नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको विषयलाई छलफल गराउनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संवैधानिक प्रमुखको आचरण, पदीय मर्यादा र जवाफदेहिताबारे धेरै प्रश्न उठेपछि सो प्रस्ताव दर्ता गराएको थापाको भनाइ छ। उनै थापासँग संसद् र संवैधानिक प्रमुखहरुको मर्यादाबारे नागरिकका गुणराज लुइँटेल र प्रकाश तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र अर्का आयुक्तका बारेमा संसद्मा बहस चलाउन किन आवाश्यक देखिएको हो?
हामीले संसद्मा लोकमानसिंहबारे राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावचाहिँ गोविन्द केसीले आठौं अनशनमा राखेका सबैजसो विषय संसद्मा छलफल हुनुपर्छ भनेर हो। मुख्यतः डा. केसीले उठाउनुभएका जति पनि विषय छन्, मूलतः ससंद्भित्रका नै छन्। चाहे त्यो चिकित्सा सेवा ऐनमा केही थपिनुपर्ने कुरा होस् वा संसद्मा पेश भएको मनमोहनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लाने वा त्यसलाई रोक्नुपर्ने विषय नै किन नहोस् वा एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्दै चिकित्सा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपका कारण महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषय संसद्सँगै सम्बन्धित थिए। संसद्सँग सवाल भएर उठाइएको विषय भएकाले संसद् त्यसमा बेसरोकार भएजस्तो, थाहा नभएको जस्तो गरी बस्न पाउँदैन भन्ने कुरा हो।
तर, भोलि सडकमा जो पनि अनशन बसिदेला, अनि के संसद्मा छलफल चलाइहाल्ने, महाअभियोग लगाइहाल्नुपर्छ भनेर दर्ता गरिदिइहाल्दा त समस्या होला नि?
त्यो हो नै, त्यसमा हामी गम्भीर छौं। गोविन्द केसीलाई संसद्ले चिनेको छैन, को हो उहाँ, कहाँबाट बस्नुभयो? भन्ने कुरा पनि आएका छन्। तर यो अब किन भन्न पाउँदैन भन्ने कुराका लागि नजिर छ, योबारेमा पटकपटक संसद्मा छलफल भइसकेको छ। एक पटक त मेडिकल कलेज र न्यायालयसँग जोडिएर आएको विषय संसद्मा बहालवाला उपप्रधान मन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ल्याउनुभएकोमा छलफल भएको छ। मैले नै यसअघि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव भनेर संसद्मा दर्ता गराएको छु। समितिमा पनि यो विषय पटकपटक छलफल भएको छ। अनि कसरी संसदले चिन्दैन, कसरी संसद्मा छलफल हुँदैन त?
के तपाईँका प्रस्तावमा संसद्मा छलफल आउलाजस्तो लाग्छ?
मेरो अनुभव एकदमै नमीठो छ। म दोस्रो पटक सांसद भएको हुँ, पहिलो पटक संसद्मा हुँदा सार्वजनिक महत्वका विषय जोडतोडका साथ उठाउँथ्यौं, त्यसका लागि मेहनत पनि गर्थ्याैं। अलि पछाडि के हुन थाल्यो भने पहिला त समय नै प्राप्त नहुने, यदि प्राप्त भएर आवाज उठाए पनि सरकार त्यसप्रति जवाफदेही नै नहुने। संसद्मा प्र्रश्नोत्तरको समय पनि भएन। शून्य समयमा सांसदहरु बोल्दै गर्दा मन्त्रीसँग प्र्रश्नोत्तर राखिन्थ्यो तर बीचमा त्यो प्रचलन हरायो। त्यसैले यो विषयको महत्व बुझेर तुरुन्तै छलफलमा आइहाल्छ भन्नेमा कम विश्वास छ तर पनि यो बीचमा मैले सभामुखलाई भेटेर अनुरोध गरिसकेकाले अलिकति आशावादी छु। पुरानो अनुभवको आधारमा धेरै उत्साही भने छैन।
प्रस्ताव राख्ने क्रममा कस्तो अनुभव रह्यो?
जब गोविन्द केसीले अनशन सुरु गर्नुभयो, त्यतिबेला म नेपालबाहिर थिएँ। केही दिनपछि चलेको बैठक सरकार परिवर्तनको एजेन्डामा केन्द्रित थियो। त्यस्तो बेलामा हामीले बोल्न विशेष समय पनि पाउँदैनौ, अरु समय पाउन पनि मुश्किल छ। प्रस्तावको बाटोबाट गयो भने दबाब पनि हुन्छ कि भनेर अहिले दर्ता गराएको हुँ। त्यहाँ खुलेर छलफल भयो भने यसले संसद्को गरिमा बढाउँछ।
तर छलफलमा नलैजाने स्थिति आउँदैछ, सभामुखकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड यसलाई रोक्न लागिरहनुभएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएका छन् त...
