कारण छैन।
दुई देशबीचको आकारमा अस्वाभाविक भिन्नता छ र भारतसँग नेपालको व्यापार, लगानी र अन्य पक्ष प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कारण मानिसमा थोरै विमति रहन सक्छन्। यस किसिमको अस्वाभाविक सम्बन्ध रहेको अवस्थामा त्यसभित्रका थोरै पनि समस्यामा ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न बाह्य खतरा देखाउने गरिन्छ। यो सबै अरु कसैले गराइरहेको छ भन्न सजिलो हुन्छ। यसले केही राजनीतिक पक्षलाई फाइदा पुर्याएको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि जनस्तरमा नेपाल र भारतबीच अत्यन्तै न्यानो सम्बन्ध छ। अनौठो त के छ भने त्यही दल सरकारमा हुँदा भारतविरोधी भावना प्रकट हुँदैन तर प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही दल भारतविरोधी बन्छ। यस्तो कुराले हामीलाई दिक्क पार्छ तर समग्रमा नेपालप्रति भारतको अत्यन्तै मित्रवत भावना छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको असोज पहिलो साता सम्पन्न भारत भ्रमण दुवै देशबीच संयुक्त अनुगमन संयन्त्र (जेएमसी) बनाउने विषयमा दुवै देशबीच सहमति भएको थियो। यसमा भारतका तर्फबाट तपाईं प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यसमा काम कत्तिको अघि बढेको छ? जिएमसीबाट कस्तो अपेक्षा लिनुभएको छ?
यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको महŒवपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक हो। यहाँ म तीन वर्षदेखि रहँदै आएको छु। यहाँ भारतले परियोजना ओगटेर राख्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने आमधारणा छ। यस विषयमा मैले बुझ्दा नेपालमा धेरै समस्या भएकाले परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताउने गरेका छन्। सञ्चार माध्यममा पनि यी विषय आउने गरेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण समयमा दुवै देशले सबै सरोकारवाला सहभागी गराउने र आमनेसामने बसेर कठिनाइ र समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान निकाल्न यो संयन्त्र बनाइएको हो। जेएमसी एउटा व्यावहारिक अवधारणा हो। जेएमसीको पहिलो बैठक यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा बस्नेछ। यो दुवै सरकारले सुरु गरेको धेरै राम्रो प्रयास हो र त्यसले परियोजना कार्यान्वयन सुचारु रुपमा अघि बढ्न निश्चित रुपमा योगदान दिनेछ।
भारतमा ५ सय र हजारका नोट प्रतिबन्धको कुरा गरौं। यसले नेपालमा समेत निकै ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ?
५ सय र हजार दरका भारतीय नोट यहाँ पनि छन्। भारत सरकार यो समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ र यहाँका जनतालाई परेको असुविधा समाधान गर्न नेपाली अधिकारीसँग काम गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा यी नोट सीमित रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ। भारतमा काम गर्ने नेपाली घर फर्किंदा २५ हजार रुपैयाँसम्म ५ सय र हजार रुपैयाँका नोट लिएर आउन पाउँछन् तर भारततर्फ जाँदा भने लैजाने व्यवस्था छैन। भारतीय रुपैयाँलाई स्थानीय रुपैयासँग वा बैंकमार्फत साटेर खर्च गर्न सक्छन्। नेपालमा व्यापारिक कारोबार र अन्य काममा भारतीय रुपैयाँ प्रयोग कानुनी होइन।
नेपाल भित्रने यस्तो पैसाको परिमाण त्यति ठूलो छैन तर यथार्थ भने फरक छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति वा उद्योग र कम्पनीमा काम गर्ने कामदारका रुपमा उनीहरू भारत आउने गरेका छन् र नेपालमा व्यक्तिगत रुपमा पनि भारतीय रुपैयाँ राख्ने गरिन्छ। त्यसैले हामीले भारतीय वित्त मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा बनाएको कार्यदलले यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर कुनै व्यावहारिक समाधान खोज्नेछ। यस्तो निर्णय गर्दा कानुनी अवस्था र व्यावहारिक यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखिनेछ। दूतावास कर्मचारीले राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्कमा रही नेपालमा प्रयोग भइरहेका नोट संकलन विधि निर्धारण गर्ने काम गरिरहेका छन्।
यसमा हामीलाई दुइटा चासो छ– भारतीय जाली नोट र त्यो रकम भारत नजाओस् भन्ने चाहन्छौं। दोस्रो, खुला सीमा छ, भारतबाट नेपालमा कालो धन आएर बैंकिङ प्रणालीबाट साटिएर फेरि भारत फिर्ता नहोस् भन्ने चाहन्छौं। यो वास्तविकताबारे हामी जानकार छौं। सन्तोषजनक समाधान पत्ता लगाउने आशा हामीले लिएका छौं। नेपाली प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ र यस विषयमा दुवै देशलाई स्विकार्य हुने निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।
त्यसको अर्थ सीमित परिमाणमा ५ सय र हजार रुपैयाँका नोट भएकाहरुले चिन्ता लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन?
