विनाशकारी भूकम्पलगत्तै लामो तराई–मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले बैंकले ऋण लगानी गर्न सकेका थिएनन् । भूकम्प, बन्द–हडताल र नाकाबन्दीको अन्त्यसँगै ऋण लगानीमा सुधार आएको छ । ऋण लगानी बढेसँगै बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थालेको छ । सर्वसाधारणलाई दिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएर बैंकहरुले धमाधम पुँजी संकलन गर्न थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्न बैंकलाई निर्देशन दिएपछि व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न उनीहरु उच्च ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्न बाध्य भएका हुन् ।
वाणिज्य बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र ८ अर्ब, विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड र वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी), ब्याजदरको अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ९ महिनाभित्र चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने चुनौती र समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे नागरिकका विष्णु बेल्वासेले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने र वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
'विपन्न वर्गमा सिधै कर्जा असम्भव'
उपेन्द्र पौडेल
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनएमबी बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत बैंक आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि केन्द्रीय बैंक र बैंकरबीच एक किसिमको द्वन्द्व देखिएको छ भनिन्छ नि ?
विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत बैंक आफैंले लगानी गर्नुपर्ने नीति केन्द्रीय बैंक ल्याएको छ । यसले बैंकहरुलाई समस्या थपेको छ । यसअघि पाँच प्रतिशत नै विपन्न वर्गमा लघुवित्त संस्थामार्फत ऋण प्रवाह हुन्थ्यो । विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गर्न भनेर नै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो । अहिले विपन्न वर्गमा बैंक आफैंले दुई प्रतिशत लगानी गर्न भनेको छ । विपन्न वर्गमा गएर लगानी गर्न बैंकहरुले अलग्गै डिपार्टमेन्ट (विभाग) खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । अलग्गै विभाग खडा गर्दा बैंकहरुलाई थप खर्च लाग्छ । बैंकहरुलाई २–४ वर्षको समय दिएको भए पनि हुन्थ्यो । त्यो पनि दिइएन । पहिलो त्रैमासमा नै १.२५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्न भनिएको छ । जुन सम्भव छैन ।
नीति ल्याउनेबित्तिकै कार्यान्वयन गर भन्नु भर्खर जन्मेका बच्चालाई दौड भनेजस्तै हो । जुन उद्देश्यका लागि खोलिएका लघुवित्तलाई त्यो काम गर्न नदिनु र काम गर्दै नगरेका बैंकलाई लगानी गर भन्नु उचित होइन । बैंकहरुले विपन्न वर्गमा गएर काम गर्नका लागि संरचना तयार गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तिको खाँचो त्यत्तिकै छ । बैंकहरुले नजिकका शाखा कार्यालयमा त्यस्तो संरचना तयार गर्नुपर्छ । बैंकका केन्द्रीय कार्यालयमा मात्र त्यस्तो संरचना तयार गरेर पनि त भएन । केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याइसकेपछि मान्दैनौं भन्न त मिल्दैन । तर, समय पर्याप्त भएन ।
अहिले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । निक्षेपमा ब्याजदर बढाउनु किन प¥यो ?
बजारमा तरलता कसिलो भएको छ । त्यसैले ब्याजदर बढाउनु परेको हो । निक्षेपको ब्याजदर बढे पनि कर्जा प्रवाहको ब्याजदर भने बढेको छैन । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नकारात्मक छ । नेपालबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात निरन्तर घटेको छ । आयातको मात्रा प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । विदेशबाट आउने रेमिटेन्स घट्दै गएको छ । अब अर्थतन्त्र कता जाला ? भन्ने चिन्ता छ । अर्थतन्त्रले अर्को टर्न लिन थाल्यो । यस्तो अवस्थामा एक आपसमा बसेर छलफल गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत झार्न निर्देशन दिएको हुनाले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउनुपरेको हो भनिन्छ नि ?
संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, व्यक्तिगत निक्षेप बढाउन भनिएको छ । जोखिमका हिसाबले यो राम्रो कदम हो । बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेप बढाउन सकिरहेका छैनन् । तुरुन्तै व्यक्तिगत निक्षेप बढने अवस्था पनि छैन । संस्थागत निक्षेप घटाउँदा बजारको मागलाई असर पर्न सक्छ ।
सर्वसाधारणले निक्षेपमा ७ प्रतिशत ब्याज पाउन थालेका छन् । तर, बैंकले ६–७ प्रतिशतमा ऋण पनि दिइरहेका छन् । के यस्तो सम्भव छ ?
बैंकले निक्षेपमा ७ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ । तर, कर्जाको ब्याजदर बढेको छैन् । हालहालै सम्पन्न नाडा अटो सोमा ६–६.५० प्रतिशतमा बैंकले अटो लोन दिएका थिए । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भएकै हो ?
केही महिनापहिला बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) प्रशस्त थियो । बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँसम्मको तरलता हुने गरेको छ । तर, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता निकै नै कम भएको छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा १२ अर्ब मात्र तरलता छ । जुन ज्यादै न्यून हो । कुल १४ खर्ब ३० अर्ब बैंकहरुले लगानी गरेका छन् । १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी मात्र छ । जुन कुल लगानीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
बैंकहरुले आगामी ९ महिनाभित्र चुक्ता पुँजी बढाएर ८ अर्ब पु¥याउन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?
सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको चुक्ता पुँजी दुई वर्षभित्र ८ अर्ब पु¥याउनु पर्छ भन्दा त निकै डर लागेको थियो । छोटो समयमा बैंक सञ्चालकहरुले पनि चुक्ता पुँजी पु¥याउन सकिदैन भन्दै आएका थिए । अधिकांशले मर्जर, एक्विजिसन, वोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी पु¥याउँदै छन् । एक दुइले सकेनन भने राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई समय थप दिनु पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने उद्देश्यले चुक्ता पुँजीको प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । त्यो उद्देश्य अनुरुप संख्या त घटेनन् नि ?
वाणिज्य बैंकको पनि संख्या घटाउन खोजिएको थियो । जति वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने सोचाइ बनाएको थियो, त्यो पूरा नभए पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या भने उल्लेख्य रुपमा घटेका छन् । पुँजी वृद्धिले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरु सक्षम भएका छन् । यसलाई पनि उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । पुँजी वृद्धिको प्रस्तावले राम्रो योगदान पु¥याएको छ ।
एनएमबी बैंकले चुक्ता पुँजी कसरी पु¥याउँदै छ ?
अहिले एमएमबी बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ४ अर्ब ३८ करोड छ । विदेशी पार्टनर जेबीले १ अर्ब लगानी गर्दै छ । यो समेत गरेर ५ अर्ब ३८ करोड चुक्ता पुँजी हुन्छ । उसले नै डेढ अर्बको प्रिमियममा सेयर थप्दै छ । त्यो समेत गरेर करिब ७ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्छ । त्यसपछि गत वर्षको लाभांश र चालु आवको नाफाबाट बोनस लाभांशले पनि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब सजिलै पु¥याउन सकिन्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भनिन्छ । नेपालमा कृषि उत्पादन नभएर विदेशबाट खाद्यान्न ल्याउने गरिएको छ । यस्तोे किन भएको हो ? बैंकहरुले कृषिमा लगानी नगरेरै हो त ?
कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि उत्पादन हुन सकेको छैन । जनशक्तिको अभाव, वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुनु, पुँजी नहुनु, सिचाँइको असुविधा लगायतले समस्या पारेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा लगानी बढाएका छन्् । कृषिमध्ये पनि डेरी उत्पादनमा राम्रो लगानी छ ।
'पूँजी वृद्धि ठूलो चुनौती'
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कैलाश विकास बैंक
वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । विकास बैंकले भने यथावत राखेका छन् । वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि त विकास बैंकलाई पनि त दबाब पर्छ होला नि !
