लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहँदै आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ मुलुकको समकालीन राजनीतिमा प्रष्ट वक्ता र इमान्दार व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै अविश्वास प्रस्तावमार्फत प्रधान मन्त्रीबाट हटाए पनि श्रेष्ठ भने ओलीलाई स्वाभिमानी नेताका रूपमा लिन्छन्। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमणलगायत विषयमा नागरिकका रुद्र खड्का, टेकनारायण भट्टराई र मदन चौधरीले श्रेष्ठसँग गरेका कुराकानी : 

प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्न यतिखेर भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?

छिमेकीले दिएको निम्तो स्वीकार गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर अध्यक्ष दाहाल प्रधान मन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा जानुभएको हो। यो भ्रमणलाई राजकीय भनिए पनि मूलतः सद्भावपूर्ण भ्रमण हो। यो भ्रमणबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नुहुँदैन। पछिल्लो समयमा आएको दुई देशको चिसोपना हटाउन यो भ्रमणले योगदान गर्ला भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। 

दाहाल  निकै उत्साही  भएर भारत भ्रमणमा गएका कारण धेरैले अलि बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ नि?

भारतले निम्तो गरेकाले प्रधान मन्त्री भ्रमणमा जानुभएको हो। त्यसैले यो भ्रमणबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन। भारतको नाकाबन्दी जस्ता व्यवहारले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। नेपालीले ऐेतिहासिकरूपमा बनाएको संविधान भारतले स्वीकार गर्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। यसपटकको भ्रमणमा त्यो आशा त पूरा भएन नै। तैपनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न केही योगदान भएको छ। भारतले संविधान स्वीकार गर्ला भन्नेमा नेपालीले आशा राख्नु जायज हो। भारतजस्तो मुलुकले नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तनपछि बनेको संविधान किन स्वीकार नगरेको होला भनेर धेरैलाई लागेको छ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रधान मन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्ने प्रचलन नै बसिसकेको देखिँदैछ। तपाईलाई यस्तो प्रचलन कस्तो लाग्छ?

यसबारे नेपालमा समीक्षा हुनुपर्छ। दुई देशबीच एजेन्डा भए पनि नभए पनि भारत जानैपर्ने अवस्थाको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। अघिल्ला प्रधान मन्त्रीले भारत भ्रमण गरेको केही समय नबित्दै किन अर्काले गर्ने? सरकार फेरिनेबित्तिकै प्रधान मन्त्री किन भारत जाने? प्रधान मन्त्री भनेको कुनै पार्टीको हुँदैन, देशको हो। देशको प्रमुखले एउटा सन्दर्भममा भारतको भ्रमण गरिसकेको छ भने अर्को आउनेबित्तिकै किन सोही सन्दर्भमा भ्रमण गर्ने? फेरि नेपालमा सरकार फेरिनेबित्तिकै पहिलो भ्रमण भारत नै गर्ने जुन राजनीतिक संस्कार बसेको छ, त्यो ठीक होइन। यसपालिको भ्रमण भने केही फरक हो। दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको बेला भारतले निमन्त्रणा दिएकाले प्रधान मन्त्रीले त्यो अवसरलाई सद्भावपूर्ण बनाउने अवसर लिन खोज्नुभएको हो। नेपालका राजनीतिक दलमा सरकार बनाउँदा भारतको सहयोग लिन खोज्ने र सरकार बनिसकेपछि पनि टिकाउन भारतलाई खुसी बनाउने राजनीतिक संस्कृतिबारे गम्भीर समीक्षा हुनैपर्छ। सरकार बन्न पाएको छैन भारत कहिले जाने भन्नेमा हतारो गर्नुहुँदैन। सरकार बनाउनेदेखि टिकाउनेसम्म भारतको सहयोग लिने संस्कृति उपयुक्त होइन।

दाहाल पहिलोचोटि प्रधान मन्त्री हुँदा चीन जानुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँले क्रमभंग गरेको बताउनुभएको थियो। दोस्रोपटक प्रधान मन्त्री हुँदा भने भारत भ्रमण पहिला गर्नुभयो। र, भारतीय पक्षले पनि खुब महŒव दिएको देखियो। अब दाहाल विस्तारै भारततिर नजिकिँदै गइरहेको लक्षण हो यो?