आम रुपमा भन्नुपर्दा त्यही हो। सीमित परिमाणमा भारतीय रूपैयाँ भएका साधारण जनताले चिन्ता लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। भारतबाट ल्याएको सानो परिणाम पैसामा जीविकोपार्जन गर्ने इमानदार मानिस यसबाट दण्डित हुन नदिनका लागि हामी समाधानको उपाय खोज्दैछौं।
भारतमा पनि नोट प्रतिबन्धको चर्को विरोध भइरहेको छ। भारत सरकारले यो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्ने सम्भावना छ?
भारत सरकारले कालो धन नियन्त्रण गर्न, जाली नोट कारोबारबाट हटाउन, बढी पारदर्शी प्रणाली बसाउन र कागजी नोटको साटो प्लास्टिक नोट प्रयोगमा जोड दिन यो ठूलो कदम चालेका हुनाले यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। यो कदमको कारण नेपालमा जस्तै भारतमा समेत केही अफ्ठेरो परेको छ तर यस्तो समस्याको समाधान खोजिँदै आएको छ। तर यो नीति हाम्रो सम्पूर्ण पद्धतिका लागि धेरै हदमा फाइदाजनक हुनेछ।
प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) को आगामी बैठकमा सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन र खुला सीमा व्यवस्थित गर्ने अजेन्डासमेत रहेको बताइएको छ। यस्तो बैठकबाट हामीले कस्तो अपेक्षा गर्ने?
बैठकहरु भएका छन् भन्नेबाहेक इपिजीले के गर्दैछ भन्नेबारे मसँग औपचारिक जानकारी छैन। जहाँसम्म सन् १९५० को सन्धिसम्बन्धी विषयमा हामी सधँै खुला छौं। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले सन्धि खारेज, संशोधन, पुनरवलोकन गर्ने विषयमा ल्याउने कुनै पनि प्रस्तावको प्रतिक्षामा रहेको तर्फ जोड दिँदै आउनुभएको छ। हामी सबै विकल्पमा खुसीसाथ विचार गर्नेछौं। इजिपीले केही ठोस सुझाव ल्याउनेछ भन्ने आशामा छु। जहाँसम्म खुला सीमाको कुरा छ, म यो कुरा पहिलोपटक सुन्दैछु। खुला सीमा नेपाल र भारतबीचको निकट सम्बन्धको आधारभूत पक्ष हो भन्ने ठान्छु। यसका प्रणालीमा कुनै पनि परिवर्तन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको मलाई जानकारी छैन। यसको ठूलो प्रभाव हुनेछ र यसको भारतलाई भन्दा बढी नेपाललाई प्रभाव पर्नेछ। यस विषयमा कुनै पनि निर्णय हुनुअघि सबै प्रकारको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरुलाई विचार गरिनेछ भन्ने लाग्छ।
भारतबाट ल्याएको सानो परिणाम पैसामा जीविकोपार्जन गर्ने इमानदार मानिस यसबाट दण्डित हुन नदिनका लागि हामी समाधानको उपाय खोज्दैछौं।
यति भन्दैगर्दा खुला सीमाले केही समस्या सिर्जना गरेका छन् भन्ने तथ्यप्रति पनि जानकार छु। भारत र नेपाल दुवै देशलाई हानि पुर्याउने गतिविधि गर्न खुला सीमालाई छान्ने गरेका छन्। यसलाई समाधान गर्न नेपाली सुरक्षा फौज र दुवैतर्फका प्रशासनिक निकायसँग सहकार्यको राम्रो पद्धति स्थापना गरेका छौं। यो पद्धतिले राम्रो काम पनि गरिरहेको छ। खुला सीमा हाम्रो सम्बन्धको महŒवपूर्ण सम्पत्ति हो। तर हामी नेपाल सरकारबाट आउने कुनै पनि सल्लाहलाई ध्यान दिनेछौं। पछिल्ला तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा रहँदा कुनै पनि औपचारिक बैठकमा कसैले पनि यो विषय मसँग उठाएका छैनन्।
भारत, नेपाल र चीनबीचको त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणा भारत अनिच्छुक भएका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तो हुनुको कारण के होला?
