तपाईं जहिल्यै आन्दोलन–आन्दोलन भनिरहनु भएको छ, के मुलुकभरि स्वीकारयोग्य हुने कुनै पनि खाले परिवर्तन भएको छैन र?
परिवर्तन भएको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध र मधेस विद्रोहका परिणाम नै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको हो। संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र यो मुलुकका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। यी प्राप्त भएका छन् तर ती संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक रुपले संस्थागत भई नसकेको अवस्था अहिलेको हो। त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास अघि बढी नसकेको अवस्था हो।
भनेपछि तपाईंको लडाईं अझै जारी छ?
नेपालमा जुन सामाजिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधता छ, यसबीच कुनै समुदाय अघि बढे, कुनै समुदाय पछि परे। कतिपयको त्यसमा भागिदारी भयो, कतिपयको भएन। राजनीतिक प्रणालीको त्यो बेलाको दोष थियो। जातपात र सामाजिक आधारमा कानुनमा दण्डको व्यवस्था गरिएको थियो। दलित भएका कारण सजाय हुने भएपछि त्यो समुदाय त कहिल्यै पनि माथि उठ्न सक्दैन। त्यसैले नेपालको जुन खाले विविधता छ, त्यसलार्ई आत्मसात गर्ने, त्यसभित्र एकता र एकता भित्रको विविधतालाई संवैधानिक र राजनीतिक रुपले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। जसले गर्दा मुलुकमा जातीय, भाषिक र धार्मिक रुपमा विद्वेष नफैलियोस्, विद्रोह गर्नु नपरोस्, सबैले सम्मान र समानताको अनुभूत गर्न पाऊन्। त्यसका लागि पहिचानको मान्यता, भाषा संस्कृतिको मान्यतासहित शासन, प्रशासन र स्रोत साधनमा पहुँचको भागिदारीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
त्यो अझै भएको छैन?
खाली राजनीतिक समानता भएर मात्रै हुँदैन। राजनीतिक स्वतन्त्रता भएर मात्रै हुँदैन। समानताका अन्य आधारहरु क्षेत्रीय समानता, जातीय समानता, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक समानताका कुरा, अवसरमा समानता र न्यायमा पहुँचका कुरा पनि आउँछन्। अहिले राजनीतिक समानताको कुरा गरिरहँदा यी विषय पनि सम्बोधित हुनु पर्छ।
त्यो त अब अभ्यास गर्दै जाँदा प्राप्त हुँदै जाने हो नि, एकैचोटी त कसरी सम्भव होला र?
विभेदलाई समाधान नगरी माथिका विषयमा समानता प्राप्त हुँदैन तर यहाँ विभेदलाई पनि यथावत् राख्ने अनि समानताको कुरा पनि गर्ने क्रम जारी छ। त्यसकारण राजनीतिक लोकतन्त्र त आयो तर सामाजिक लोकतन्त्र बाँकी छ। देशमा विद्यमान विभिन्न राष्ट्रियतामाथि विगतमा जस्तोसुकै अन्याय भए पनि अब त्यसको अन्त्य गरिनु पर्छ। राज्यले तिनको पहिचान र भागिदारीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसलाई सम्बोधन गर्न यो संविधानले सकेन, त्यसैका लागि हाम्रो संघर्ष जारी छ।
अबको आन्दोलन भनेको राजनीतिकभन्दा सामाजिक लोकतन्त्रका लागि बढी केन्द्रित हो?
निश्चित रुपमा। मुलुकको अबको मुद्दा भनेको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, पहिचानको मान्यता, सामाजिक सुरक्षासहितको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसैले मात्रै लोककल्याणकारी राज्य बन्छ। र, लोककल्याणकारी राज्य भएन भने लोकतन्त्रको भविष्य हुँदैन। त्यसकारण राजनीतिक लोकतन्त्र त आयो तर आर्थिक र सामाजिक लोकतन्त्र अझै आएको छैन। विभेदको अन्त्य भएको छैन, विभेदले लोकतन्त्रलाई नै निषेध गर्छ। विभेदकारी लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणाली हो।
तपाईंको परिकल्पनाको सामाजिक लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ?