विकास बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छैनन् । विकास बैंकको व्यापार पहिले नै बढी थियो । तर अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको ब्याजदर बराबर हुन थालिसक्यो । वाणिज्य बैंकले संस्थागत निक्षेपलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएपछि तथा बजारमा तरलतामा चाप पर्न थालेपछि ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका हुन् । वाणिज्य बैंकलाई जस्तो दबाब विकास बैंकलाई छैन । निक्षेपको ब्याजदर बढे पनि कर्जाको बढेको छैन । निक्षेपको ब्याजदर अहिले विकास बैंकको ७ प्रतिशतसम्म छ । कर्जा लगानी ८ देखि ११ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि विकास बैंकलाई पनि ब्याजदर बढाउन दबाब हुन्छ ।
विकास बैंकलाई चुक्ता पुँजी बढाउन समस्या छ भनिन्छ नि ?
चुनौती यस मानेमा भन्न सकिन्छ कि २ वर्षभित्रै ४ गुणा चुक्ता पुँजी पु¥याउनु पर्नेछ । तर पनि तोकिएको समयमा सबै विकास बैंकले पुँजी पु¥याउनेछन् । चार गुणा चुक्ता पुँजी वृद्धिसँगै व्यवसाय बढाउनु ठूलो चुनौती हो । प्रत्येक वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश दिनुपर्ने हुन्छ । २ वर्षमा ४ गुणा पुँजी बढाएर सोही अनुपातमा व्यवसाय वृद्धि गर्न चुनौती छ । कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ ।
चुक्ता पुँजीसँगै व्यापार पनि बढाउनुपर्ने चुनौती पनि विकास बैंकसँग छ नि ?
चुक्ता पुँजी बढाउन केही सजिलो छ । तर, बिजनेस (व्यापार) बढाउन भने अप्ठेरो छ । १–२ वर्षमा बिजनेस दोब्बर (डबल) हुँदैन । व्यापार बढाउन नसके बैंकको आम्दानी पनि घट्छ । अहिले ६५ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ३० अर्ब छ । ६५ विकास बैंक मर्ज भएर ३० मा झरे पनि एक वर्षभित्र ६० अर्ब चुक्ता पुँजी हुन्छ । उनीहरुको त्यत्रो पैसा लगानी गर्ने बिजनेस तत्काल छैन । बैंकमा भएको रकम लगानी हुन सकेन भने लगानीको प्रतिफल घट्छ ।
विकास बैंकहरुले चुक्ता पुँजी त राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमाभित्र पु¥याउने भए । तर, ठूलो बैंक सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति तयार गर्न सकेनन् भनिन्छ ?
पुँजीमात्र हेर्नु हुँदैन, बैंक ठूलो भएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति पनि त्यही अनुसार तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यो अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ । हिजो वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजीभन्दा बढी अहिले विकास बैंकको हुन थालेको छ । हिजो वाणिज्य बैंकसँग भएको जस्तो जनशक्ति विकास बैंकसँग पनि हुनु जरुरी छ । जनशक्तिको क्षमता वृद्धि १–२ वर्षमा तयार हुन सक्दैन । हिजो सानो संस्था चलाउनेले ठूलो संस्था भएपछि चलाउन सक्ने क्षमताको विकास हुनुपर्छ ।
चुक्ता पुँजी बढाएपछि के कस्तो अवसर प्राप्त हुन्छन् ?
ठूलो ‘साइज’को पुँजी हुनेबित्तिकै जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । कर्जा बढी प्रवाह गर्न सकिन्छ । शाखा विस्तार गर्न सहज हुन्छ । व्यवसायको आकारमा व्यापक वृद्धि गर्ने अवसर हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धिको योजनालाई कसरी लिएका छन् विकास बैंक सञ्चालकले ?
