पार्टी सभापति निर्वाचित भएयता नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा धेरै आक्रोस पोख्दैनन् तर बिस्तारै बोलेको पनि सुनिन थालेको छ । तैपनि कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो सुनिन्छ । तर, उनी सरकारको यही रवैया रहे संसद अवरुद्ध गर्न पछि नपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो पटक सरकार परिवर्तनको खेलमा असफल भएका देउवा तत्काल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् । तर, नागरिकसँग कुरा गर्नुअघि उनी दाहालसँगै कुरा गरिरहेका थिए । उनले दाहालका सम्बन्धमा भने– ‘प्रचण्डले अस्ति छाडेर गएका हुन् उनलाई कति पत्याउनु ?’ पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, कांग्रेसभित्र उनको भूमिका र सरकारसँग सम्बन्धलगायत विषयमा नागरिकका गुणराज लुइँटेल र मणि दाहालले देउवासँग गरेको अन्तर्वार्ता ।
तपाईँ सभापति निर्वाचित भएपछि जुन गतिमा पार्टी अघि बढ्नु पथ्र्यो त्यस्तो नहुनुको कारण के हो ?
त्यसमा केही सत्यता छ । त्यसलाई अस्विकार गर्दिनँ । अन्य विषयमा बढी ध्यान दिनुपरेका कारण यस्तो भएको हो । (अब) केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने र विभाग बनाउने विषयमा अघि बढ्छु । पदाधिकारीको मनोनयन गर्न भने अझै केही समय लाग्ने सम्भावना छ ।
पार्टीभित्र सबैले तपाईँलाई सहयोग गरे, तर किन ढिलाइ भएको हो ?
अरु काममा लागियो । ध्यान अन्यत्र गयो । त्यसैले यस्तो भएको हो ।
प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि कांग्रेस फितलो देखियो नि ?
सदन अवरुद्ध गर्नु नै प्रतिपक्षीको भूमिका हो भने मलाई भन्नु केही छैन । भूकम्पपीडितले केही पाएका छैनन् । यो बर्खामा मानिसले सेल्टर (आवास) पाएका छैनन् । त्यस विषयमा हामी आवाज उठाइरहेका छौं । प्रतिपक्षी दलको रुपमा संसदभित्र हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौं । दंगाफसाद हामीले गरेका छैनौं । संसदभित्र कांग्रेस सबैभन्दा सक्रिय छ । बजेट सूचना चुहावटको हामीले विरोध गरेकै हो । हामीले आवाज उठाएपछि सरकारले बाध्य भएर समिति बनाउनु पर्यो ।
सरकारले राम्रो बजेट ल्यायो तर कांग्रेसले यसअघि विकास निर्माणका लागि धौ फुकाएर खर्च गर्न सकेन । विगतमा कांग्रेसले गरिबमुखी बजेट ल्याउन असफल भएजस्तो लाग्दैन ?
गरिबमुखी बजेटको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला । रकम कांग्रेसले जम्मा गरेको हो नि !
रकम जम्मा गरे पनि कांग्रेस विकास निर्माणमा खर्च गर्न लोभी छ नि !
हामी रकम जम्मा गर्ने समयमा मात्रै सरकारमा भयौं । खर्च गर्ने समयमा हाम्रो सरकार भएन । त्यसैले यस्तो देखिएको हो । हामी सरकारमा भएको भए हामी पनि यसैगरी खर्च गर्ने थियौं । अझ योभन्दा राम्रोसँग गर्ने थियौं ।
केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा कांग्रेसको चित्त केमा नबुझेको हो ?
सरकारले विपक्षी दलसँग परामर्श नगरी बजेट ल्यायो । कर बाहेकका विषयमा सरकारले विपक्षी दलसँग परामर्श गरी सहमतिमा बजेट ल्याउनु पर्थ्याे।
कांग्रेस विपक्षी दल भएर पनि किन सरकारसँग भाग खोज्दैछ ?
यो देशको अर्थतन्त्रको विषय हो । त्यसैले विपक्षीको पनि समर्थन लिएर ल्याउनु पथ्र्यो । यो दूरगामी महत्वको विषय थियो । भोलि अर्थतन्त्र चौपट नहोस्, क्र्यास (दुर्घटना) नहोस् भन्ने हाम्रो कर्तव्य हो ।
बजेट मात्रै होइन कांग्रेसले राजदूतलगायत अन्य नियुक्तिमा समेत भाग खोज्ने गरेको छैन र ?
हिजो उनीहरूले पनि भाग खोजेका थिए ।
उसो भए यो हिजोकै निरन्तरता हो ?