राजनीतिक लोकतन्त्रभित्रै सामाजिक लोकतन्त्रका कुरा आउँछन्। त्यहाँ सामाजिक, आर्थिक, वर्गीय र जातीय पक्ष पनि हुन्छन्, यी राजनीतिक लोकतन्त्रका नै विशेषता हुन्। एउटा दलित जातका कारण नै पिसिरह्यो भने उसका लागि गणतन्त्र र लोकतन्त्रको के अर्थ रहन्छ? अब उसले पनि अनुभूति गर्ने गरी लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। समानता र समान अवसरको सिद्धान्तसहितको हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौं। त्यसैले म के भन्छु भने लोकतन्त्रको प्रक्रिया त प्रारम्भ भयो तर त्यसलाई पूर्णता र व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैन।
अहिलेको सरकार निर्माण भएपछि तपाईंहरुका मुद्दालाई सम्बोधन गरिरहेको छ कि छैन त?
अहिलेको सरकारलाई तीन बुँदे सहमति गरेर समर्थन गरेका छौं। त्यसको तेस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने भन्ने थियो, हामीले हाल्यौँ पनि। हाम्रा तर्फबाट सतप्रतिशत जिम्मेवारी पुरा भइसकेको छ। १ र २ नम्बर बुँदा पुरा गर्ने काम अब कांग्रेस र माओवादीको हो, अर्थात् राज्यको हो। त्यो पुरा गर्छ कि गदर्ैैन? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। राज्यले इमानदारीपूर्वक दुई वटा बुँदा पुरा गर्यो भने समस्याको समाधान हुन्छ, गरेन भने फेरि मुलुक संकटमा रहन्छ। नेपालमा फेरि एउटा खराब चलन पनि छ, अप्ठ्यारोमा सम्झौता गर्ने र सजिलो अवस्था आएपछि बिर्सने र अनि अविश्वासको वातावरण बनाउने काम। तर, यो सरकारले त्यस्तो अवस्था दोहरिन्न भनेर आश्वासन दिएकाले प्रतिक्षामा नै छौं।
अघिल्लो साउन ३१ देखि तपाईंहरु आन्दोलनमा जानु भयो, यसमा बीचमा तीन सरकार बने, अघिल्ला दुई सरकारले केही सम्बोधन गर्न सकेनन्, अब गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
सम्बोधन गर्छौं भन्नुभएको छ। केही समय कुरौँ, भएन भने सोचौँला।
कांग्रेस–माओवादीसँग तपाईंहरुको भित्र केही गोप्य सहमति पनि भएको छ?
भित्र केही र कुनै पनि खाले सहमति भएको छैन। जति सहमति गरियो, त्यो तीन बुँदेमा नै छ। बाहिर एउटा र भित्र अर्को सहमति छैन। आन्दोलनरत पक्षले उठाएका २६ बुँदे मागलाई सम्बोधन गरोस्् भन्ने हाम्रो चाहना हो। संविधानका विषय संविधान संसोधनमार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्छ, जो कार्यकारणीले गर्ने हो, त्यो मन्त्रिपरिषदमार्फत् कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। तर, मुख्य पक्ष भनेको के हो भने यो अहिलेको संविधान त्रुटिपूर्ण र अव्यवहारिक छ। त्यो संविधानले मुलुकलाई गति दिन सक्दैन। संविधानलाई सच्याउनु पर्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन जुनसुकै विधि अपनाउनु पर्छ। त्यो ‘करेक्सन’ नै हो। करेक्सन कति हदसम्म यो सरकारले गर्छ त? मूल सवाल यही हो।
डेढ महिनाभित्रै संविधान संशोधन भइसक्नु पर्छ भनेर भद्र सहमति गरिएको भन्ने कुरा छ, भएन भने समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्नु भएको छ रे, सत्य के हो?
