नयाँ दिल्ली – भारतले औपचारिक रूपमै बिहीबार विवादित जम्मु र कश्मीरलाई दुई संघीय भूभागमा विभाजन गर्दैछ। विगत तीन महिनादेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको यो क्षेत्रमा नयाँ दिल्लीले आफ्नो पकड थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले जम्मु र कश्मीरलाई दुई प्रान्तमा विभाजन गर्न लागेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

जम्मु र कश्मीरलाई औपचारिक विभाजन गर्ने मिति नजिकिँदै  गर्दा सो क्षेत्रमा सडक प्रदर्शनमा वृद्धि भएका छन् भने पछिल्ला केही साताभित्र सो क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आक्रमण गरेर लडाकुहरुले कैयौंको ज्यानसमेत लिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले गत अगस्टमा कश्मीरले पाउँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मोदी सरकाले कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजमात्रै गरेन, सो क्षेत्रलाई नयाँ दिल्लीले प्रत्यक्ष शासन गर्ने  गरी दुई राज्यमा विभाजनसमेत ग¥यो, जसमा एउटा जम्मु–कश्मीर अनि अर्को बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको ग्रामीण क्षेत्र रहेको लद्दाक रहेका छन्। विधेषाधिकार खोस्ने निर्णयलगत्तै मोदी सरकारले मुसलमान बाहुल्यता रहेको कश्मीर उपत्यकामा हजारौं सुरक्षाकर्मी तैनाथ पनि गरेको थियो। भारत प्रशासित कश्मीर उपत्यकामा विखण्डनवादी शक्तिहरुले दशकौंदेखि लडाइँ लडिरहेका छन्।

जम्मु र कश्मीरलाई औपचारिक विभाजन गर्ने मिति नजिकिँदै  गर्दा सो क्षेत्रमा सडक प्रदर्शनमा वृद्धि भएका छन् भने पछिल्ला केही साताभित्र सो क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आक्रमण गरेर लडाकुहरुले कैयौंको ज्यानसमेत लिएका छन्।

भारत सरकारले सम्भावित हिंसा रोक्ने भन्दै कश्मीर उपत्यकामा संघर्षरत कैयौं व्यक्तिलाई पक्राउसमेत गरेको थियो। जसमा, दुई पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका छन्। उनीहरुलाई भने घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो। कश्मीरले पाउँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरेलगत्तै भारतको केन्द्र सरकारले सो क्षेत्रमा कैयौं प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो, जसमा यात्रा प्रतिबन्ध, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्दलगायतका थिए। हालै पोस्टपेड मोबाइल सेवालाई सुचारु गरिएको भए पनि कैयौं क्षेत्रमा यी प्रतिबन्ध अझै पनि कायम नै रहेको बताइन्छ। त्यसैगरी, कश्मीर क्षेत्रमा व्यापाक मात्रामा सुरक्षा तैनाथी अझै पनि रहेको छ र कैयौं ठाउँमा सरकारले निधेधित क्षेत्र पनि घोषणा गरेको छ।

कश्मीरलाई विशेषाधिकार उपलब्ध गराउने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयलगत्तै देखि कश्मीरमा सम्भावित हिंसा रोक्नका लागि केन्द्र सरकारले हजारौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरेको थियो। अझै पनि कश्मीरका विद्यालय र कलेजहरु खाली नै छन् भने पसल, रेस्टुराँ र होटलहरु पनि बन्द अवस्थामा नै रहेका छन्। मुुलधारे राजनीतिज्ञ र भारतबाट कश्मीरलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहने विखण्डनवादीसहित सयौं व्यक्ति अहिले पनि प्रहरी हिरासत मै राखिएका छन्। उनीहरुले कश्मीर उपत्यकामा हिंसा फैलाउन सक्ने भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको सरकारी दाबी रहँदै आएको छ।

संविधानले उपलब्ध गराएको विशेषाधिकार खोस्ने केन्द्र सरकारको निर्णयका कारण त्यहाँका बासिन्दाले अपमान महसुस गरेको कुनै बेला कश्मीरमा सेवा गरेका पूर्वसरकारी कर्मचारी वाजाहाट हबिबुल्लाहलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच मंगलबारमात्रै पूर्वी भारतबाट कश्मीरमा काम गर्न आएका पाँच जना निर्माण मजदुरको गोली हानी हत्या भएको छ। उनीहरुलाई भारत प्रशासित कश्मीरमा संघर्षरत शंकास्पद लडाकुले हत्या गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण मजदुरको हत्या गरेर कश्मीर क्षेत्रमा बाहिरबाट आउने कामदारमाथि त्रास फैलाउन खोजेको हुनसक्ने भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन्। यसै महिनाको सुरुवातमा पनि कश्मीरको दक्षिण भेगमा स्याउ व्यापारमा संलग्न ट्रक व्यावसायीलक्षित आक्रमण भएको थियो।

यसैबीच यसै साताको सुरुवातमा कश्मीरको राजधानी श्रीनगरमा ठूलो संख्यामा उपस्थित कश्मीरका जनताले भारत सरकारविरोधी प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। उनीहरुले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगासमेत प्रहार गरेका थिए। केन्द्र शासित जम्मु–कश्मीरको नेतृत्व प्रधानमन्त्री मोदीको गृहनगर गुजरातका पूर्वब्युरोक्र्याट जिसी मुर्मुले पहिलो लेफ्टिनेन्ट गभर्नरका रूपमा बिहीबार शपथ लिने भारत सरकारले जनाएको छ। त्यसैगरी, अर्का पूर्वकर्मचारी राधा कृष्ण माथुरले लद्दाकको लेफ्टिनेन्ट गभर्नरका रूपमा शपथ लिने बताइएको छ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७६ ०१:५७ बिहीबार