सभामुखले केही दिन पर्खनुहोस्, म यसलाई सल्लाह गरेर छलफलमा लैजान्छु भन्ने कुरा गर्नुभएकाले सबैभन्दा बलियो आधार मेरा लागि त्यही हो। सभामुख भनेको सिंगो संसद्को नेता हो, अब एउटा पार्टीको मात्रै नेता होइन। यसमा केही अप्ठ्यारा होलान्, त्यसको पनि ख्याल गर्नुहोला तर छलफलमा नल्याउने कामचाहिँ उहाँले पक्कै गर्नुहुने छैन।
सञ्चार माध्यम र सडकमा जे/जे विषय निस्कन्छन्, त्यसमा कुनै विचार नै नगरी संसद् र संसदीय समितिमा सांसदहरुले विषय बनाउँदा अर्को संस्कार बस्दैन र भन्या, यो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने भोलि थेग्नै नसक्ने अवस्था पो आउँछ कि?
सही हो। सञ्चार माध्यमले जोडतोडका साथ उठाएका विषयलाई विचार गरेर संसदीय समितिमा विषय प्रवेश गराउने कार्य गरिरहेका छौँ, यो हाम्रो प्रचलन पनि हो तर जस्तो पनि विषय, जे पनि विषयलाई भने संसद् र संसदीय समितिमा छलफल चलाएका छैनौं।
लोकमानको विषयमा तीन जना मात्रै सांसदले संसद्मा दर्ता गराउनुभयो, अरु सांसदको साथ लिन किन सक्नुभएन?
त्यस्तो होइन, सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका लागि चाहिने नै तीन जना हो, एक जना प्रस्तावक र दुई जना समर्थक। त्यो प्रस्ताव दर्ता गरेपछि धेरै सांसदले मलाई भन्नुभयो, त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्दा हामीलाई पनि भन्नुपर्थ्यो नि! यदि त्यो विषय संसद्मा प्रवेश पायो भने धेरै सांसदले त्यसको छलफलमा भाग लिनुहुनेछ, र संसद्ले सत्य पहिचान गर्नेछ।
तीन जना सांसद मिलेपछि जस्तोसुकै प्रस्ताव पनि राख्न पाइन्छ?
त्यस्तो होइन, यो त हामीलाई संविधानले नै दिएको अधिकार हो। संविधानमै भनिएको छ– संवैधानिक निकायको प्रमुखले वा अन्य पदाधिकारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण गरेको वा पदीय दायित्वको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना जानकारी वा उजुरी ग्राहय गरी संसद्का तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरे भने पनि यो विषय संसद्मा अगाडि बढ्न सक्छ।' यस्तो व्यवस्थाले पनि बाहिर उठेका प्र्रश्न प्रमाणित गर्न तीन जना सांसद नै सक्षम हुन सक्छन् भनेर उल्लेख गरेको छ।
भनेपछि सडकबाट नयाँ संविधानका विभिन्न धारा खारेज गर्नुपर्छ, यो पद्धति ठीक भएन, नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ भनेर माग आउनेबित्तिकै तीन जना सांसद मिलेपछि बहस गर्न पाइँदो रहेछ। हैन त?
यसप्रति सचेत छौं। कसैले पद्धति नै परिवर्तन गर्नुपर्ला, संविधान नै खारेज गर्नुपर्ला भनेर आउला नि, यस्तो विषयलाई इन्टरटेन नै गर्नुहँुदैन भन्ने धारणा राजनीतिक वृत्तमा आएका छन्, नआएका होइन तर यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर हाम्रो संविधानमा उल्लेख छ, नपाइने त कुरा नै छैन। त्यो विषय उठाएपछि छिनोफानो गर्ने त संसद्ले हो, सबै उठाएका विषय पूरा हुन्छन् भन्ने पनि छैन तर कम्तीमा छलफलचाहिँ गर्नुपर्छ भनेर विषय प्रवेश गराएका हौं। एउटा संवैधानिक प्रमुखले एक नागरिकका बारेमा लिखितरूपमा नै मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भनेर सार्वजनिकरूपमा गरेको टिप्पणी आएपछि जनताले चुनेको प्रतिनिधिले त्यसैमा टेकेर प्रश्न उठाउनुपर्छ भनेर यसलाई जिम्मेवारी ठान्छु।
तर, प्रश्न त उठ्यो नि बहसमा जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने ?