हामीले दिएको समर्थन कामका लागि हो, सत्तामा जान र सत्ता बाँडफाँडका लागि होइन। त्रुटिपूर्ण संविधान सच्याउँछु भनेपछि मात्रै समर्थन गरेको हो। त्यो हुन्छ कि हुँदैन? गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो गर्न सकेन भने सहमतिको उल्लंघन हुन्छ।
त्यो सहमति पनि उल्लंघन भयो भने?
चाँडै सक्नुहोस् भनेका थियौँ, अहिले निकै ढिला भइसकेको छ। सरकारको काम गराइमा ढिलासुस्ती छ। यो ढिलासुस्तीले मुलुक चल्दैन। सरकार गतिशील हुनुपर्छ र चाँडै ‘करेक्सन’को प्रक्रियामा जानुपर्छ।
संविधान संसोधनका लागि ठोस रुपमा केही नयाँ प्रस्ताव त दिइसक्नु भएको छैन त?
हाम्रो २६ बुँदा कायमै छ। त्यसमा अरु केही थपिएको छैन, त्यही नै ठोस हो।
तपाईंहरु सरकारमा जाने पनि बजारमा निकै हल्लाखल्ला छ, कहिले सम्ममा जानु हुन्छ?
अहिलेलाई सरकार र सत्तासँग नजोडे हुन्छ। त्यस विषयमा हामीले सोच्न पनि छोडिसकेका छौं। हाम्रो कामना छ, सरकारले जनताको हितमा काम गरोस् र सबैलाई स्वीकार्य संविधान बनाउन करेक्सनलाई अघि बढाइहालोस्। यति सहयोग हामी बाहिर रहेर पनि गर्नेछौँ, सरकारमा रहनु पर्छ भन्ने छैन्।
अन्तिम समयमा शेखर कोइरालाको सपथ तपाईंलाई उपप्रधान–परराष्ट्र मन्त्री बनाउनका लागि नै रोकिएको भन्ने कुरा पनि आएका छन् नि?
त्यो काल्पनिक कुरा हो। यसमा कुनै दम छैन। अहिलेसम्म पनि कांग्रेसको मन्त्री मण्डल रोकिएकै छ नि! त्यसो भए कांग्रेसका लागि छुट्ट्याइएका मन्त्रालयहरु सबै मैले नै पाउने हो त?
संविधान संसोधनको प्रक्रिया अघि बढेपछि त सरकारमा जाने होला नि?
यस विषयमा पनि कुनै सोच आएको छैन। हामी परिणामको पक्षमा छौं, क्रियाको पक्षमा छैनौं। के काम गर्यो, कस्तो बहस ल्यायो भन्दा पनि के परिणाम दियो र दिन्छ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छौं।
कांग्रेस–माओवादीसँग भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी एक नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गरेन भने त्यसपछि तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ?
गरेन भने सदन र सडकमा जानेछौं। त्यसका लागि तेस्रो ठाउँ खोज्नुपर्ने छैन।
सत्तामुखी भनेर लाग्ने आरोपलाई यसपाला चाहिँ पक्कै चिर्दै हुनुहुन्छ?
मन्त्री बन्नका लागि आन्दोलन गरेका होइनौँ। यति धेरै मान्छेले बलिदानी दिएका छन्, हामीजस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाउनका लागि होइन। उनीहरुको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनका लागि हो। त्यसमा हाम्रो प्राथमिकता छ। सहमति अनुसारको परिणाम आउँछ कि आउँदैन, हेरिरहेका छौँ।
अहिलेसम्म लक्षण के पाउनु भएको छ?
