इस्लामाबाद – पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने भन्ने यसअघिको निर्णयलाई पाकिस्तानस्थित एउटा अदालतले उल्टाइदिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफलाई मृत्युदण्डको सजाय फैसला गर्ने प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको भन्दै लाहोर उच्च अदालतले यसअघिको फैसला उल्टाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। आफूलाई राज्यद्रोहमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला गर्ने विशेष अदालतको गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको भन्दै पूर्वसेनापति समेत रहेका मुसर्रफले गत डिसेम्बरमा लाहोरस्थित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सोमबार लाहोर उच्च अदालतले हाल निर्वासनमा रहेका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफको पक्षमा फैसला गरेको हो। पाकिस्तानको सेनापति पदमै बहाल रहँदा सैनिक ‘कू’ मार्फत् मुसर्रफले सन् १९९९ मा शक्ति हातमा लिएका थिए। उनले सन् २००१ देखि २००८ सम्म उनी पाकिस्तानको राष्ट्रपति रहेका थिए।
लाहोर उच्च अदालतको सोमबारको फैसलाको अर्थ अब जनरल मुसर्रफ ‘एक स्वतन्त्र नागरिक भएको’ एकजना अभियोजनकर्तालाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। ‘उजुरी दर्ता, विशेष अदालतको गठन, अभियोजनकर्ता समूहको छनौट सबै गैरकानुनी थियो, तसर्थ यसलाई अवैधानिक करार गरिएको छ। साथै, अदालतको पूर्ण निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफ निर्दोष सावित भएका छन्,’ सरकारी अभियोजनकर्ता इस्तियाक ए. खानले फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीसँग बताए।
अब मुसर्रफविरुद्ध कुनै फैसला बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ। जनरल मुसर्रफले सन् २००७ मा देशको संविधान स्थगन गरेर देशमा संकटकाल लगाएका थिए। उनले आफ्नो कार्यकाल वृद्धि गर्नका लागि सो कदम चालेको भन्दै उनीविरुद्ध लामो समयदेखि मुद्दा चलिरहेको छ। बिबिसीका अनुसार यस विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ पाकिस्तानको अन्य अदालतमा हुनसक्छ।
पूर्वसेनापति एवं राष्ट्रपति मुसर्रफविरुद्ध सन् २०१४ मा देशद्रोहको मुद्दा परेको थियो। सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि अधिकांश समय पाकिस्तानमा सेनाको नियन्त्रण रहँदै आएकोमा पूर्वसेनापति मुसर्रफविरुद्धको मुद्दालाई अति महत्वका साथ हेरिएको थियो।
सोमबार लाहोर उच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफको पक्षमा फैसला गरेको भए पनि यसले उनलाई छुने छैन किनभने हाल उनी दुबईमा सन् २०१६ देखि निर्वासनमा छन्। उनले आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनलाई पाकिस्तान सरकारले सन् २०१६ मा देश छोड्न आदेश दिएको थियो।
०००
पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला गर्ने प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको भन्दै लाहोर उच्च अदालतले यसअघिको फैसला उल्टाइदिएको हो।
प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०६:११ मंगलबार