यसमा शंकाको सुविधा दिनु पनि पर्छ, त्यसलाई इन्कार नै गर्नुहुन्छ भन्ने छैन किन पनि भने यस्तो अभ्यास त यसअघि कहिल्यै गरिएको थिएन, अहिले नयाँ संविधानले न गरेको हो। यो त हाम्रा लागि नौलो अभ्यास पनि हो। अर्को कुरा, हाम्रो समाजमा कल्चर अफ साइलेन्स, कल्चर अफ फियर र तै चूप र मै चूपको संस्कृति स्थायी बन्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ, सायद यो पनि जिम्मेवार होला।
कल्चर अफ साइलेन्सको यो प्रवृत्तिमा किन बढावा छ? अथवा आफँैले नियुक्त गरेको संवैधानिक प्रमुखविरुद्ध बोल्न अप्ठेरो परेको पो हो कि?
एमाले नेता घनश्याम भुषालले भन्नुभएको विचार उदृत गर्छु– संवैधानिक प्रमुख नियुक्तिका बेला हामी जे/जति मर्यादाभित्र बस्नुपर्थ्यो, जसरी जुन ढंगबाट ड्युटी पूरा गर्नुपर्थ्यो, त्यो ढंगबाट ड्युटी पूरा नगरेका कारणले नै 'कल्चर अफ साइलेन्स' अपनाउनुपरेको हो जस्तो लाग्छ।
भनेपछि नियुक्ति प्रक्रिया र ढंग नै ठीक तरिकाले गरिएन?
त्यही भनौँ। यो बेलामा म स्मरण गराउन चाहन्छु– मेरो दलभित्र यो विषयमा छलफल भएपछि हामी २१ जना केन्द्रीय सदस्य तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवास गएका थियौं। यो नियुक्तिमा ठूलो गल्ती हँुदँछ र यसबाट भोलि मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ भनेर सचेत पनि गराएका थियौं। उहाँ हामीभन्दा बढी असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, म यसलाई मान्दिन पनि भन्नुभयो तर उहाँको पनि केही लागेन।
लोकमानको नियुक्तिमा पहिला पार्टी सभापतिले मान्नुभएको रहनेछ, अब तपाईँहरुको प्रस्ताव गएपछि अहिलेका सभापतिले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ त?
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा यो विषयमा छलफल भइसकेको छ। त्यहाँ यो विषयलाई नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। महाभियोगको विषयबाहेक अरु बिषयमा इन्टरटेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो र यो विषयमा अहिले प्रवेश नै गर्नुहँुदैन भन्ने कुरा पनि आएको थियो। अहिलेको सरकारसँग माग हो, हामी जोडिनुहँुदैन भन्नेदेखि उहाँको आन्दोलनको तरिकासँग पनि विमति प्रकट भएका थिए। त्यो बेला हाम्रो पार्टी सभापतिले भन्नुभयो– धेरै साथीको धेरै थरी विचार आएकाले यसमा कांग्रेस बोल्दैन। र पछि राजनीतिकबाहेक अरु मागमा समर्थन छ भन्दै वक्तव्य आयो। यो पार्टीको विषय हो तर सांसदहरुको पनि आफ्नै ड्युटी हुन्छन्, जनसरोकारका विषयमा बोल्नुपर्छ।
कांग्रेसमा नै विभाजित धारणा देखियो, के सफल होला र तपाईँहरुको प्रस्ताव?
यो त स्वाभाविक हो तर केसीले उठाएका माग राजनीतिक विषय हुन् कि होइन् भनेर राजनीतिक दलले पनि निर्क्यौल त गर्नुपर्छ। विमति जनाउनु अर्को कुरा हो तर विषयमा छलफल नै गर्दैनौँ भने त्यो एकदम खतरनाक संकेत हो।
सेलिब्रेटी हुनका लागि तपाईँहरुले यो काम गरिरहेको भन्ने कुरा पनि छ नि?
यो गोविन्द केसीको माग र मुद्दामात्रै होइन, यो पद्धति बसाल्ने र जनसरोकारको विषय पनि हो। कस्तो पद्धति बनाउन खोजेको हो? संसदीय अभ्यासमा कस्तो थिति बसाउन लागेका हौं? के सांसद र संसद् भनेको सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मात्रै सीमित गराउने हो कि जनसरोकारका विषयमा पनि बहस चलाउने हो? जनप्रतिनिधि निकायले जनताका लागि कतिसम्म काम गर्छन्, सरकारलाई कसरी जनमुखी बनाउन र जनचासोलाई सम्बोधन गराउन लागिपर्छन् भनेर पारदर्शी बनाउनका लागि पनि हो।
लोकमानबारे तपार्इँहरुले राखेका एजेन्डाबारे तपाईँको पार्टीलाई कसरी कन्भिन्स गराउनुहुन्छ त?