नेपाली राजनीतिका विशेषता जान्न अलिअलि म पनि सिक्दैछु। साँचो कुरा भन्दा म धेरै उत्साही छैन तर पनि सहमति गरेपछि गर्लान् भनेर विश्वास गरिरहेको छु। काम गर्न सुरु नै गरेको छैन, सुरुमा नै अविश्वास पनि गरिदिनु भएन। तर, आंशका चाहिँ छ। त्यो आंशका निर्मूल गर्नुपर्ने काम कांग्रेस–माओवादीको हो।
अघिल्लो सरकारभन्दा पछिल्लो सरकारसँग अलि बढी आशावादी हुनुहुन्छ?
हामीसँग सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेको र हाम्रै समर्थनमा बनेको सरकार भएकाले हामीले आशा गरेका छौं।
अघिल्लो केपी ओली सरकार पनि समस्याको समाधान गर्छु भनेर निकै खटियो नि?
३६–३६ पटक वार्ता गरेको होइन र? खै त समस्याको समाधान गरिदिएको? त्यो बेला एक इन्च पनि अघि बढ्न चाहनु भएन। उहाँहरु हाम्रो मागप्रति सकारात्मक नै हुनु भएन।
त्यो सरकारले गर्न नसकेको काम, यो सरकारले चाहिँ कसरी गर्छ?
यो सरकारको नेतृत्व गर्नेले सहमति गर्नु अगाडि नै सक्छु भनेको छ, नसक्ने भए किन सहमति गर्छन् र? सक्छु भनेपछि मौका त दिनु पर्यो नि, हामीले मौका दिएका हौं।
मुख्यतः तराई–मधेसमा दुई प्रदेशको अजेन्डामा बढी विवाद छ, त्यो दुई प्रदेशमा ओलीले ठाडै इन्कार गरेका थिए। के अब प्रचण्डबाट सम्भव छ त?
हामीले दुई प्रदेश मात्रै होइन, १० प्रदेशका कुरा गरेका छौं, जो आयोगको प्रस्ताव हो, त्यो नै हाम्रो अजेन्डा हो।
त्यो माग पुरा भएन भने?
अर्को सरकार आउँछ, त्यसले पनि पुरा गरेन भने फेरि अर्को सरकार आउँछ। र, एकदिन जनताले आफैँ प्रदेश बनाउँछन्।
भनेपछि प्रदेशका संख्या र सिमाङ्कनको अजेन्डामा गार्है देखिन्छ?
गार्है काम हो यो। त्यसैले त सहमति गर्नुपर्छ भनेका हौं।
तपाईंले भने अनुसारको संविधान संशोधनमा एमाले बाधक हुन सक्ने देखिन्छ, त्यो बेला के हुन्छ?
एमाले मात्रै नभनौं, अन्य पार्टीहरु पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन्? मुलुकप्रति जिम्मेवार छन् कि छैनन् यी सवालहरुलाई केही नेताहरुले आफ्नो महत्वाकांक्षा र स्वार्थका लागि देश र जनतामाथि लाद्नु हुँदैन। आफ्ना महत्वकांक्षा र स्वार्थलाई कहीँकतै व्यवस्थापन गरेर जनता र देशलाई जोगाउन चाहन्छ, मुलकको अखण्डता, एकता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन चाहन्छ कि मुलुकमा शान्ति र स्थिरता चाहन्छ, त्यो समयले देखाउनेछ। संविधान र व्यवस्थाको नाममा आफ्नो महत्वकांक्षा र स्वार्थलाई लाद्न चाहन्छ, त्यो उनीहरुमा भर पर्ने कुरा हो। कसैले लाद्न खोज्यो भने त्यो सम्भव छैन, संसारका महारथीहरु लाद्ने काम गर्दा सकिएका छन्, यो भुल अब कोही, कतैबाट नहोस्।
संविधान संशोधनको सवालमा एमालेसँग तपाईंहरुको के अपेक्षा छ त?
