तालिबान समूहले देशभर सबैलाई आममाफी दिने घोषणा गरेको छ। राजधानी काबुललाई नियन्त्रणमा लिएको दोस्रो दिन मंगलबार तालिबान समूहले अब गठन हुने सरकारमा महिलालाई पनि सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। देश छाड्न चाहनेको भीडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अव्यवस्था र भागदौड भएको दोस्रो दिन तालिबान पक्षको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिक फिर्ता भएको केही दिनमा तालिबान लडाकुले राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिएका हुन्। सन् १९९० को दशकमा अत्यन्त कडा कानुनका आधारमा शासन गरेको तालिबानले आफूलाई सुधारिएको देखाउन चाहेको छ तर सर्वसाधारण आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
महिलालाई विभिन्नखाले निषेधात्मक व्यवस्था, आरोपितलाई ढुंगाले हान्ने, अंगभंग गर्ने तथा फाँसीसमेत दिनेजस्ता कारबाही यसअघि तालिबान समूहले गरेको थियो। सन् २००१ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको सैन्य कारबाहीपछि तालिबान सरकार सत्ताच्युत भएको थियो।
राजधानी कब्जा गरेपछि सडकमा तालिबान लडाकुले कसैलाई पनि कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छैन। अधिकांश स्थानीय घरभित्रै छन्। जेलबाट कैदी छुटेका छन् र हातहतियार लुटिएको छ।
विगत दुई दशकयता महिलाले प्राप्त गरेको अधिकार फेरि तालिबान सरकार बनेपछि कायम नरहने महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन्। तालिबानी सांस्कृतिक आयोगका सदस्य इनामुल्लाह समानगानीले अब मुलुकमा कसरी शासन चल्छ भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिने क्रममा महिलालाई विभेद नगरिने र देशभर सबैलाई आममाफी दिइने बताए। ‘इस्लामिक इमिरेट्सले महिलालाई पीडित बनाउन चाहँदैन। उनीहरू सरिया कानुनअनुसार सरकारी संरचनामा सहभागी हुनुपर्छ,’ उनले भने। यसअघिको तालिबान शासनमा महिला घरभित्रै सीमित हुन बाध्य थिए।
समानगानीले सरिया अर्थात् इस्लामिक कानुन कस्तो हुने, प्रस्ट पारेनन्। उनले सबै पक्ष सरकारमा सामेल हुनुपर्ने बताए। सबैलाई आममाफी दिइने बताए पनि त्यसको अर्थ के हो भनेर उनले प्रस्ट गरेनन्। तर अरु तालिबान नेताले यसअघिको सरकारसँग काम गरेकालाई बदला नलिइने बताएका छन्। केही स्थानीयले यसअघिको सरकारसँग काम गरेका मानिसको नामावली तालिबानसँग रहेको दाबी गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयोगका प्रवक्ता रुपर्ट कोलभिलले एकातिर तालिबानको प्रतिबद्धता र अर्काेतिर सर्वसाधारण ठूलो त्रासमा रहेको बताएका छन्। ‘तालिबानको विगत इतिहासका कारण सर्वसाधारणमा त्रास देखिएको छ। तालिबानले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले एक वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘पछिल्ला २ दशकमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ। अफगानी नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ।’
अफगानिस्तानको निजी टेलिभिजन टोलो च्यानलमा एक महिला प्रस्तोताले मंगलबार तालिबानी अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता लिएकी छन्। महिलाको अधिकार नखोस्न केही महिलाले काबुलमा प्रदर्शन गरेका छन्। अमेरिकी सैनिकको निगरानीमा काबुल विमानस्थलबाट उद्धार उडानहरू मंगलबार पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। काबुल छाड्न चाहनेको भीडका कारण सोमबार विमानस्थल बन्द गरिएको थियो। जहाजमा झुन्डिएका केहीको जहाज उड्ने क्रममा खसेर मृत्युसमेत भएको भिडियो सार्वजनिक भएका छन्।
काबुलमा रहेको अमेरिकी दूतावासले विमानस्थलमा कार्यालय खोलेर काम गरिरहेको छ र त्यहाँ रहेका अमेरिकीलाई अनलाइनमा फाराम भर्न भनिएको छ। उनीहरूलाई सम्पर्क गरेपछि मात्र विमानस्थल आउन भनिएको छ।
यसैबीच जर्मनीको एक सैनिक जहाजले विमानस्थलमा रहेको भीड र अव्यवस्थाका कारण ७ जना यात्रु लिएर फर्कनुपरेको जर्मनीको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार नै १२० भारतीयलाई सैनिक जहाजमार्फत काबुलबाट गुजरात पुर्याइएको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले जनाएको छ। स्विडेन, जापान र स्पेनले पनि आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेका छन्।
तालिबानी प्रतिनिधि र अफगान सरकारका प्रतिनिधिबीच मंगलबार पनि वार्ता जारी छ। वार्तामा पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाई र अर्का नेता अब्दुला अब्दुला सहभागी छन्। वार्तामा आगामी शासन प्रणाली कस्तो रहने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७८ ००:५० बुधबार