नेपालको कुनै पनि सच्चा देशभक्त भारत विरोधी हुनै सक्दैन। भारतमैत्री हुनैपर्छ। तर, भारतमा जसरी अहिले प्रधान मन्त्रीलाई भारतमैत्री भनेर प्रचार गरियो त्यो गलत छ। हामी नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमानका पक्षमा छौं। दाहाल कुनै देशसँग नजिक र अर्कोप्रति टाढा हुने भन्ने प्रचार गलत हो। चीन र भारतसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ।

प्रधान मन्त्रीले भारत भ्रमणको बेला जसरी पनि भारतलाई फकाउनुपर्छ भन्ने प्रयास गरेको देखियो। चाहे त्यो मोदीसँग संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दा होस् या अन्य भारतीय नेतासँगको छलफलको क्रममा। भारतसँगको सम्बन्ध जसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको हो वा अध्यक्षले आफूअनुकूल प्रयास गर्नुभएको हो?

हाम्रो पार्टीको लाइन नेपाललाई केन्द्रमाविन्दुमा राख्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसका लागि दुई छिमेकी भारत र चीनसहित अन्य छिमेकीसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ। केही समययता भारतीय नीतिका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर परेको हो। सोही नीतिलाई सुधार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। अध्यक्षले भारतमा जुन सन्देश दिनुभयो त्यो पार्टीको लाइनअनुसार हो। भारतका कारण चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्नु पार्टीको नीति हो।

प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमणको अजेन्डा तय गर्ने बेला तपाईँ विदेश भ्रमणमा रहनुभयो। यो परिस्थतिजन्य हो वा तपाईँको चित्त नबुझेर?

भारत भ्रमण गर्नुपर्छ भन्नेमा पार्टीभित्र सबैको एक मत छ। तर भारतलाई नेपालले कुनरूपमा हेर्ने भन्नेबारे भने समीक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं। सधैँ भारतले के भन्छ भनेर सोच्नुहुँदैन। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो।

अघिल्ला प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधान मन्त्री दाहालबीचको भारत भ्रमणमा केही अन्तर छ?

पहिलो, केपी ओली प्रधान मन्त्री हुँदा नेपालमा भारतको नाकाबन्दी थियो। ओलीको भारत भ्रमणमा नाकाबन्दीको तात्तातो अवस्था थियो। अहिले नाकाबन्दीको चर्चा सेलाएको छ।  दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनमा प्रयास भइरहेको बेला यो भ्रमण भएको हो। पहिला दुई देशबीचको सम्बन्धमा अलि कटुता थियो भने अहिले नरमपन आएको अवस्था हो।

दाहाल प्रधान मन्त्री भएपछि मधेसवादी दल नरम भएका छन्। संविधानको स्वीकार्यता केही सहज देखिँदैछ। यसको अर्थ अब नेपालको राजनीतिक समस्या समाधानउन्मुख हुँदै गइरहेको हो?

पूर्णरूपमा समाधान भएको छैन। सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ। केपी ओली कमरेडले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमानका पक्षमा आफ्नो अडान देखाउनुभएकै हो। त्यसलाई नकारात्मक लिनु गलत हुन्छ। तर उहाँले मधेसी, थारू, जनजातिलाई मनाउन सार्थक प्रयास गर्नुभएको थिएन। त्यो कमजोरी थियो। आन्तरिक एकता सुदृढ गरेरमात्र राष्ट्रिय एकता बलियो हुने हो। अहिलेको अवस्था केही सहज देखिए पनि जटिलता थुप्रै छन्। राम्रो वातावरणमा वार्ता भइरहेको छ। समस्या समाधान यसरी नै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन।

 भारतका कतिपय मिडियाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको भन्दै छन्। यसमा कत्तिको सत्यता छ?

मलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको छ भन्ने लाग्दैन। यो भ्रम पैदा गर्न नियोजित प्रचार गरिएको हो। हिजोकै हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई निरन्तरता दिनका लागि आधार तयार गर्न यो प्रचार गरिएको हो। चीनले नेपाललाई सधैँ सार्वसौमसत्ता सम्पन्न र स्वाधीन मुलकुका रूपमा हेर्दै आएको छ। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नीति चीनले लिएको देखिँदैन। चीनले नेपालको विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। स्वाभाविकरूपमा नेपालमा हुने अशान्ति र अराजकताको पक्षमा चीन हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। नेपालको राजनीति र  भूमि प्रयोग गर्नमा चीनको चासो देखिएको छैन।

हिजोमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भनेको छ, यसलाई माओवादीले कसरी लिएको छ?

अख्तियारले किन हतारमा यो कुरा बतायो भन्ने देख्दा हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। यो मुद्दा राजनीतिक कोणबाट बाहेक निष्पक्षरूपमा आयो भन्ने लाग्दैन। पार्टीभित्र मैले बुझेसम्म शिविरको खर्चबारे लेखापरीक्षण भइसकेको छ। त्यो रकम दुरुपयोग भयो भन्नेबारेमा यसै भन्न सकिँदैन। संवैधानिक निकायले यसरी हल्कारूपमा कुनै पनि मुद्दा उठाउन हुँदैन। राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा कुनै पनि मुद्दा उठाउनु हुँदैन। अख्तियारले आफ्नो दायरा ख्याल गर्नुपर्छ।

यतिखेर तमाम समस्याले देश अस्तब्यस्तझैँ देखिन्छ। यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ?

मुलुकका लागि यतिखेर मुख्यरूपमा तीन महत्वपूर्ण कार्यभार छन्। पहिलो संविधान कार्यान्वयन। जसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नु। मधेसी, थारू, जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्नु। दोस्रो, शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा गर्ने र तेस्रो काम भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माणको कामलाई छिटोछरितो टुंग्याउने। त्यसैले सरकार र सबै राजनीतिक पार्टी मिलेर यी समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ।

संविधान संशोधन हुनेमा त यहाँहरू सहमत भइसक्नुभयो। संविधान संशोधनका विषयचाहिँ के के हुन्?

मुख्य कुरा सीमांकनकै हो तर यसबारेमा वार्ता, छलफल भइरहेकाले ठ्याक्कै के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन। सीमांकनलाई कसरी मिलाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। तराईका जिल्लालाई मात्र दुई प्रदेश बनाउने गरी भने संविधान संशोधन भने हुन सक्दैन। संशोधन गर्दा थारू, मगरात तथा मधेसीको चित्त बुझाउने गरी हुनुपर्छ।

कतिपय व्यक्ति आउँदो वैशाखमा माओवादीसँगको सहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री नहुने आकलन गर्दैछन्। तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?

हामी सम्झौता पालना गर्छौं।

अबको १६ महिनामा तीनवटा चुनाव गनुपर्नेछ। सम्भव होला?

कामलाई घनिभूतरूपमा अघि बढाएर तीनवटा चुनाव भएनन् भने त्यसले ल्याउने संकट कसैको हितमा हुँदैनन् भनेर दलहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। २०७४ माघसम्म तीनवटै चुनाव हुनैपर्छ। चुनाव नहुने हो भने देश सकारात्मक दिशातिर जाँदैन। त्यसबाट आउने संवैधानिक संकट र राजनीतिक रिक्तता कसैको हितमा हुँदैन। आउँदो चैतमा पुनर्संरचना गरिएको स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ।

स्थानीय तहको संरचना गर्दा दलका आ–आफ्ना अडान देखिन्छन्। माओवादीले कति संख्या होस् भन्ने चाहेको छ?

