श्रीलंका (बिबिसी) – श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोतबाया राजापक्षेले मुलुकको गृहयुद्धका क्रममा हराइरहेका २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको बताएका छन्।
राजधानी कोलम्बोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिसँगको बैठकमा राष्ट्रपति राजपक्षले उक्त धारणा राखेका हुन्।
उनको कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा यसरी हराइरहेकाहरूको मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।
आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे जानकारी माग्दै हजारौं परिवारले जुलुस निकाल्दै आएका छन्। धेरैले अझै पनि उनीहरूलाई सुरक्षा फौजले थुनामा राखेको हुनसक्ने भन्दै सरकारी धारणालाई अस्वीकार गरेका छन्। यी परिवार सदस्यहरूले दैनिक जुलुसमा सहभागी हुँदै प्रियजनको स्मृतिलाई जीवन्त तुल्याइरहेका छन्।
पृष्ठभूमि
श्रीलंकाली सेनाले २६ वर्ष लामो द्वन्द्वपछि तामिल टाइगर विद्रोहीलाई परास्त गरेको थियो। उक्त युद्धले श्रीलंकालाई जातीय हिसाबले विभाजित गरेको थियो। आफ्नो छुट्टै राज्य माग गर्दै आएका तामिल विद्रोहीविरुद्ध बहुमत बौद्ध सिंहालीहरूको सरकारमा रहेका थिए। उक्त युद्धमा खासगरी तामिल समुदायका एक लाख मानिस मारिएको अनुमान छ भने करिब २० हजार हराइरहेका छन्।
राष्ट्रपति राजापक्षे त्यतिबेला श्रीलंकाका रक्षासचिव थिए। उनले विद्रोहीको दमनका निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। उनलाई सिंहाली समुदायले नायकका रूपमा प्रशंसा गरेका थिए भने तामिल समुदायले उनलाई अविश्वास गरेका थिए।
युद्धको अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघले खासगरी द्वन्द्वको अन्तिम चरणमा दुवै पक्षले अति गरेको आरोप लगाएको छ।
आत्मसमर्पण गर्न खोजेका वा हिरासतमा लिइएकाहरूलाई असंख्य तामिल पक्षधरलाई मारिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। विश्वसनीय भिडियो हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसलाई सशक्तरूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।
युद्धपछि पनि राजापक्षे र त्यतिबेला राष्ट्रपति रहेका उनका दाजु महिन्डाको विपक्षमा देखिएका व्यापारी, पत्रकार र अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गरी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिँदै आएको छ। तर, राजापक्षे सरकारले बेपत्ता नपारेको बताउँदै आएको छ।
यो वर्षको सुरुमा राष्ट्रपति राजापक्षेले बिबिसीसँगको कुराकानीमा आफूविरुद्ध लगाइएको युद्ध अपराधको आरोपलाई ‘आधारहीन’ बताएका थिए।
सरकारले के भन्यो ?
राष्ट्रपतिसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगरसँगको भेटपछि जारी वक्तव्यमा यसरी बेपत्ता भएकाहरूमध्ये धेरै लिवरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (लिट्टे)ले भर्ती गरेको उल्लेख छ।
श्रीलंकाली कानुनअनुसार, मृत्युको प्रमाणपत्र नहुँदा हराइरहेका व्यक्तिका परिवारको सम्पत्ति, बैंक खाता र विरासतमा पहुँच हुँदैन।
राष्ट्रसंघ र अन्य अधिकारवादी समूहले श्रीलंकाली सरकारलाई सेना र तामिल विद्रोही दुवैको मानवअधिकार उल्लंघन आरोपको अनुसन्धान निम्ति युद्ध अपराध ट्राइब्युनल बनाउन दबाब दिइरहेका छन्।
श्रीलंकाली सरकारले यसलाई आन्तरिक मामिला भएको र आरोपको आन्तरिकरूपमै अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रतिरोध गरिरहेको छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७६ ०३:२२ बुधबार