एमालेले पनि संविधान संशोधन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास लागेको छ, अविश्वास गर्ने पक्षमा म छैन। एमालेलाई पनि मधेसी चाहिन्छ, दलित, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, जनजाति चाहिन्छ। चाहिँदैन भने त एमालेजति गैर जिम्मेवार को होला र? चाहिन्छ भने संविधान संशोधनका लागि तयार हुन्छ।
कांग्रेस–एमाले–माओवादी र मधेसी मोर्चा बीचको द्वन्द्वको मिलनविन्दु कहाँ हुनसक्छ, केही देख्नु भएको छ?
नेपालको राजनीतिक दलको द्वन्द्व ‘पोलिटिकल आइडोलोजी’मा भन्दा पराम्परागत सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिमा छ। म शासक जातिको हुँ, मेरो भाषा उत्कृष्ट हो, अरुको होइन। मैले खाएँ भने सबैको पेट अघाउँछ। म जन्मिएकै शासन गर्नलाई अरु जन्मिएकै शासित हुनलाई भन्ने प्राचीन, सामान्तवादी, हठवादी र अहंकारवादी मानसिकता नै समस्या हो। जमिन खुस्किसक्यो तर झुन्डेर अझै अडिन्छु भन्ने मानसिकता कतिसम्म टिक्छ? उहाँहरुले यो हठ त्यागे पुग्छ।
तपाईंहरुमा चाहिँ कुनै हठवादी चिन्तन छैन?
हामीमा छ भने त्याग्न तयार छौं।
तपाईंहरुमा के हठ छ होलाजस्तो लाग्छ?
यो त अरुले औँल्याइदिने कुरा हो। कसैले देखाएर सहयोग गरे भने त्याग्छौँ पनि तर मुलुकको गति र समयको परिवर्तनलाई रोक्नु हुँदैन।
वर्तमान सत्ता निर्माणमा सक्रिय परिवर्तनका एक खेलाडी अमरेश सिंहले यो मुलुकमा संघीयता टिक्दैन भनेका छन्, त्यस्तो देख्नु हुन्छ?
उहाँको कुरा, उहाँलाई नै सोध्नुस्, म के जानौं? तर नेपालको भविष्य भनेको संघीयता नै हो। सुशासन र स्वायत्तता जति दियो, त्यति नेपाल सुरक्षित र समृद्ध हुन्छ।
आफू अनुकूलको संघीयताको नक्सा (दुई प्रदेश) नभएपछि छिमेकी मुलुक भारतले पनि नेपालमा संघीयता रुचाएन भन्ने कुरा छ, त्यस्तो हुन सक्ला र?
भारतीय पक्षले यस बारेमा मलाई केही भनेको पनि छैन, उनीहरुबाट पनि मैले सुनेको छैन। त्यसैले यसमा मैले केही भन्न सक्दिनँ।
तर, यसतर्फ पनि बहस हुन थाल्यो नि?
चिया पसल र सडकमा भएका कुराको तर्क–विर्तक किन गर्नु? औपचारिक रुपमा नआएसम्म यसमा बहस गर्न म ठिक मान्दिनँ।
राजनीतिक अस्थिरता त अझै बढेर जाने संकेत देखिँदैगएको छ?
नेपालको अहिलेको संविधान जस्ताको तस्तै लाद्न खोजियो भने नसोचिएका धेरै घटना घट्न सक्छन्। शान्ति, स्थिरता र सद्भाव गुम्छ। अधिकांश जनता र समुदायले अस्वीकार गरेको संविधान हो यो। २०४७ सालको संविधान यसरी अस्वीकार्य भएको थिएन, आलोचनात्मक समर्थन त थियो, त्यो पनि त १० वर्ष टिकेन। अहिलेको यो संविधान त जन्मदै अपाङ्ग जन्मिएको छ, त्यसको कुनै भविष्य हुँदैन।
उसो भए, यो संविधानमा नसच्याई नहुने विषय के-के हुन त?