सबैभन्दा पहिले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सन् २००३ मा त्रिदेशीय सहकार्य र कनेक्टिभिटीको विषय उठाउने भारत नै हो। तर त्यस समयमा नेपाली पक्षबाट कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया आएन। अहिले यस विषय हामी धेरै पक्षबाट ध्यान दिनुपर्नेछ र विस्तृत विवरण आवश्यक छ। हामीले नेपाल र भारतबीचको पूर्वाधार विकास गरेका छौं। नेपालले चीनतर्फ पनि पूर्वाधार सुधार गरिरहेको छ। यो सीमा पूर्वाधारको सुधार भएपछि बल्ल तीन देशबीच त्रिदेशीय साझेदारी र कनेक्टिभिटीका लागि आधारभूमि तयार हुन्छ। यसको अर्को पक्ष भनेको आर्थिक हो। नेपालको चीनसँग हुने व्यापारको ७० प्रतिशत अंश चिनियाँ सीमा नभई कोलकाताबाट हुने गरेको छ। त्यसैले प्रश्न के हो भने अहिले समुद्र हुँदै भइरहेको व्यापारलाई स्थलमार्ग हुँदै गर्न कम्पनीहरु तयार हुन्छन् त भन्ने हो। उनीहरुका लागि यो आर्थिक तथा वित्तीय रुपमा कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ? हामी सबै सम्भावनामा खुला छलफल गर्न तयार छौं तर यसका लागि धेरै काम र अध्ययन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालको व्यापार तथा विकासका लागि यो सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता हो। नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग छ र भारत नै नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता पनि हो। यसैले तपाईहरुको ध्यान नेपाल–भारत सीमाको व्यापारिक सेवा सुविधा सुधारमा बढी ध्यान हुनुपर्छ।
केही नेताहरुमाथि उनीहरू भारत वा चीनतर्फ नजिक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसमा तपाईंको बुझाइ के हो?
तपाईंहरूको दुवैतिर दुई ठूला छिमेकी रहेका छन्। त्यसैले म नेपालको अप्ठ्यारोलाई बुझ्छु। तर नेपालले दुवै देशसँगको सम्बन्धबाट फाइदा लिन आवश्यक छ। दुवै छिमेकीबाट कसरी धेरै फाइदा लिने भनेर नेपालले सोच्न आवश्यक छ। एक देशको प्रतिस्थापनाको रुपमा अर्को देशको सम्बन्धलाई लिनु हुँदैन। नेपालले लिने नीतिले तीन वटै देशले एक अर्कोलाई राम्रो महसुस गर्ने हुनुपर्छ।
खुला सीमा नेपाल र भारतबीचको निकट सम्बन्धको आधारभूत पक्ष हो भन्ने ठान्छु। यसका प्रणालीमा कुनै पनि परिवर्तन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको मलाई जानकारी छैन।
अहिले सविधान संशोधनबारे वार्ता भइरहेको छ। यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
नेपालको संविधानबारे हाम्रो धारणामा एकरुपता छ। पछिल्लोपटक हाम्रा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भमणको समयमा पनि यो व्यक्त भएको छ। नेपालले स्थायित्व र विकासका लागि समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिन आवश्यक छ। पछिल्लो समयमा भएका छलफलले हामीलाई धेरै उत्साहित बनाएको छ। यसले प्रमुख राजनीतिक दलबीच संविधान संशोधनमा सहमति गराउनेछ।
भारतको विशेष गरी प्रदेशका सीमाहरू, नागरिकता र भाषाको विषयमा चासो रहेको भन्ने गरिन्छ। सत्य के हो?
