काबुल – अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्ने सहमति जनाउँदै तालिबानसँग शान्ति सम्झौतामा शनिबार हस्ताक्षर गरेको छ। यससँगै अफगानिस्तानमा १८ वर्षदेखि चलिरहेको युद्ध अन्त्य भएको छ।
सम्झौताका लागि अमेरिकाको तर्फबाट विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र तालिवानी समूहका नेताहरू कतारको राजधानी दोहा पुगेका थिए। सम्झौता अनुसार तालिबानले आफ्ना प्रतिबद्धता कायम राखे अमेरिका र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का साझेदारहरूले १४ महिनाभित्र आफ्ना सबै फौजलाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्नेछन्। यससँगै अफगानिस्तान शान्तितर्फ उन्मुख हुने आशा गरिएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि अफगानिस्तानमा एक हप्ते युद्धविराम भएको थियो, जुन पालना भएको बताइएको छ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अफगानहरूलाई दिगो शान्तिको सम्भावना अँगाल्न आह्वान गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत उक्त सम्झौताले ‘अफगानिस्तानमा युद्ध अन्त्यका लागि एउटा शक्तिशाली मार्ग प्रशस्त गर्ने’ सम्भावना बोकेको बताएका थिए। ‘अन्ततः आफ्नो भविष्य अफगानिस्तानका जनताकै हातमा हुने हो,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘त्यसैले हामी अफगानिस्तानका जनतालाई शान्ति र देशको नयाँ भविष्यका लागि यो मौका नगुमाउन आह्वान गर्छौं।’
यसरी सुरु भयो वार्ता
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा तालिबानले ‘शान्तिको मार्ग’ खोज्ने प्रयासस्वरूप अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भेट्ने घोषणा गरेको थियो। तर, लडाकुहरूले काबुलस्थित सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्न निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका थिए। अमेरिका–तालिबानको नौ चरणको वार्तापछि दुवै पक्ष सम्झौता गर्न सहमत भएका हुन्। सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा वासिंटनका वरिष्ठ वार्ताकारले तालिबान लडाकुसँगको ‘सैद्धान्तिक’ सम्झौताको एउटा हिस्साको रूपमा आफ्ना पाँच हजार चार सय फौजलाई २० साताभित्र अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, त्यसको केही दिनपछि नै राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त वार्ता जीवित नरहेको बताएका थिए।
तालिबान समूहले आफूहरूले अमेरिकी सेना मारेको स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यस्तो भनाइ आएको हो। ‘उनीहरूलाई लाग्छ कि वार्ताका लागि आफू बलियो बन्न मानिसलाई मार्नुपर्छ,’ ट्रम्पले पत्रकारसँग भने। उनले उक्त हमलालाई ‘ठूलो भुल’ भनेका थिए। उक्त वार्ता रद्द भएको महिनौँपछि पनि लडाइँ मत्थर भएन। सन् २०११ यता कतारले अफगानिस्तानमा शान्तिबारे छलफल गर्न त्यहाँ पुगेका तालिबान नेताहरूसँग वार्ताको आयोजना गर्दै आएको छ। कतारमा सन् २०१३ देखि तालिबानको राजनीतिक कार्यालय छ। तर, झण्डासम्बन्धी विवाद भएपछि त्यही वर्ष कार्यालय बन्द भयो। वार्ता गर्न भएका अन्य प्रयास भने यथावत रह्यो। अफगानिस्तानमा शान्तिका लागि मार्गचित्र बनाउन सहमति गरेको गत जुलाईको महत्वपूर्ण सम्मेलनको आयोजक पनि कतार नै थियो। उक्त सम्मेलनले तालिबान र अफगान सरकारका अधिकारीहरूलाई एकै स्थानमा समेट्यो। तर, अफगानिस्तानका सरकारी अधिकारीले ‘व्यक्तिगत हिसाबले’ मात्रै उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका थिए।
अफगान युद्धको पृष्ठभूमि
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि हमला भएको एक महिनापछि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा हवाई हमला सुरु गर्यो। तर, तालिबानले अमेरिकामाथि हमला गर्ने ओसामा बिन लादेन अमेरिकालाई सुम्पिन अस्वीकार गर्यो। यद्यपि, उक्त समूह विद्रोही फौजमा परिणत भयो र घातक हमलाहरू निरन्तर जारी राख्दै अफगान सरकारलाई अस्थिर बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले सन् २०१४ मा आफ्नो सैन्य मिसन अन्त्य गर्यो र अफगान फौजलाई तालिम दिनमा मात्रै आफूलाई सीमित राख्यो। तालिबानहरू अफगानिस्तानका कतिपय क्षेत्रमा खुलेआम सक्रिय रहेका छन्। तर, अमेरिका एक्लैले हवाई हमलालगायत युद्ध कारबाही चलाएर निरन्तर सक्रिय रह्यो। तालिबानले पनि आफ्नो गतिविधि कायमै राख्यो।
सन् २०१८ मा तालिबान अफगानिस्तानभर ७० प्रतिशत क्षेत्रमा सक्रिय रहेको पत्ता लगाएको थियो। सन् २०११ मा भएको आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनका करिब तीन हजार पाँच सय सदस्यहरूको अफगानिस्तानमा मृत्यु भयो, जसमध्ये करिब दुई हजार तीन सय अमेरिकी थिए। मारिएका अफगान नागरिक, लडाकु र सरकारी फौजको संख्या भने यकिन गर्न कठिन छ। सन् २०१९ को फेबु्रअरीमा निस्किएको प्रतिवेदन अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले ३२ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएको जनाएको थियो। ब्राउन युनिभर्सिटीको वाट्सन इन्स्टिच्युटले ५८ हजार सुरक्षा फौज र ४२ हजार विद्रोही लडाकुहरूको ज्यान गएको जनाएको थियो।
सम्झौतापछि अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूद्वारा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) अन्तर्गत अफगानिस्तानमा कार्यरत सम्पूर्ण सैनिकलाई आगामी १४ महिनाभित्र अफगानिस्तानबाट फिर्ता लाने सहमति भएको अमेरिका र अफगानिस्तानद्वारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अफगानिस्तानमा तैनाद आठ हजार ६ सय सैनिकलाई आगामी १३५ दिनभित्रमा पहिलो चरणमा फिर्ता लगिनेछ भने अमेरिका र उसका सहयोगीले बाँकी सबै सैनिकलाई १४ महिनाभित्र फिर्ता गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सम्झौता अनुसार अफगानी विद्रोहीको प्रभाव क्षेत्रमा अलकायदा तथा अन्य अतिवादी इस्लामिक समूहका गतिविधि नियन्त्रणमा तालिवान समूहले सरकारलाई सहयोग गर्नेछ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०२:१९ आइतबार