पहिला कुरा संघीयताको सवाल हो। पहिचान र स्वयत्तताको सवाल हो। संघीयताभित्र प्रादेशिक संरचना र अधिकारको सवाल हो। केन्द्र र राज्यको अधिकार विभाजनको कुरा हो। अर्को, शासकीय स्वरुपको पनि हो। अहिलेको शासकीयस्वरुप न हाँसको चाल हो, न बकुल्लाको। न संसदीय प्रणाली हो, न प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली हो, मिलाउने नाउँमा विकृत बनाइएको छ। आधारभूत रुपमा नै यो अपाङ्ग छ।
अहिले सत्ता गठबन्धन संविधान कार्यान्वयन गर्न नभएर अन्य उद्देश्यका लागि बनेको हो भनिन्छ, त्यस्तो होला र?
कुनै पनि सरकारले यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। र, यो चाहेर पनि सक्दैन किनकि संविधान नै विकृत बनाइएको छ।
यो संविधान कार्यान्वयन भएन भने तपाईंले भनेजस्तै 'खिलराज मोडेल'को सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ हैन त?
संविधान कार्यान्वयन भएन भने त अरु अरु विकल्प आफ से आफ निस्कन्छन्, यो त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसैले यो संविधानलाई पुनर्लेखन भनौँ वा संशोधन गरेर सच्याइएन भने खारेज गर्नेबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। संविधान खारेज गरेर नयाँ शिराबाट संविधान लेखनको काम हुन्छ।
त्यसो भए संविधान खारेजीको दिशातर्फ मुलुक जाँदैछ?
संविधान खारेजीको दिशामा अहिले गइसकेको छैन, जाने सम्भावना तीव्र छ। हठ र अंहकार त्यागेर संविधान संशोधन भएन भने अर्को कदम भनेको संविधान खारेज हो। यसलाई बोक्न जनताले सक्दैनन्।
संविधान कार्यान्वयन भएन भने खिलराज मोडेल सरकारदेखि संविधान खारेजीबाहेक अरु के–के देख्नु भएको छ?
राजनीतिमा जे पनि सम्भावना हुन सक्छ। जातीय द्वन्द्वमा पनि जान सक्छ। लगाम हातमा रहेसम्म न घोडा नियन्त्रणमा हुन्छ, लगाम छाडेपछि ममाथि को बसेको छ भनेर थोडा उसले विवेक पुर्याउँछ! ऊ त दौडन सुरु गरिहाल्छ नि!
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्न उसो भए?
प्रचण्डजीले संविधान कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्नेमा म त अलिकति पनि विश्वस्त छैन। संविधान संशोधन गरेर जानु प्रचण्डको नैतिक दायित्व हो। नैतिक दायित्व पुरा गरे भने पुरानै प्रचण्डमा फर्किन्छन्, होइन भने प्रचण्ड सकिन्छन्। उनी पुष्पकमल दाहाल हुँदै छविलाल दाहालमा पुगेर अन्त्य हुन्छन्। ती कार्यान्वय गरे राष्ट्रिय हिरो हुन्छन्, नत्र सकिन्छन्।
तपाईंहरुको साथ त अहिले दर्है छ, कसो सफल नहोलान् र?
अहिले त हामी दिलोज्यानले साथ दिइरहेका छौं, साथलाई सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ र त प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्यौं।
यो संविधान बनाउने प्रमुम भूमिका खेल्नेमा उहाँ पनि हो। पहिला तपाईंहरुको कुरा नसुन्ने दाहालले अहिले सुन्छन् भन्ने के सुनिश्चित छ र?
त्यो बेला नसुनेको कुरामा अहिले सम्झौता गर्नुपरेको छ नि उहाँले। स्मरण गरौं, ३० दलीय गठबन्धनले बनाएको ९ बुँदे प्रस्तावमा त उहाँको पनि हस्ताक्षर छ, त्यही कुरा त अहिले हामीले भनिरहेका छौं। आफैँले प्रस्तुत गरेको ९ बुँदे प्रस्ताव पुरा गर्छु भन्ने अवसर अहिले हामीले दिएका छौं, त्यो पनि पुरा गर्न सक्नु भएन भने उहाँजस्तो असफल नेता अरु को हुन सक्छ र?