निरन्तरताको कुरा होइन । आफू विपक्षमा हुँदा भाग खोज्ने । हामीले नियुक्त गरेको राजदूत हटाएपछि विरोध गरेका हौं । के भोलि हाम्रो सरकार आयो भने अहिले नियुक्त भएकालाई हटाउने ? त्यस्तो काम गरे राम्रो हुन्छ ?
राजदूत फिर्ता बोलाएको सन्दर्भमा सरकारका आधिकारिक व्यक्तिसँग विरोध जनाउनु भयो ? प्रधानमन्त्रीको धारणा के थियो ?
आज सरकारले हाम्रो मानिस हटायो । भोलि हाम्रो सरकार आएपछि हामी पनि हटाउँला ।
कांग्रेसकै कारण संसदीय सुनुवाइ समिति लामो समयसम्म गठन हुन सकेन नि ?
हामीले होइन सरकारकै कारण ढिलो भएको हो । ७५ सदस्यमा मानेको भए समस्यै आउने थिएन । अहिलेसम्म सुनुवाइ सकिएर नियुक्ति भैसक्थ्यो । सरकारले आफैं अड्काउने अनि कांग्रेसलाई दोष दिएर उम्किन खोज्ने काम भएको छ । सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति होस् भन्ने चाहेकै थिएन । नत्र ७५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा मानी हाल्थ्यो नि ! हामीले १५ सदस्यमा मानिदिएको पनि सुनुवाइ होस् भन्ने चाहेर हो ।
नयाँ संविधानले १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरेको छ भने ७५ सदस्यीय माग गरेर हुन्छ र ?
नयाँ संविधान अनुसार गर्नुपर्ने हो भनेर भन्ने को हो ? अरु सबै समिति पुरानैअनुसार हुनुपर्ने अनि सुनुवाइ समिति मात्रै नयाँ संविधानअनुसार हुनुपर्ने किन ? नियुक्त भएको न्यायाधीशलाई किन रोक्ने भनेर हामीले सुनुवाइ समितिमा सरकारले भनेअनुसार बनाउन मानेको हो । त्यसैले हामीले समितिमा ६ सदस्य र पहिलो समितिमा जस्तै सभापति लिएर मानेको हो । सरकार सुनुवाइको पक्षमै थिएन । पक्षमा भएको भए ७५ ले के बिग्रन्थ्यो ? त्यहाँ सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । सबै खुसी हुन्थे । अहिलेसम्म सुनुवाइ भैसकेको हुन्थ्यो । नियुक्त गर्ने तर सुनुवाइ नचाहने सरकार थियो । हामीले सुनुवाइ होस् भन्ने चाहेर त्यस्तो गरेको हो ।
न्यायाधीश नियुक्तमा पनि आपत्ति व्यक्त गर्नु भयो ? किन यस्तो अवस्था आयो ? अहिले पनि त्यो आपत्ति कायमै छ ?
एक जनाका सम्बन्धमा (आपत्ति) गरेकै हो । नेपाल मात्रै होइन धेरै प्रजातान्त्रिक देशमा यो (व्यवस्था) छ । एउटा पार्टीबाट सभासद् भैसकेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाएपछि उसको बफादारिता कता हुन्छ ? राजनीतिक पदमा पुगिसकेको व्यक्तिका कारण त्यो समस्या आउने भयो ।
विशेषज्ञका रुपमा सांसदमा लगेको भन्ने स्पष्टीकरण तपाईंले सुन्नु भएन ?
विशेषज्ञका रुपमा सरकारका तर्फबाट ल्याएको भए हुने थियो किन पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराएको ?
सबै दलले न्यायालयमा राजनीति गरेका छन् ? अचेल कुन दलबाट कुन न्यायाधीश नियुक्त भए भनेर तोकेर चिन्ने चिनाउने गरिन्छ भन्ने तपाईंलाई थाहै होला ।
हामीले गरेको छैन । हिजो कसले कहाँ भोट हाल्यो त्यो अर्को विषय हो । तर न्यायाधीश हुने व्यक्ति क्षमतावान र इमानदार हुनुप¥यो । हामीले उठाउँदै आएको विषय त्यति मात्रै हो । कांग्रेस कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । हिजो कांग्रेसमा काम गरेको थियो भनेर न्यायाधीशले हत्यारालाई छोड्न मिल्दैन होला ? यसअघि नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरूले एमालेको पार्टी कार्यालयमै पुगेर सपथ ग्रहण गरेका छन् । पार्टीका लागि जे पनि गर्छु भनेका छन् । पार्टीका लागि काम गर्छु भनिन्छ भने न्यायालय निष्पक्ष हुन्छ ?
