४ मार्च १९३३ मा जब फ्र्यान्कलिन रुजवेल्टले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अध्यक्षता लिए त्यतिबेला २५ प्रतिशत अमेरिकीहरू बेरोजगार थिए। लाखौं मानिसहरू फोहोर सहरहरूमा बस्थे। आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनको अन्त्यमा उनले संसदबाट १५ विधेयक पारित गरे। वित्तीय क्षेत्र र कृषि प्रणाली सुधार गरे। बेरोजगारहरूको लागि बढेको समर्थन र आर्थिक अवस्था सुधारको लागि आधारशिला तयार पारे र देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल भए।
झन्डै नौ दशकपछि अर्को डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्हाइट हाउसको नेतृत्व लिएका छन्। उनका सल्लाहकारहरू भन्छन्, 'बाइडेनको पहिलो प्राथमिकता महामारी नियन्त्रणमा हुनेछ। आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु पनि उनको मुख्य एजेन्डा हो।'
नयाँ राष्ट्रपतिलाई पनि जलवायु परिवर्तन, मानिस मानिसबीचको विभेद अन्त्य र खराब विभाजित देशको एकीकरण गर्ने रहेको छ। बाइडेन रुजवेल्टले गरेका कार्यको मोडेल अध्ययन गर्दैछन्। ह्वाइट हाउसका चीफ अफ स्टाफ रोन क्लाइनले भने, 'समस्या जति ठूलो हुन्छ हामीले सामाना गर्ने निर्णय गरेका छौं। हाम्रो लक्ष्य देशलाई यस अभियानको साथ जोड्नु हो।' बाइडेनको मिसन पेरिस क्लाइमेट एकार्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सामेल हुने र मुस्लिम बाहुल्य देशहरूबाट अध्यागमन प्रतिबन्ध हटाउने जस्ता थुप्रै निर्णयहरूमा छन्।
उनले संकेत दिएका छन्, उनले आफ्नो पूर्ववर्तीको अलगाववादी प्रवृत्तिबाट जोगिनेछन्। दर्जनौं बाइडेन सरकारी अधिकारीहरू र बाह्य सल्लाहकारहरूसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, नयाँ राष्ट्रपतिको १०० दिने कार्यसूचीमा केन्द्रित कोभिड-१९ को महामारी रोक्न र विपतमा परेका परिवारलाई सहयोग पुर्याउनुमा हुनेछ। सरकारले बाइडेनको १०० औं दिनमा सत्तामा ३० अप्रिलमा १० करोड भन्दा बढी अमेरिकीहरूलाई खोप दिने लक्ष्य राखेको छ।
अधिकतम विद्यालयहरू सुरक्षित रूपमा खोल्नु पनि प्राथमिकताको एक हिस्सा हो। खोप वितरण र आर्थिक प्याकेजका लागि रकम विनियोजन गर्न सरकार विभाजित संसदमा निर्भर हुनुपर्नेछ। सिनेटमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बिरूद्ध महाभियोगको कार्यवाहीले अन्य संसदीय कामलाई सुस्त बनाउन सक्छ। अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यदि व्यापकरुपमा खोपले भाइरसको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्यो भने अर्थव्यवस्था आफैं खडा हुनेछ।
सरकारको आर्थिक प्याकेजमा आन्दोलनले उठाएको धेरै चीज समावेश छ। अर्कोतर्फ बाइडेनले ट्रम्पले प्रतिबन्ध लगाएका नियमहरू पुनर्स्थापना गरेका छन्। बाहिरबाट अमेरिकामा बसाँइसरेका लाखौं मानिसहरूलाई नागरिकता दिने कार्य पनि पारित हुनेछ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७७ ०५:०१ आइतबार