संविधान संशोधन र कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने प्रचण्ड छविलाल बन्ने खतरा छ?
हामी चाहन्छौँ प्रचण्ड नै प्रचण्ड नै बनून्, प्रचण्ड भोलि छविलालमा नझरून्।
संघीय गठबन्धनको नेतृत्व लिँदा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग राय नै नलिई आफैँ बनिदिनु भएछ, किन यस्तो गर्नु भएको?
गठबन्धनको बैठकमा कुनै पनि विवाद आएको छैन। मबाहेक सर्वसम्मत ढंगले सबैले मलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनु भएको हो। महन्थजी बिरामी भएर दिल्ली जानु भए पनि उहाँको पार्टी र प्रतिनिधि पनि मलाई संयोजक चयन गर्दा हुनुहुन्थ्यो।
राजेन्द्र महतोसँग तपाईंको अलि बढी टक्कर नै देखिन्छ, किन यस्तो गरिरहनु हुन्छ?
हामी बीचमा कुनै टक्कर छैन, कुनै विवाद र झगडा पनि छैन। पत्रपत्रिकामा आएकालाई म कुनै आधार मान्दिनँ। साँच्चै टक्कर हुन त आमनेसामने आउनु पर्छ। अहिलेसम्म आउनु भएको छैन।
हिमाल, पहाड र मधेसका समुदायलाई जोडेर पार्टी बनाउनु भएको छ, १ वर्षमा फरक अनुभव गर्नु भयो त होला नि?
एकदम राम्रो र सफल प्रयोग भएको छ। यो मुलुकको हितमा छ। हाम्रो पार्टीको एकीकरण नभइदिएको भए मुलुकुको स्थिति फरक हुन सक्थ्यो होला। फरक आन्दोलन र फरक बाटोमा जान पनि सक्थ्यो। यसले राष्ट्रिय एकतालाई जोडेको छ, उत्पीडनमा परेका सबै समुदायलाई एक ठाउँमा ल्याएर आवाजलाई बुलुन्द पारेको छ।
यसो नगर्नका लागि कुनै दबाब आएको थियो कि?
मलाई आजसम्म कसैले पनि दबाबले काम गराउन सक्दैन। म विचारले हिँड्छु, दबाबले होइन। कसैको दबाब परेको आधारमा काम गरेको पनि छैन, बानी पनि छैन।
यसरी पार्टी बनाएपछि कुनै असहज र अप्ठ्यारो महसुस त भइरहेको छैन नि?
त्यस्तो छैन, आनन्द नै आइरहेको छ। त्यसमाथि यसरी पार्टी बनाउने पुरानो अनुभव पनि छ। पुष्पलालसँग काम गरेँ, मनमोहनजीसँग काम गरेँ, एमाले बनाउन र माओवादी बनाउन पनि मेरो योगदान छ। खास, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि मधेसका बारेमा खासै चासै नदिएपछि मात्र म अलि बढी मधेस केन्द्रित भएको हुँ। खासमा हामी समाजवादी हौं, कसैले मधेसवादी भन्लान्, त्यो हामी होइनौं। पूर्ववादी, पश्चिमवादी, पहाडवादी, हिमालवादी पनि होइनौं। हामी नेपालवादी हौं, समाजवादी हौं। मधेस मुद्दा हो, जसलाई हामीले महत्वका साथ अगाडि ल्याएका हौं, जनजाति र उत्पीडित वर्गका मुद्दालाई महत्वका साथ अगाडि ल्याएका छौं। मैले त अझ खसहरुले भन्दा बढी खसको मुद्दालाई अगाडि ल्याएको छु।
मुद्दा उठाउनु सिपालु र जानकार भए पनि व्यक्तिगत अहम् चाहिँ तपाईंमा बढी छ भन्ने आरोप छ नि?