कांग्रेसले पनि त्यो प्रवृत्तिको खुलेर विरोध गरेन नि !
हामीले त्यतिबेलै विरोध गरेका थियौँ । उनीहरूलाई हटाइ पनि सकियो । उनीहरूको म्याद थपिएन । यो कुरा खराब हो र त्यस्तो नदोहोरियोस् भन्ने चिन्ता हो । न्यायाधीश सपथग्रहण गर्ने बित्तिकै अर्कोले फेरि त्यसरी पार्टी कार्यालयमा सपथग्रहण नगरोस् भन्ने हो ।
तपाईंले पार्टीको नेतृत्व लिएपछि राखेका सबै अडान फेर्नुपर्ने अवस्था आयो ? फास्ट ट्र्याकको सम्झौता खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने विषय सहितका मुद्दामा तपाईंका अभिव्यक्ति हेर्दा यस्तो लाग्दैन ?
फास्ट ट्र्याकको सम्झौता खारेज गर्नु हुँदैन भनेर बोलेको छैन । वार्ताका आधारमा त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हो । भोलि यो विषयमा मुद्दा पर्छ पर्छ । यसमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? नेपालले भोलि १० अर्बसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । मैले संसदमा पनि यो कुरा बोलेको छु । यो राष्ट्रहितमा छैन भने वार्तामार्फत् रद्द गर्न पाइन्छ । महँगो हामी तिर्न सक्दैनौँ । मैले सदनमा पनि त्यही बोलेको छु । हुनुपर्ने पनि त्यही हो । भोलि पनि त्यही गर्नुपर्छ, नभए मुद्दा पर्छ । त्यो कसरी खराब कुरा भयो ? भनेको यही हो तर त्यसलाई बङ्ग्याइयो । के गरौँ ? संसदको अभिलेखमा यो कुरा छ ।
कांग्रेस एकपछि अर्को गर्दै अडान लिन्छ तर टुंगोमा पुगेको देखिँदैन ? बजेट, सुनुवाइ समितिलगायत विषयमा यस्तै देखिएको छ ? सरकार परिवर्तनको विषयमा पनि सफल हुनसक्नु भएन ?
पुष्पकमल दाहाल स्वयंले आएर मलाई भन्नु भएको हो – अहिलेको सरकारबाट अलग्गिन्छौं । म विपक्षी पार्टीको मानिसले सरकार बचाउनु पर्छ भन्ने होइन । उहाँले आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा गर्नुभयो मैले ठिक छ भनेको हो । म प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको पनि थिइनँ ।
तपाईं प्रधानमन्त्री बन्न कत्ति पनि तयार हुनु भएन ?
मेरो बहुमत थिएन, माओवादीको समर्थन चाहिन्थ्यो । उहाँ (दाहाल)ले मै बन्छु भनेपछि हुन्छ भनेको हुँ ।
तर यसलाई मानिसले तपाईंको असफलता रुपमा चित्रण गरेका छन् ? धेरैलाई बुझाउन नसक्नु भएको हो ?
दाहालले सरकार फेरौँ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री मै बन्छु भन्नुभयो । मैले हुन्छ भनेको हुँ । तर उहाँ पछि फर्किनु भयो । किन त्यस्तो भयो बुझ्न सकेको छैन । मैले उहाँलाई सोधे पनि भन्न हिचकिचाइ रहनु भएको छ ।
पछि फर्कनुमा दाहालमाथि कसैको दबाब परेको हो ?
कोही के भन्छन्, कोही के भन्छन् । मैले उहाँसँग सोध्न पाएको छैन ।
यो सरकारका मन्त्रीहरूले संविधानको प्रमुख विशेषताविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यस विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ?
अहिलेको सरकारमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री छन् । एउटै मन्त्रिमण्डलमा उनीहरू अतिवादी धारणा राख्नेहरू छन् । केही संघीयता देख्न नसक्ने छन्, केही गणतन्त्रविरोधी छन्, राजतन्त्र चाहिने भन्ने पनि त्यहीँ छन् । यो विचित्रको सरकार छ । यो तीन÷चार तिर फर्केको सरकार हो ।
कांग्रेसले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ नउठाई खाली विरोधका लागि विरोध गरेको जस्तो मात्रै देखियो त ?
हामी यसमा निरन्तर विरोध गर्छौं । तर हामीले कुनै व्यक्तिलाई लखेट्ने होइन । यो सैद्धान्तिक विषय हो ।
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा समेत कांग्रेसकै नेताहरूको पनि यस्तो फरक–फरक धारणा देखिएको छ नि !