सुरुमा पुँजी वृद्धिको योजना राष्ट्र बैंकले नल्याएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो । यो नियम ल्याएर राष्ट्र बैंकले राम्रो काम गरेको महसुस भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्याभन्दा पनि शाखाको संख्या धेरै हुनु राम्रो हो । यसले वित्तीय पहँुच बढ्दै जान्छ । अनुगमन र जोखिम कम हुने वातावरण बनाउन पुँजी वृद्धि गर्नु राम्रो हो । सबै विकास बैंकले पुँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । कतिपयले आफैं पुँजी बढाउन प्रयास गरिराखेका छन् । कसैले मर्ज गरी पुँजी बढाइराखेका छन् । हकप्रद पनि जारी गरिराखेका छन् ।
कैलाश विकास बैंकले चुक्ता पुँजी कसरी २ अर्ब ५० करोड पु¥याउँदै छ ?
हाम्रो पुँजी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेका छौं । बोनस सेयर वितरण गरेपछि र २० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेपछि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी चुक्ता पुँजी पुग्छ । चालु आवको नाफाबाट बोनस सेयर दिन्छौं । ०७४ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी सजिलै पु¥याउँछौं ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकहरु जान मान्दैनन् भनिन्छ किन होला ?
वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंक ग्रामीण भेगमा पुगेका छन् । वाणिज्य बैंक सदरमुकाममा केन्द्रित छन् ।
१ जिल्ले, ३ जिल्ले भनेर खोलिने बैंक त्यस जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जाने नै भए । राष्ट्र बैंकले यसअघि शाखा खोल्दा दुर्गम क्षेत्रमा नखोली सदरमुकाम, सहरी क्षेत्रमा शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले पनि बैंक उपत्यका बाहिर पनि गइरहेका छन् । बैंकिङ भनेको एउटा व्यवसाय हो । जहाँ सम्भावना हुन्छ, त्यहा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैं पुग्छन ।
विकास बैंकको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको स्थिति कस्तो छ ?
विकास बैंकले कुल २ खर्ब ८० अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । २ खर्ब ३० अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल २ हजार ९ सय शाखा छन् त्यसमध्ये विकास बैंककोे ८ सय ५५ शाखा पुगेका छन् । कुल ६५ विकास बैंक छन् ।
'निक्षेपमा सहकारी र कर्जामा वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा'
अध्यक्ष, वित्त कम्पनी संघ एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गुडविल फाइनान्स कम्पनी
वित्त कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी बढाउन चुनौती छ भनिन्छ नि ?
वित्त कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन सक्दैनन् भन्ने थियो । तर, बढाइरहेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सबैले चुक्ता पुँजी ४ गुणा बढाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । वाणिज्य बैंकले अर्बमा र वित्त कम्पनीले करोडमा बढाउनु पर्नेछ । सानोलाई करोडमा र ठूलोलाई अर्बमा बढाउँदा ठूलालाई जति समस्या हुन्छ, सानालाई पनि त्यही किसिमको समस्या हुन्छ । त्यसैले वित्त कम्पनीलाई समस्या हुने र ठूलालाई हुँदैन भन्ने छैन । सबैलाई पुँजी बढाउन समस्या हुन्छ । तर, वित्त कम्पनी धेरैले आफ्नै तरिकाले पुँजी बढाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउने उद्देश्यले पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएको छ । यो नीतिअनुसार वित्त कम्पनीको संख्या घट्ने सम्भावना देखिएको छैन ?
वित्त कम्पनीको संख्या जति घट्नुपर्ने थियो, त्यति घटिसकेको छ । अहिले मर्जर वा प्राप्तिमा गएका बाहेक २६–२७ वटामात्र वित्त कम्पनी छन् । त्यसमध्ये केही मर्जर वा प्राप्तिमा गए भने पनि १५ वटाभन्दा कम हुने सम्भावना देखिँदैन । वित्त कम्पनीले ८० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याउन मर्जर, एक्विजिसन, बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको बाटो तय गरेका छन् । उक्त बाटो अपनाएर चुक्ता पुँजी पु¥याउने तयारीमा उनीहरु जुटेका छन् ।
मर्जर र एक्विजिसनमा पनि नजाने बोनस पनि दिन नसक्ने र हकप्रद सेयर ल्याउँदा बिक्री पनि नहुने वित्त कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी बढाउन समस्या छ भनिन्छ ?