यो चरणमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अपेक्षा सभामुखसँग हो। यो विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराइदिनुहोस् र खुलारूपमा सांसदहरुले पनि त्यसमा छलफल गर्न पाउन्। यसमा हाम्रो पार्टीले पनि पहल गरिदेओस भन्ने अपेक्षा गरेको छु।
प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई दबाब त आएको छैन?
केही नेताले व्यक्तिगत भेटघाट र छलफलमा यस्तो महत्वपूर्ण विषय दर्ता गराउँदा पार्टीभित्र छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेबाहेक दबाब आएको छैन। भन्नु चाहिँ भएको छ। बरु ठाउँठाउँमा यसैलाई लिएर चरित्र कमजोर बनाउने प्रयास भएको चाहिँ देख्छु।
यसबाट डराउनुभएको त छैन नि?
त्यसमा त विचलित हुने कुरै छैन, बरु यसलाई मैले आफ्नो ड्युटी मानेको छु। पार्टीभित्र यस्ता कुरा उठाउँदा लिनुपरेका जोखिम पार गरेर आएको छु, सुरुमा फगत एक्लो भइन्छ, सानो समूह बन्छ, क्रमशः त्यसमा जनमत बन्छ। त्यसैले यो विषयमा पनिसमर्थन पाउनेछु भन्नेमा ढुक्क छु।
संविधान निर्माण गरिँदै गर्दा त्यसमा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर एमाले र माओवादीले गरेको प्रस्ताव कांग्रेसले मानिदिएको भए सायद यो समस्या हुन्थेन कि?
त्यो कुरा उठेको थियो तर हामीले त्यसमा रुचिपूर्वक भाग लिएनौं। पुनर्नियुक्ति गर्दा चरम राजनीतीकरण हुन्छ भन्ने कुराले बढी पिरोल्यो। त्यही कोणबाट विचार प्रस्तुत भयो, अहिले घटनाक्रम नियाल्दा र पछाडि फर्केर हेर्दा भिन्न राजनीतिक अवस्थामा गरिएका निर्णयलाई पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मानेको भए त्यो गल्ती सच्चाउने अवसरचाहिँ रहेछ र थियो भन्ने लाग्छ।
त्यतिबेला कांग्रेसले मान्दै मानेन, अहिले समस्या देखा परेको त हो नि?
पुनर्नियुक्तिको बाटो हिँडेको भए, पुराना गल्ती सच्याउने ठूलो अवसर थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखहरुको नयाँ चुनाव गर्दैगर्दा संवैधानिक निकायको पुनर्नियुक्ति गर्न सहज र मौका थियो।
संसदीय समितिले बोलाउँदा पनि संवैधानिक प्रमुख, जस्तो कि लोकमानसिंह कार्की उपस्थित नहुने स्थिति देखियो, यो त संसद्को गरिमामा नै धावा बोलेको भएन र?
यसले के देखायो भने फेरि एकपटक हामीले सिंगो संसदीय पद्धतिबारे नै गम्भीररूपमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने देखियो। संसद्को समितिमात्रै होइन, उसको भूमिका र निर्देशनमाथि नै प्र्रश्न उठछ, जस्तो कि हामी नै कार्यकारी हौं भनेर निर्णय गरिदिन्छौं, यो पनि ठीक होइन। जलविद्युत् आयोजनाबारे एकपटक अख्तियार प्रमुखलाई बोलाउँदा के भनियो भने यसरी हरेक विषयमा संवैधानिक प्रमुखहरुलाई संसदीय समितिहरुले बोलाएर केरकार गर्ने हो भने त उनीहरुको अपमान हुन जान्छ भन्ने कुरा आएपछि हामीले त्यसमा पुनर्विचार गरेर एउटामात्रै समितिले संवैधानिक निकायहरुलाई बोलाउने भनेर निष्कर्ष निकाल्यौं। नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार सुशासन समितिले त्यसलाई बोलाउने भन्यौं र त्यही अभ्यास सुरु गर्यौं। व्यक्तिगत कारण आउन नसकेको विषयमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन, तर संवैधानिक निकायले यो गर पनि भन्ला, नगर पनि भन्ला त्यसैले छलफलमा भाग नै लिन आउँदिन भन्नचाहिँ पाइँदैन। विश्वास छ, उपयुक्त समयमा उहाँ समितिमा आएर आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ।
तपाईँहरुको प्रस्ताव, संसद्मा छलफल र सुशासन समितिमा बोलावट भएपछि अब सो समितिले केसम्म गर्न सक्ला त?