हाम्रो पार्टीमा औपचारिक निर्णय गरिसकेका छौं । हामी गणतन्त्रमा गइसकेका छौं । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै उहाँले संविधानसभामा राखेको प्रस्ताव पारित भएको हो । कांग्रेस यो विषय (गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता)मा पछि फर्किने सम्भावना छैन । केही नेताहरूले ‘जनताले चाहेमा’ भन्ने कुरा गर्नु भएको हो । हाम्रोमा खासै समस्या छैन ।
केही विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरू कांग्रेसमा छन् नि ?
गणतन्त्रबारे कसैको धारणा त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर केही नेताहरूले हिन्दू धर्मबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ । खुमबहादुरजी नै हुनुहुन्छ । कतिपय साथीहरूको धारणा हिन्दु राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने छ ।
संविधान जारी हुनुअघि तपार्इं र पुष्पकमल दाहाल भारत जाँदा पनि धर्मसम्बधमा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आउनु भएको भन्ने छ । वर्तमान उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमा के के प्रतिबद्धता गरेर आउनु भयो त्यो पूरा नभएकाले समस्या भएको हो भन्नु भएको पनि चर्चामा आएको थियो नि ?
खासगरी गरी हिन्दुवादी पार्टीहरूसँग हिन्दुराष्ट्र राख्न गाह्रो छ । तर धर्म निरपेक्षतासम्म हटाउन सकिन्छ भनेको हो । त्यसमाथि पनि संविधानसभामा हाम्रो पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत छैन भनेकै हो । तर त्यसका लागि हाम्रो प्रयास पनि भएको हो । त्यही बोलेको हो । धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेको हो । धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या अनेकन भैरहेको छ । धर्मनिरपेक्षतालाई इसाइकरणका रुपमा बुझिएको छ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसको कार्ययोजना कस्तो छ ?
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि तीन निकाय– स्थानीय, प्रान्तीय र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनै पर्छ । सरकारले बिना परामर्श र तयारी निर्वाचन कार्ययोजना ल्याएको छ । त्यसमा बदमासी छ । आफैँले स्थानीय निकाय निर्वाचन मंसिरमा गर्ने घोषणा गर्छ, आफैँ फागुनसम्म समय तोकेर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग गठन गर्छ । त्यसैले यो सरकारको चुनाव गर्ने नियत नै छैन ।
सरकारको संविधान कार्यान्वयन गर्ने र अलमल्याउने कार्यलाई मिडियाहरूले उजागर गरिदिनु पर्छ । मिडिया सरकारविरुद्ध केही बोल्दै बोल्दैन । कांग्रेसविरुद्ध मिडिया जति पनि बोल्न सक्छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनाव गरायो भने कांग्रेस सहभागी हुन्छ ?
मैले भनि सकेँ नि सरकारले यो विषयमा बदमासी गरेको छ भनेर । चुनाव गराउने कुनै नियत नै छैन । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेन आएपछि के गर्छ ? तीन महिनापछि स्थानीय निकायको अर्को चुनाव गराउँछ ? मंसिर, पुस, माघ, फागुनका लागि मात्रै चुनाव गराउँछ ? यो विषय हामी छाड्दैनौं । संसदमा हामी यो कुरा उठाउँछौं ।
यो सरकारले हाम्रा दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाइराखेको छ भन्ने लाग्छ ?
यस विषयमा मलाई धेरै कुरा थाहा छैन । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ । भारत र चीन दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ । एक अर्कोविरुद्ध खेल्ने कुरा छैन । त्यसले नेपाललाई नै अहित गर्छ ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको हो ?
नाकाबन्दी खुलेको छ । भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको देखेको छु ।
तपाईं पत्नी आरजु देउवाको उपचार क्रममा भर्खर मात्रै भारत जानु भएको थियो । त्यसबेला भारतीय नेताहरूको के धारणा पाउनु भयो ?
मैले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेटेको हो । उहाँसँग लामो कुराकानी भएको थियो । नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण राम्रै छ ।
मधेसका समस्या यति लामो समय हुँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन नी !
मधेसको समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले उनीहरूसँग आफैँ वार्ता गर्छ ।
सीमांकनको विषय प्रमुख रुपमा रहेको छ ? यसमा कांग्रेसले के गर्छ ?