नाफामा नभएका वित्त कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न समस्या छ । नाफामा रहेका वित्त कम्पनीले पहिलेदेखि नै पुँजी वृद्धि गर्दै गएका छन् । २० करोड पुँजीबाट ८० करोड पुँजी पु¥याउने भनेको सामान्य कुरा होइन । पुँजी बढाउँदा संस्थापक र सञ्चालकले पनि रकम थप्नुपर्र्ने हुन्छ । नाफा नहुने कम्पनीमा सञ्चालक पुँजी थप्न चाहँदैनन् । सर्वसाधारणले पनि नाफा नहुने कम्पनीले जारी गरेको हकप्रद सेयर खरिद गर्न चाहँदैनन् । तपाईंले भने जस्तै यस्ता कम्पनीलाई पुँजी बढाउन समस्या छ ।
गुडविल फाइनान्सको चुक्ता पुँजी बढाउने योजना के छ ?
यही २० गते वार्षिक साधारण सभा गर्दैछौं । उक्त साधारण सभामा २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दैछौं । बोनस सेयर वितरणपछि चुक्ता पुँजी ४५ करोड ३७ लाख पुग्छ । त्यसपछि ६० प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछौं । उक्त हकप्रद सेयरपछि चुक्ता पुँजी ७२ करोड ६० लाख पुग्छ । त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरेर चुक्ता पुँजी ८० करोड सजिलै पुग्छ । हामीलाई चुक्ता पुँजी पु¥याउन समस्या छैन ।
वित्त कम्पनीमा निक्षेप संकलन गर्न छाडेका छन् भन्ने आरोप लाग्ने लाग्ने गरेको छ । के यो सत्य हो ?
त्यो आरोप मिथ्या नै हो । वित्त कम्पनीमा निक्षेप बढेको छ । कर्जाको माग पनि बढ्दै गएको छ । फाइनान्स कम्पनीको संख्या बढी भएको हुनाले बढी भएको र हाल कतिपय संस्थाहरु मर्जर र एक्विजिसनबाट संख्यात्मक रुपमा कम भए । यसले गर्दामात्रै समग्र वित्त कम्पनीमा निक्षेप र कर्जाको अनुपात घटेको देखिएको हो । तथापि हाल बाँकी रहेका वित्त कम्पनीको समग्रमा निक्षेप र कर्जा प्रवाहको अनुपात हेर्ने हो भने वार्षिक बिन्दुगत रुपमा बढेकै छ । यस अर्थमा यो आरोप मिथ्या हो ।
गुडविल फाइनान्सको पर्व विशेष निक्षेपका योजना छन् ?
दसैं र तिहारमा कुनै निक्षेपका योजना ल्याएका छैनौं । यतिबेला सर्वसाधारणले निक्षेप संकलन गर्नभन्दा पनि उपभोगमा खर्च बेला हो । यस्तो बेलामा निक्षेपका योजना ल्याउनु राम्रो होइन । विजयादशमीको उपहारस्वरुप हामीले इलाम र फिदिममा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।
वित्त कम्पनीका चुनौती के के छन् ?
२०–२५ वर्षदेखि वित्त कम्पनीले एउटै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । निक्षेप (डिपोजिट) लिँदा सहकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा भने वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले फाइनान्स कम्पनीले भन्दा बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरिरहेका छन् । यस अर्थमा वािण्ज्य बैंक सञ्चालन गर्नुभन्दा वित्त कम्पनी सञ्चालन गर्न अझ बढी चुनौती छ ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७३ ०४:५७ बिहीबार