यो कुनै व्यक्तिगत विषय पनि भएन। अहिले केही विषय सार्वजनिकरूपमा उठ्यो, केही विषय संसद्मा उठ्यो र केही विषय सञ्चार माध्यममा पनि लगातार उठ्यो। यति गरिसकेपछि मात्रै संसद्को सम्बन्धित समितिले हात हालेको हो। यदि मैले त्यहाँ सुझाव दिन पाएँ भने किन काठमाडौं विश्वविद्यालयको मात्रै, अन्य बिषय पनि आएका छन, त्यसलाई साझा प्याकेज बनाएर किन नहेर्ने? त्यसपछि मात्रै सही निचोड निकाल्न सक्छौं। एउटा विषयमा मात्रै केन्द्रित हँुदा दूधको दूध पानीको पानी नहोला कि भन्ने छ, त्यसमा पुनर्विचार गरेमा उपयुक्त हुन्छ र उपसमितिले पनि साझारूपमा विषयको अध्ययन गर्यो भने निचोडमा पुग्न सक्छौं।
लोकमानसँग सबैभन्दा बढी आतंकित सांसदहरु नै छन्, उनका बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेमा अख्तियारको तारोमा पार्ने काम भइरहेको पनि सुनिन्छ, यस अवस्थामा के सही निचोड निस्केला र?
मैले मेरो सम्पत्ति विवरण होस् वा अन्य कुरा संसद्लाई बुझाएको छु। सबै सांसदले यसरी नै बुझाएका छन्, त्यसैलाई आधार मानेर निर्क्यौल हुने हो। कुनै सांसद वा उहाँमाथि टिप्पणी र प्रश्न गरेकै आधारमा आतंकित बनाउन पाइँदैन र ठाउँठाउँमा सांसदले सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउँदै हिँडदैनन। म जननिर्वाचित सांसद हुँ, मेरो सम्पत्ति विवरण जनताले जतिखेर मागे पनि देखाउन तयार छु।
तर सम्पत्ति विवरण त अख्तियार प्रमुखको पनि माग गरिएको छ, के उहाँले चाहिँ बुझाउनुपर्दैन?
यसबारे कानुनी प्रबन्ध के के छन् भन्ने ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन तर यो विषय पटकपटक उठेको छ। मलाई लाग्छ, पटक पटक सार्वजनिकरूपमा उठेपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरा नैतिक प्रश्न र दायित्वभित्र पर्छ भन्ने लाग्छ।
यति धेरै सार्वजनिकरूपमा टीकाटिप्पणी भएपछि आफैले पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने होइन र?
जब कुनै पनि प्र्रश्न नैतिक भएपछि त्यसको जवाफदेही त व्यक्ति हुन्छ, त्यसो गर्दा सम्बन्धित निकायको नै गरिमा बढ्छ।
भोलि तपाईँ आफँै लोकमानको निशानामा पर्ने त होइन?
एक सांसदको नाताले उठाइरहेको विषय कुनै एक व्यक्तिको बारेमा होइन, पद्धतिका बारेमा हो। उहाँलाई यो प्रस्ताव त मौका पनि हो कि मेरो कुरा यस्तो हो भन्ने। गलत प्रमाणित भयो भने त संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई झनै फाइदा नै हुन्छ, त्यसले गरिमा पनि बढाउँछ तर मौन बस्दा त अनेक कुरा आउँछन् नि।
सभामुखले यो विषयलाई प्रवेश गराउनुभएन भने के गर्नुहुन्छ?
त्यसमा धेरै शंका नगरौँ।
नाकाबन्दीबारे पनि छलफल चलाउँछु भन्नुभएको थियो, चलाउनुभएन, नजिर त एउटा छ नि?
हो, चलाउनुभएन। बरु भारतको राज्य सभामा यसबारे निकै बहस चल्यो। आशा गरौं, एउटा संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि सार्वजनिकरूपमा टीकाटिप्पणी भएको र संसद्मा पनि प्रवेश गरिसकेको विषयलाई सभामुखले यो पटकचाहिँ छेउ लाउनुहुन्न, छलफल चलाउनुहुन्छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७३ ०२:५५ बिहीबार