हाम्रो आधारभूत चासो भनेको यहाँ शान्ति र स्थायित्व हुनुपर्ने भन्ने हो। यो प्राप्त गर्न नेपालले सबै पक्षलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्छ। आपसी समझदारी र वार्ताको माध्यमबाट सबै दल र समूहका गुनासालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। परिस्थितिलाई बिग्रन दिइयो भने यसले थप जटिल समस्या ल्याउनेछ यो नेपाल र भारत दुवैका लागि राम्रो हुने छैन। नागरिकताको विषयमा के गर्ने र प्रदेशको सीमालाई कसरी बनाउने हो भन्नेमा हाम्रो कुनै निर्देशन छैन। दलहरुको चासोका विषय दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुने गरी समाधान हुन्छ भन्ने हामी आशा गछर्ौं।
हिन्दी भाषालाई राष्ट्र भाषाका रुपमा संविधानमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चलिरहेको बहसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ?
यो नेपालले गर्ने निर्णय हो। भारतको संविधानले नेपाली भाषालाई मान्यता दिएको छ। म नेपाली भाषा बोल्दिनँ। मेरो अधिकांश भाषण र संवाद हिन्दी भाषामा हुने गरेको छ। उत्तरप्रदेशको म जस्ता जोसुकैलाई नेपालका बहुसंख्यक मानिस हिन्दी भाषा बुझ्छन् र बोल्छन् भन्दा खुसी लाग्छ। हाम्रो एउटा उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा हिन्दी भाषा प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो।
नेपालको सम्बन्धमा भारतले राजनीतिक तहभन्दा निर्णय गर्दैन र नेपाललाई हेर्ने कर्मचारीकै आँखाबाट हेर्ने गरेको छ भनिन्छ?
यो नेपाली समाजको एउटा तप्काको मिथकीय प्रोपोगन्डा हो। भारत सरकारले एउटा निश्चित पद्धति र कार्यविधिको आधारमा काम गर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थापित मूल्य र मान्यताका आधारमा निर्देशन हुन्छ। कुनै पनि अधिकारी यो नीति र मान्यताविरुद्ध जान सक्दैन। ती नीतिहरुलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा केही मतभिन्नता हुन सक्छन्। तर नीतिमा निरन्तरता छ। भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वले चाहेभन्दा केही फरक गर्छन् भन्ने कुरा भारतको अवस्थालाई पूर्ण रुपमा नबुझ्नु हो।
नेपाल काम गर्दाको अनुभव तपाईं कसरी लिनुहुन्छ?
दुवै देशबीच सम्बन्धका कारण भारतीय कूटनीतिज्ञका लागि यहाँको काम सबैभन्दा राम्रो हो। पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धमा केही उतारचढाब आयो तर अहिले सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा आइपुगेकाले खुसी छु। दुवै देशका जनताको हितका निम्ति आपसी विश्वास तथा सद्भावको आदानप्रदान र सम्बन्धलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्। नेपालमा राजदूतका रुपमा काम गर्नु पाउनु राम्रो पुरस्कार मात्र होइन, चुनौतीपूर्णसमेत छ। नेपाल बृहत् सम्भावना भएको सुन्दर देश हो तर अहिलेसम्म गरिबमध्ये पर्छ। मैले यो सम्भावनालाई केही रुपमा अघि बढाउने कोसिस गरेको जस्तो लाग्छ। नेपाललाई विकास आवश्यक छ। यो भएको भारत हेर्न चाहन्छ।
हामीले भर्खरै बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पहिलो दशक पूरा गरेका छौं? यसलाई भारतले कसरी हेरेको छ?
विद्रोहलाई अन्त्य गर्न र नेपालमा स्थायी शान्ति र स्थायित्व प्राप्त गर्न बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर महत्वपूर्ण कदम हो। विश्वका विद्रोही राजनीतिको मूलधारमा आएका र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेका निकै थोरै उदाहरण छन्। भारत यो पूरै प्रक्रियाको सहयोगी रह्यो र नेपालमा स्थायी शान्ति, स्थायित्व र सामाजिक आर्थिक प्रगतिका लागि आवश्यक सबै सहयोगलाई निरन्तरता दिन तत्पर छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७३ ०४:२३ सोमबार