इस्लामाबाद (एजेन्सी) – पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति तथा सैनिक शासक परवेज मुसर्रफले आफूविरुद्ध गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरिएको फैसलाको संज्ञा दिएका छन्।
उपचारका लागि भन्दै लामो समयदेखि दुबईमा स्वैच्छिक निर्वासनमा रहेका मुसर्रफका सहयोगीले बुधबार राति अबेर सार्वजनिक गरिदिएको भिडियो सन्देशमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
पाकिस्तानको एउटा विषेश अदालतले गत मंगलबार मुसर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो।
पाकिस्तानी इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वराष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डको फैसला गरिएको हो। भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफले भनेका छन्, ‘मेराविरुद्धमा नियोजित रूपमा यस्तो फैसला गर्न लगाइएको छ। यसमा व्यक्तिगत प्रतिशोध देखिन्छ।’ उक्त भिडियो अस्पतालको शैड्ढयाबाट नै सार्वजजिक गरिएको थियो।
भिडियोमा पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफलाई बोल्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको देखिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि निकै नाजुक रहेको बताइएको छ। उनले फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया थाल्ने पनि सो भिडियो सन्देशमा बताएका छन्।
त्यसका लागि उनका कानुनी सल्लाहकारको टोलीले गृहकार्य गरिरहेका पनि मुसर्रफले जानकारी दिएका छन्। उनीविरुद्धको देशद्रोहको मुद्दा २०१३ देखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो। उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा संकटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो।
उनलाई संविधानको उल्लंघन गरेको र जबरजस्ती संकटकाललागू गरेको आरोप लगाइएको छ। सन् १९९९ मा रक्तहीन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुसर्रफले नवाज सरिफबाट देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए।
त्यसपछि मुसर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनीविरुद्धको गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाबारेमा सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले नोमेम्बर २८ मा मुसर्रफलाई आफ्नो बयान पेश गर्न डिसेम्बर ५ सम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको थियो।
विषेश अदालतले अघिल्लो महिना नै डिसेम्बर १७ मा अन्तिम फैसला गर्ने तय गरेको थियो। तोकिएकै मितिमा पेशावरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वाकार अहमद सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायधीश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश सहिद करिमको संयुक्त इजलासले मुसर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो।
पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने भन्ने अदालतको फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यसैगरी कतिपय अधिकारकर्मीले पनि फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०१:४१ शुक्रबार