अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तान सरकारसँग राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताइएको छ। पाकिस्तानलाई आगामी बजेटमा यहाँका सरकारी कर्मचारीको तलबमा भारी मात्रामा कटौती गर्न आइएमएफले सुझाव दिएको थियो।
आइएमएफले सो तलब कटौती गरेर यहाँको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बजेट बढाउन सुझाव दिएको थियो। तर पनि पाकिस्तान सरकारले भने यहाँका सरकारी कर्मचारीको तलबमा भारी मात्रामा कटौती गर्न नसकिने बताएको हो।
यहाँका सरकारी कर्मचारी र निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणको रकममा कटौती गर्न नसकिने जानकारी पाकिस्तान सरकारले दिएको बताइएको छ। यही जुन महिनाको १२ गते पाकिस्तानले बजेट ल्याउँदै छ। सो बजेटमा व्यापक मात्रामा खर्चको कटौती गर्न भनिएको हो। पाकिस्तानमा पनि बढ्दो कारोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन जारी छ।
जसका कारण यहाँको आर्थिक अवस्थामा निकै कमी आएको बताइएको छ। देशलाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउन यहाँको सरकारले ठूलो मात्रामा संघर्ष गर्नु परिरहेको पनि समाचारहरुमा जनाइएको छ।
यहाँ पनि महामारीका बाबजुत पनि आज सोमबारदेखि सरकारले लकडाउन हटाउने निर्णय गरेको छ। यसबाट महामारीको थप खतरा रहेको बताइएको छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ०८:४८ सोमबार
