नयाँदिल्ली– जम्मू कश्मीरको विशेष मान्यता खारेज गरेपछि पहिलो पटक युरोपका २७ सांसदको प्रतिनिधिमण्डल कश्मीरको स्थलगत अवलोकनका लागि जाँदैछ। भारतीय नेता तथा सांसदलाई समेत कश्मीरमा प्रतिबन्ध लगाएका बेला विदेशी सांसदलाई भने अवलोकनका लागि अनुमति दिइएको हो। नरेन्द्र मोदी सरकारको यो कदमको भारतभित्र कडा आलोचना भइरहेको छ।
मंगलबार भ्रमणमा निस्किन लागेको युरोपियन प्रतिनिधिमण्डलले जम्मू र कश्मीरका विभिन्न ठाउँमा गएर सत्यतथ्य बुझ्नेछ। भ्रमणपूर्व युरोपियन प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेको थियो।
यो प्रतिनिधिमण्डलमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र पोल्याण्डका सांसद छन्। यी सांसद औपचारिक भन्दा निजी भ्रमणमा आएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।
यसअघि भारतले अमेरिकी सिनेर क्रिस वान हलेनलाई कश्मीर जान अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो।
युरोपियन प्रतिनिधिमण्डलको कश्मीर भ्रमणबारे विपक्षी कांग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले भारतका नेतालाई प्रतिबन्ध लगाएर विदेशीलाई अनुमति दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। ‘युरोपका सांसदको निर्देशित भ्रमणलाई स्वागत गरिँदैछ। जबकी भारतीय सांसदलाई जान रोक लगाइएको छ। यो कस्तो नीति हो?’ राहुलले प्रश्न गरेका छन्।
मोदी सरकारले ५ अगस्टमा कश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गरेको थियो। त्यसलगत्तै कश्मीरमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यहाँका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई नजरबन्दमा राखेको छ भने दिल्लीबाट कुनै सांसद र नेतालाई प्रवेश गर्न दिएको छैन।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७६ ०४:२१ मंगलबार