सीमांकन र नागरिकताको विषयमा कुरा बाँकी छ । हामी लचिलो हुन तयार छौं । के कति लचिलो हुने हो वार्तामा बसेपछि हुन्छ ।
सीमांकन परिवर्तनमा जान सकिन्छ भन्ने हो ?
यस विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ । कसैले पनि शतप्रतिशत आफ्नो मात्र होस् भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन । उहाँहरूले पनि भन्नु हुँदैन, हामी पनि भन्ने छैनौं ।
वास्तु नमिलेको कारण पार्टीको कार्यालय नजानु भएको भनिँदैछ ?
यो सबै झुटो हो । केही कोठा नमिलेको कारण मात्रै बनाउन लगाएको हो । ज्योतिषीले भनेर होइन आफैँले गराएको हो । पहिले बस्न खोजेको कोठामै बस्न खोजेको हो मैले, साथीहरूले लिने कुरा गर्नु भएको छ ।
तपाईंलाई कर्ममा भन्दा बढी भाग्यमा विश्वास गर्ने नेता भनिन्छ ?
त्यो मलाई थाहा छैन । काम गरेको छैन भन्नु भएको हो भने छ मैले काम गरेको । ८–१० वर्ष जेल परेकै हो, दुःख गरेकै हो । धेरै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेको मानिस हुँ । सरकार र पार्टी चलाउने अनुभव प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति हुँ ।
सरकारबारे तपाईंको मूल्यांकन के हो ?
यो कालाबजारीसँग मिलेको सरकार हो । हाम्रो अधिवेशनमा लागेको समयमा यो सरकारले कालाबजारी गर्ने विरुद्धको कारबाही १० वर्षबाट घटाएर १ वर्षमा झार्यो र हामी नभएको समयमा पास गरिदियो ।
अरु ऐनहरूमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ ?
शिक्षा ऐनमा पनि केही गल्ती भयो । अहिलेको ऐनमा निजी स्कुल खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने छ । वास्तवमै यो हामीबाट गल्ती भएको हो । त्यस विषयमा हाम्रो साथीहरूलाई र मलाई पनि थाहा भएन । यस्तो व्यवस्था गर्नु हुँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी रोक्नु हुँदेन । भोलि नेपालीहरूले सन्तान देहरादून, दार्जीलिङ पठाउने ? स्वदेशी वा विदेशीले राम्रो स्कुल खोल्न चाहे भने खोल्न दिनुपर्छ । कसैले अहिलेभन्दा राम्रो स्कुल खोल्न चाहन्छ भने दिनु पर्छ । त्यसले विदेशमा जाने पैसा रोक्छ । ऐनमा भएको गल्ती सुधार्न सकिन्छ ।
सरकारले ल्याएको अनलाइन निर्देशिकामा कांग्रेसको धारणा के हो ?
हामी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं । जुन प्रकारको निर्देशिका जारी गरिएको भनिएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा आउनु हुँदैन । हामी यस विषयमा थप अध्ययन गर्दै छौं ।
बाफियाबारे कांग्रेसको धारणा के हो ?
हामी सञ्चालक दुई कार्यकाल मात्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । बाफिया फिर्ता भयो । हामी कुनै पनि अप्रजातान्त्रिक कुरा मान्दैनौं । त्यस्तो भए संसद चल्दै दिन्नौं हामी ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
ओलीले उखान टुक्का बाहेक केही गर्नु भएको छैन । नहुने नहुने कुरा बोल्नु भएको छ । अब रेल ल्याउँछु भन्नु भएको छ । खेलौना (टोय) रेल बनाए मात्रै हो । तेल ल्याउँछु, ग्यास घरघरमा ल्याउँछु भन्नु भएको छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ल्याउँछन् ग्यास !
चुनाव हुन्जेलसम्म अब कांग्रेसको योजना के छ ?
विपक्षीको भूमिका जे हो हामी त्यही गर्छाैं ।
यस्तो सरकार हटाउन कांग्रेस लाग्ने छैन अब ?
अहिले यो हाम्रो अजेण्डा छैन ।
मौका आयो भने छाड्नु हुन्छ ?
सरकारकै दलहरूबीच हेरौँ न के हुन्छ ? बजेट पारित भएपछि परिवर्तन गर्ने भन्ने माओवादी – एमाले सहमति भएको भनिएको छ । त्यसबीचमा कहाँ म घुस्नु ? प्रचण्डले अस्ति छाडेर गएका हुन् उनलाई कति पत्याउनु ? तर यो सरकार आफ्नै बोझले ढल्छ ।
प्रकाशित: ९ असार २०७३ ०४:३८ बिहीबार