श्रीनगर – भारत प्रशासित जम्मु कश्मीरमा सोमबार दिउँसोदेखि पोस्टपेड मोबाइल सेवा सुरु गरिएको छ। अवरूद्ध गरिएको ७२ दिनपछि पोस्टपेड मोबाइल सेवा पुनः सुरु भएको हो। जम्मु कश्मीरका मुख्यसचिव रोहित कन्सालले सोमबार दिउँसो १२ बजेदेखि कश्मीरका सबै १० वटै जिल्लामा पोस्टपेड मोबाइल सेवा सञ्चालन भएको जानकारी दिएका छन्। सुरक्षा स्थितिको मूल्यांकनपछि जम्मु कश्मीरका सबै भागमा मोबाइल सेवा सुचारु गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
भारतीय संविधानको धारा ३७० मा रहेका प्रावधान हटाएका कारण सुरक्षा खतरा बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै भारत सरकारले सम्पूर्ण जम्मु कश्मीरमा गत अगस्ट ५ देखि सबै टेलिकम नेटवर्क र ल्यान्डलाइन सेवा बन्द गरेको थियो।
यसअघि नै ल्यान्डलाइन सेवा चरणबद्ध रूपमा खुला गरिए पनि कश्मीर उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा मोबाइल उपकरणको प्रयोगमा भने प्रतिबन्ध कायम नै थिए। कन्सालले गत शनिबार जम्मु कश्मीरका सबै इलाकामा ल्यान्डलाइन फोन सेवा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभएको थियो।
मुख्यसचिव कन्सालले जम्मु कश्मीरमा हिँडडुलमा लगाइएका प्रतिबन्ध पनि ९९ प्रतिशत हटेको जानकारी दिएका छन्। जम्मु कश्मीरका गभर्नरले पर्यटकका लागि जम्मु कश्मीर अक्टोबर १० देखि खुला रहने घोषणा गरेलगत्तै पोस्टपेड मोबाइल फोनमा लगाइएका प्रतिबन्ध पनि हटाइएका हुन्। स्थानीय प्रशासनले जम्मु कश्मीर भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई आवश्यक सहयोग र स्रोत उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ।
परिस्थिति सामान्य भएसँगै गत अगस्ट २९ देखि नै जम्मुका डोडा, किस्टवाड, रामबन, रजौरी र पुँचमा पोस्टपेड मोबाइल सेवा सुरु भइसकेका थिए। पछिल्लो निर्णयसँगै कश्मीरमा ४० लाख मोबाइल फोन पुनः सञ्चालनमा आएका छन् तर प्रिपेड मोबाइल फोन अझै खुल्ला नगरिएको अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
कश्मीर क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा भने अझै निलम्बित अवस्थामै छ। पोस्टपेड मोबाइल सेवा पुनः सुचारु भएपछि आफ्ना परिवार तथा आफन्तजनसँग दुई महिनापछि जोडिन पाएको भन्दै समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।
सञ्चार सेवामा भएको अवरोधले कश्मीर क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा आघात पुगेको थियो। मोबाइल फोन र इन्टरनेट नचल्दा कैयौं व्यापारिक निकाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको कश्मीर चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले जनाएको छ।
पछिल्लो अवरोधका कारण उक्त क्षेत्रलाई १.४ अर्ब डलर नोक्सान भएको र हजारौं रोजगारीको अवसर कटौती भएको सो संस्थाले उल्लेख गरेको छ। कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयका कारण कश्मीरमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए।
सरकारद्वारा खारेज गरिएको संविधानको धारा ३७० ले कश्मीरलाई विशेष हैसियतले दिएको थियो। जसले सो क्षेत्रलाई केही हदसम्मको स्वायत्ता उपलब्ध गराएको थियो। त्यसअन्तर्गत कश्मीरका जनतालाई सम्पत्तिको अधिकार, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष अधिकार सुरक्षित गरिएको थियो। सञ्चार सेवा खुल्ला गर्ने निर्णयलाई स्थानीय बासिन्दाले स्वागत गरे पनि सरकारले कायम राखेका कतिपय निषेधाज्ञाको भने विरोध गरेका छन्। अझै पनि सैयौंको संख्यामा कश्मिरी नेता, अधिकारकर्मी, वकिल र अन्यलाई अभियोगबिनै थुनामा राखिएको छ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०२:५७ मंगलबार
