नयाँ दिल्ली – उत्तरी भारतको अयोध्यास्थित विवादित जमिन हिन्दू पक्षलाई दिइनुपर्ने फैसला भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । राम मन्दिर बाबरी मस्जिद विवादमा सर्वोच्चले शनिबार फैसला गरेको हो । उसले अयोध्याको विवादित जमिनमा मुस्लिम पक्षको दाबीलाई खारेज गर्दै हिन्दू पक्षलाई जमिन उपलब्ध गराउन फैसला सुनाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिदको गुम्बज भएको स्थान हिन्दू पक्षलाई दिइने फैसला सुनाएको हो । सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउनका लागि छुट्टै पाँच एकड जमिन उपलब्ध गराउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।   पाँचजना न्यायाधीशहरूको इजलासले सर्वसम्मत फैसला गर्दै तीन महिनाभित्र एउटा ट्रस्ट बनाउन भनेको छ । ‘त्यसमा निर्मोही अखडा पर्ने नपर्नेबारे सरकारले निर्णय गर्नेछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता भएको थियो । दशकौंदेखि हिन्दू र मुसलमान समुदायले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लडिरहेको मुद्दा उत्तर प्रदेशस्थित जमिनको स्वामित्वसँग सम्बन्धित रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

अयोध्याको सो विवादित जमिनमा हिन्दू धर्मावलम्बीले मन्दिर निर्माण गर्न चाहिरहेका छन् । विवादित जमिन हिन्दूलाई दिने र मुसलमानले भने मस्जिद बनाउनका लागि बेग्लै जमिन प्राप्त गर्ने फैसला अदालतको रहेको छ । हिन्दू धर्मावलम्बीले अयोध्यालाई भगवान रामको जन्मस्थलका रूपमा लिने गरेका छन् भने मुसलमानले भने सो क्षेत्रमा पुस्तौं पुस्तादेखि प्रार्थना गर्ने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

लामो विवादको कारण भनेको अयोध्यामा रहेको १६ औं शताब्दीमा निर्माण भएको बाबरी मस्जिद हो जसलाई हिन्दूहरुको एउटा भिडले सन् १९९२ मा भत्काइदिएको थियो । मस्जिद भत्काइदिएपछि सुरु भएको दंगामा परी त्यसबखत कम्तीमा दुई हजारको मृत्यु भएको थियो । मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता भएको थियो । सो निवेदनमाथि सेप्टेम्बर २०१० मा एउटा फैसला आएको थियो । उक्त फैसलाअनुसार विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

त्यतिखेर अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ हिन्दू सन्यासीहरुको एउटा सम्प्रदाय ‘निर्मोही अखडा’लाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । तर हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा त्यो आदेशलाई खारेज गरिएको थियो ।

अदालतले के भन्यो ?
न्यायाधीशहरुले सर्वसम्मत रूपमा गरेको शनिबारको फैसलामा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) को एउटा प्रतिवेदनमा भत्काइएको बाबरी मस्जिदमुनि राम मन्दिरको अवशेष भेटिएको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

‘पेश गरिएका सबै प्रमाणले विवादित जमिन भगवान रामको मन्दिर निर्माण गर्न हिन्दूलाई दिनुपर्ने ठहर गरिएको छ भने मस्जिद बनाउनका लागि मुसलमानलाई अन्यत्रै जमिन उपलब्ध गराइने छ,’ अदालतले भनेको छ ।

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण अर्थात् ‘आर्कियोलजिकल सर्वे अफ इन्डिया (एएसआई)का तत्कालीन महानिर्देशक बिबी लालले पहिलोपटक राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदको विवादित भूमिको पुरातात्विक सर्वेक्षण गरेका थिए ।

सर्वेक्षण टोलीमा भारतको पुरातत्व विभागका सेवा निर्वित्त वरिष्ठ अधिकारी केके मोहम्मद पनि सामेल थिए । सन् १९७६ र १९७७ मा मोहमम्मले अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयमा इतिहासमा स्नातकोत्तरको डिग्री लिएपछि स्कूल अफ आर्कियोलोजीमा पढ्न सुरु गरेका थिए । उनी यो सर्वेक्षणमा विद्यार्थीको हैसियतमा सामेल भएका थिए।

केही वर्षपछि मोहम्मदले सबलाई छक्क पार्ने गरी विवादित स्थलमा भएको पुरातात्विक सर्वेक्षणको खुलासा गर्दै भनेका थिए, ‘त्यहाँ प्राचीन मन्दिरको’ अवशेष भेटिएको थियो । ‘ती मन्दिरका अवशेष हिन्दू मन्दिरकै थिए भनेर पक्कापक्की भन्न मुस्किल छ । केही पुरातत्त्वविद् त्यहाँ जैन या बौद्ध मन्दिर हुने सम्भावना पनि नकार्न नसकिने बताउँछन्,’ कैयौं जानकारलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

ऐतिहासिक फैसला
अदालतले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विवादास्पद धार्मिकस्थल अयोध्याबारे शनिबार बिहान फैसला गरेको हो । राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे ४० दिनसम्म गरिएको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन पूरा भएको थियो ।

फैसला हुने तय भएदेखि नै अधिकारीहरुले शान्तिका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौं प्रहरी र अर्धसैनिक दस्ता तैनाथ गरिएका छन् । हिंसा मच्चिएला भन्ने त्रासकाबीच शुक्रबार सयौं मानिस गिरफ्तार गरिएका छन् । अयोध्यामा रहेको १६ औं शताब्दीको बाबरी मस्जिदबारे हिन्दू र मुस्लिमबीच दशकौंदेखि तिक्ततापूर्ण विभाजन रहँदै आएको छ ।

उच्च सुरक्षा तैनाथी
शनिबार बिहानैदेखि स्थानीय विद्यालय र कलेज बन्द गरिएका छन् र विवादित उक्त स्थानमा पुग्ने सडक प्रहरीले कब्जामा लिएका छन् । प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख ओमप्रकाश सिंहले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताएअनुसार अदालतको फैसला आउनुअघिदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा द्वेष फैलाउने किसिमका सामग्री राखिन्छन् कि भनेर अनुगमन भइरहेको छ । ‘हिन्दू या मुस्लिमले अदालतको फैसलामाथि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको हामीले सहने छैनौं,’ उनले भने ।

राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि मुद्दा चल्दै आएकोले शनिबारको फैसला ऐतिहासिक मानिएको छ ।अदालतको फैसलाको पक्ष वा विपक्षमा केही नबोल्न प्रशासनले चेतावनी जारी गरे पनि अदालत मै केहीले ‘जय श्री राम’ को नारा लगाएको सुनिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

‘यो एकदमै सन्तुलित निर्णय हो र यो भारतीय जनतका लागि जित हो,’ हिन्दू पक्षधरका एकजा अधिवक्ताले बिबिसीसँग बताए । यद्यपि मुसलमान पक्षधरका प्रतिनिधिले भने फैसला चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् र पूरै निर्णय पढिसकेपछि पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्ने छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि फैसलाबारे ट्विटमार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यो फैसलालाई ‘जित वा हारका रूपमा लिन नहुने’ बताएका छन् ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७६ ०५:४९ आइतबार