होइन, म मा त्यस्तो केही अहम् छैन। सबैको विचार सुन्ने र बु‰न सक्ने व्यक्तिको रुपमा आफूलाई पाउँछु, बुझ्छु।
तपाईंको नेतृत्वमा रहेकाहरु नै आज ५–५ टुक्रामा विभाजित भएर गए, यदि तपाईंमा अहम् नभएको भए त संगठन यसरी क्षतविक्षत त हुँदैनथ्यो होला नि?
मैले त्यो बेला दुई वटा गल्ती गरेँ। एउटा, विचार र चरित्र नहेरी अनुहारका आधारमा मान्छेलाई बटुल्ने काम गरेँ। त्यसरी बटुलिएका मान्छेहरु टिक्दैनथे, टिकेनन्। अनुहार होइन, विचार र चरित्र हेर्नुपर्दथ्यो, हेरिएन। नयाँ पार्टी बनाउने क्रममा जो आए, त्यसलाई ल्याएर समेटेँ। अर्को, एकैचोटी सबैलाई मन्त्री र रातारात करोडपति बनाउन मैले बनाउन सकिनँ। मसँग छुट्टिएर गएकाले यहाँभन्दा राम्रो गर्नु पर्दथ्यो तर झन् छरपस्ट भएर अस्तित्वविहीन भएर गए।
मधेसको राजनीतिको कमजोरी के देख्नु भएको छ?
मधेसका जनता ढिलो गरी राजनीतिमा प्रवेश गरे। क्रमशः चेतनशील हुँदैछन् र राजनीतिमा धेरैपछि प्रवेश गरे।
राणाकालदेखि नै नेपालको राजनीतिमा मधेसीहरुको भूमिका र उपस्थितिलाई चाहिँ बिर्सनु भयो?
मधेसका व्यक्ति होस् वा जनजाति ती कहिल्यै निर्णायक भएनन्, सहयोगी र सहयात्रीको भूमिकामा मात्रै रहे। व्यक्तिगत रुपमा राणाकालमा सुब्बा र अधिकारी बनाएको थियो तर त्यो अनुहार मात्रै थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि त्यही भइरहेको छ। राजनीतिक सहभागिता र पहिचान नपाउने पीडाबाट मधेस गुजि्ररहेको छ।
यो पाला चाहिँ तपाईं एउटा कुरामा निकै सफल हुनुभयो, प्रचण्ड सरकारमा जानबाट विजय गच्छदारलाई रोकिदिनु भयो!
मैले विजय गच्छदारलाई सरकारमा जानबाट रोकेको कुरा गलत हो। मैले कसैलाई पनि रोक्या छैन, म कसैलाई रोक्नेवाला पनि छैन। म प्रधानमन्त्री हुँ र उहाँलाई रोक्ने?
तपाईं आफैँ प्रधानमन्त्री नभए पनि अहिलेको 'किङ मेकर' त हो नि?
मैले निषेधको राजनीति गर्या छैन, बरु विजय गच्छदारलाई त मैले मन्त्री बनाइदिएको थिएँ। मैले मन्त्री बनाएका मान्छेलाई प्रचण्डले बनाउँछन् भने ठिकै छ।
कसैकसैले तपाईंलाई छिमेकी भारतले नरुचाएको मधेसी नेताको रुपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तो हो र?
मलाई नेपाली जनताले रुचाएन भन्ने बल्ल चिन्ताको विषय हो, त्यो भन्दा बाहिरकाले कसले रुचायो, कसले रुचाएन भन्ने मेरो सरोकारको विषय होइन। मैले काम गर्ने भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्ने हो। मैले अरु देशसँग व्यवहार गर्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय हित हेरेर गर्छु। यो मेरो कमजोरी भने पनि हुन्छ, म देश हितभन्दा बाहिर सोच्न सक्दिनँ। नेपालको जनता मबाट दुःखी भए भने त्यसले चाहिँ मलाई निदाउन दिँदैन, गम्भीर भएर सोच्ने गर्छु।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७३ ०३:५६ आइतबार