केप टाउन (एजेन्सी) – दक्षिण अफ्रिकाको तल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले बुधबार राजनीति दलको आम्दानी र खर्च नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ।
यो विधेयकसँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन (पिएआइए)मा पनि संशोधन भएको छ। दलसम्बन्धी यस विधेयकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजनीतिक व्यक्तिले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट एक लाख रान्ड (छ हजार सात सय ३९ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम चन्दा लिएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्नुपर्ने र कसैले सूचना माग गरेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संसद्का प्रवक्ता मोलोटो मोथापोका अनुसार संशोधित विधेयकमा राजनीतिक नेताले आवधिक रूपमा अभिलेख सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा त्यस्तो अभिलेख पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दलसम्बन्धी यस विधेयकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजनीतिक व्यक्तिले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट एक लाख रान्ड (छ हजार सात सय ३९ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम चन्दा लिएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्नुपर्ने र कसैले सूचना माग गरेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
२०१८ को जुन २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सूचनाको हकबाट उन्मूक्ति दिने प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो। साथै, अदालतले कानुन संशोधनका लागि १८ महिनाको समयावधि तोकेको थियो।
यसै वर्षको जुन २४ मा सरकारले संसद्मा संशोधित विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। प्रवक्ता मोथापोले राजनीतिक दलको आर्थिक पारिदर्शिताका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गरिएको, लिखित सुझाव सकंलन गर्नुका साथै सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको जानकारी पनि दिएका छन्।
उनले उक्त विधेयक अब माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत हुने र त्यहाँबाट पारित भएपछि कानुनको रूप लिने जानकारी पनि दिएका छन्।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ ०१:३१ शुक्रबार