वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव एक हप्ताभित्र सिनेटमा अघि बढाइने भएको छ।
आगामी सात दिनभित्रमा सो प्रस्ताव अघि बढ्ने समाचारमा जनाइएको छ। बुधबार अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले लगाएको उनीमाथिको महाभियोगसम्बन्धी जानकारी सिनेटमा पठाइने छ।
सिनेट अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन हो। त्यहाँ १०० जना सांसद रहने छन्। उनीहरुले दुई तिहाई बहुमतबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउन सक्नेछन्।
यस महाभियोग प्रस्तावमाथिको समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व अमेरिकाका प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन्। कानुनी प्रावधान अनुरुप नै उनलाई पनि यस विषयमा सहभागी गराइने छ र त्यो प्रक्रिया यसैहप्ताबाट नै शुरु हुने पनि सिनेटका एकजना अधिकारीले जानकारी दिए।
यसै हप्ताको बिहीबार अथवा शुक्रबारसम्ममा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टले सिनेटमा हुने यससम्बन्धी महाभियोग प्रक्रियाको अध्यक्षताको सपथ लिनेछन्।
यस महाभियोग प्रक्रियाको अध्यक्षता अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले ग्रहण गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यसरी यो महाभियोगमा मतदान हुनु अगाडि नै केही प्रक्रियाहरु रहने छन्।
ती प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यस्तै आगामी फेबु्रअरी महिनाको अन्त्यसम्ममा लाग्ने बताइएको छ। सिनेटका अधिकारीले यसै हप्ताबाट नै उनका विरुद्धको महाभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने जानकारी गराएका हुन्।
यसअघि गत महिनामात्र अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सले ट्रम्पले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपको पक्षमा मतदान गरेको थियो। त्यो ट्रम्पविरुद्धका दुई महाभियोगका आरोपहरू मध्येको एउटा थियो।
त्यस महाभियोग प्रस्तावमा भएको मतदानमा महाभियोग लगाउने पक्षमा २३० मत परेको थियो भने विपक्षमा १९७ मत परेको थियो। अममेरिकी राजनीतिक पार्टीको एजेण्डाअनुरुप नै मत खसेको बताइएको थियो।
उक्त प्रस्तावमा अधिकांश डेमोक्र्याट सदस्यले आरोपको पक्षमा र रिपब्लिकनहरूले आरोपको विपक्षमा मत हालेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले अब महाभियोगको दोस्रो आरोपको रूपमा रहेको कंग्रेसलाई अवरुद्ध तुल्याएको विषयमा पनि मतदानको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सबाट महाभियोग लगाइएका तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन्। उक्त मुद्दा माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रवेश गरेपछि गरिने महाभियोगको प्रस्तावमाथिको मतदानले उनी राष्ट्रपति रहने वा नरहने भन्नेबारे समेत निर्णय गर्नेछ। रासस/एएफपी
प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०८:४१ बुधबार