आयोगले प्रस्ताव गरेका संख्यामा डेढ–दुई सय बढ्न सक्छ भन्ने लाग्छ। गाविस संख्याको हाराहारीमा भने हुनुहुँदैन। त्यो भयो भने यथास्थिति नै हुन्छ।

फरक प्रसङ्गमा, पार्टीभित्र तपाईँको स्थिति के हो?

अहिले माओवादी केन्द्रभित्र पदाधिकारीका रूपमा अध्यक्षमात्र हुनुहुन्छ। तैपनि पार्टीभित्र अध्यक्षपछिको क्रियाशील म छु। र, म नै अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख हुँ।

तपाईंँ पार्टीभित्र जुन हैसियतमा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै निर्णय गर्न नदिएको भन्ने सुनिन्छ नि?

त्यसो होइन। सबै एकताबद्ध भएर सरकारको कामदेखि लिएर पार्टी सञ्चालन भइरहेको छ। एकीकरण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याइरहेका छौं। पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ।

८/१० वर्षअगाडि माओवादी जुन भावना र सोचका साथ थियो। अहिले त्यस्तो नरहेको कार्यकर्ता नै गुनासो गर्छन्। त्यति धेरै परिवर्तनका नारा लगाउने पार्टी किन यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो?

यसो हुनुमा पार्टीका सबै नेताको दोष छ। पार्टीले नै निर्णय गरेको कुरा के हो भने पदअनुसारको जिम्मेवारीमा रहेका नेताले यसको दोष लिनुपर्छ।

यसको मतलब अब माओवादीभित्र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको हो?

नेतृत्वबारे अध्यक्षले नै भन्नुभएको छ– सधैँ आफैँमात्र रहनुहुँदैन भनेर। वैधानिक प्रावधान पनि दुई पटकभन्दा बढी जिम्मेवारीमा नरहने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। पहिला त्यो प्रावधान पार्टीले पारितसमेत गरेको थियो। एकीकरणपछि पनि त्यसबारे छलफल भइरहेको छ। अध्यक्षले आफू नेतृत्वमा बस्न उपयुक्त नहुने बताइरहनुभएको छ। तैपनि पार्टीभित्र अहिले नै अध्यक्षलाई हटाउने या अर्को व्यक्तिलाई ल्याउने भन्नेबारे कुनै प्रस्ताव अघि सारिएको अवस्था छैन। हामी अध्यक्षको नेतृत्वमा नै राष्ट्रिय राजनीतिको अभिभारा पूरा गर्न लागिरहेका छौं। तैपनि नेतृत्वबारे पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्दै जानुपर्छ।

अबको महाधिवेशनमा तपाईं अध्यक्षको दावी गर्दै हुनुहुन्छ?

त्यो त पार्टीले फैसला गर्ने कुरा हो। त्यो महाधिवेशनले गर्ने कुरा हो। अध्यक्षले आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे प्रष्ट पार्नुभएको छैन। मैले पदमा कहिले पनि दाबी गरेको छैन। देश र जनताका लागि जति सकिन्छ त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आइरहेको छु। पार्टी र देशको आवश्यकता पर्‍यो भने जिम्मेवारी लिनु एउटा कुरा हो। 

अन्त्यमा, 'जनयुद्ध'का क्रममा निकै मेहनत गरेका कार्यकर्ता पार्टीले विगतमा गरेका कैयन् वाचा भुल्दै गएको आरोप लगाउँछन् नि, यो सत्य हो?

संविधान सभाबाट जति परिवर्तन भएका छन् त्यसलाई कम आँक्न  मिल्दैन। माओवादीका कैयन् अजेन्डा देशमा लागु भइरहेका छन्। संघीयता, धर्म निरपेक्षता माओवादीका अजेन्डा हुन्। तर विगतमा माओवादीको जुन शक्ति र विश्वसनीयता थियो त्यसमा केही गिरावट आएको सही हो। त्यसैले अब हामी आफ्ना गल्ती/कमजोरीप्रति आत्मआलोचना गर्दै बेपत्ता, सहिदको सपना पूरा गर्न आवश्यक छ भनिरहेका छौँ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ ०३:२८ आइतबार