लन्डन – लन्डनको एउटा अदालतले बेलायतको एउटा बैंकमा राखिएको चार अर्ब ८६ करोड नेपाली रुपैयाँ (तीन करोड ५० लाख पाउन्ड) पाकिस्तानलाई नभई भारतको एउटा राजपरिवारका वंशजलाई दिइनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
सन् १९४८ मा हैदराबादका अन्तिम राजा (निजाम)ले तत्कालीन पाकिस्तानी उच्चायुक्तको नाममा रहेको बेलायतको एउटा बैंक खातामा १० लाख पाउन्ड (बेलायती मुद्रा) जम्मा गरेका थिए। साँवा र ब्याजसहित उक्त रकम अहिले तीन करोड ५० लाख पाउन्ड पुगेको छ। न्यायाधीशले पाकिस्तानसँग उक्त रकममा आफ्नो स्वामित्व प्रमाणित गर्ने आधार नरहेको निर्णय सुनाएका छन्। बेलायती बैंकमा राखिएको रकमसम्बन्धी विवाद सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजनसँग जोडिएको छ।
हैदराबादमा त्यस बेला बेलायती उपनिवेशलाई समर्थन गर्ने राजपरिवारको शासन थियो। तर सन् १९४८ मा भारतले सैनिक कारबाहीमार्फत उक्त राज्यलाई आफूमा विलय गराएको थियो। उक्त रकम स्थानान्तरण त्यसको केही अघि मात्रै भएको थियो। राजा उस्मान अली खानले उनको राज्य भारत वा पाकिस्तान कसको हुने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेका थिएनन्। उनका वंशजहरूले भारतमा विलय भएको केही सातापछि नै उनले उक्त रकम फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेको बताउने गरेका छन्। तर पाकिस्तानले त्यस्तो आग्रह अस्वीकार गरेको थियो।
उनको परिवारले भारत सरकारसँग मिलेर उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो। नेसनल वेस्टमिन्स्टर बैंकमा उक्त रकम जम्मा गरिएको थियो। अदालतबाट सो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कुनै एक पक्षलाई रकम निकास गर्न उक्त बैंकले अस्वीकार गरेको थियो। सुरुमा जम्मा गरिएको रकमको ब्याज बढेर अहिले साँवासहित साढे तीन करोड पाउन्ड पुगेको बताइएको छ। पाकिस्तानले हतियार खरिद गर्न उक्त रकम दिइएको तर्क गरेको थियो। तर अदालतले उक्त रकम बेलायती बैंक खातामा जम्मा भएकाले त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको ठहर गरेको थियो।
‘पाकिस्तानलाई त्यत्तिकै रकम हस्तान्तरण नगरिएको आफूलाई लागेको अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ। पाकिस्तानले संरक्षकका रूपमा उक्त रकम पाएको र त्यो खासमा राजाकै भएको धैरै प्रमाण छन्,’ राजाका एक नातिलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका वकिल पउल हेविटले बिबिसीसँग बताए।
हेविटले यो घटना हुँदा आफूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका वादी पक्षका व्यक्ति (राजाका नाति) बालक नै रहेका र अहिले यसको छिनोफानो हुँदा उनी ८० वर्ष पुगिसकेको जनाएका छन्। ‘हामी न्यायाधीश मार्कस स्मिथले सुनाएको फैसलाको स्वागत गर्छौं,’ राजाका नाति नजाफ अली खानले बिबिसीसँग भने, ‘उच्च अदालतले पाकिस्तानको दाबीलाई अस्वीकार गरेर ठीक गरेको छ। हामी परिवारले लामो समयदेखि यो निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं।’
भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अदालतको आदेशको स्वागत गरेको छ। पाकिस्तानले यसबारे पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्नेछ। यदि उसले त्यसो गरेन भने राजाका नातिहरु र भारत सरकारलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७६ ०१:३३ शुक्रबार