कार्गो व्यवसायबाट व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका बाग्लुङका चन्द्र ढकालले रेमिटेन्स, बैंकिङ, अटोमोवाइल, सञ्चार, हाइड्रो हुँदै पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। पछिल्लो पटक 'ड्रिम प्रोजेक्ट'को रुपमा काठमाडौको चन्द्रागिरीमा केबलकार निर्माणको नेतृत्व लिएका आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकालसँग शुक्रबारको लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीः
केबलकारको प्रोजेक्टलाई कसरी ल्याउनुभयो?
काठमाडौंमा विदेशबाट आउने पर्यटकसँगै काठमाडौंकै करिब ४० लाख जनसंख्या विदा मनाउन जाने नजिकको ठाउँको अभाव खड्कीरहेको थियो। बिदामा बच्चा लिएर परिवार सहित जाने ठाउँको अभाब सबैले महसुस गरेका छन्। विदेशमा पनि सहर नजिकै 'टुरिजम एरिया' विकास गरेको देख्यौं।' त्यो खाँचो पूर्ती गर्नको लागि हामीले एक दिन घुम्नजाने ठाउँको अभावलाई पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ चन्द्रागिरीलाई 'पर्यटकीय क्षेत्र' बनाउन लागेका हौं। उक्त क्षेत्र 'चन्द्रागिरी हिल्स'को रुपमा ब्रान्डिङ हुनेछ।
कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ?
केबलकार निर्माण सतप्रतिशत सम्पन्न भयो। परीक्षण पूर्ण सफल भएपछि निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको छ। साइड फिनिसिङको काम नसकिएकोले केही ढिलाई भएको हो। अब छि्ट्टै काम सकेर व्यावसायिक संचालनमा ल्याउछौं।
विदेशमा पनि सहर नजिकै 'टुरिजम एरिया' विकास गरेको देख्यौं।' त्यो खाँचो पूर्ती गर्नको लागि हामीले एक दिन घुम्नजाने ठाउँको अभावलाई पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ चन्द्रागिरीलाई 'पर्यटकीय क्षेत्र' बनाउन लागेका हौं।
उक्त क्षेत्रमा के सुविधा हुन्छन्?
चन्द्रागिरीमा फाइभ स्टार होटलदेखि साना बच्चा खेल्ने ठाउँसम्म हुन्छ। धार्मिक पर्यटकको लागि मन्दिर आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ। केबलकारको बटम स्टेशनबाट टपमा पुग्दा पर्यटकले वातावरणको फरक स्वाद अनुभुती गर्न पाउनेछन्। सेमिनारहल देखि मनोरम काठमाडौं उपत्यका तथा हिमालहरुको दृश्यावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ। स्वदेशी तथा विदेशीको लागि चन्द्रागिरी हिल्स टुरिजमको 'ल्याण्ड मार्क' हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं।
अहिले रेमिटेन्सको अवस्था कस्तो छ?
नेपालमा रेमिटेन्सको अवधारणा हामीले सुरु गरेका हौं। आइएमई नेपालको पहिलो रेमिटेन्स कम्पनी हो। विगतमा हरेक वर्ष रेमिटेन्स बढ्दै गएको थियो। जब सरकारले 'फ्रि टिकट फ्रि भिसा' ल्याएपछि वैदेशिक रोजगारीमा समस्या देखिएको छ। कामदार दिने र लिने देशबीच श्रम सम्झौता नभई उक्त कार्यक्रम ल्याउँदा वैदेशिक रोजगारी निकै घटेको छ। नेपाल सरकारले कामदार लिने देशसंग श्रम सम्झौता गरेर मात्र यो प्रक्रिया सुरु गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा निर्णय गर्यो। अर्कोतिर रोजगार गन्तव्य मुलुकले जुन देशबाट सहज र सुलभ रुपमा कामदार ल्याउने व्यवस्था हुन्छ, त्यही देशबाट कामदार ल्याउँछ। त्यसैले यसको व्यवस्था मिलाउने हाम्रो सरकारको दायित्व हो।
यो समस्याले गर्दा आउने दिनमा रेमिटेन्स घट्ने देखिन्छ। कामदार लिने देशले नेपालबाट कामदार लिँदा प्रक्रियागत झंझटको साथै लागत पनि बढ्ने देखियो जबकी कामदार पठाउने अन्य मुलुकमा यो प्रक्रिया सहज र सुलभ छ। रोजगारदाता देशहरुले नेपालबाहेकका अन्य देश रोज्न थालेका छन्। हाम्रो छनोट मात्र नभएर कामदार लिने मुलुक र त्यहाँको कम्पनीको अवस्था पनि हेरेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्थ्यो।
त्यसो भए नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्छ?
नेपाली विदेश जाने जुन दर थियो। त्यो घटेको छ। विदेशिन चाहेका जान सकेका छैनन्। रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रमा स्वतः असर देखिन्छ।
रेमिटेन्स अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च भयो भनिन्छ नी?
घरायसी खर्चमा सकियो भन्ने पहिलेदेखिनै सुनिएको हो। तर, यथार्थमा त्यस्तो होइन। एउटा व्यक्ति विदेश गएर कमाउन थालेपछि स्वतः छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउने, परिवारको स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, खरले छाएको चुहिने घर राम्रो बनाउने गरेका छन्। ती मानवीय आधारभूत आवस्यकता भएकाले अनुत्पादक भन्न मिल्दैन। आधारभूत आवश्यकतासँगै जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। बालबालिका तथा परिवारको शैक्षिक स्थिती तथा स्वास्थ्यमा सुधार आउनु भनेको मानवसंसाधनको विकास मान्नुपर्छ। त्यसैले रमिटेन्स अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भयो भन्न मिल्दैन।
एउटा व्यक्ति विदेश गएर कमाउन थालेपछि स्वतः छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउने, परिवारको स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, खरले छाएको चुहिने घर राम्रो बनाउने गरेका छन्। ती मानवीय आधारभूत आवस्यकता भएकाले अनुत्पादक भन्न मिल्दैन।
कसरी उत्पादक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ?
घरपरिवारमा प्रयोगसँगै उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढ्नेक्रम छ। हामीसँग मिलेर एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले २७ मेगावाटको हाइड्रो परियोजना बनाउँदै छौँ। यो नमुना उदाहरण हुनसक्छ। सरकारले वैदेशिक बचतपत्र हरेक वर्ष निकाल्छ। यसमा बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु आकर्षित नभएको देखियो। लगानीको निस्चित क्षेत्र र परियोजना तोक्न सक्यो भनेमात्र त्यसले सार्थकता पाउन सक्छ। हालैका दिनमा लगानीका विभिन्न अवसरहरु बढ्दै गएका छन् र त्यसमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुको लगानी क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ।
मर्जरको नीतिलाई ग्लोबल आइएई बैंकले कसरी लिएको छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्यायो। बैंक बलियो हुन बैंकसँग ठूलो पुँजी हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले ठीक समयमा ल्याएको मर्जरले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बलियो बनाएको छ। दुई वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने ग्लोबल आइएई सम्भवत पहिलो बैंक हो।
ग्लोबलको मर्जरको भाबी योजना के छ?
अहिलेसम्म हामीले दुई विकास बैंक, दुई फाइनान्स सहित छ वटा वित्तीय संस्था मर्ज गरिसकेका छौं। अब हाम्रो बैंकको पूँजीको साइज पुगेको छ। अहिले नै सवा छ अर्बमा छौं। अझै दुई वर्ष बाँकी रहेकोले अर्को वर्षको नाफाले आठ अर्ब भन्दा धेरै पुँजी पुग्छ। त्यसैले पूँजी बढाउनकै लागि हामीलाई मर्जरको आवस्यकता छैन।
विदेशी बैंकसँग ज्वाइन्ट भेन्चरको चर्चा थियो नी?
नेपालीका बैंक मध्ये भारत र अष्ट्रेलियामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने हामी पहिलो बैंक हो। अरु देशमा पनि बिस्तार गर्ने योजना छ। विदेशी बैंकसँग जोइन्ट भेन्चरको विषयमा कुरा भैरहेको छ तर ठोस परिणाम आईसकेको अवस्था छैन।
वित्तीय संस्थाहरुमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ?
पहिला केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको थियो। केही वर्ष अघि देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमनमा कडाई गर्न थाले पछि यो समस्या क्रमशः समस्या कम हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नियमनले धेरै राम्रो गरेको छ। अनुगमन संयन्त्र बनाएर धेरै राम्रो बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो छ?
केन्द्रीय बैंकको भूमिका निकै सह्रानीय छ। केन्द्रीय बैंकको सक्रियताले वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले बदमासी गर्न सक्ने अवस्था छैन। निकै नजिकबाट वाच गरिरहेको छ। गलत गरे बोर्डका सदस्यहरु तथा कार्यकारी अधिकृतलाई तुरुन्त कारबाही गर्न सक्दछ। अहिले कुनै व्यक्तिले चाहेर पनि बदमासी गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो सबै राष्ट्र बैंकको नियमनको कारणले संभव भएको हो।
मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको कस्तो नीतिको आवश्यकता छ?
देशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने तथा प्रक्रियाहरुमा सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। स्वदेशी र विदेशी लगानी सुरक्षाको सरकारले सुनिस्चित गर्नुपर्छ। यसले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजनासँगै प्रयाप्त कर संकलन हुन्छ।
मलेसिया विकास हुनुमा सरकारको सहजिकरणले हो भनेर त्यहाँको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथिरले नेपाल भ्रमणको क्रममा सुनाउनुभएको थियो। राजनैतिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण, उर्जासंकटको अन्त्य र सुरक्षाको सुनिस्चितता सहितको नीति अहिलेको आवस्यकता हो।
मलेसिया विकास हुनुमा सरकारको सहजिकरणले हो भनेर त्यहाँको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथिरले नेपाल भ्रमणको क्रममा सुनाउनुभएको थियो। राजनैतिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण, उर्जासंकटको अन्त्य र सुरक्षाको सुनिस्चितता सहितको नीति अहिलेको आवस्यकता
नेपालमा अपेक्षित रुपमा किन विदेशी लगानी भित्रिएन?
बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक स्थिरता नभएकाले समस्या देखिएको छ। लगानीको स्पष्ट नीति र नाफा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ। आन्तरिक लगानीको सुरक्षाको सुनिस्चित हुनपर्यो। सरकारले नीति बनायो भने स्वत लगानी बढ्छ।
लगानी भित्राउन सरकारलाई सुझाब?
सबैले लगानीको सुरक्षा खोज्ने भएकाले राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनाउनु पर्यो। स्वदेशी लगानीको सुनिस्चितता हुँदासाथ विदेशीहरु पनि आकर्षित हुन्छन्। लगानीको लागि अहिलेका प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाउनुपर्यो। विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि नेपालको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न निकै उत्सुक छन्। यस्तो अनुकुल अवस्थामा सरकारको तर्फबाट गर्ने कार्य तथा वातावरण राम्रो भएमा आन्तरिक तथा वाह्य लगानी बढाउन सजिलो हुन्छ।
प्रकाशित: ४ असार २०७३ ०६:१० शनिबार
